‘गडकिल्ल्यांच्या दुर्दशेला धोरण नव्हे, निसर्ग जबाबदार’ आणि ‘शिवराय स्मारकासाठी जागा सापडली’ या दोन्ही बातम्या (लोकसत्ता, २९ मार्च) वाचून वाटले की पुन्हा निसर्ग ज्याची दुरवस्था करणार आणि ‘बिचाऱ्या’ महाराष्ट्र सरकारला लोक जबाबदार धरून त्यावर टीका करत राहणार असे स्मारक कोटय़वधी रुपये खर्चून उभे करणे कितपत योग्य आहे? ही कोटी कोटींची उड्डाणे दुष्काळात होरपळणाऱ्या जनतेला कायम स्वरूपी दिलासा देण्यासाठी उपयोगात येऊ शकणार नाहीत काय? की दुष्काळाला सुद्धा फक्त निसर्गच जबाबदार असे आमचे सरकार म्हणणार ?
समुद्रातील शिवस्मारकाच्या योजनेची घोषणा २००२ साली घोषणा केल्यापासून आजवर ते स्मारक न केल्याने महाराष्ट्राचे अगर देशाचे काही नुकसान झाले का? किंवा सर्व जनांच्या मनात छत्रपती शिवरायांबद्दल असलेल्या अतीव आदरामध्ये, केवळ स्मारक नाही म्हणून काही कमतरता झाली का? हे शक्यच नाही.
शिवरायांचा प्रताप, रूप आणि खरे तर त्यांची शिस्त जी कर्तव्यात कसूर न करणाऱ्या आणि खुद्द स्वत शिवरायांना अडवणाऱ्या सावळ्याला बक्षीस देऊन आणि कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेला सन्मानाने परत पाठवून आणि वेळप्रसंगी जवळच्या नातेवाईकांना सुद्धा शिक्षा देऊन त्यांनी दाखवून दिली तशी शिस्त अंगी बाणवण्यात शिवरायांचे खरेखुरे स्मारक होईल.. जागरूक जनतेने या विषयावर आपली मते नोंदवून शिवरायांना निवडणुकीच्या राजकारणात ओढू पाहणाऱ्या राज्यकर्त्यांना याची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ते राजे.. आणि हे राजे!
एका पोलीस अधिकाऱ्याला लोकशाहीत निवडून येणाऱ्या आमदारांनी मारहाण करणे ही अत्यंत गंभीर व शरमेची बाब आहे, तिची योग्य दखल ‘लोकसत्ता’ने बातमी व विशेष संपादकीयातून (२० मार्च) घेतली. हे वाचताना, त्याच क्षणी औंध संस्थानात घडलेली एक सत्य घटना डोळय़ासमोर उभी राहिली..
.. राजवाडय़ाच्या मागील दरवाज्यावर पहाटे दोन वाजता ठक् ठक् आवाज झाला. ‘अहो दार उघडा दार. राजेसाहेब आलेत. लवकर दार उघडा’.
फळीचा दरवाजा उघडून हवालदार उंबरसिंग राजपूत उभा राहिला, मात्र लोखंडी गजांचा दरवाजा बंदच.
‘कोण राजेसाहेब, आगाऊ सूचना नाही. वर्दी नाही, दार मुळीच उघडणार नाही. सांग राजेसाहेबांना मी उंबरसिंग राजपूत बोलतोय म्हणून.’नाईलाजाने त्या पहाटे राजेसाहेब व इतर सेवकांनी नांदोशी महंतांच्या मठात आश्रय घेतला व दुसऱ्या दिवशी औंध राजवाडय़ात परतले.
आता उंबरसिंगाला कोणती शिक्षा होणार या चिंतेत सर्वजण होते.
चार दिवसांनंतर उंबरसिंगला अजिंठा हॉलमध्ये बोलावणे झाले. हॉलमध्ये मोजकीच पण महत्त्वाची माणसं. उंच ताडमाड, निर्विकार चेहऱ्याचा उंबरसिंग. राजांना आदराने मुजरा केला. राजेसाहेब उठून जवळ आले. खांद्यावर हात ठेवीत म्हणाले, ‘शाब्बास उंबरसिंग! अशीच माणसं आमचं आणि राज्याचं रक्षण करतील’.
