महाराष्ट्र शासनाला मराठी माणसांच्या सुरक्षेपेक्षा आरोग्य अधिक महत्त्वाचे वाटते. त्यामुळेच गुटखा, तंबाखू, डान्स बार यांसारख्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याला हानिकारक ठरणाऱ्या गोष्टींना प्रतिबंध करण्याचे धोरण आखले जात आहे. काही महिन्यांपूर्वी गुटख्यावरील बंदी लागू झाली, तरी बाजारात तो सर्रास उपलब्ध असतो. अगदी दोनच दिवसांपूर्वी काही कोटी रुपयांचा गुटखा जप्त केला, म्हणजे तो महाराष्ट्रात आला होता. डान्स बारवरील बंदी घातल्यानंतरही राज्यातील बारमधील धुरकट अंधारातील डान्स बंद झाले नव्हते. आता राज्याने सुगंधी तंबाखूवर बंदी घातली आहे. सुगंधी तंबाखू आणि त्यापासून तयार होणारे मावा, खर्रा यांसारखे पदार्थ आता पानटपऱ्यांवर उघडपणे मिळणार नाहीत. राज्यातल्या सगळ्या पानटपऱ्यांवर लक्ष ठेवण्याएवढी यंत्रणा जर राज्य शासनाकडे असेल, तर त्याचा उपयोग करून गुन्हेगारी तरी आटोक्यात आणावी. परंतु त्यासाठी यंत्रणा उभी करण्यात अयशस्वी ठरलेले महाराष्ट्र शासन देशातील सर्वात आरोग्यसंपन्न राज्य कसे होईल, याची चिंता वाहते आहे. जगातील कोणत्याही देशांना अफू, गांजा, चरस, दारू यांसारख्या अनारोग्यकारक वस्तूंवर पूर्णत: बंदी घालता आलेली नाही. पण आपली क्षमताच न कळलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्ताधाऱ्यांना असली खुळचट स्वप्ने प्रत्यक्षात आणण्याची कोण घाई झाली आहे! तंबाखूमुळे कर्करोग होतो, असा वैधानिक इशारा तंबाखू आणि सिगारेटच्या प्रत्येक पाकिटावर छापल्याने त्याच्या वापरात काहीही फरक पडला नाही. आपला समाज रोगमुक्त करायचाच असेल, तर त्यासाठी सामाजिक चळवळ उभी राहावी लागते. अमेरिकेत गेल्या काही वर्षांत सिगारेटच्या विरोधात सुरू झालेल्या चळवळीने चांगले मूळ धरले. महाराष्ट्रातही गुटखाविरोधी आंदोलन करणारे डॉ. कल्याण गंगवाल यांच्यासारखे अनेक जण कार्यरत आहेत. त्यांना आधार देऊन समाजात या गोष्टींबद्दल घृणा निर्माण करणे हा अधिक टिकाऊ मार्ग आहे. गुजरातेत दारूबंदी लागू झाली, तरीही तेथे ती आडमार्गाने उपलब्ध होते, याची माहिती आपल्या सरकारला असायला हवी. अशी कायदेशीर बंदी घालून अशा पदार्थाच्या काळ्या बाजाराला प्रोत्साहन मिळते, हे तरी शासनाने लक्षात घ्यायला हवे. तंबाखूचा व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांचा सरकारदरबारी फारसा दबदबा नसल्याने, अशा बंदीला त्या थोपवू शकत नाहीत. सिगारेट उत्पादक कंपन्यांची हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल आणि त्यातून सरकारला मिळणारे उत्पन्न यांचा मेळ घातला की त्यावर बंदी का घातली जात नाही, हे समजू शकते. परदेशी बनावटीच्या दारू उत्पादकांचे सरकारकडे असलेले वजन एवढे भारी असते, की त्यांच्या वाटेला जाण्याची मात्रा होत नाही. त्यामुळेच बारमध्ये दारू पिणाऱ्याकडे परवानापत्र असण्याची अट केवळ कागदावर राहू शकते आणि विनापरवाना दारू प्यायल्याबद्दल एकालाही शिक्षा होत नाही. परवानापत्राची ही अट लागू नसलेल्या आणि अधिक घातक असलेल्या हातभट्टीकडे मात्र हेच सरकार काणाडोळा करते. राज्य कर्करोग आणि यकृताच्या रोगांपासून मुक्त करायचे असेल तर त्यासाठी आपली भ्रष्ट यंत्रणा आधी कार्यक्षम करायला हवी. आपली उडी फक्त चित्रपटातून दारू आणि सिगारेटला हद्दपार करण्याएवढीच आहे, हे शासनाच्या एव्हाना लक्षात यायला हवे होते. कायदा करून राज्याचे चांगभले होते, अशा भ्रमात राहणाऱ्या राज्य शासनाची एवढीच िहमत असेल, तर सिगारेट आणि दारूवरही बंदी घालून दाखवावी.
