हे दोन पक्ष कधी सुधारणार ?

दिल्लीत भाजपचे ‘गाढवही गेले..’
संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेला दिल्ली विधानसभेतील विश्वासदर्शक ठराव अरिवद केजरीवाल यांनी ३७ विरुद्ध ३२ मतांनी गुरुवारी जिंकला आणि भाजप अक्षरश: तोंडावर आपटला! त्यांनी आता ‘आप’वर सुरू  केलेली टीका हास्यास्पद आहे. भाजपची जी आता केविलवाणी आणि उद्विग्न अवस्था झाली आहे त्या पराभूत मानसिकतेतून ते अशी टीका करत आहेत असे वाटते. या खेळात त्यांनी जे आडाखे बांधले होते ते सपशेल खोटे ठरले आणि काँग्रेसने त्यांच्यावर मात केली.
अरिवद केजरीवाल मुख्यमंत्री व्हावेत ही तमाम दिल्लीकरांची जी इच्छा होती ती काँग्रेसने पूर्णत्वाला नेली. भाजपने अरिवद केजरीवाल यांच्यावर आरोप केला आहे की, आम आदमी पार्टी ही काँग्रेसची ‘बी टीम’ आहे, तो हास्यास्पद ठरतो. काँग्रेस तर ‘आप’मुळे पराभूत झालीच आहे, पण आता भाजपचीही गत ‘ब्रह्मचर्य गेले, गाढवही गेले’ या संत तुकारामांच्या अभंगातल्यासारखी झाली आहे!
अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण  पश्चिम

मराठीसाठी ‘मोठा’ आग्रह धरावा..
‘लोकसत्ता’ हे मराठी वृत्तपत्र असल्याने मराठीचा जास्तीत जास्त चांगला वापर व्हावा ही अपेक्षा ठेवणे अवाजवी नसावे. मात्र ३ जानेवारीच्या लोकसत्ता मुंबई आवृत्तीत अंकातील पहिल्या पानावर आलेली जाहिरात वाचल्यावर मनास विषाद वाटला. ‘दोन मोठा शोरूम्स’  की  ‘मोठय़ा’ अथवा ‘मोठे’? असा प्रश्न माझ्याप्रमाणेच अनेकांना पडला असावा.
जाहिरात म्हणून मराठीकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. उलट पक्षी मराठी शुद्ध असण्याचा आग्रह धरला पाहिजे आणि जर जाहिरात करायची असेल तर ही अट मान्य करण्याशिवाय त्यांना पर्याय नाही, अशी भूमिका  घेतली पाहिजे. गेल्या आठवडय़ात कोकाकोलाची पानभर जाहिरात पहिल्या पानावर होती पण मजकूर िहदीत होता. केवळ लिपी सारखी म्हणून िहदी जाहिरात मराठी वृत्तपत्रात का वापरली जावी? बिगरमराठी वृत्तपत्रांत मराठी जाहिरात कोणी देईल का?  थोडासा आग्रह धरण्याचा प्रश्न आहे. यात अन्य भाषांचा अनादर करायचा नसून मातृभाषेचा वापर करण्याचा, त्यासाठी आग्रह धरण्याचा प्रश्न आहे. पाहा विचार करून..
– प्रकाश लोटलीकर
(अशाच आशयाचे पत्र दीपक गुंडये, वरळी यांनीही पाठविले आहे).

