कारभार कधी सुधारणार?

राज्यातील उपजिल्हाधिकाऱ्यांची पदे ६०० पर्यंत, तर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदे २०० पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय झाल्यामुळे तब्बल ३० वर्षांनी पदवर्गीकरणाचा (केडरायझेशन) प्रश्न मार्गी लागला. पण याला प्रशासकीय सुधारणा म्हणता येईल का? राजकीय वरिष्ठांनाही न जुमानणारे नोकरशहा आणि महसूल खात्याशी अन्य अधिकाऱ्यांची स्पर्धा अशा लढायांमध्ये जनसामान्यांचेच नुकसान होत राहणार का?
सरकारी कार्यालयांमध्ये गेल्यावर अधिकारी हजर नाही हे चित्र थोडय़ाफार प्रमाणात राज्यातील साऱ्याच शासकीय कार्यालयांमध्ये बघायला मिळते. अधिकारी कधी येणार, अशी विचारणा केल्यास, ‘साहेबांकडे चार विभागांचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. कधी येतील माहीत नाही’ हे ठरलेले उत्तर. सरकारी कार्यालयांमध्ये खेटे घालून नागरिक कंटाळतात.  पुरेसे कर्मचारी नाहीत, मग कामे कशी होणार, असा उलटा सवाल अधिकाऱ्यांकडून केला जातो. पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगांमुळे सरकारचे कंबरडे पार मोडले, परिणामी नव्या नोकरभरतीवर आपसूकच बंधने आली. राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पापैकी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तिवेतनावर खर्च होत असल्याने कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेत असो, कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचे धाडस करणार नाही. यामुळे सध्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्याबळाच्या आधारे कामकाज पाहण्याशिवाय गत्यंतर नाही. याही परिस्थितीत राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या महिन्यात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या पदांची संख्या वाढविली आणि त्यातून ठिणगी पडली. मंत्रालयात सध्या मूळ मंत्रालयीन कर्मचारी आणि महसूल विभागातील कर्मचारी यांच्यात सध्या अमेरिका आणि चीनच्या धर्तीवर शीतयुद्ध सुरू झाले आहे. घोषणाबाजी, आंदोलन, काळ्या फिती लावून काम करणे हे सर्व प्रकार सुरू झाले आहेत. त्यातच मंत्रालयाच्या नव्या रचनेत बसण्याच्या जागेवरून वाद सुरू झाला आहे. सुमारे १६ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना दुखावण्याचे धाडस राज्यकर्ते कधीच करीत नाहीत. कारण निवडणुकांमध्ये सारी सूत्रे या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडे असतात. शिवाय कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय मतदार असतातच.
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी यांच्या पदांची संख्या वाढविण्यात आली. महसूल सेवेतील पदांची संख्या वाढविल्याने आपल्यावर अन्याय होईल अशी भीती मंत्रालयाच्या सेवेतील अधिकाऱ्यांना आहे. महसूल विरुद्ध मंत्रालय आणि ग्रामविकासशी संबंधित विकास सेवा अशी ही वादाची किनार आहे. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तलाठी या महसूल सेवेतील अधिकाऱ्यांचा सर्वसामान्यांशी संबंध येतो. जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी आदींचा ग्रामीण भागात दैनंदिन संबंध असतो. नागरिकांशी दैनंदिन संबंध असणारी पदे भरली पाहिजेत याबाबत दुमतच नाही. महाराष्ट्र सरकारमध्ये वर्षांनुवर्षे अधिकारी पदांचे सेवा वर्गीकरणच (कॅडरायझेशन) झाले नव्हते. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी त्यात पुढाकार घेतला. १९८१ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या निकषानुसार राज्यात उपजिल्हाधिकारी दर्जाची ५१४ पदे मंजूर होती. जिल्हाधिकारी हा जिल्ह्याचा प्रमुख असला तरी सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने उपजिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदार हाच महत्त्वाचा असतो. गेल्या ३२ वर्षांत उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे ४५ प्रकारची कामे वाढली किंवा त्यांच्यावरील कामाचा बोजा वाढला. पण पदे मात्र तेवढीच होती. त्यातच सर्व शासकीय मंडळांमध्ये महसूल खात्यातील उपजिल्हाधिकाऱ्यांना मागणी असते. कारण त्यांना प्रत्यक्ष लोकांमध्ये कामे करण्याचा अनुभव असतो. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांबाबत तसेच होते. सर्वच विभागांमधून या अधिकाऱ्यांना मागणी असते. अगदी मुंबई विद्यापीठात परीक्षा विभागाची जबाबदारी अनेकदा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली आहे. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदांची निर्मिती राज्यात जानेवारी १९९२ मध्ये करण्यात आली. ३५ जिल्हे, विविध शासकीय मंडळे यांची संख्या लक्षात घेता राज्यात फक्त ९४ अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदे मंजूर होती. त्यातील १५ अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती ही जात पडताळणीच्या कामासाठी होते. आता तर प्रत्येक जिल्ह्यात जात पडताळणीचे काम सुरू होणार आहे. यातूनच अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पदांची संख्या ही २०० करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. वास्तविक आणखी ५० पदांची गरज आहे. उपजिल्हाधिकाऱ्यांची पदे ६०० पर्यंत वाढविण्यात आली. पदांना नव्याने मंजुरी दिली असली तरी प्रत्यक्षात या पदांचीच कामे हे अधिकारी करीत आहेत. फक्त पदांच्या वाढत्या संख्याबळाला मंजुरी देण्यात आली. महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे संख्याबळ वाढल्याने मंत्रालयात सध्या रुसवे-फुगवे सुरू झाले आहेत. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदांची निर्मिती होण्यापूर्वी उपजिल्हाधिकाऱ्याला २०-२० वर्षे त्याच पदावर काम करून निवृत्त व्हावे लागे. भारतीय प्रशासकीय सेवेत (आय.ए.एस.) पदोन्नतीने प्रवेश देण्यासाठी राज्यात १०५ पदे राखीव आहेत. राज्यात भारतीय प्रशासकीय सेवेत ३५० पदे मंजूर असली तरी सध्या ५६ पदे रिक्त आहेत. एकीकडे ही पदे रिक्त असताना शासकीय सेवेतून पदोन्नतीने भरण्यासाठी असलेली २५ पदे रिक्त आहेत. पदोन्नतीने पदे भरण्याकरिता शासन प्रक्रिया करीत नाही, असा अधिकाऱ्यांचा आक्षेप आहे.
आपल्या देशात रचनाच अशी करण्यात आली आहे की, कोणत्याही छोटय़ा-मोठय़ा कामांसाठी शासकीय कचेऱ्यांची पायरी चढणे भागच असते. जन्मदाखल्यापासून मृत्युदाखल्यापर्यंत, अनेक दाखल्यांसाठी खेटे घालावे लागतात. ग्रामीण भागात तर सातबाराच्या उताऱ्याकरिता तलाठय़ाच्या हातापाया पडावे लागते. सरकारी कारभारात सोप्या किंवा सुटसुटीत पद्धतीपेक्षा ती किचकट आणि क्लिष्ट कशी असेल, यावर जास्त भर असतो. म्हणूनच नको ते सरकारी कार्यालय अशी सामान्यांची प्रतिक्रिया असते. कारभार अधिक पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न होत असला तरी सरकारमध्ये जुनाट पद्धतीने कामकाज चालते. ग्रामीण भागातील जनतेला तालुक्याच्या ठिकाणी फेऱ्या मारायला लागू नयेत म्हणून तलाठय़ांना लॅपटॉप देण्यात आले. शेतकऱ्यांना सातबाराचे उतारे तात्काळ मिळावेत हा त्यामागचा उद्देश. पण लॅपटॉप दिले तरीही तलाठय़ांचे खिसे गरम केल्याशिवाय कामे होत नाहीत, असे हमखासपणे ऐकायला मिळते. जातीचे दाखले किंवा विविध दाखल्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालये किंवा तालुक्यांमध्ये ‘सेतू’चा प्रयोग करण्यात आला. खासगीकरणातून ही केंद्रे चालविली जात असल्याने कामकाज पटापट होऊ लागले, पण शेवटी स्वाक्षरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ‘भेटल्या’शिवाय काही ठिकाणी काम लवकर होत नाही, असाही तक्रारींचा सूर असतो. सरकारमध्ये सुमारे लाखभर पदे रिक्त आहेत. एकूणच जमा होणारा महसूल आणि वेतनावर होणारा खर्च लक्षात घेता नव्याने जास्त पदे भरणे शक्य होणार नाही. दरवर्षी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या लक्षणीय असते. निदान तेवढी तरी पदे भरावीत ही मागणी लोकप्रतिनिधी किंवा शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून केली जाते. ही मागणी रास्त असली तरी खर्चाचे गणित जुळत नसल्याने वित्त विभागाला छडी घेऊनच कारभार करावा लागतो.
