एकमेकांची लायकी आणि औकात काढत ठाकरे भावंडातील भांडणे ही एक (महा-)राष्ट्रीय करमणूक झाली आहे. दोघेही दहा-दहा हजारांचा जमाव जमवून, माध्यमांवर मुलाखती देऊन आणि मिळेल त्या मार्गाने भांडत आहेत. म्हणे ‘बाळासाहेबांना मृत्युसमयी तो तेलात तळलेला बटाटावडा खायला देत होता आणि मी चिकन सूप दिले.’ इथे तरुण शेतकरी आत्महत्या करतोय आणि बाळासाहेबांना दिलेल्या चिकन सूपचे कसले कौतुक करता? त्यांच्या कर्तृत्वाचे फळ आज दोघेही उपभोगताय ना?
मोदींच्या नावावर मत मागणारे हे दोन्ही भाऊ सत्तेवर येण्याच्या लायकीचे नाहीत हेच यातून दिसते. गरिबी, ढासळती आíथक घडी, रुपयाची घसरणारी किंमत, भ्रष्टाचार, जातीयता, धर्माधता, समाजातील वाढती आíथक आणि सामाजिक दरी या राष्ट्रीय प्रश्नांवर हे भाऊ कधीच बोलतच नाहीत.
कायम शिवाजी, बाळासाहेब, मांसाहेब, पुतळा, स्मारक या भावनिक मुद्दय़ांपलीकडे समाजाची मूलभूत अशी काही गरज आहे याची या दोघांना जाणीवच नाही.
माझी अडाणी आजी म्हणायची, ‘दुसऱ्याच्या कुटुंबातील लोकांची भांडणे कान देऊन ऐकू नये. आपल्या घरात कली शिरतो.’ इथे महागाईचा, भ्रष्टाचाराचा, प्रदूषणाचा कली सर्वत्र संचार करतोय यांची भांडणे ऐकत आणि बघत बसण्यापेक्षा दोघांना घरी पाठवू. म्हणजे ते घरी खुशाल भांडत बसतील आणि आपल्याला सुखाने आपले प्रश्न सोडवता येतील. आपल्याला यांची भांडणे बघण्याचा विकृत छंदही नको.
तापमानवाढ हा निवडणुकीचा मुद्दाच नाही, हे कसे?
‘बदलत्या हवामानाचा भारत-चीनला धोका’ ही बातमी (लोकसत्ता, १ एप्रिल) व त्यानंतरचा ‘जुळवून घ्यावेच लागेल’ हा अभिजीत घोरपडे यांचा लेख (२ एप्रिल) वाचला. आयपीसीसी या संघटनेतर्फे जाहीर झालेल्या हवामानविषयक अहवालाने एकूणच ज्याला आपण विकास विकास म्हणतो आहोत त्याबद्दलच गंभीरपणे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आपल्या राज्यसह कर्नाटक, मध्य प्रदेशात अलीकडेच झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि प्रचंड गारपिटीने या हवामानातील बदलांसंबंधी चर्चा सुरू झाली. आयपीसीसीने प्रकाशित केलेल्या या अहवालाने त्या दुरान्वयावर एक प्रकारे शिक्कामोर्तब केले आहे. या अहवालातील भारताच्या दृष्टीने अत्यंत चिंताजनक मुद्दा म्हणजे भारताला येणाऱ्या काळात टोकाच्या हवामानबदलास सामोरे जावे लागणार आहे. अर्थातच या सगळ्याचा थेट परिणाम कृषिप्रधान असलेल्या आपल्या देशाच्या एकूण अर्थव्यथेवर होणार हे उघड आहे. शेती उत्पादन घटणार, म्हणून अन्न सुरक्षाही धोक्यात येऊ शकते.
याच अहवालात काही अंतरराष्ट्रीय राजकरणाचे मुद्देसुद्धा आहेत. एकोणिसाव्या शतकात झालेल्या औद्योगिक क्रांतीची फळे चाखणाऱ्या अमेरिका व युरोपीय देशांनी केवळ जगावर अधिराज्य गाजवण्याच्या अट्टहासापायी नसíगक साधनसंपतीची बेसुमार लूट चालू ठेवली, यातून हवामानबदलासाठी कारणीभूत कार्बनवायूंच्या प्रमाणात सातत्याने वाढ होत गेली आणि अनेक समस्या निर्माण होत गेल्या. आता विकासाची ही फळे आपण का चाखू नये असे भारत आणि चीनसारख्या राष्ट्रांना वाटू लागणे स्वाभाविक होते आणि मग पाश्चिमात्य देशात जे झाले तेच आपल्याकडेही होऊ लागले. तू पुढे की मी या नादात हवामान आणि पर्यावरणबदलांकडे सगळ्यांनीच सोयिस्करपणे दुर्लक्ष केले.
ज्या विकासासाठी आपण धापडतो आहोत त्याचा मार्गच जर विनाशाकडे नेणारा असेल तर असा विकास साधून करायचे काय? पर्यावरणपूरक ‘शाश्वत विकास’ या संकल्पनेला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अनेक बिगरसरकारी प्रयत्न होत असताना, प्रत्येक देशाच्या सरकारकडून यासाठीच धोरण आखले जाणे गरजेचे आहे. सध्या आपल्या देशात निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. पण विकासाचे खोटे दावे, हे करू, ते देऊ अशी आश्वासने आणि हिणकस टीका यापलीकडे या निवडणुकीत दुर्दैवाने एकाही पक्षाकडून काहीही झालेले नाही.
