केंद्र सरकारच्या कामकाजातील ढिलाई पंतप्रधानांच्या भाषणाच्या वेळी झालेल्या गोंधळातून स्पष्ट झाली. रोजच्या कामकाजावर सरकारचा वचक नसल्याचा अनुभव सर्वसामान्यांना रोजच येतो. पण खुद्द पंतप्रधानांच्या कार्यालयातही सावळा गोंधळ सुरू आहे. दिल्लीत सध्या जनक्षोभ उसळलेला आहे. तो मुद्दाम उसळविण्यात आला आहे की समाजाची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया आहे हा वादाचा मुद्दा असला तरी वातावरण तापलेले आहे यात शंका नाही. राजधानीतील पाच मेट्रो स्टेशन वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आली यावरून जनक्षोभाच्या तीव्रतेची कल्पना येईल. या काळात जनतेशी संवाद साधण्याची धडपड पंतप्रधानांनी केली. पंतप्रधानांनी असा संवाद साधणे हे अत्यावश्यक होते, पण त्यातून जनता शांत होण्याऐवजी पंतप्रधानांवर टीकेची झोड उठली. या भाषणाचे चित्रीकरण करताना पंतप्रधान कार्यालयाने घातलेल्या सावळ्या गोंधळाचा हा परिणाम होता. पंतप्रधान कार्यालयाचा दूरदर्शनऐवजी खासगी वाहिन्यांवर अधिक विश्वास असल्याने भाषणाच्या चित्रीकरणाची निश्चित वेळ दूरदर्शनला आधी कळविण्यात आली नाही. नवी वेळ आयत्या वेळी कळविण्यात आली. दिल्लीत ठिकठिकाणी नाकाबंदी असल्याने दूरदर्शनच्या कर्मचाऱ्यांना पंतप्रधान कार्यालयात पोहोचण्यास विलंब झाला. तोपर्यंत भाषण आटोपले होते व त्याचे संपादन न होताच खासगी वाहिन्यांवरून ते प्रसारित झाले. ध्वनिमुद्रण नीट झाले ना, याची खात्री करून घेण्यासाठी पंतप्रधानांनी ‘ठीक है?’ असा प्रश्न केला होता. तोही प्रसारित झाला व या ‘ठीक है’ शब्दांमुळे जनक्षोभ आणखी वाढला. चित्रीकरणातील या गोंधळामुळे व पंतप्रधानांकडे वक्तृत्वाची कला नसल्याने भाषणामुळे जनता शांत होण्याऐवजी बिथरली. आता या गोंधळाचे खापर दूरदर्शनच्या कर्मचाऱ्यांवर फोडून त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. या कर्मचाऱ्यांना जबाबदारीची जाणीव व्हावी म्हणून ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. परंतु, दूरदर्शन कर्मचाऱ्यांपेक्षा पंतप्रधान कार्यालयातील प्रसिद्धी विभागाला या गोंधळासाठी आधी जबाबदार धरले पाहिजे. दूरदर्शनचे कर्मचारी आले आहेत याची खात्री करून घेण्याची जबाबदारी प्रसिद्धी विभागाची होती. खरे तर पंतप्रधान कार्यालयात एक लहानसा स्टुडिओ व त्यासाठी आवश्यक ते कर्मचारी कायमस्वरूपी तैनात असण्यास हरकत नाही. ही चैन नाही तर आजच्या जमान्यातील गरज आहे. ही सोय असेल तर बाह्य़ यंत्रणांवर अवलंबून राहण्याची गरजच पंतप्रधानांना पडणार नाही. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे पंतप्रधानांसारख्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीचे भाषण हे फक्त दूरदर्शनसारख्या अधिकृत सरकारी वाहिनीकडूनच ध्वनिमुद्रित झाले पाहिजे आणि ध्वनिमुद्रण झाल्यावर त्याचे व्यवस्थित संपादन करूनच ते प्रसारित झाले पाहिजे. पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीचा प्रत्येक शब्द महत्त्वाचा असतो. त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. आंतरराष्ट्रीय प्रश्नावरील एखादे वक्तव्य असेच संपादित न होता प्रसारित झाले तर त्याची केवढी किंमत देशाला मोजावी लागते याची कल्पना पंतप्रधान कार्यालयाला निश्चित असणार. ‘एनडीटीव्ही’साठी काम करणारे पंकज पचौरी सध्या पंतप्रधानांचे प्रसिद्धी सल्लागार आहेत. त्यांनी पूर्वी ‘बीबीसी’बरोबर काम केले आहे. अशा अनुभवी पत्रकारानेही पुरेशी दक्षता घेतली नाही व घाईगर्दीत पंतप्रधानांचे भाषण लाइव्ह प्रसारित केले. वस्तुत: पंतप्रधानांचे हे भाषण लाइव्ह प्रसारित करण्याची आवश्यकता नव्हती. संपादनाचे संस्कार व्यवस्थित करून काही काळाने ते प्रसारित झाले असते तर फारसे बिघडले नसते. उलट त्याचा अधिक परिणाम झाला असता. अर्थात या जर-तरच्या गोष्टी झाल्या. सरकारी कारभारावर मंत्र्यांची पकड नसल्याचे वास्तव यातून समोर आले. खुद्द पंतप्रधानांच्या भाषणाबाबतच सरकारचे कारभारी पुरेसे दक्ष नसतील, तर जनसामान्यांच्या समस्यांबद्दल दक्ष कारभाराची अपेक्षाच नको.
