सरकार आहे तरी कशासाठी?

सहकार कायद्यात खातेदारांना १०० टक्के संरक्षण हवे
विधानसभा अधिवेशनात नवा सहकार कायदा पारित करणार असल्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. महाराष्ट्रात सहकाराच्या पुलाखालून गेल्या काही वर्षांंत इतके पाणी वाहून गेले आहे की, त्या प्रवाहात सहकाराचा आत्मा असलेली ग्राहकांची ‘विश्वासार्हता’ संपूर्णपणे वाहून गेली. सहकाराच्या वटवृक्षाला भ्रष्टाचाराच्या वाळवीने इतके पोखरले आहे की शासनाने अनेक वेळा अनुदानरूपी खताचा डोस देऊनही हा वृक्ष कधी उन्मळून पडेल हे सांगता येणार नाही.  
राष्ट्रीय बँकेच्या सुविधांअभावी वा अधिक व्याजाच्या लालसेपोटी आपल्या आयुष्याची पुंजी सहकारी बँकेत गुंतवणारे असंख्य नागरिक मात्र आजही ‘असुरक्षितच’ राहिले आहेत. सहकारी बँकेत गुंतवणूक करणारे  हे प्रामुख्याने अल्प, मध्यम उत्पन्न गटातील असतात.  दुर्दैवाने संचालक मंडळींच्या ‘कर्तृत्वाने’ जर एखादी बँक, संस्था बुडाली तर त्या संस्थेचे खातेदार बुडीत निघतात. ९७व्या घटना दुरुस्तीतही गुंतवणूकदाराच्या रकमेला १०० टक्के संरक्षण देण्याकडे कानाडोळा केला आहे. वास्तविक पूर्ण गुंतवणुकीला कवच हा ग्राहकांचा मूलभूत अधिकार आहे. परंतु त्यालाच वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात आहेत.  जर सरकार किंवा आरबीआय ग्राहकांच्या रकमेला संरक्षण देण्यात असमर्थ असतील तर त्यांनी भविष्यात कुठल्याही सहकारी पतसंस्था वा सहकारी बँकेला परवानगी देऊ नये. त्याचबरोबर आहेत त्या सर्व सहकारी बँका बंद कराव्यात किंवा त्यांचे राष्ट्रीयकृत बँकेत विलीनीकरण करावे.
-सुधीर दाणी, बेलापूर

अदूरदर्शीपणामुळे बेकार विद्यार्थ्यांच्या पिढय़ा
‘मागणी नसलेल्या अभ्यासक्रमांना टाळे?’ या मथळ्याखालील         (१२ जुलै) वृत्त वाचले. कमी श्रम व कमी भांडवल गुंतवणूक असा किफायतशीर धंदा म्हणून बहुतांश अभियांत्रिकी महाविद्यालये उघडली गेली. स्वाभाविकपणे धंदा बसायला लागला की ज्यामध्ये तोटा होतो, असे अभ्यासक्रम बंद करण्याची गरज भासते. पण यामागे अन्य विभिन्न कारणे व घटकही अंतर्भूत आहेत.
राज्य शासन व एआयसीटीई याकडे असा कोणताही डेटा नाही की एखाद्या विवक्षित विद्याशाखेत येत्या १० वर्षांंत किती नोकऱ्या उपलब्ध असतील. त्या प्रमाणातच प्रवेशासाठी विद्याíथसंख्या निश्चित करायची व त्याप्रमाणे महाविद्यालयांना परवानगी द्यायची. पण असे कधीच झाले नाही. कोणताही विचार न करता परवानग्या देण्यात आल्या. म्हणजेच दूरदृष्टीचा अभाव दिसून आला.
उद्योग-क्षेत्रात बदलणाऱ्या गरजांनुसार विद्यापीठाने अभ्यासक्रम वेगाने बदलायला हवे होते. पण दहा दहा वष्रे अभ्यासक्रम बदलले गेले नाहीत. उद्योग-क्षेत्राला काय हवे आहे ते शोधले गेले नाही. यात विद्यापीठाचा अदूरदर्शीपणा दिसून येतो. या सर्व संस्थांचा अदूरदर्शीपणा बेकार विद्यार्थ्यांच्या पिढय़ा निर्माण होण्यात परावर्तित झाला.
कोणतेही अभ्यासपूर्ण धोरण केंद्र/राज्य शासन, एआयसीटीई, विद्यापीठ यामध्ये नसल्याने हे असेच चालणार. याचा फायदा घेऊन सर्व प्रकारच्या क्लृप्त्या वापरून लवकरात लवकर मंजुऱ्या मिळवण्याचे व्यावसायिक तंत्र जोपासणाऱ्या व योग्य ठिकाणी अर्थ-पूर्ण लागेबांधे निर्माण करण्याची हातोटी असणाऱ्या शिक्षणसम्राटांनी नफा होतो आहे असे बघून विद्याशाखा उघडल्या. आता नफा होत नाही म्हटल्यावर त्या बंद करण्यासाठी परत विद्यापीठांवर दबाव आणावयाचे तंत्र वापरले गेले आहे.
तंत्र-शिक्षणाचा केवळ धंदा करणाऱ्या शिक्षणसम्राटांच्या पाहिजे तेव्हा कोर्स चालू करा व नको तेव्हा बंद करा, अशा प्रवृत्तीला  व्यवस्थापन परिषदेतील निर्भय व जागृत सदस्यांनी वेळीच आवर घालण्याची आज नितांत गरज आहे.
-प्रा. सुरेश नाखरे, ठाणे</strong>