आपली कामे लवकर व्हावीत, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा असते. शासकीय कार्यालयांमध्ये नेमके तेच होत नाही. लोकांना खेटे घालायला लावणे, त्यांच्या सहनशीलतेचा अंत बघण्यात काही अधिकाऱ्यांना समाधान लाभते. त्यातच काही कार्यालयांमध्ये दलालांची मदत घेतल्याशिवाय कामेच होत नाहीत. राज्यातील अनेक अधिकाऱ्यांनी आपापल्या कार्यालयांमध्ये दलालांना थारा मिळू नये म्हणून प्रयत्न केले. पण अशा प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्याची उदाहरणे आहेत. अशा प्रामाणिक अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या मागे वरिष्ठांनी ठामपणे उभे राहणे आवश्यक आहे. पण राजकारण्यांचा शासकीय कारभारात नको तेवढा हस्तक्षेप असल्यानेच काही अधिकाऱ्यांची मुजोरी वाढते. महसूल, पोलीस किंवा अन्य सेवांमधील अधिकारी आणि कर्मचारी चांगल्या ठिकाणी बदली मिळावी म्हणून मंत्री, लोकप्रतिनिधी यांचे उंबरठे झिजवतात. शासकीय यंत्रणा आपल्या दावणीला बांधलेली असावी, असे प्रत्येकच नेत्याला वाटत असते. मनासारखी नियुक्ती मिळवून दिल्यावर हे अधिकारी जणू काही नेत्यांचे पाईकच होतात. काही प्रकरणांमध्ये तर दरमहा ठरावीक रक्कम त्या नेत्याकडे पोचती करण्याचे उद्दिष्ट ठरवून दिले जाते. नेत्याचा आशीर्वाद असल्याने आपले कोण वाकडे करणार, ही मस्ती अधिकाऱ्यांमध्ये निर्माण होते. मग त्यातून जनतेला लुबाडण्याचे उद्योग अधिकारी मंडळींकडून सुरू होतात. २०१२ मध्ये ६३३ शासकीय अधिकारी वा कर्मचारी लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. ऑक्टोबर २०१३ पर्यंत हीच संख्या ६६१ आहे. म्हणजेच लाच घेताना पकडले जाण्याचा आलेख वर जात आहे. नारायण राणे यांची खोटी स्वाक्षरी करणारा अजूनही उजळ माथ्याने मंत्रालयात वावरतो, तर आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी हे त्या सोसायटीत राहतात याची माहिती असूनही मानीव अभिहस्तांतरणासाठी (डीम्ड कन्व्हेयन्स) पैसे मागणाऱ्या सहकार खात्याच्या अधिकाऱ्याचे कोणी वाकडे करू शकत नाही. ही झाली वानगीदाखल दोन उदाहरणे. छोटी-मोठी कामे अनेकदा चकरा मारून होत नसल्याने अखेर चार पैसे घ्या, पण काम लवकर करा, याकडे सामान्यांचा कल वळतो. हेच नेमके आपल्या पद्धतीत मारक ठरते. पण शेवटी लोकांचाही नाइलाज असतो. पदे भरण्यावर आलेला र्निबध लक्षात घेता काही खात्यांनी सामान्यांशी संबंधित कामांच्या खासगीकरणाचा मार्ग पत्करला. त्याचा चांगला उपयोगही झाला. जात पडताळण्या समित्या आता जिल्हापातळीवर सुरू करण्यात येणार असल्याने सामान्यांसाठी हा मोठा दिलासा ठरणार आहे.
सरकारी कारभारात बदल होत आहेत. ऑनलाइन सेवेमुळे शहरी भागांतील नागरिकांचा फायदाही झाला. वाहन परवान्याकरिता लेखी परीक्षा सुरू झाल्याने आर.टी.ओ. या सर्वात भ्रष्ट म्हणून गणल्या जाणाऱ्या खात्यातील गैरप्रकार कमी व्हावेत ही अपेक्षा. खरी गरज आहे ती कामाच्या पद्धतीत बदलाची. अधिकारी वा कर्मचारी काय करतात, याच्याशी सर्वसामान्यांना देणेघेणे नसते, फक्त आपले काम लवकर व्हावे, हीच त्यांची माफक अपेक्षा असते. नेमके तेच होण्यात अडथळे येतात आणि सरकारी यंत्रणांबद्दलचा रोष वाढतो.