जिंदा आणि सुखा यांच्या फाशीची अंमलबजावणी निर्विघ्नपणे झाली; पण मुळात त्याआधीच्या हत्येसारखी घटना टाळता आली असती का? दहशतवादी कारवाया आणि फाशी या चक्राचा वेग गेल्या काही वर्षांत कमी झाल्याबद्दल तक्रारींचा, नाराजीचा सूर लावायचा की हे चक्र भेदण्यासाठी सज्ज व्हायचं, याबद्दलचा संभ्रम अजूनही कायम आहे..
क्रूरकर्मा अजमल कसाबच्या फाशीपाठोपाठ संसदेवरील हल्ल्याचा सूत्रधार अफझल गुरूलाही फासावर चढवण्यात आल्यामुळे दहशतवादविरोधी लढाईचा एक अध्याय पूर्ण झाला आहे. अर्थात या लढाईचा इतिहास गेल्या सुमारे चार दशकांचा आहे. काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलांवर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा अतिरेकी मकबूल भट्ट याला फाशी सुनावण्यात आली होती. त्याच्या पाठीराख्यांनी त्याला सोडवण्याचे अनेक अयशस्वी प्रयत्न केले. अखेरचा उपाय म्हणून लंडनच्या उच्चायुक्त कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी रवींद्र म्हात्रे यांची फेब्रुवारी १९८४मध्ये अपहरण करून हत्या करण्यात आली. या घटनेचे भारतात तीव्र पडसाद उमटले होते. विशेषत: निरपराध, कुटुंबवत्सल म्हात्रे यांच्या हत्येमुळे त्या वेळी तमाम भारतीयांना मोठाच धक्का बसला (पुण्यात मुठा नदीवरील एका पुलाला नाव देऊन म्हात्रे यांची स्मृती चिरंतन करण्यात आली आहे.). तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी या प्रकाराची अतिशय गंभीर दखल घेऊन त्यानंतर अवघ्या पाच दिवसांत सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून मकबूलला फासावर चढवलं होतं.
मुंबईत १९९३ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोट आणि दंगलींनंतर सीमेपलीकडून मिळणाऱ्या सर्व प्रकारच्या साह्य़ाच्या आधारे देशातील दहशतवादी कारवायांनी पुन्हा एकदा उग्र स्वरूप धारण केलं. १३ डिसेंबर २००१ रोजी दिल्लीत संसदेवर झालेला अतिरेक्यांचा हल्ला म्हणजे या कारवायांचा कळस होता. त्यामागील सूत्रधार अफझल गुरूला ऑगस्ट २००५मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. पण नोव्हेंबर २००८ मध्ये मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील अतिरेकी कसाबला फाशी दिल्यानंतरही त्यापूर्वीचा गुन्हेगार अफझल जिवंतच असल्यामुळे विरोधकांना कोलित मिळालं होतं. त्याला फासावर लटकवून सत्ताधारी आघाडीनं राजकीय डावही साधला.
या सर्व ताज्या, गेल्या काही महिने-वर्षांमधल्या घटना. पण १९८०च्या दशकात पंजाबात काँग्रेस-अकाली दल यांच्यातील राजकारणातून पोसल्या गेलेल्या संत भिंद्रनवाले नावाच्या भस्मासुराने मोठा धुमाकूळ घातला होता. अखेर अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरात सैन्य घुसवून त्याचा नि:पात करावा लागला आणि त्याबद्दल तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींना प्राणांची किंमत मोजावी लागली. तसंच या कारवाईतून एका सूडमालिकेचा प्रवास सुरू झाला. त्या वेळी लष्करप्रमुख असलेले जनरल अरुणकुमार वैद्य शीख अतिरेक्यांच्या हिट लिस्टवर आले. निवृत्तीनंतर ते पुण्यात स्थायिक