इस्रायलमध्ये पॅलेस्टिनींविरुद्ध युद्धखोरीची भाषा सतत करत राहिलेल्या नेतान्याहूंचा उतरता काळ आता सुरू झाल्याचे तेथील निवडणुकीने दाखवून दिले. महत्त्वाचे म्हणजे लोकांना साधे, त्यांच्या जगण्याशी संबंधित प्रश्न भिडतात, हेही दिसलेच.
युद्धखोरीची आक्रमक भाषा सतत केली गेली तर तिचे आकर्षण राहत नाही. युद्धज्वराच्या मानसिकतेत राहणे जनतेस फार काळ आवडत नाही. लोकांसाठी जगण्याचे रोजचे प्रश्न महत्त्वाचे असतात. इस्रायलच्या निवडणुकीत पंतप्रधान बिन्यामिन नेत्यान्याहू यांनी हा धडा घेतला असेल अशी आशा करण्यास हरकत नाही. पंतप्रधान नेत्यान्याहू अतिआक्रमक समजले जातात. पॅलेस्टिन प्रश्नावर इस्रायलने दमदाटीनेच वागायला हवे, असे त्यांचे म्हणणे असते आणि त्याप्रमाणे त्यांचे वागणेही असते. पॅलेस्टिनींच्या प्रदेशात जबरदस्ती करावी, घरे बांधून इस्रायलींना तेथे राहण्यास उद्युक्त करावे आणि पॅलेस्टिनींनी विरोध केल्यास त्यांचा रास्त विरोध शस्त्राच्या जोरावर हिंसकपणे मोडून काढावा ही त्यांची कार्यपद्धती. असल्या प्रकारच्या दांडगाईने तात्पुरती लोकप्रियता वाढते. तशीच ती नेत्यान्याहू यांची वाढली होती. या वाढलेल्या लोकप्रियतेमुळे आपण जे काही करतो ते सर्वच्या सर्व जनतेस मान्य आहे अशा प्रकारची धारणा नेत्यान्याहू यांची झाली होती आणि त्याच नशेत त्यांनी तीन महिने आधीच सार्वत्रिक निवडणुकांचा निर्णय घेतला. अमेरिका हा इस्रायलचा आतापर्यंतचा तारणहार. इस्रायलने काहीही करावे आणि अमेरिकेने सांभाळून घ्यावे हे जागतिक राजकारणातले चीड आणणारे सत्य होते. परंतु बराक ओबामा अमेरिकेत सत्तेवर आले आणि या सत्याची दुसरी बाजू जगासमोर आणायला त्यांनी सुरुवात केली. पॅलेस्टिनींच्या प्रश्नावर इस्रायलची भूमिका शेजारी देशांवर अन्याय करणारीच आहे, हे अप्रत्यक्षपणे दाखवून देण्यास अमेरिकेने सुरुवात केली. पॅलेस्टिनींनी हल्ला केल्यास त्याचे अवडंबर माजवावे आणि अमेरिकेच्या ऊर्जेवर माजलेल्या आपल्या शस्त्रताकदीने विरोध चिरडून टाकावा ही इस्रायली वृत्ती. या देशाच्या राजकारणाविषयी एकंदरच भाबडेपणा जनतेत असल्यामुळे इस्रायलकडे बिचारा बळी या नजरेनेच पाहिले जाते. गेली काही वर्षे त्यात बदल होत गेला. अध्यक्ष ओबामा यांनी इस्रायलला त्याची जागा दाखवून द्यायला सुरुवात केली आणि पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांना भेट नाकारून आपली नाराजी जाहीरपणे व्यक्त केली. ओबामा हे अलीकडच्या इतिहासातील एकमेव असे अध्यक्ष आहेत की, ज्यांनी सत्तेवर येऊन चार वर्षे झाली तरी इस्रायलला भेट दिलेली नाही. अध्यक्षपदाच्या आपल्या पहिल्या टप्प्यात इस्रायलला अध्यक्ष ओबामा यांनी जराही महत्त्व दिले नाही आणि दुसरा टप्पा सुरू होत असताना गृहमंत्रिपदी हेगेल यांच्यासारख्या इस्रायली टीकाकाराची नेमणूक करण्याचे धाष्टर्य़ त्यांनी दाखवले. यातून कोणताही संदेश नेत्यान्याहू आणि त्यांच्या आचरट सहकारी पक्षांनी घेतला नाही आणि आपली दमननीती तशीच सुरू ठेवली. यामुळे स्थानिक राजकारणात आपणास फायदा मिळेल, हे त्यांचे गणित. याच हिशेबाने त्यांनी मुदतपूर्व निवडणुकांची घोषणा केली.