सेवकाच्या हातातील चांदीच्या ताटावरील रुमाल सर्कन बाजूला झाला. ताटभर चांदीचे रुपये!
‘हे घे बक्षीस.. शाब्बास!’
आप्पा पुराणिक, औंध, जि. सातारा.
कर्तृत्वाविषयी न्यूनगंड नको
राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांच्या निकालावर आणि ज्येष्ठ अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी व दिग्दर्शिका अरुणा राजे यांच्या नि:पक्षपातीपणावरही शंका घेणारे शिरीष धारवाडकर यांचे पत्र (लोकमानस, २० मार्च) वाचले. त्यांच्या दोन फुटकळ मुद्दय़ांना सोपी उत्तरे आहेत, जी या पारितोषिकाचे आयोजक – ‘डिरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिव्हल’च्या संकेतस्थळावर सहज मिळू शकतात.
पहिला मुद्दा, चित्रपट अप्रदर्शित असल्याने प्रेक्षक प्रतिसाद माहीत नसल्याचा. प्रत्येक स्पर्धेचे वेगळे नियम असतात. या ठिकाणी नियम आहे तो विशिष्ट कालावधीत सेन्सॉर सर्टिफिकेट मिळण्याचा. शिवाय हे प्रेक्षक प्रतिसाद पुरस्कार नव्हेत. यातल्या परीक्षक व्यक्ती सर्वभाषिक, सर्वप्रांतीय आणि या क्षेत्रात अधिकारी असतात. पारितोषिकाचा हेतू दर्जेदार व अर्थपूर्ण चित्रपटांचा प्रसार करण्याचा आहे. दुसरा मुद्दा आहे तो निवडसमितीवर उपस्थित मराठी कलावंतांचा या पारितोषिकप्राप्तीत काही हात असल्याचा. हा आरोप मान्यवरांची बदनामी ठरावा, असाच आहे. त्याशिवाय एक घोडचूक त्यात आहे. या वर्षी ज्यूरीवर असणाऱ्या अरुणा राजे या ‘नॉन-फीचर’ विभागाच्या प्रमुख होत्या. त्यामुळे धग, इन्व्हेस्टमेंट, संहिता किंवा अनुमती या चित्रपटांच्या निकालाशी त्यांचा काहीच संबंध असू शकत नाही. फीचर वर्गाच्या ज्यूरीचे प्रमुख बासू चतर्जी होते.
इतका न्यूनगंड बरा नाही, जो आपल्याकडे असलेल्या कलेविषयी आणि कर्तृत्वाविषयी शंका घेईल.
नीलिमा खंडकर
पानांतील प्रथिनांमध्ये दुधाइतके पोषणमूल्य
‘कुतूहल’ या सदरातील ‘वनस्पतीजन्य प्रथिने पानांपासून वेगळी काढता येतात का?’ या आनंद कर्वे यांच्या लघुलेखातील (७ मार्च) विधाने वस्तुस्थितीला धरून नाहीत. आहारशास्त्रज्ञांनी पानांपासून काढलेली प्रथिने नाकारली, हे विधान तर निराधारच नसून चूक आहे. उलट युरोपमध्ये, पौष्टिक आहारात या प्रथिनांचा उपयोग करण्याची प्रशासकीय मान्यता २०१० सालीच मिळाली आहे. जाणकार हे जाणतात की, युरोपमध्ये अशी मान्यता ही कठोर व सूक्ष्म शास्त्रीय चिकित्सेच्या अग्निदिव्यानंतरच मिळते.
गेली ६५ वर्षे २० पेक्षाही जास्त देशांत, तसेच माझ्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या पौष्टिक आहार कार्यक्रमात सोप्या पद्धतीने वनस्पतींच्या पानापासून काढलेल्या प्रथिनांचे पौष्टिक मूल्य हे किमान दुधाच्या प्रथिनांइतके व बरेचसे अंडय़ाच्या प्रथिनांतील पोषणमूल्यांजवळ जाऊन पोहोचते, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे.
