‘रडवणूक की अडवणूक’ गिरधर पाटील यांचा कांद्यावरील अभ्यासपूर्ण लेख (१४ ऑगस्ट) वाचला. माझ्यासारख्या नोकरदार स्त्रीला नेहमी असे प्रश्न पडतात की काही जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव दहा रुपये किलोवरून एकदम ६० ते ८०रुपये किलो इतके असंतुलित कसे काय असू शकतात? अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरे भ्रष्ट्राचारात दडलेली आहेत हे महाराष्ट्रातल्या सुजाण नागरिकांना माहीत नाही असे राजकारण्यांना वाटते काय? बरे, ६० रुपयांतले ४०-५० रुपये शेतकऱ्याला मिळाले तरी आनंद होईल, पण दलालांमुळे तेही शक्य नाही. जास्तीत जास्त राजकारणी मूळचे शेतकरी असून व देशाचे कृषिमंत्री महाराष्ट्रातले असूनसुद्धा ही परिस्थिती आहे. ते अशावेळी कुठे असतात?
कांदेच काय, आज कुठलीही भाजी ६० रुपये किलोच्या खाली नाही. आलं-मिरच्यांनासुद्धा १००- २०० रुपयांचा भाव आहे. अशा परिस्थितीत रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांनी कसे जगायचे हे सरकार सांगेल का? भाज्या, फळे व दूध गरिबांच्या खाण्यातून असे टप्प्याटप्प्याने हद्दपार होत असेल तर प्रजा कुपोषितच होणार? त्यांची प्रतिकारशक्ती कशी वाढणार ? (काँग्रेसचे खासदार म्हणतात त्याप्रमाणे १२ रुपयांत) वडा-पाव खाऊन?
मला तरी वाटते की हे सगळे शेतीक्षेत्राचेही कंपनीकरण करून, तिथेही ‘थेट परकीय गुंतवणुकी’ला (एफडीआय) वाव देणारी पाश्र्वभूमी तयार करण्यासाठी चाललेले आहे. आपण पुन्हा एकदा सरंजामशाही आणि गुलामगिरीकडे चाललो आहोत.
स्मिता मदन, पुणे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
