पंतप्रधान होण्याची कुवत कोणात आहे, हा मुद्दा पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारकाळात महत्त्वाचा ठरतो, कारण या प्रचाराकडे लोकसभेची पूर्वतयारी म्हणून पाहिले जाते आहे. पण विषयपत्रिकेविना हा असाच प्रचार होत राहिल्यास व्यक्तिकेंद्री राजकारणाच्या फटाकेबाजीत लोकांच्या जगण्याचे प्रश्न आणि देशापुढील समस्या यांचा अंधार मात्र कायम राहील..
दिवाळीची धामधूम दिल्लीत राजकीय रंगांनी सुरू आहे. राजकीय नेत्यांचा संदेश मोबाइल, फेसबुक, ट्विटरसारख्या समाजमाध्यमांतून फिरतो आहे. देशाला भ्रष्टाचारमुक्त करू, महागाई कमी करू, जातीय सलोखा निर्माण करू अशा आणाभाका प्रत्येक नेता घेतो आहे. राजकीय नेत्यांचे निवडणुकीच्या काळातील ‘बोलबच्चन’ म्हणजे निव्वळ फटाकेबाजीच. त्यात काही मोठे फटाकेही असतात, हे गेल्याच आठवडय़ात नरेंद्र मोदींपासून ते कपिल सिब्बल यांच्या फटाकेबाजीतून दिसले. विषयपत्रिका (काँग्रेससाठी अजेंडा, भाजपसाठी व्हिजन डॉक्युमेंट) निश्चित न करता केवळ शाब्दिक प्रतिक्रियेचे राजकारण केल्यामुळे आजवरच्या सर्व निवडणुका (१९६९ व १९९९चा अपवादवगळता) तुमच्या-आमच्या समाजजीवनाशी संबंधित नसलेल्या तात्कालिक, भावनिक विषयांतच गुरफटल्या होत्या. तसेच २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतही होणार असल्याची चिन्हे या दिवाळीने दाखविली आहेत. धोरणांवर चर्चा करण्याऐवजी एकाच व्यक्तीभोवती किंवा कुटुंबाभोवती आगामी लोकसभा निवडणूक एकवटली जाण्याचा धोका किती तरी जास्त आहे. तसे झाल्यास मोदींना ‘मौत के सौदागर’ संबोधणाऱ्या सोनिया गांधी व पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना ‘शिखंडी’ संबोधून त्यांची जाहीर निर्भर्त्सना करणारे लालकृष्ण अडवाणी, यांच्याच मार्गावर काँग्रेस व भाजपमधील छोटय़ा-मोठय़ा नेत्यांची पावले यापुढेही पडत राहतील.
एकीकडे नव्वदच्या दशकात उदयास आलेला नवमध्यमवर्ग, इंटरनेटमुळे २४ तास ऑनलाइन राहणारा युवा मतदार तर दुसरीकडे पाणी, वीज, रस्ता यांसारख्या पायाभूत सुविधांची पूर्तता न झालेला त्या-त्या पक्षाचा पारंपरिक नाराज (संतप्त नव्हे) मतदार अशा सर्व घटकांसाठी सर्वव्यापी व सर्वस्पर्शी ठरू शकेल, अशा एकाही मुद्दय़ावर कोणताही राजकीय पक्ष चर्चा करताना दिसत नाही. निवडणूक व्यक्ती वा कुटुंबाभोवतीच फिरणार, हेच यामुळे पुन्हा स्पष्ट होते आहे.
नरेंद्र मोदी यांची पावले जिथे-जिथे पडत आहेत, तिथे तिथे त्यांना मिळणारा प्रतिसाद पाहून काँग्रेसजन मनोमन धास्तावतात. स्वत:च्या घरासमोरून जाणाऱ्या उड्डाणपुलाला टोकाचा विरोध करून राज्य सरकारशी साधी चर्चा करण्याची संवेदनशीलता न दाखवणाऱ्या लतादीदी यांना नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान व्हावे असे मनोमन वाटत असल्याचे त्यांनी जाहीरपणे सांगितले. त्यानंतर लतादीदी काँग्रेसविरोधात प्रचार करणार असल्याची अफवा भाजपच्या गोटातून पेरण्यात आली. पण लतादीदींना असे का वाटते, हा प्रश्न ना भाजपला पडला, ना काँग्रेसला. केवळ प्रतिक्रियेवर प्रतिक्रिया देण्यासाठी दोन्ही पक्षांचे नेते पुढे सरसावले.
संघाच्या प्रात:स्मरणात नसलेल्या सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पुतळा उभारून नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या नेत्यावर हक्क सांगितल्याने चवताळून उठलेल्या काँग्रेस नेत्यांची कीव करावी तितकी थोडीच आहे. पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्यापेक्षा सरदार पटेल किती महान होते, त्यांचे विचार हिंदू राष्ट्रवादाशी कसे सुसंगत होते, याची अत्यंत तर्कविसंगत मांडणी करणे संघ परिवाराच्या बौद्धिक परंपरेला साजेसे नाहीच. इतिहासाचा कमी अभ्यास असलेले भाजप नेते व घराण्यांच्या इतिहासातच मग्न राहिलेल्या काँग्रेस नेत्यांमुळे देशात केवळ राष्ट्रीय नेतृत्वाचा तर अभाव आहेच, पण सर्वव्यापी व सर्वस्पर्शी विषयपत्रिकेचादेखील अभाव असावा, ही बाब अधिक गंभीर आहे.
‘गरिबी हटाव’ ही जनताजनार्दनाला साद घालणारी घोषणा १९६९ साली होती. त्यानंतर २००४ मध्ये ‘इंडिया शायनिंग’ ही फसलेली, पण साद घालू पाहणारी ‘पंचलाइन.’ हे दोन अपवादवगळता एकही घोषणा, एकही घोषवाक्यवजा आश्वासन निवडणुकीच्या रिंगणात महत्त्वाचे ठरलेले नाही. १९७१ साली बांगलादेशाच्या निर्मितीनंतर इंदिरा गांधींची निर्माण झालेली कणखर प्रतिमा, त्यानंतर लादलेली आणीबाणी, जेपींची संपूर्ण क्रांती, जनता पक्षाच्या कडबोळ्याची राजकीय सर्कस, मंडल, राम मंदिर असा लोकशाहीचा, निवडणुकीच्या विषयपत्रिकेविना झालेला प्रवास आहे. यापैकी कुठल्याच मुद्दय़ावर साधकबाधक चर्चा करण्याचे आवाहन ना काँग्रेसने कधी भाजपला केले होते; ना भाजपने काँग्रेसला केले होते. झाल्या त्या राणा भीमदेवी गर्जना आणि आमची सत्ता येणार म्हणजे लोककल्याण होणारच, अशा अजब विश्वासानिशी झालेला प्रचार. आतादेखील गांधी कुटुंबीयांच्या पूजेत काँग्रेस पक्ष अडकल्याने यंदाची लोकसभा निवडणूक अजेंडय़ावर होण्याऐवजी व्यक्तिकेंद्रित होईल. आपल्या जिवंतपणी राहुल गांधी यांना पंतप्रधान पाहण्याची इच्छा व्यक्त करणाऱ्या सुमार नेत्यांना हा देश तर सोडाच, एखाददुसरा तालुका भ्रष्टाचारमुक्त, स्वयंपूर्ण ग्राम आपल्या हयातीत पाहण्याची इच्छा होत नाही, हे भारतीय लोकशाहीचे दुर्दैव आहे.
अलीकडे राजकीय पक्षांमध्ये निवडणूक वचननाम्याचे फॅड वाढले आहे. भाजपसारख्या पक्षाने ‘इंडिया शायनिंग’ऐवजी २००४ मध्ये २०१४ साठी ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ बनविले असते तर संघ परिवार आत्ताइतका विफल दिसला नसता. पुढील वर्षांत ‘स्वान्तसुखाय’ व्हिजन डॉक्युमेंट भाजप सध्या तयार करीत आहे. हे व्हिजन डॉक्युमेंट नागरिकांपर्यंत नेण्यासाठी भाजपमध्ये कोणतीही स्वतंत्र यंत्रणा नाही. खुद्द भाजप कार्यकर्त्यांची तशी मानसिकतादेखील नाही. कारण संघ परिवाराच्या प्रशिक्षित, अर्धप्रशिक्षित व अप्रशिक्षित केडरला फक्त आणि फक्त नरेंद्र मोदीच दिसत आहेत. काँग्रेस नेतेही नरेंद्र मोदींना आता इतिहासाचे धडे देताहेत. परंतु मोदींनी दिलेल्या चुकीच्या माहितीवर ऐतिहासिक पुराव्यांनिशी स्पष्टीकरण देण्यासाठी केंद्रीय स्तरावरून काँग्रेसला ४८ तासांपेक्षाही जास्त कालावधी लागला होता, यातूनच काँग्रेसची तत्परता दिसून येते. हा प्रश्न केवळ तत्परतेचा नाही तर नेतृत्वाचा आहे. सरदार पटेल यांच्याऐवजी गांधी कुटुंबातील एखाद्या नेत्याविषयी चुकीचा संदर्भ सांगितला गेला असता तर तासाभरात डझनभर इतिहासाचे अभ्यासक काँग्रेसमधून पुढे आले असते.
शाब्दिक प्रतिक्रियेत मोठा धोका असतो. ज्यात विकासाचे मुद्दे अडगळीत पडून ‘मौत का सौदागर’, ‘शिखंडी’, ‘लोहपुरुष’सारख्या शब्दांना अवास्तव महत्त्व प्राप्त होते. ‘मोदींशी नंतर चर्चा करा, आधी आमच्याशी चर्चा करा’, असे प्रतिआव्हान कपिल सिब्बल यांना देणारे रविशंकर प्रसाद स्वत:चे मेहुणे व काँग्रेसचे केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव शुक्ला यांच्यावर कधीही टीका करीत नाहीत. मोदींना खूश करण्यासाठी धडपडणाऱ्यांची संख्या इतकी वाढली आहे की, जणू भाजपचे काँग्रेसीकरण झाले आहे, असा भास होतो. काँग्रेसमध्ये स्थिती अशी आहे की, पंतप्रधानपद म्हणजे आपली कौटुंबिक जबाबदारी असा समज झालेले राहुल गांधी कुठल्याच मुद्दय़ावर बोलत नाहीत. एखाद्या अध्यादेशाला ‘नॉन्सेन्स’ म्हटले म्हणजे राष्ट्रीय नेतृत्व अधोरेखित झाले, हा समज दूर करण्याच्या फंदात काँग्रेस नेते पडत नाहीत, पडणार नाहीत .
सामान्य व्यक्तीला भेडसावणाऱ्या समस्यांऐवजी एकमेकांच्या इतिहासाच्या ज्ञानाचे प्रदर्शन मांडण्याची चढाओढ देशातल्या प्रमुख पक्षांमध्ये निर्माण होणे, हे फारसे आशादायी नाही. राष्ट्रीय समस्यांची जाणीव व त्यावर अभ्यासपूर्ण समाधान या दोन्ही गोष्टींचा अभाव प्रकर्षांने सध्या तरी देशातल्या सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये दिसत आहे.
सध्या प्रत्येक खासदार लोकसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहे. खासदारपदाच्या कालावधीत आपण विकासाचे एक मॉडेल विकसित केले, असा दावा करणारा एकही खासदार समोर आल्याचे ऐकिवात नाही. काँग्रेस-भाजपच्या शाब्दिक फटाकेबाजीत तिसऱ्या आघाडीचा फुसका फटाका अधूनमधून आवाज करतो. धर्माधता-विरोधी शक्ती एकवटण्यासाठी एकत्र या, असे आवाहन करणारा तिसऱ्या आघाडीतील प्रत्येक राजकीय पक्ष किती भंपक आहे हे, त्यांनी गेल्या २० वर्षांत केलेल्या राजकीय युती-आघाडीवरून दिसेलच. स्वत:च्या सोयीसाठी धर्मनिरपेक्षता मानणारा कट्टरपंथ निर्माण करण्याऐवजी विकासाच्या अजेंडय़ावर मतांचा जोगवा मागण्याचे नीतिधैर्य तिसऱ्या आघाडीतील सतराशेसाठ नेत्यांकडे नाही. ‘लोहिया के लोग’ ही ओळख कधीच गळून गेलेले साथी नितीशकुमार येत्या निवडणुकीत काँग्रेसचे हमलोग म्हणून समोर येतील, त्यामुळे व्यक्तिकेंद्रित लढाईत एका नव्या चेहऱ्याची भर पडेल, एवढेच.
जनतेच्या जिव्हाळ्याचे विषय डावलून, समोरच्याला धर्माध ठरवून स्वत:च्या धर्मनिरपेक्षतेचे दाखले दिल्याने वर्तमानपत्रांचे रकाने, वृत्तवाहिन्यांचा प्राइम टाइम, फेसबुकवरचे स्टेटस, ट्विटरवरले ट्विट नेतेमंडळीच व्यापतील. देशापुढील वर्तमान व भविष्यातील आव्हानांवर विचारी भाष्य करण्याऐवजी राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी कुणा एका व्यक्तीच्या महत्त्वाकांक्षेला महत्त्व दिले तर त्यातून देशात उथळ व एकचालकानुवर्तित्वाची पक्षीय परंपरा निर्माण होईल. लोकसभा निवडणुकीला अद्याप २३ आठवडय़ांचा अवधी अपेक्षित आहे. परंतु पाच विधानसभांच्या निवडणूक प्रचारातून जे दिसते आहे, ती लोकसभेची पूर्वतयारीच आहे.
केवळ फटाकेबाजी म्हणजे दिवाळी नव्हे, तर घरातला पसारा आवरणारा व मनाचा पिसारा फुलवणारा हा प्रकाशसण आहे, हे भारतीय जनतेला कुणी सांगण्याची गरज नाही. राजकीय फटाकेबाजीऐवजी देशातील समस्यांचा पसारा दूर करू शकणारे आश्वस्त नेतृत्व आमच्या पक्षाकडे आहे, असे जनतेला पटवून देण्याची कसरत राजकीय पक्षांना करावी लागेल; अन्यथा कानठळ्या बसणाऱ्या आवाजाव्यतिरिक्त निवडणूक प्रचाराला काहीही अर्थ उरणार नाही.