टॅनिन जास्त असलेल्या वनस्पतीपासून इतके कमी प्रथिन मिळते की, अशा वनस्पतींचा उपयोग प्रथिने काढण्यासाठी कधीच केला जात नाही. ज्या वनस्पतींचा उपयोग प्रथिने काढण्यासाठी होतो त्यात टॅनिन इतके कमी असते की, त्याचा पोषणमूल्यावरील परिणाम नगण्य असतो. म्हणून त्यांचे पोषणमूल्य दुधाच्या प्रथिनांइतके कमीतकमी मिळते.
पानांचा रस उकळून मिळणारा पदार्थ हा केवळ प्रथिने नसून त्यांत स्निग्ध पदार्थ, शोषणास सोपे असलेले लोह, कॅल्शियम तसेच स्निग्ध पदार्थासह येणारी अनेक बहुमूल्य पोषणतत्त्वे असतात, ज्यामुळे हा पदार्थ म्हणजे अत्यंत पौष्टिक असे सत्त्व ठरतो.
डॉ. रा. ना. जोशी, कोल्हापूर.
संजयच्या त्या ‘अपुऱ्या स्वप्ना’चे काय झाले?
टाडा कोर्टाने सहा वर्षांची शिक्षा ठोठावल्यानंतर संजय दत्तने, आपली आई नर्गीस दत्त यांच्या उत्तर प्रदेशातील मूळ गावी गरिबांसाठी रुग्णालय बांधण्याचे आपले स्वप्न कसे अपूर्ण राहिले आहे हे गहिवरल्या शब्दांत सांगितले होते. पण जामिनावर मोकळा असूनही त्या रुग्णालयाचे काम किती झाले, हे त्या गरिबांच्या कैवाऱ्याला आणि त्या गावातील गरिबांनाच माहीत.
गजानन पुनाळेकर, वरळी.
दुसरा पर्याय नाही..
सर्वपक्षीय आमदारांनी एकदाचे एका पोलीस अधिकाऱ्याला त्याच्या अरेरावी वागणुकीची अद्दल चांगला चोप देऊन घडवली! पुन्हा पोलिसांची काय बिशाद आहे एखाद्या लोकप्रतिनिधीला हटकण्याची? कायद्याला कस्पटासमान लेखण्याचा अधिकार आमदारांना नको, तर मग कुणाला हवा? त्यातही त्या सगळ्या प्रसंगाची चित्रफीतही चौकशी करणाऱ्या कुणाला मिळू नये याची चोख व्यवस्था करण्याचा वाकबगारपणाही या चतुर आमदारांनी केलेला आहे! असे व्यवस्थापनकुशल कारभारी असताना वास्तविक पोलीस दलाची आता आवश्यकताच भासणार नाही.
अशी धडाडी दाखवणारे कर्तबगार मायबाप लोकप्रतिनिधी लाभल्यावर प्रजेला चुपचाप जगण्याशिवाय काय पर्याय आहे?
– राजीव मुळ्ये, दादर, मुंबई
ते राजे.. आणि हे राजे!
एका पोलीस अधिकाऱ्याला लोकशाहीत निवडून येणाऱ्या आमदारांनी मारहाण करणे ही अत्यंत गंभीर व शरमेची बाब आहे, तिची योग्य दखल ‘लोकसत्ता’ने बातमी व विशेष संपादकीयातून (२० मार्च) घेतली. हे वाचताना, त्याच क्षणी औंध संस्थानात घडलेली एक सत्य घटना डोळय़ासमोर उभी राहिली..
.. राजवाडय़ाच्या मागील दरवाज्यावर पहाटे दोन वाजता ठक् ठक् आवाज झाला. ‘अहो दार उघडा दार. राजेसाहेब आलेत. लवकर दार उघडा’.
फळीचा दरवाजा उघडून हवालदार उंबरसिंग राजपूत उभा राहिला, मात्र लोखंडी गजांचा दरवाजा बंदच.