पण ते गणित चुकले आणि नेत्यान्याहू आणि अतिरेकी राष्ट्रवादी यहुदी मंडळींचे नाक या निवडणुकीत कापले गेले. निवडणुकोत्तर सत्तासमीकरणात नेत्यान्याहू यांच्याकडे पंतप्रधानपद कायम राहीलदेखील, परंतु त्यांचे सरकार कमालीचे अशक्त बनले असून शांततावादी, मध्यममार्गी पक्षांच्या आधाराने त्यांना सत्ता टिकवून ठेवावी लागणार आहे. नेत्यान्याहू यांच्या कट्टर धर्मवादी, अतिरेकी आघाडीस आणि विरोधी पक्षीय शांततावादी आघाडीस प्रत्येकी साठ जागा मिळाल्या आणि १२० सदस्यांच्या इस्रायली पार्लमेंटमध्ये, केनेसेटमध्ये, बरोबरी झाली. नेत्यान्याहू यांच्या लिकुड यिस्राईल बैतेनु आघाडीस ३१ जागा मिळून तो सर्वात मोठा पक्ष ठरला. त्यामुळे त्याचे प्रमुख या नात्याने नेत्यान्याहू यांना पंतप्रधानपदासाठी पाचारण केले जाईल, परंतु १२० सदस्यांच्या केनेसेटमध्ये केवळ ३१ जागा मिळवून सत्ता सांभाळता येणे शक्य नसल्याने विरोधकांची मदत नेत्यान्याहू यांना घ्यावीच लागणार. हे विरोधक इस्रायलने शेजारी पॅलेस्टाईनशी सतत युद्धच करायला हवे या मताचे नाहीत. पॅलेस्टिनींना त्यांची न्याय्य भूमी दिली जावी असेही त्यातील काहींचे मत आहे. ही द्विराष्ट्र भूमिका मान्य केल्यास या परिसरात शांतता नांदू शकेल अशी वास्तववादी भूमिका या मंडळींची आहे. परंतु माझे ते माझे आणि तुझे तेही माझेच असे वागणे नेत्यान्याहू आणि त्यांच्या कडव्या उजव्या सहकाऱ्यांचे होते. आता सत्ता टिकवायची तर त्यांना त्यास मुरड घालावी लागेल.
