विरोध नेमका कुणाचा? कशासाठी?

समलैंगिक व्यवहार ही प्राणीप्रेरणाही
सर्वोच्च न्यायालयाने समलंगिक संबंधांना अवैध ठरवताना दिलेल्या निर्णयावर अकारण टीका होते आहे असे वाटते, कारण न्यायालयाने आज दंडसंहितेत जी तरतूद व शिक्षा सांगितली आहे त्याप्रमाणे तो आहे. ही तरतूद जर लोकभावने प्रमाणे संसदेने रद्द केली तर त्याला न्यायालय कसा आक्षेप घेईल?  खरे तर दोन प्रौढ व्यक्तींच्या संमतीने, जर दुसऱ्या कुठल्या कायद्याचा भंग न होता, लैंगिक संबंध/व्यवहार झाले तर इतरांना त्यात दखल घेण्याची काहीही गरज नाही; ती त्या दोन व्यक्तींची पूर्णत: खासगी बाब आहे. जर विनासंमती नसíगक लंगिक व्यवहार झाला तरी तो बलात्कार ठरून गुन्हा होतोच.  
अशा लैंगिक व्यवहाराबाबत मनुष्येतर प्राण्यात काय परिस्थिती आहे हे कुतूहलापोटी पशु-वैद्यकशास्त्राच्या एका अभ्यासकाकडून मी जाणून घेतले तेव्हा विस्मयकारक माहिती मिळाली. ती अशी की काही पशू-पक्ष्यांमध्ये विशेषत: बोनोबो चिंपांझी या माकडांच्या जातीत आणि मेंढय़ांमध्ये असे समलंगिक व्यवहार होतात. माद्यांमध्येही असे समलंगिक व्यवहार होतात. त्यामागचा निसर्गाचा काय हेतू असावा याबाबत अजून काही निष्कर्ष मिळालेले नाहीत. तेव्हा असे संबंध असणाऱ्या वा ठेवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना थोडी दिलासा देणारी ही माहिती आहे.
राम ना. गोगटे, वांद्रे पूर्व.

बेकायदा घरांबाबत ठोस योजना आहे?
उल्हासनगरातील बेकायदा बांधकामे दंड भरून नियमित करण्याचा प्रयोग फसला आहे. लोक दंड भरतच नाहीत. दंड न भरल्यामुळे बांधकाम पाडले असे होताना दिसत नाही. ज्या थोडय़ा लोकांनी दंड भरला आहे ते मूर्ख ठरले. उल्हासनगर हा मानवतेच्या दृष्टीने (फाळणीचे चटके वगरे) नियमाला केलेला अपवाद असावा. दंडाच्या निर्णयाची सर्व शक्ती लावून अंमलबजावणी करावी.
मतपेढीसाठी आता झोपडपट्टीऐवजी अनधिकृत इमारती बांधून राजकारणी त्यांना संरक्षण देतात. आजवरचे सर्व नगरविकासमंत्री याला जबाबदार आहेत. मागणी आणि पुरवठय़ामध्ये कृत्रिम तफावत निर्माण करून सर्वानीच आपल्या तुंबडय़ा भरून घेतल्या आहेत.  
साधारणपणे निम्मी घरे अधिकृत तर निम्मी अनधिकृत आहेत. परस्परविरोधी हितसंबंध आहेत. समाजात या प्रश्नावर उभी फूट अटळ आहे. त्यामुळे राजकारणीही बुचकळ्यात पडल्याचे दिसत आहे. म्हणून ठोस निर्णय होत नाही. नगर नियोजनाप्रमाणे सुंदर आणि प्रगत शहरे, आखीवरेखीव परिसर, रस्ते, बागा, क्रीडांगणे, मलनिस्सारण, पाणीपुरवठा जर पाहिजे तर नियमांना पर्याय नाही.
 या प्रश्नावर सर्वात चांगली योजना झोपडपट्टी पुनर्वकिास, युती सरकारने आणली. ती अजूनही चालू आहे. सध्या क्लस्टर डेव्हलपमेंटची नुसती हूल आहे. कोणतीही ठोस योजना कोणीही मांडलेली नाही. सरकारकडे काही योजना असेलही, पण गदारोळ उडण्याच्या भीतीने सरकार ती जाहीर करणार नाही. कमाल नागरी जमीनधारणा कायदा आणि चटईक्षेत्र निर्देशांकाचे बंधन यांमुळे हे प्रश्न तयार झाले आहेत. आजूबाजूला पुरेशी जागा असेल तर कितीही उंच इमारत बांधण्यास परवानगी असली पाहिजे. कोर्टबाजी होणारच हे गृहीत धरून नवा गृहनिर्माण कायदा करणे हाच इलाज आहे.  दर तिमाहीत उपग्रहाद्वारे प्रतिमा काढणे, पुराव्यासाठी अशा प्रतिमा जपून ठेवणे हे झाले पाहिजे. म्हणजे मग ग्रामपंचायत होती तेव्हा परवानगी होती, आता नगरपालिका झाली अशा कांगाव्याला यापुढे तरी चाप बसेल.
 बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा कोणताही प्रस्ताव चुकीचा पायंडा पाडेल. आधी बांधा, पुढे ते होतेय नियमित असे होईल. अशी चूक कायमस्वरूपी आणि दुरुस्त न करता येण्याजोगी असेल. शासनाने कोणताही निर्णय घेतला तरी कोर्टबाजी होईलच. त्यामुळे निवडणुकांच्या तोंडावर शासन मतदान प्रेरणेने लोकानुनयाचा निर्णय घेणार हे नक्की. प्रत्येक सुबुद्ध नागरिकाने ठामपणे कायद्याच्या बाजूने उभे राहिले पाहिजे. नाहीतर म्हातारीही मरेल आणि काळही सोकावेल. कोर्टानेही तारतम्याने निर्णय द्यावे. कायद्याचा आदर हे प्रथम कर्तव्य आहे, मानवता वगरे त्यानंतर हे विसरू नये. काही लोकांना चटके बसले म्हणजे इतर शहाणे होतील. हा ‘डिटेरंट’ परिणाम होणे आवश्यक आहे. अन्यथा, कॅम्पाकोलाबाबत जे काही मनोरंजनाचे प्रयोग झाले तसेच पुढे होत राहतील.
अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर, पुणे</strong>

