धडा काय घेणार?

दर तीन-चार वर्षांनी एखादे कमी पावसाचे वर्ष, दर दहा-बारा वर्षांनी दुष्काळ आणि तीस-चाळीस वर्षांतून एकदा पुढील एक-दोन पिढय़ांच्या लक्षात राहील असा मोठा दुष्काळ हे महाराष्ट्राच्या पाचवीला पुजलेले आहेत. दुष्काळ आला की, सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जी रस्सीखेच सुरू होते, ती दुष्काळग्रस्तांच्या बाजूने कोण आधी बोलतो याची. शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी मराठवाडय़ातील मंत्र्यांनी दुष्काळाच्या प्रश्नावर राजीनामे देण्याचे आवाहन केले, तर भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी लगेचच बाह्या सरसावत सरकारला धारेवर धरले. काँग्रेसने दुष्काळी उपाययोजनांबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. मात्र सत्तेत असूनही प्रतिस्पध्र्याला चीतपट करण्याच्या नादात राष्ट्रवादी काँग्रेसने काँग्रेसला दोषी ठरवण्याचा प्रयत्न सुरू केला. मनसेचे राज ठाकरे यांनीही दुष्काळ ही कोणा एकाची मक्तेदारी नसल्याचे ठणकावत आपलीही भूमिका मांडून घेतली. हे सारे हल्ले-प्रतिहल्ले होत असतानाच प्रत्यक्षात दुष्काळावरील सूचना व उपाययोजना या मात्र ‘आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी’ या म्हणीसारख्याच आहेत.
फेब्रुवारीत दुष्काळाच्या झळा सहन कराव्या लागत आहेत, त्या जूनपर्यंत आणखी तीव्र होत जातील. त्याचे नियोजन आता सुरू झाले आहे, हे अर्थातच तहान लागल्यावर विहीर खणण्यासाखे आहे. कारण गेल्या वर्षी कमी पडलेल्या पावसामुळे पुढच्या धोक्याची चुणूक मिळालीच होती, पण उपाययोजनांचे गांभीर्य सुरू झाले आता प्रत्यक्षात प्राणी, पक्षी आणि माणसे होरपळायला लागल्यानंतर. वेगवेगळ्या धरणांमधून पाणी पुरवताना किंवा प्राधान्याने योजना हाती घेताना होणारे राजकारण आता नवे नाही. म्हणूनच तर आर.आर. पाटील, पतंगराव कदम यांच्या प्रभाव क्षेत्रातील टेंभू, म्हैसाळ, ताकारी यासारख्या योजना पुढे रेटल्या जातात, पण माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील हे ज्यासाठी आग्रही आहेत ती ‘कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणा’ची योजना अडगळीत पडते. इतकेच नाही तर पुणे-सोलापूर जिल्ह्यांच्या सीमेवर असलेल्या उजनी धरणातील पाणी खाली पुरवताना मोहिते पाटील यांना अडचणीत आणले जाते आणि त्यांचे कट्टर विरोधक असलेले बबनराव शिंदे यांना याच पाण्याचे बळ दिले जाते. शरद पवार यांनी दुष्काळाचा दौरा करण्यासाठी मराठवाडय़ाची भूमीच का निवडली याचीही उत्तरे तिथे निर्माण झालेल्या मोठय़ा राजकीय पोकळीतच आहेत.
पाण्याचा आणि दुष्काळाचा राजकीय लाभासाठी कसा फायदा करून घ्यायचा याचीच ही काही उदाहरणे. म्हणूनच तर सध्याच्या दुष्काळातही उसासारख्या जास्त पाणी पिणाऱ्या पिकाच्या बाबतीत कोणीही उघडपणे बोलत नाही- ना सत्ताधीश, ना मुंडे-ठाकरे यांच्यासारखे विरोधक. उलट त्यांचे किंवा त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांचे वर्चस्व आतापर्यंतच्या सहकारी कारखान्यांवर होते. आता ते खासगी कारखान्यांकडे वळत आहेत, मग त्याला मराठवाडा अपवाद नाही आणि सांगली जिल्ह्य़ातील आटपाडी, जत यांसारखे दुष्काळी तालुकेसुद्धा अपवाद नाहीत.
राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी औरंगाबादेतील पत्रकार परिषदेत राज्य शासनावरच टीका करून नवे राजकारण सुरू केल्याचे संकेत दिले. राज्याचे कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हेही सध्या अशाच दौऱ्यावर आहेत. युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष विश्वजीत कदम यांनी बुलडाणा जिल्ह्यापासून दुष्काळी भागात पदयात्रा सुरू केली आहे. राज ठाकरे यांनी सततच्या दुष्काळाच्या प्रश्नावरून साताऱ्यात सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. संबंध असला नसला तरी आता प्रत्येकजण दुष्काळाबाबत बोलत आहे. सत्ताधारी मदत, अनुदान, योजना मिळवून देण्याचे आश्वासन देत आहेत, तर विरोधक त्यांच्या अपयशावर हल्ला चढवत आहेत. या संपूर्ण चर्चेत मूलभूत प्रश्न मात्र पूर्णपणे हरवून गेले आहेत. दुष्काळाच्या निमित्ताने आपले हिशेब चुकते करण्याची संधी घेत असताना मूलभूत मुद्दय़ाला कोणी हात घातलेला नाही. यंदा पडलेला दुष्काळ एकमेव नाही, यापूर्वीही असे काही दुष्काळ राज्याने पचवले आहेत. मात्र, आताचा दुष्काळ आधीपेक्षा वेगळा आहे हे निश्चित! पावसाचे आकडे पाहिले तर गेले तीन पावसाळे आपल्याकडे विशेष पाऊस नाही. गेली दोन वर्षे तर आणखीनच अडचणीची होती. विशेषत: मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्राच्या पूर्व भागात (दुष्काळी पट्टय़ात) त्याची हजेरी फारच तुरळक होती. त्यामुळे आज कोरडय़ा विहिरी-तलाव, नद्यांची भकास झालेली पात्रं, खोल गेलेली भूजल पातळी, जनावरांच्या छावण्या, फिरणारे टँकर, हे सारं असतानाही बोअरच्या जागा शोधण्यासाठी फिरणाऱ्या यंत्रांची घरघर हे चित्र बऱ्याचशा भागात आहे. पिकांची आशा नाहीच, पण पिण्याच्या पाण्याचीसुद्धा ओरड आहे.
आताच्या दुष्काळाचे परिणाम पुढील काही वर्षे होणार आहेत. शेतकरी, विशेषत: कमी पावसाच्या प्रदेशातील स्वत: बियाणे साठवून ठेवत असतो. तेच पुढे वापरतो, त्यामुळे परंपरागत बियाणांची बँक त्याच्याकडे तयार असते. गेली काही वर्षे बऱ्याच ठिकाणी जिरायती पीकच न आल्याने हे बियाणे जवळजवळ संपले आहे. नगर तालुक्यात मुगाच्या बाबतीत तसे घडले, तर माण तालुक्यात हे तूर, मटकी, बाजरीच्या बाबतीत घडले आहे. या दुष्काळाचा आणखी एक दीर्घकालीन परिणाम म्हणजे- या दुष्काळातून उठायला वेळ जाईल. गाठीशी भांडवल नसलेल्यांचे हाल आहेतच, त्याचबरोबर शेतीत भांडवल घालण्याची क्षमता असलेलेसुद्धा या दुष्काळात बुडाले आहेत. डाळिंबाच्या बागांवर पाच-दहा लाख रुपयांचा खर्च करणाऱ्यांनाही पाण्याअभावी उत्पन्नच घेता आले नाही, ज्यांच्याकडे कशीबशी पाण्याची व्यवस्था झाली त्यांचे उत्पन्न पन्नास हजारांच्या वर गेले नाही.. त्यांनी बागेत गुंतवलेली रक्कम वसूल करण्यासाठी आणखी काही वर्षे वाट पाहावी लागणार.
दुष्काळाच्या निमित्ताने काही अवाढव्य योजना लोकांच्या माथी मारण्यात येत आहेत. यापैकी अनेक अव्यवहार्य योजनांचा डोलारा पुढची काही दशकं तरी आपल्या माथ्यावर असणार आहे. हे करताना या कामांची कंत्राटं मिळवणारे आणि ती मिळवून देणारे मलिदा लाटतात, इतरांसाठी मात्र त्या भरुदडच ठरतात. अलीकडच्या काळात सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांचेही
आरोप-प्रत्यारोप अशा योजनांच्या अवतीभोवतीच फिरतात..  अमुक योजनेला निधी मिळाला नाही किंवा तमुक योजनेचे पाणी आमच्यापर्यंत पोहोचलेले नाही. मूलभूत गोष्टींबाबत बोलण्याऐवजी लोकाना स्वप्नं दाखवण्यातच सारे मग्न आहेत. म्हणूनच आपल्या जवळचे पाणी साठवण्याच्या व ते नियोजनबद्ध वापरण्याची शिस्त लावण्यात कोणीच रस दाखवत नाही, याउलट मोठय़ामोठय़ा योजनांद्वारे इतर भागातील पाणी कसे आणले जाणार आहे, असे चित्र रंगवण्यातच सर्व मश्गुल आहेत.
आताचा दुष्काळ हा १९७२ च्या दुष्काळाला मागे टाकणारा आहे, हे एव्हाना सर्वानीच मान्य केले आहे. पण त्यातून धडा काय घेतला, हा प्रश्न आहे. १९७२ नंतर महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी तलाव-तळी, जलसंधारणाची कामे झाली, पण त्यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. आता गावे पाण्याबाबत परावलंबी बनली आहेत. पूर्वी सहजी मिळणारे भूजल उपसण्यासाठी आता सातशे फुटांपर्यंत खोल जावे लागते, तरीही पाणी लागण्याची खात्री नसते. अशा स्थितीत एकाही मोठय़ा नेत्याने गावागावात पाणी मुरवण्यासाठी कामे करण्याची किंवा पाणी शिस्तीने वापरण्याची हाक दिलेली नाही. पोपटराव पवार यांच्यासारखा एखादा सरपंच किंवा प्रभाकर देशमुख यांच्यासारखा एखादा सनदी अधिकारी गावात हे करून दाखवू शकत असेल, तर मोठा जनाधार असलेल्या सर्वच नेत्यांना त्यासाठी काय अडचण असावी? राज्यातील अनेक टापू असे आहेत जिथे पाणी नेणे व्यवहार्य नाही किंवा ते कोणत्याही योजनांच्या लाभक्षेत्रात येत नाहीत, येऊही शकत नाहीत. अशा भागांना आपल्या परिसरातील पाणी वापरणे हाच उपाय उरतो. इतर गावांसाठीसुद्धा हक्काचे म्हणून हे पाणी वापरता येऊ शकते, त्यानंतर इतर योजनांचे पाणी आले तर आनंदच.
या उपायांतून स्वयंपूर्णता आणि समृद्धीही निश्चित आहे. त्यामुळे मोठय़ा योजनांवर पोसल्या जाणाऱ्या मध्यस्थांची कदाचित अडचण होईल, शिवाय या उपायांद्वारे फारसे राजकारण करता येणार नाही. पण असे ‘बॅक टू बेसिक’ कडे जाणे आताच्या स्थितीत गरजेचे आहे. जलसंधारणाचा पाया कच्चा असेल तर तंत्रज्ञान कितीही विकसित झाले तरी उपयोगाचे नाही. आताच्या दुष्काळाच्या निमित्ताने एकमेकांवर कुरघोडय़ा करण्याऐवजी एखाद्या जरी नेत्याने यात लक्ष घातले, तर बरेच काही घडून येईल, पण मोठे प्रकल्प व सिंचनाच्या योजनांची आर्थिक व राजकीय गणितं माहीत असताना ते त्यात लक्ष घालणार का, हाच कळीचा मुद्दा आहे.