सरसकट  बंदी उठवणे व्यवहार्य ठरेल!
शरद जोशी यांचा लेख (१० जुलै) आवडला. शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी  गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक आह, हा त्यांचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. कै. वि. स. पागे नेहमी म्हणत असत, की शेती विकासासाठी एक पंचवार्षिक योजना कार्यान्वित केली पाहिजे. जोशी यांनी शेतीमध्ये भांडवल निर्मितीची आवश्यकता प्रतिपादन केली आहे, तीही महत्त्वाची आहे. मात्र जिल्हाबंदी, राज्यबंदी, साठवणूक बंदी, प्रक्रियाबंदी काढून टाकाव्या या त्यांच्या सूचनांवर अधिक व्यापक चर्चा आवश्यक आहे असे वाटते. ही सर्व बंदी योजना त्या त्या काळच्या परिस्थितीनुसार लागू करण्यात आली होती. त्याचा फेरविचार होणे आजच्या परिस्थितीत निकडीचे आहे हे खरे, पण सरसकट सर्व बंदी दूर करणे कितपत व्यवहार्य ठरेल हेही पहावयास हवे. औद्योगिक क्षेत्रात प्रतिवर्षी भांडवल वाढ होते तशी शेती क्षेत्रातही व्हावयास हवी याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही.
-श. ह. भिडे, पुणे</strong>

मोदींचे भाषण की प्रवचन?
गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि भाजप निवडणूक प्रचारप्रमुख यांनी पुण्यात सभा घेऊन प्रचाराचा  नारळ फोडला. मोदीच्या पुण्यातील सभेवरून मोदींनी ‘प्रवचन’ दिले की ‘भाषण’ हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. मोदींनी भाषणात शिक्षणप्रणालीवर कोरडे ओढले पण देशात येऊ घातलेल्या खासगी विद्यापीठांबाबत अवाक्षरही बोलले नाहीत. कारण त्यात बडे उद्योजक गुंतले आहेत. मोदी हे शिक्षणप्रणाली, वाढती बेरोजगारी, गरिबी, कुपोषण आणि वीज, रस्ते, पाणी, आरोग्य इत्यादी मूलभूत समस्येबाबत फक्त केंद्रातील काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारवर टीकाच करतात पण त्यावर उपाययोजना काय, या प्रश्नांवर मात्र ‘ब्र’ सुद्धा उच्चारत नाहीत.
गुजरातमधील कुपोषण, आरोग्य, पिण्याचे पाणी,बेरोजगारी, शिक्षण, भ्रूणहत्या, बालमजुरी इत्यादी मूलभूत समस्यांची चर्चा कधीच होत नाही. गुजरात राज्याचा औद्योगिक विकास झालाय. पण हा केवळ उद्योजकांचा देश नाही, त्यामुळे मोदींची सभा उद्योजकांकरिता  ‘भाषण’ तर इतर भारतीयांकरिता केवळ  ‘प्रवचन’ होते.     
-सुजित ठमके,  पुणे

कलशस्थापना कशासाठी?
मी २४ वर्षांपासून पौरोहित्य करतो.  पण गेली काही वर्षे मी पाहातो आहे, श्री गणेशाच्या बाजूला एका कलशाची स्थापना करून त्याचीही पूजा केली जात आहे. ती का व कशासाठी?
मी अजून कोठेही तसा कलश स्थापन केलेला नाही. कारण या कलशस्थापनेचा श्रीगणेश पूजेसंबंधीच्या पुस्तकांमध्ये कोठेही उल्लेख नाही. अनेकांना विचारले तर आमच्या गुरुजींनी सांगितले, एवढेच उत्तर मिळते. या कलश स्थापनेला व पूजेला काही शास्त्राधार आहे का?
     -सुधीर देवरुखकर, नालासोपारा