कारवाईचे समर्थन एकतर्फी
‘प्रतिमा आणि प्रतिष्ठा डागाळते ती देशाची’ हे मुकुंद नवरे यांचे पत्र (लोकमानस, १७ डिसेंबर) वाचले. यात त्यांनी प्रीत भरारा याच्या कारवाईवर शंका व्यक्त न करण्याचे आवाहन केले आहे, तसेच तेथे असलेल्या वा जाऊ इच्छिणाऱ्या भारतीयांना सचोटीने अमेरिकी कायद्याचे पालन करण्याचा सल्ला दिला आहे. मुळात हे प्रकरण गाजत आहे ते ‘भारतीय दूतावासाच्या अधिकाऱ्याला’ अपमानास्पद वागणूक दिल्याबद्दल. परदेशातील दूतावासातील अधिकाऱ्यास अशी वागणूक देणे हेच आंतरराष्ट्रीय कायद्याला अनुसरून नाही. केवळ अमेरिकेने व उत्तुंग कर्तृत्व असलेल्या भारतीय वंशाच्या प्रीत भरारा यांच्यावर विश्वास ठेवून त्यांनी केलेल्या कारवाईचे समर्थन करणे हे एकतर्फीपणाचे व अयोग्य आहे. यात देवयानी यांचीही बाजू प्रथम ऐकून व समजून घेतली पाहिजे.
अमेरिकेत व्यक्ती कितीही उच्चपदस्थ असली, भले ती विदेशी राजदूत असो, तरी तिची गय केली जात नाही आणि भारतात मोठय़ा पदावरील व्यक्तींना झुकते माप दिले जाते या दोन भिन्न गोष्टी एकाच नजरेने पाहणे बरोबर नाही.
केदारनाथ जोशी, मुलुंड पूर्व.

शिस्त पाळाच आणि लाडही थांबवा
‘जशास तसे उत्तर..’  हा भारताचा अमेरिकेच्या बाबतीतला पवित्रा असल्याची बातमी (लोकसत्ता, १८ डिसेंबर) वाचली. भारताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या उच्चपदस्थ महिला अधिकाऱ्याच्या बाबतीत केवळ संशयावरून अपमानास्पदरीत्या अटक आणि झडती या गोष्टी नक्कीच खटकण्याजोग्या आहेत.
मुळात त्यांच्याकडे शिस्तीच्या बाबतीत ज्येष्ठ- कनिष्ठ हा भेदभाव नाही, हे खरे; पण भारत-पाकिस्तान या देशांतून आलेल्या लोकांच्या बाबतीत ते फार संवेदनशील आणि संशयाने वागतात. त्यांच्या इच्छा आणि शिस्त यांच्या चाकोरीत राहण्याची आपल्याला कसरत करावीच लागते. त्यांच्याशी जुळवून घ्यावेच लागते. तिकडच्या बाकी पाश्चात्त्य अनुकरणापेक्षा शिस्त आणि नियमांचं काटेकोर पालन या गोष्टी आपण घेण्याजोग्या आहेत हे नजरेआड करून चालणार नाही. काही निर्लज्ज लोकांमुळे अमेरिका आपल्याकडे संशयानं बघते, व्हिसा नाकारते हेच मुळात भारतीय म्हणून सर्वासाठी अपमानास्पद आहे.
 आता निमित्त मिळालेच आहे तर भारतात वास्तव्यास असणाऱ्या अमेरिका आणि इतरही परदेशी नागरिकांचे व्हिसा तपासून त्यांचे वास्तव्य अधिकृत आहे की नाही हे पाहावे आणि त्यांच्या वास्तव्यात त्यांचे फाजील लाड करणे थांबवावे.
– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे