दामदुप्पट रकमेचे आमिष दाखवून गंडवणाऱ्या व्यक्तींच्या- आर्थिक संस्थांच्या मालमत्ता जप्त करून त्यांचा लिलाव करून या व्यवहारात फसलेल्या ठेवीदारांना त्यांचे पसे परत करण्याचा प्रस्तावित निर्णय स्वागतार्ह असला तरी लालसेपोटी आर्थिक गुंतवणूक करणाऱ्या ‘निर्बुद्ध’ ठेवीदारांना शिक्षा कोणती? अल्पावधीत दामदुप्पट पसे मिळणे अशक्य कोटीतील गोष्ट असल्याचे जाणूनसुद्धा त्यांच्यासमोर उभे केलेल्या भूलभुलय्याला भुलून झटपट श्रीमंत होण्याच्या मिषाने आहे तेही बुडवणाऱ्या या ठेवीदारांना कोर्टकचेऱ्या-लिलाव यातून तावूनसुलाखून पसे मिळाल्यावर (मिळाल्यास) जुगारी ठरवून शिक्षा द्यायला हवी. या शिक्षेतून होणारी जनजागृती अधिक उपयुक्त ठरेल. भविष्यात अशी निर्बुद्ध गुंतवणूक करण्यास कोणी धजावणार नाहीत. - किरण प्र. चौधरी, वसईयूपीएससीचा पुणे-मार्ग मोकळाच! एकीकडे यूपीएससीची काठिण्यपातळी वाढत असताना, दुसरीकडे ‘पुणे हे नागरी सेवा परीक्षांच्या तयारीसाठी नवे केंद्र’ हे चित्र वरवर फार चांगले दिसेल.. आयआयटी- जेईई सारख्या प्रवेश परीक्षांसाठी राजस्थानातील कोटा शहराला जे महत्त्व आले किंवा दिल्लीच्या मुखर्जीनगराने पदोपदी सिव्हिल सव्‍‌र्हिस कोचिंग क्लासेस चालवून जो लौकिक कमावला, तसा आता पुण्याला मिळतो आहे.. परंतु आज मुंबईतील राज्य शासनाची राज्य प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, ठाणे महानगरपालिकेमार्फत चालविली जाणारी सी. डी. देशमुख प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, गेल्या काही वर्षांपासून ‘यशदा’तर्फे पुण्यातच चालविले जाणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्पर्धा परीक्षा केंद्र, यांना मागे सारत जे महागडय़ा कोचिंगचे प्रस्थ वाढते आहे, त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे आजचे पुणे. नागरी सेवा परीक्षेतले यश आवाक्यात आणल्याचा भास हे क्लास निर्माण करतात, त्यासाठी आक्रमक जाहिराती केल्या जातात (‘लोकसत्ता’सह अनेक वृत्तपत्रे त्या छापतातही).. स्वत:ला ‘इन्स्टिटय़ूट’ किंवा ‘अकॅडमी’ म्हणवणाऱ्या या कोचिंग क्लासेसच्या जाहिराती गेल्या काही वर्षांत तर, ‘योजना’सारख्या सरकारी नियतकालिकाच्या पानोपानी आणि ‘इंडिया ईअरबुक’सारख्या प्रकाशनातही मोठय़ा संख्येने दिसू लागल्या आहेत. विशेष म्हणजे, नेमक्या याच काळात, इंडिया ईअरबुकमधील माहितीवर आधारित प्रश्न केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षेतून दिसेनासे झाले आहेत. काठिण्यपातळीत वाढ करण्यासाठी अनेक मार्ग यूपीएससीने वापरल्याचे गेल्या दोन वर्षांत दिसले. काठिण्यपातळी वाढवणे हे ‘परीक्षेचा दर्जा टिकवण्यासाठी’ आवश्यक झाल्याची कबुली यूपीएससीनेच दिली! म्हणजे त्याआधी हा दर्जा ‘घसरला’ होता आणि त्याच वेळी बडय़ा बडय़ा कोचिंग क्लासेसच्या विद्यार्थ्यांना ‘हमखास यश’ मिळाल्याचे दिसत होते, यामागे योगायोग नसल्याचेही सूचित झाले. दोन वर्षांपूर्वी पूर्वपरीक्षेत तर यंदाच्या वर्षी मुख्य परीक्षेच्या ढाच्यात बदल केले. प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नांचे प्रारूप सतत बदलते ठेवणे, पूर्वपरीक्षेत ‘कल चाचणी’ (सी-सॅट)चा समावेश करणे, असे बदल थेटपणे दिसले आहेत. यूपीएससीने केलेले हे बदल मूलभूत धोरणात्मक आहेत, यात शंका नाही. क्लास किती बडा यावर नव्हे, तर उमेदवाराची तयारी किती यावर यश मिळावे, असा हेतूही यूपीएससीच्या या काळातील प्रश्नपत्रिकांतून जाणवला आहे. मात्र ही ‘उमेदवाराची तयारी’ म्हणजे काय, याबाबत यूपीएससीने प्रश्नपत्रिकांतून दाखवलेला दृष्टिकोन खासगी क्लासांपेक्षा निराळा/व्यापक नसल्याने क्लासचे प्रस्थ वाढतच राहते. भारताचे माजी मुख्य माहिती आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला यांनी काही वर्षांपूर्वी एका इंग्रजी नियतकालिकाला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते की, प्रशासकीय सेवेत आज दाखल होणारी नवी पिढी कार्यक्षम जरूर आहे, पण तेवढेच पुरेसे नाही. भारतासारख्या देशाचे प्रशासन चालविण्यासाठी प्रशासकीय कौशल्यापलीकडील एका ‘थिंक टँक’ची गरज असते, त्यात आपण भविष्यात कमी पडू की काय अशी मला भीती वाटते. हबीबुल्ला यांची ही भीती खोटी ठरावी, अशी परिस्थिती आज नाही. त्यातच पुण्यातील क्लासेसचा ‘दबदबा’ वाढतो आहे, हे क्लास परवडू शकणाऱ्या धनिकांचा टक्का यूपीएससीच्या यशवंतांमध्ये वाढतो आहे आणि दुसरीकडे, महाराष्ट्रात प्रशासकीय परीक्षांसाठी प्रशिक्षणवर्ग चालवणाऱ्या सरकारी व निमसरकारी संस्थांमध्ये समन्वय राहावा, त्या सर्व संस्था कार्यक्षम व सक्रिय राहाव्यात, यासाठी ‘बोंगिरवार समिती’ने केलेल्या शिफारशींचे पुढे काय झाले, हे कळावयास मार्ग नाही! - पद्माकर कांबळे, ठाणे.आणखी २० साखर कारखाने काय साधणार?रमेश पाध्ये यांचा आकडेवारीसह दिलेला ‘ऊस वाढवा, राज्य बुडवा’ हा लेख (७ मे ) वाचला. महाराष्ट्र सरकारने वीस नवे साखर कारखाने काढण्यासाठी नुकतीच परवानगी दिली आहे, अशी बातमी अलीकडेच आली होती. जर उसाच्या लागवडीमुळे पाण्याची समस्या गंभीर झाली आहे असे पाध्ये यांच्याप्रमाणे अनेक इतर तज्ज्ञांचे मत आहे (आणि ते त्यांनी जाहीररीत्या मांडले आहे), तर मग हा महाराष्ट्र सरकारचा अक्षरश: दुष्काळात तेरावा महिना कशासाठी? याचे एकच कारण संभवते (पाध्ये यांच्या लेखात हे कारण स्पष्ट नाही, पण त्याकडे नेणारी माहिती आहे)- जर सहकारी साखर कारखाना काढण्यासाठी पाच रुपये भांडवल जमा केल्यावर सरकार उरलेले ९५ रुपये देणार असेल तर असे साखर कारखाना काढणारे ‘प्रवर्तक’ हा प्रकल्प पूर्ण होण्याआधीच त्यातल्या ‘अर्थपूर्ण देवघेवी’वर मालदार होतील यात काय शंका! मग हे कारखाने तोटय़ात जातात यातही कोणतेच नवल नाही. ही सार्वजनिक मालमत्तेची उधळपट्टी, तीही जनतेला अधिक दुष्काळात लोटण्यासाठीच. या साऱ्या व्यवहारांमागे राजकीय नेते असतात हे उघड गुपित आहे. त्यांचे उखळ पांढरे करण्यासाठी हे सारे चालले आहे हेही उघड आहे. आणि हे सर्वपक्षीय कारस्थान आहे. हा अनेक वर्षे उघडपणे चाललेला घोटाळा आहे. हजारे, केजरीवाल, मेधा पाटकर यांच्यासारख्यांनी यावर धोरणात्मक भूमिका घेणे आवश्यक आहे. गोरगरिबांची बाजू घेऊ पाहणारे कम्युनिस्ट पक्ष याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करतील काय? की मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधण्यासाठी लागणारे नेतृत्वच आज अस्तित्वात नाही? - अशोक राजवाडे, दहिसरपालकांनीच मानसशास्त्रज्ञ व्हावे‘खरंच जगणं जड होत चाललंय?’ हा अन्वयार्थ (७ मे) मालाडच्या अक्सा चौपाटीवर तीन मुलांचा बळी गेल्याच्या बातमीइतकाच चटका लावणारा आहे. दररोजच्या वर्तमानपत्रात समुद्रातील तुफानापेक्षा सुसाट वेगाने धावणाऱ्या तरुणाईच्या कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपातील अविचारी कृत्याची जीवघेणी बातमी असते. याला जबाबदार पालकच आहेत, याबद्दल दुमत नसावे. निसर्गाला विनाकारण आव्हान देण्याची वृत्ती मुलांमध्ये बळावत जाते याचे कारण आजच्या मुलांना निसर्गाच्या स्वाभाविकतेतला संयत, शांत संथपणा दिसतच नाही; तर पटणार कुठून? ही मुले सीएटी, एआयट्रिपलई अशा परीक्षांसाठी झटपट कोचिंगला जात असतात, त्यांना स्पर्धा नामक व्यवस्थेच्या साच्यात अडकवून पालक अन्य गोष्टींबद्दल गाफील होतात. आपले हे निळेभोर मोर शतपिसांनी फुलावेत, असे वाटत असेल तर आजच्या पालकांनीच काऊन्सेलर-मानसशास्त्रज्ञ होऊन आपल्या पोटच्या गोळय़ाचे रक्षण करावे.- सूर्यकांत भोसले, मुलुंड (पूर्व)पोलिसांना ऐकू येत नाही? सध्या सुट्टय़ा आणि लग्नसराईचे दिवस असल्यामुळे उत्साहाला प्रचंड उधाण आल्याचे दिसून येते, परंतु अतिउत्साहाच्या भरात आपण आपल्या आसपासच्या लोकांना त्रास आणि कायद्याला बगल तर देत नाही ना याची काळजी घेतली जात नाही. लग्नाच्या वरातींमध्ये सध्या डॉल्बी लावण्याचे प्रस्थ-टूम चांगलेच फोफावले आहे. रात्री १० नंतर कोणतेही ध्वनिक्षेपक लावायचे नाही व त्याआधीदेखील ते ठरावीक डेसिबलमध्ये लावावेत, हे सगळे कायदे व नियम धाब्यावर ठेवून उत्साहात वराती-मिरवणुका निघतात; त्या रात्री १२पर्यंत चालू असतात. एक सुजाण नागरिक म्हणून कायम प्रश्न पडतो की सवाई गंधर्वसारख्या सुश्राव्य, अभिजात कार्यक्रमांना बंदी घालणारी पोलीस यंत्रणा अशा ठिकाणी निष्क्रिय का ठरते? या कानठळ्या पोलिसांना ऐकूच येत नाहीत? दर वेळेस तक्रारच का नोंदवावी? - महेश रा. कुलकर्णीउन्हात कडकडीत बंद, संध्याकाळी सारे सुरू! एलबीटीच्या विरोधात व्यापाऱ्यांचा चाललेला बंद हा फुसका बार ठरणार असे दिसते.. संध्याकाळी सगळी दुकाने उघडतात आणि समजदार ग्राहक त्या वेळी खरेदी करतो. सरकारलाही याची खबर मिळत असेलच. दूरचित्रवाणी वाहिन्या मात्र संध्याकाळच्या बाजाराची दृश्ये दाखवत नाहीत! व्यापाऱ्यांविषयी सामान्य लोकांना सहानुभूती असण्याचे कारण कधीही नव्हतेच. तेव्हा सरकारने ठाम भूमिका घेतल्यास हा संप बारगळेल हे स्पष्ट आहे. -गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (पश्चिम)