‘एका घराण्या’बद्दल लोकांची दिशाभूल..
बनारस येथील भाषणात (२० डिसेंबर रोजी) नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या आवडत्या विधानाचा जोरदार पुनरुच्चार केला : ‘एका (म्हणजे नेहरू-गांधी) घराण्याने देशाला बरबाद केले.’ मोदींना वा त्यांच्या हुशार सल्लागार-भाषण लेखक यांना या विधानाचा अन्वयार्थ पूर्णपणे उमगत नाही, असे वाटते. कारण त्यामुळे दोन गोष्टी अधोरेखित होतात :
१) स्वातंत्र्यानंतरच्या ६६ वर्षांत दहा-एक वर्षे सोडली तर देशावर गांधी-नेहरू घराण्यातील अथवा त्यांच्या काँग्रेस पक्षाच्याच पंतप्रधानांनी शासन केले. अर्थात, हे ऐतिहासिक सत्यच आहे.
२) १९४७ च्या वेळी देशाची आर्थिक, सामाजिक, अन्नधान्य-दूध उत्पादन, दळणवळण, विज्ञान, तांत्रिकी, शिक्षण, आरोग्य, वीज, पायाभूत अवजड उद्योग, लष्करी सामथ्र्य इत्यादी क्षेत्रांत जी स्थिती होती त्यापेक्षा आजची स्थिती कितीतरी पटीने चांगली आहे. तेही लोकसंख्या ३० कोटींवरून १०० कोटींवर गेली असताना, हे शाळकरी पोरदेखील सांगू शकेल. मोदी यांच्या परिभाषेतील ‘बरबादी’ ती हीच काय? हे सर्व कुणामुळे झाले? दहा वर्षांत झालेल्या सात प्रधानमंत्र्यांमुळे? का गांधी-नेहरू घराण्यातील व काँग्रेसी पंतप्रधानांमुळे? बोलण्याच्या भरात ‘एका घराण्याला’ लक्ष्य बनवून अप्रत्यक्षपणे आजच्या प्रगत स्थितीचे क्रेडिट त्यांनाच देत आहोत, हे मोदींच्या लक्षात येत नाही असे वाटते.
अर्थात याहून चांगले झाले असते हे खरेच. पण मग तसे का म्हणू नये? लोकांची दिशाभूल कशासाठी? लोक इतके मूर्ख आहेत काय?
श्रीधर शुक्ल, ठाणे पश्चिम

परदेशी कोर्टाचे भारतीय व्यवस्थेवर अप्रत्यक्ष ताशेरे
ताजमहाल पॅलेस हॉटेलविरोधात केलेल्या निष्काळजीपणाचा दावा भारतात चालविल्यास निकाल येण्यास २० वर्षे लागू शकतील म्हणून तो दावा ब्रिटनमध्येच चालवावा असा एका ब्रिटिश नागरिकाचा दावा मान्य करण्याचा निर्णय लंडनच्या रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिसने दिल्याचे वृत्त आले आहे. हा निर्णय म्हणजे लंडनच्या कोर्टाने भारतीय न्यायप्रणालीवर अप्रत्यक्षपणे मारलेली चपराकच आहे, असे वाटते. शिवाय या निर्णयानी काही शंका निर्माण होतात:
१) कोणत्याही कारणास्तव ब्रिटनमध्ये घडलेल्या एखाद्या घटनेचा खटला भारतात व भारतात घडलेल्या घटनेचा खटला ब्रिटनमध्ये चालविण्यात यावा असा करार भारत आणि ब्रिटनमध्ये झालेला आहे का? नसल्यास रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस असा एकतर्फी निर्णय कसा देऊ शकते?
२) हे भारताच्या न्यायालयाच्या अधिकारावरच आक्रमण आहे का?
३) फिर्यादीचे भारतात निकाल येण्यास २० वर्षे लागतील हे म्हणणे मान्य करणे म्हणजे लंडनच्या रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिसनी भारतीय न्यायप्रणालीवर अप्रत्यक्षपणे ओढलेले ताशेरेच आहेत का?
४) इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर शिखांच्या ज्या कत्तली झाल्या, त्याला सोनिया गांधींना जबाबदार धरून अमेरिकेत त्यांच्यावर खटला चालू आहे. यात अमेरिकेने सोनिया गांधींना शिक्षा ठोठावली तर भारत सरकार सोनियांना कायदेशीररीत्या अमेरिकेच्या ताब्यात देईल काय?
हे सर्वच अत्यंत गंभीर आहे, असे ठामपणे म्हणावंसं वाटतं. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ त्यांचं मत व्यक्त करतील काय?
-प्रभाकर पानट, मुलुंड पूर्व

२०१४ मधले यापुढचे शनिवार..
* ‘शनिवारचे संपादकीय’ पानावर..  रोचक विषयांवरील संपादकीय लेख, गिरीश कुबेर यांचे ‘अन्यथा’आणि मुकुंद संगोराम यांचे ‘स्वरायन’ ही सदरे, पंधरवडय़ातून एकदा, ‘लोकमानस’सुद्धा  याच पानावर
* ‘विचार’ पानाऐवजी ‘बुकमार्क’..  इंग्रजी पुस्तकांसाठी ‘लोकसत्ता’चं खास पान  ‘ट्विप्पणी’, ‘कुतूहल’, ‘मनमोराचा पिसारा’ आणि ‘प्रबोधनपर्व’ ही सदरं शनिवारी त्याच जागी!