बँकिंग हा प्रामुख्याने सेवा-उद्योग आहे आणि बँका तर जनतेच्या पैशाच्या विश्वस्त आणि रक्षणकर्त्यांच ठरतात. म्हणूनच अन्य सेवांच्या तुलनेत या बँक नावाच्या सेवाप्रदात्याची ग्राहकांप्रति बांधीलकी अधिक महत्त्वाचीही ठरते. तरी आजही बँकांच्या सेवांचा दर्जा व गुणवत्तेचे काही ढोबळ मापदंड वगळता प्रमाण रूप असे नाही आणि जे काही गुणात्मक बदल घडले ते केवळ स्पर्धात्मक अंगानेच म्हणता येतील. परंतु यापुढे देशातील ९९ टक्के बँकांना त्यांच्याकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवेनुसार विशिष्ट श्रेणी दिली जाईल, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच स्थापित केलेल्या ‘भारतीय बँकिंग सेवा संहिता आणि मानक मंडळ (बीसीएसबीआय)’चे संकेत आहेत. म्हणजे बँकांना आता वरची श्रेणी हवी असेल तर ग्राहकांना सेवेबाबत ठळक व दृश्य स्वरूपात अभिवचन द्यावे लागेल आणि त्याचे पालनही करावे लागेल. अलीकडे नेट-बँकिंग, मोबाइल बँकिंग व तत्सम आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या अवलंबनाने बँकिंग सेवा सुलभ व सोयीची बनली असली तरी अनेकप्रसंगी शाखांमार्फत थेट लोकांशी संपर्क गरजेचाच ठरतो. जाहीरपणे दिलेल्या अभिवचनाकडे पाठ फिरवून बँका जर बेजबाबदार पद्धतीने वागल्या तर तक्रार करूनही चूक सहजासहजी मान्य न करण्याचा आडमुठेपणा आता शक्य नाही. तक्रारींच्या निराकरणासाठी स्थापित परंतु जवळपास अस्तित्वशून्य अशा गाऱ्हाणे मंडळ, ऑम्बुड्समन वगैरे यंत्रणांनाही आता बळकटी येईल, असे मानायला हरकत नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे हे मानक मंडळ दरसाल बँकांच्या शाखांना भेटी देऊन मूल्यांकन करेल आणि दिलेल्या श्रेणीचाही फेरआढावा घेईल. त्यामुळे बँकांना ठेवीदार-कर्जदारांच्या त्यांच्या शाखांमधील राबता व ओघ वाढावा असे अपेक्षित असल्यास श्रेणीत उत्तरोत्तर वाढ होईल, असे प्रयत्न करावेच लागतील. सेवेत सर्वश्रेष्ठ ठरण्याच्या चढाओढीला स्पर्धात्मक दबावाबरोबरच आता कायद्याचे नसले तरी नैतिक बंधन येणार आहे. उल्लेखनीय म्हणजे बँकांच्या सेवानुरूप ही श्रेणीपद्धत एकीकडे सुरू होईल, त्याच वेळी बँकांचे व्यावसायिक आकारमान आणि त्यातील जोखीमभारित कर्जाचे प्रमाण यानुसार तीन ठळक वर्गवारीत विभागणीही रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून अमलात येणार आहे. २००८ सालासारख्या जागतिक वित्तीय अरिष्टाची पुनरावृत्ती टाळणारी खबरदारी म्हणून आगामी एप्रिलपासून विविध संभाव्य आघातांपासून बचावाची बँकांची सुसज्जता जोखणारी कसोटीही रिझव्‍‌र्ह बँक नियमितपणे घेणार आहे. बँकिंग व्यवस्थेची नियंत्रक म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेची लोकाभिमुखता मात्र नि:संशय व उजळपणे पुढे येते. आपल्या देशातील एकूण नियामक कारभार हा वरातीमागून घोडे अशा धाटणीचा राहिला आहे. नवे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन हे एकीकडे सर्वच बँकांमध्ये गंभीररीत्या वाढलेली बुडीत कर्जे पाहता जोखीम व्यवस्थापनाची बिघडलेली शिस्त ताळ्यावर आणण्यासाठी छडी घेऊन उभे राहिले आहेत; तर शून्य टक्के व्याजदराच्या कर्ज भूलबाजीला चाप यापासून ते डेबिट कार्ड वापरात सुरक्षिततेचा पैलू मजबूत करण्यापर्यंत पावले टाकून, ‘आधार’संलग्न खाते उघडण्यासाठी बँकांमागे लावलेला सपाटा या बाबी डॉ. राजन यांच्या ग्राहकांप्रति कणवतेचाही प्रत्यय देणाऱ्या आहेत. सध्याच्या खडतर आर्थिक वातावरणात बँकिंग सेवेत तरी किमान जिव्हाळा शिल्लक राहिला तर त्याचे श्रेय त्यांनाच!