या निवडणुकीत अनपेक्षित आघाडी घेतली ती येश आतिद या नव्या कोऱ्या पक्षाने. येश आतिद याचा अर्थ आपल्याला उज्ज्वल भविष्य आहे. आपल्या नावात असा आशावाद व्यक्त करणाऱ्या मध्यममार्गी पक्षास या निवडणुकीत चांगलेच यश मिळाले आणि त्यामुळे नेत्यान्याहू यांचे सर्व अंदाज मागे टाकत उजव्यांना माघार घ्यावी लागली. नेत्यान्याहू यांच्या पक्षास ३१ जागा मिळाल्या, तर या येश आतिद पक्षाने १९ ठिकाणी विजय मिळवून दुसऱ्या क्रमाकांचे स्थान पटकावले. याचा अर्थ नेत्यान्याहू यांना या पक्षाशी हातमिळवणी करावी लागणार. या पक्षाचा प्रमुख आहे येर लेपिड हा नवा नेता. जॉर्ज क्लुनी या लोकप्रिय अभिनेत्याची आठवण होईल अशी त्याची चेहरेपट्टी आणि प्रसन्न, हसरे व्यक्तिमत्त्व. त्याचे वडील हे जर्मनीने दुसऱ्या महायुद्धात केलेल्या अत्याचारातून वाचलेल्यांपैकी एक. पुढे ते इस्रायलचे न्यायमंत्री झाले आणि त्याची आई लेखिका आहे. लेपिड हा स्थानिक खासगी टीव्ही वाहिनीवरचा अत्यंत लोकप्रिय चेहरा आहे आणि वर्तमानपत्रांत तो स्तंभलेखनही करतो. तो विद्वान वगैरे नाही, परंतु जनतेच्या भावनांना तो हात घालतो आणि सामान्यांना समजेल अशा भाषेत त्यांच्या समस्या मांडतो. त्यामुळे त्यास मोठय़ा प्रमाणावर जनतेत समर्थन आहे. निवडणूक वातावरण तापत असताना त्याची दखलदेखील नेत्यान्याहू आणि मंडळींनी घेतली नाही आणि त्यामुळे निकाल लागल्यावर या सगळ्यांच्या डोळ्यांसमोर काजवे चमकले. लेपिड हे आंतरराष्ट्रीय संबंध, परराष्ट्र धोरण वगैरे विषयांवर भाष्य करण्याच्या फंदात पडत नाहीत. ते जनसामान्यांचे रोजचे प्रश्न मांडतात. निवडणूकपूर्व प्रचारात लिहिलेला त्यांचा एक स्तंभ फारच गाजला. त्यात त्यांनी मध्यमवर्गास पडणारे प्रश्न उपस्थित केले. ‘आम्ही प्रामाणिकपणे कर भरतो. खासगी औद्योगिक असो वा सरकारी कोणत्याही क्षेत्रात असो, आम्ही प्रामाणिकपणे काम करतो. कायद्यानुसार आवश्यक अशी लष्करी सेवाही करतो. देशासाठी आवश्यक ती सर्व कर्तव्ये आम्ही पाळतो. तेव्हा या आमच्या मध्यमवर्गाचा एकच प्रश्न आहे. आमच्या हातातला पैसा गेला तरी कुठे?’ लेपिड यांच्या या प्रश्नाने सर्वसामान्य इस्रायली नागरिकास विचारास भाग पाडले आणि त्याने विचारलेला पैसा गेला कुठे, हा प्रश्न निवडणुकीतील मध्यवर्ती मुद्दा बनला. वाढत्या महागाईने त्रस्त झालेल्या इस्रायली जनतेने गेल्या वर्षी देशभर प्रचंड निदर्शने केली होती. त्या सगळ्याचा परिणाम झाला आणि अनावश्यक आक्रमकता मिरवणाऱ्या नेत्यान्याहू यांचे पंख कापले गेले. जे झाले ते चांगलेच झाले यात शंका नाही.
आपल्याकडेही यावरून संबंधितांनी बोध घेण्यास हरकत नाही. जनतेस शेवटी हवे असते ते स्वत:च्या आर्थिक उन्नतीस सहकार्य करणारे वातावरण. ते ज्यांना देता येत नाही ते नवनवे शत्रू शोधतात आणि राष्ट्रवादाचे शड्डू ठोकत देशप्रेमाच्या घोषणा देत स्वत:ची राजकीय पोळी भाजून घेतात. काही काळानंतर मग हा राष्ट्रवादाचा ज्वर ओसरतो आणि त्या जनतेलाही प्रश्न पडतो. माझ्या हातातला पैसा गेला तरी कुठे? या प्रश्नाचे गांभीर्य ज्यांना समजत नाही त्यांनी इस्रायली निवडणुकीतून काही बोध जरूर घ्यावा.