झाले होते. जिंदा आणि सुखा या दोन अतिरेक्यांनी त्यांच्यावर पाळत ठेवून १० ऑगस्ट १९८६ रोजी भर दिवसा हत्या केली. पत्नी भानुमती आणि एका रक्षकासह पुण्याच्या लष्कर भागात मारुती मोटारीतून जनरलसाहेब जात असताना हा प्रकार घडला. पुण्यात अशा प्रकारे अतिरेक्यांनी प्रथमच केलेल्या या हत्येमुळे त्या दिवशी शहरभर विचित्र तणावाचं वातावरण निर्माण झालं. लष्कराचं दक्षिण मुख्यालय पुण्यात आहे. या मुख्यालयाच्या रुग्णालयात वैद्य यांना नेण्यात आलं, पण त्यांचा त्यापूर्वीच मृत्यू झाला होता. त्यांच्या जिवाला अतिरेक्यांकडून धोका उघड असूनही त्यांना पुरवलेली (अपुरी) सुरक्षा आणि वैद्य यांनी स्वत: गाडी चालवणं, हे दोन्ही त्या वेळी वादाचे विषय झाले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी त्याच दिवशी संध्याकाळी पुण्यात धाव घेऊन परिस्थितीची माहिती घेतली. त्या वेळचे पुण्याचे पोलीस आयुक्त भास्करराव मिसर यांनी डोकं शांत ठेवून वाद चिघळू दिला नाही. पण खासगीत बोलताना, अतिरेक्यांच्या हिट लिस्टवरील व्यक्तीने आणखी सावध राहायला हवं होतं, अशा शब्दात भावना व्यक्त केल्या. जनरल वैद्य यांना घोडेस्वारीची आवड होती. पुण्यात स्थायिक झाल्यानंतरही त्यांनी हा छंद कायम ठेवला होता. त्यामुळे अशा प्रकारे घोडय़ावरून रपेट मारताना त्यांच्यावर हल्ला होण्याची भीती पोलिसांना कायम वाटत असे. मुंबईचे पोलीस आयुक्त आणि नंतर पंजाबात अतिरेक्यांच्या कारवाया मोडून काढण्यात महत्त्वाची कामगिरी बजावलेले जे. एफ. रिबेरो यांच्याशी या घटनेनंतर काही वर्षांनी चर्चेची संधी मिळाली तेव्हाही त्यांनी देशातील सुरक्षा पद्धतीबाबत नापसंती व्यक्त केली होती. ‘शत्रूला सुरक्षा दिसता कामा नये, पण त्याच्या मनात धाक निर्माण होईल अशी जाणीव मात्र दिली जायला हवी,’ असं मत त्यांनी नोंदवलं होतं. रुमानियात भारताचे राजदूत म्हणून काम करत असताना रिबेरो यांच्यावरही दहशतवादी हल्ला झाला होता. त्यातून ते थोडक्यात बचावले. त्यामुळे त्यांच्या बोलण्याला अनुभवाचाही आधार होता.
वैद्य यांच्या हत्येनंतर पोलिसांना जिंदा व सुखा हे संशयित आरोपी योगायोगानेच सापडले. ७ सप्टेंबर १९८६ रोजी पुणे-मुंबई महामार्गावर मोटारसायकल स्वारांची एका ट्रकशी टक्कर झाली. त्यात ते दोघे खाली पडले. त्यापैकी एकाच्या अंगावर लपवलेलं पिस्तूलही बाहेर पडलं. त्यांना हटकणाऱ्या लोकांना पिस्तुलाचा धाक दाखवत, मोटारसायकल बंद पडल्यामुळे लंगडत दोघे पायवाटेने पळून गेले. पण पोलिसांना वेळीच माहिती मिळाल्यामुळे त्यांनी धावपळ करून त्यांना पकडलं. त्यापैकी एक वैद्य यांचा मारेकरी सुखदेव सिंग ऊर्फ सुखा असल्याचं उघडकीला आलं. पुढे डिसेंबर १९८७मध्ये दिल्लीत पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत जखमी झालेला जिंदाही पकडला गेला. या दोघांसह एकूण चौघांवर जनरल वैद्य यांच्या हत्येचा कट रचण्याचा व हत्या करण्याचा आरोप ठेवून विशेष खटला दाखल करण्यात आला. यानंतर सुमारे वर्षभराने सप्टेंबर १९८९ मध्ये जिंदा व सुखाला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली.
माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येपासून फाशीची शिक्षा झालेल्या दहशतवाद्यांना प्रत्यक्ष फासावर चढवण्यात काही वर्षांचा विलंब होऊ लागला आहे. त्यामागची कारणं मुख्यत्त्वे राजकीय आहेत. अफझलची फाशी लांबण्याचं आणि त्याला फाशी दिलं जाण्याचंही कारण राजकीयच आहे. पण जनरल वैद्य यांचे मारेकरी जिंदा-सुखा यांच्या बाबतीत तसा मुद्दा नव्हता. त्यामुळे निकालानंतर सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून अवघ्या तीन वर्षांत दोघांनाही पुण्याच्या येरवडा कारागृहात एकाच वेळी फाशी देण्यात आलं. अजमल कसाब किंवा अफझलचे कुटुंबीय त्यांना भेटू शकले नाहीत. जिंदा-सुखाच्या कुटुंबीयांना मात्र फाशीच्या अंमलबजावणीच्या आदल्या दिवशी पुण्यात आणून त्यांची भेट घडवण्यात आली होती. जवळजवळ दिवसभर ते या दोघांबरोबर होते. रात्री त्यांना पुण्यातील गुरुद्वारात मुक्कामासाठी नेण्यात आलं. सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पहाटे चार वाजता जिंदा-सुखाला फाशी देण्यात आलं आणि त्यानंतर थोडय़ाच वेळात कारागृहाबाहेर नदीकिनारी कुटुंबीय व नातेवाईकांच्या उपस्थितीत दोघांवरही अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
अशा प्रकारे फाशी दिले गेलेले दहशतवादी अतिशय शांतपणे आपापल्या धर्माचा उद्घोष करत मृत्यूला कवटाळतात, असं सांगितलं जातं. पण ते केवळ औपचारिक असतं. प्रत्यक्षात बहुतेक मंडळी त्या क्षणी स्वाभाविकपणे कमालीची भेदरलेली, अस्वस्थ असतात. त्याचप्रमाणे या दहशतवाद्यांच्या कुटुंबीयांच्या प्रतिक्रिया, त्यांच्या हौतात्म्याचा अभिमान वाटत असल्याच्या असतात. पण त्याही बहुतेक वेळा पढवलेल्याच असतात. जिंदाची आई गुरुनाम कौर हिनेही ‘हमारा बेटा जिंदगी का इम्तिहान पास हो गया’, अशी प्रतिक्रिया त्या वेळी दिली होती.
दहशतवाद्यांविरुद्धचे खटले, त्यांच्या दैनंदिन सुनावण्या, बहुतेकांना दिली जाणारी फाशीची शिक्षा आणि या शिक्षेची लांबणारी अंमलबजावणी हे सर्व गेल्या काही वर्षांत आपल्या जणू अंगवळणी पडलं आहे. त्यातच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमुळे प्रत्यक्ष फाशी वगळता बाकी बऱ्याचशा घडामोडी किंवा त्यांचा तपशील दररोज आपल्या घरात येऊन आदळत असतो. जनरल वैद्य यांची हत्या आणि त्यानंतरच्या जिंदा-सुखाच्या फाशीपर्यंतच्या सर्व घटना घडल्या त्या काळात तसं नव्हतं. किंबहुना लष्करातील सर्वोच्च पदावरील निवृत्त अधिकाऱ्याचा दहशतवाद्यांनी घेतलेला तो एकमेव बळी होता.. इंदिराजींच्या हत्येइतकाच तो अघटित, अकल्पित आणि अभूतपूर्व प्रकार होता. त्यानंतर गेल्या सुमारे वीस वर्षांत राजीव गांधींच्या हत्येसह चार हत्या प्रकरणांतील फाशीची शिक्षा झालेले दहाजण अद्याप अनिश्चिततेच्या टांगत्या तलवारीखाली जगत आहेत. त्यांना फाशी द्यावी किंवा न द्यावी, यावरील चर्चाही या निमित्ताने वेळोवेळी झडत आहेत. सर्वसाधारण समाजाचं त्याबद्दलचं मत बहुतेक वेळा भावनिक असतं, तर फाशीला तात्त्विक पातळीवरून विरोध करणाऱ्यांना अशा धक्कादायक घटनेची थेट झळ सहसा पोहोचलेली नसते. तो धक्का पचवलेल्या कुटुंबीयांना एक प्रकारचं मानसिक समाधान या कार्यवाहीमुळे लाभल्याचं दिसून येतं. मात्र त्यामुळे दहशतवादी कारवायांना आळा बसेल, हा समज भाबडा आहे. कारण, भारतासह जागतिक पातळीवर कार्यरत असलेल्या दहशतवादी गटांच्या सदस्यांचं अशा प्रकारे ब्रेन वॉशिंग केलं जातं की हत्या करणं हे त्यांचं जीवित कार्य होऊन जातं. राजीव गांधींची हत्या असो किंवा पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री बिअंत सिंग यांची हत्या किंवा संसदेवरील हल्ला या सर्व घटनांमध्ये अंगावर स्फोटकं बांधलेले दहशतवादी सहभागी होते, हे त्याचंच द्योतक आहे. अमेरिकेसारखी अभेद्य सुरक्षा यंत्रणा हा त्यावरचा खरा उपाय आहे. अन्यथा, जिंदा-सुखा किंवा अजमल-अफझल निर्माण होतच राहणार आणि ही यादी कधी थांबणार, असा प्रश्न विचारण्यापलीकडे निष्पाप सामान्य जनतेच्या हातांत काही उरणार नाही.