‘कोण राजेसाहेब, आगाऊ सूचना नाही. वर्दी नाही, दार मुळीच उघडणार नाही. सांग राजेसाहेबांना मी उंबरसिंग राजपूत बोलतोय म्हणून.’नाईलाजाने त्या पहाटे राजेसाहेब व इतर सेवकांनी नांदोशी महंतांच्या मठात आश्रय घेतला व दुसऱ्या दिवशी औंध राजवाडय़ात परतले.
आता उंबरसिंगाला कोणती शिक्षा होणार या चिंतेत सर्वजण होते.
चार दिवसांनंतर उंबरसिंगला अजिंठा हॉलमध्ये बोलावणे झाले. हॉलमध्ये मोजकीच पण महत्त्वाची माणसं. उंच ताडमाड, निर्विकार चेहऱ्याचा उंबरसिंग. राजांना आदराने मुजरा केला. राजेसाहेब उठून जवळ आले. खांद्यावर हात ठेवीत म्हणाले, ‘शाब्बास उंबरसिंग! अशीच माणसं आमचं आणि राज्याचं रक्षण करतील’.
सेवकाच्या हातातील चांदीच्या ताटावरील रुमाल सर्कन बाजूला झाला. ताटभर चांदीचे रुपये!
‘हे घे बक्षीस.. शाब्बास!’
आप्पा पुराणिक, औंध, जि. सातारा.
कर्तृत्वाविषयी न्यूनगंड नको
राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांच्या निकालावर आणि ज्येष्ठ अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी व दिग्दर्शिका अरुणा राजे यांच्या नि:पक्षपातीपणावरही शंका घेणारे शिरीष धारवाडकर यांचे पत्र (लोकमानस, २० मार्च) वाचले. त्यांच्या दोन फुटकळ मुद्दय़ांना सोपी उत्तरे आहेत, जी या पारितोषिकाचे आयोजक – ‘डिरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिव्हल’च्या संकेतस्थळावर सहज मिळू शकतात.
पहिला मुद्दा, चित्रपट अप्रदर्शित असल्याने प्रेक्षक प्रतिसाद माहीत नसल्याचा. प्रत्येक स्पर्धेचे वेगळे नियम असतात. या ठिकाणी नियम आहे तो विशिष्ट कालावधीत सेन्सॉर सर्टिफिकेट मिळण्याचा. शिवाय हे प्रेक्षक प्रतिसाद पुरस्कार नव्हेत. यातल्या परीक्षक व्यक्ती सर्वभाषिक, सर्वप्रांतीय आणि या क्षेत्रात अधिकारी असतात. पारितोषिकाचा हेतू दर्जेदार व अर्थपूर्ण चित्रपटांचा प्रसार करण्याचा आहे. दुसरा मुद्दा आहे तो निवडसमितीवर उपस्थित मराठी कलावंतांचा या पारितोषिकप्राप्तीत काही हात असल्याचा. हा आरोप मान्यवरांची बदनामी ठरावा, असाच आहे. त्याशिवाय एक घोडचूक त्यात आहे. या वर्षी ज्यूरीवर असणाऱ्या अरुणा राजे या ‘नॉन-फीचर’ विभागाच्या प्रमुख होत्या. त्यामुळे धग, इन्व्हेस्टमेंट, संहिता किंवा अनुमती या चित्रपटांच्या निकालाशी त्यांचा काहीच संबंध असू शकत नाही. फीचर वर्गाच्या ज्यूरीचे प्रमुख बासू चतर्जी होते.
इतका न्यूनगंड बरा नाही, जो आपल्याकडे असलेल्या कलेविषयी आणि कर्तृत्वाविषयी शंका घेईल.