देशाच्या दृष्टीने या अहवालातील अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर बोलायला एकाही पक्षाला वेळ नाही. मुळात हवामानबदल, पर्यावरण हे आपल्याकडे निवडणुकीचे मुद्देच कधी झाले नाहीत. शेतीचे झालेले नुकसान, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, पॅकेजेस हे आपल्या राजकरणाचे मुद्दे होतात, पण त्यामागचे खरे कारण मात्र दुर्लक्षित राहून कसे चालेल?
तुषार देसले, झोडगे (मालेगाव)
अधिकारी जबाबदार नाहीत?
‘अरे‘रावी’ संपवा..’ या अग्रलेखात (३ एप्रिल) शरद राव यांच्यावर तोंडसुख घेतले आहे, ते किती बरोबर व किती ऐकीव माहितीवर आधारित आहे, हे आम्हां वाचकांना कळण्यास मार्ग नाही. मात्र कामगारांना एकूण १२ तास कामाच्या ठिकाणी ठेवणे कुठच्या कायद्यात बसते? त्यांचे कुटुंब असते याचे भान कुणी ठेवावयाचे? आता महाव्यस्थापक सांगतात की, विश्रांती कक्ष चांगले ‘करणार’ याचा अर्थ काय घ्यावयाचा? ही कॅनेडियन कामाची पद्धत कोणी आणली? ती राबवण्याची आवशकता का भासते?
आठ तासांच्या तीन पाळ्यांत बेस्ट कामगारांनी काम करून फायदा मिळवून दिला होताच ना? जर बेस्ट तोटय़ात जात असेल तर त्याला कामगार जबाबदार नसतात, जे अधिकारी असतात त्यांनाच जबाबदार धरले पाहिजे.
जर कामगार काम करीत नसतील तर अनेक असे कायदे अस्तित्वात आहेत की त्या आधारे त्यांना व्यवस्थापन घरचा रस्ता दाखवू शकतात. उगाच कामगारांना गुलाम बनवू नका.
– मार्कुस डाबरे, वसई
(एस. एस. भंडारे, डोंबिवली यांनीही अशाच आशयाचे पत्र पाठविले असून , वेळापत्रक लागू करण्यापूर्वी बेस्ट प्रशासनाने युनियनला विश्वासात घ्यायला हवे होते असे भंडारे यांनी म्हटले आहे)
हा तर राव(ण) !
बेस्ट संपाचे सूप वाजल्यावर बेस्ट कामगारांचे नेते शरद राव यांची मुक्ताफळे (लोकसत्ता, ३ एप्रिल) वाचताना मला तरी वाटले की, हा तर सध्याच्या युगातला विकृत प्रवृत्तीचा राव(ण) आहे! दोन दिवस बसगाडय़ा रस्त्यावर धावल्या नाहीत तेव्हा बेस्टचे रोजचे साडेतीन कोटी रुपये उत्पन्न बुडाले, लाखो लोकांची नाहक गरसोय झाली, त्यांना रिक्षा, टॅक्सी यासाठी नेहमीपेक्षा अधिक पसे मोजावे लागले, याचे किंचितही दु:ख न ठेवता उलट हे राव म्हणतात : परिणामी डिझेलची बचत झाली. कर्मचाऱ्यांचे दोन दिवसांचे वेतन वाचले. दोन दिवस आस्थापना खर्च वाचला. वा रे वा!
यामुळेच, ‘अरे‘रावी’ संपवाच’ या अग्रलेखातील (२ एप्रिल) प्रतिपादन पटते. गेल्या दोन दिवसांची कामगारांच्या काम बंद आंदोलनात कोणत्याही प्रकारचे जनहित नव्हते, कामगारहित नव्हते.
मंगेश नाबर, परळ, मुंबई.
विनाशाकडेच जायचे का?
आयपीसीसीच्या अहवालावर आधारित ‘जुळवून घ्यावेच लागेल’ हा अभिजित घोरपडे यांचा लेख वाचला. हवामानबदल आणि जागतिक तापमानवाढ ही आजची वस्तुस्थिती आहे, हे अगदी जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या दोन्ही बलाढय़ आíथक संस्थांनीही कबूल केले आहे. प्रश्न हा आहे की या संस्था म्हणतात त्याप्रमाणे जागतिक तापमानवाढीमुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांची तीव्रता कमी करणे, जगाच्या विकासाची ठोक राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीच्या दरावर आधारित संकल्पना तशीच ठेवून शक्य आहे का? तर याचे उत्तर स्पष्टपणे नाही असेच आहे.
आयपीसीसीच्या म्हणण्यानुसार, वातावरणातील कार्बनचे प्रमाण १००० अब्ज टन इतके झाल्यावर सरासरी जागतिक तापमानात दोन अंश सेन्टीग्रेडने वाढ होईल, जी महापूर, प्रचंड वादळे, ओला तसेच सुका दुष्काळ, उष्णतेच्या तीव्र लाटा, प्रचंड बर्फवृष्टी, समुद्राच्या पातळीतील वाढ यांसारख्या विनाशकारी घटनांना कारणीभूत असेल. यानंतर तापमानवाढ अनियंत्रित होईल आणि संपूर्ण सजीव सृष्टीचे अस्तित्व धोक्यात येईल. आजच्या घडीला वातावरणातील कार्बनचे प्रमाण जवळपास ५०० अब्ज टन झाले आहे आणि प्रत्येक वर्षी त्यामध्ये साधारण १७ अब्ज टनांनी वाढ होत आहे. अशा वेळी मूळ रोगावर उपाय न करता, म्हणजेच चुकीच्या विकासाच्या कल्पना मोडीत न काढता, थातूरमातूर उपाययोजनांच्या मागे लागल्यास विनाशाचा मार्ग अटळ आहे.
डॉ. मंगेश सावंत