नीलिमा खंडकर
पानांतील प्रथिनांमध्ये दुधाइतके पोषणमूल्य
‘कुतूहल’ या सदरातील ‘वनस्पतीजन्य प्रथिने पानांपासून वेगळी काढता येतात का?’ या आनंद कर्वे यांच्या लघुलेखातील (७ मार्च) विधाने वस्तुस्थितीला धरून नाहीत. आहारशास्त्रज्ञांनी पानांपासून काढलेली प्रथिने नाकारली, हे विधान तर निराधारच नसून चूक आहे. उलट युरोपमध्ये, पौष्टिक आहारात या प्रथिनांचा उपयोग करण्याची प्रशासकीय मान्यता २०१० सालीच मिळाली आहे. जाणकार हे जाणतात की, युरोपमध्ये अशी मान्यता ही कठोर व सूक्ष्म शास्त्रीय चिकित्सेच्या अग्निदिव्यानंतरच मिळते.
गेली ६५ वर्षे २० पेक्षाही जास्त देशांत, तसेच माझ्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या पौष्टिक आहार कार्यक्रमात सोप्या पद्धतीने वनस्पतींच्या पानापासून काढलेल्या प्रथिनांचे पौष्टिक मूल्य हे किमान दुधाच्या प्रथिनांइतके व बरेचसे अंडय़ाच्या प्रथिनांतील पोषणमूल्यांजवळ जाऊन पोहोचते, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे.
टॅनिन जास्त असलेल्या वनस्पतीपासून इतके कमी प्रथिन मिळते की, अशा वनस्पतींचा उपयोग प्रथिने काढण्यासाठी कधीच केला जात नाही. ज्या वनस्पतींचा उपयोग प्रथिने काढण्यासाठी होतो त्यात टॅनिन इतके कमी असते की, त्याचा पोषणमूल्यावरील परिणाम नगण्य असतो. म्हणून त्यांचे पोषणमूल्य दुधाच्या प्रथिनांइतके कमीतकमी मिळते.
पानांचा रस उकळून मिळणारा पदार्थ हा केवळ प्रथिने नसून त्यांत स्निग्ध पदार्थ, शोषणास सोपे असलेले लोह, कॅल्शियम तसेच स्निग्ध पदार्थासह येणारी अनेक बहुमूल्य पोषणतत्त्वे असतात, ज्यामुळे हा पदार्थ म्हणजे अत्यंत पौष्टिक असे सत्त्व ठरतो.
डॉ. रा. ना. जोशी, कोल्हापूर.
संजयच्या त्या ‘अपुऱ्या स्वप्ना’चे काय झाले?
टाडा कोर्टाने सहा वर्षांची शिक्षा ठोठावल्यानंतर संजय दत्तने, आपली आई नर्गीस दत्त यांच्या उत्तर प्रदेशातील मूळ गावी गरिबांसाठी रुग्णालय बांधण्याचे आपले स्वप्न कसे अपूर्ण राहिले आहे हे गहिवरल्या शब्दांत सांगितले होते. पण जामिनावर मोकळा असूनही त्या रुग्णालयाचे काम किती झाले, हे त्या गरिबांच्या कैवाऱ्याला आणि त्या गावातील गरिबांनाच माहीत.
गजानन पुनाळेकर, वरळी.
दुसरा पर्याय नाही..
सर्वपक्षीय आमदारांनी एकदाचे एका पोलीस अधिकाऱ्याला त्याच्या अरेरावी वागणुकीची अद्दल चांगला चोप देऊन घडवली! पुन्हा पोलिसांची काय बिशाद आहे एखाद्या लोकप्रतिनिधीला हटकण्याची? कायद्याला कस्पटासमान लेखण्याचा अधिकार आमदारांना नको, तर मग कुणाला हवा? त्यातही त्या सगळ्या प्रसंगाची चित्रफीतही चौकशी करणाऱ्या कुणाला मिळू नये याची चोख व्यवस्था करण्याचा वाकबगारपणाही या चतुर आमदारांनी केलेला आहे! असे व्यवस्थापनकुशल कारभारी असताना वास्तविक पोलीस दलाची आता आवश्यकताच भासणार नाही.
अशी धडाडी दाखवणारे कर्तबगार मायबाप लोकप्रतिनिधी लाभल्यावर प्रजेला चुपचाप जगण्याशिवाय काय पर्याय आहे?
– राजीव मुळ्ये, दादर, मुंबई
