भारतातील कोणत्याही राज्यातील नागरिक परराज्यात स्थलांतरित होण्याचा विचार करतात, तेव्हा त्यांच्या डोळय़ांसमोर मुंबईची मायानगरी असते. कोणत्याही आर्थिक गटातील, कोणत्याही स्वरूपाचे कौशल्य असलेल्या कुणालाही मुंबईत रोजीरोटी मिळते आणि तो त्याच्या राज्यातील त्याच्या गावातील कमाईपेक्षा थोडीशी का होईना, अधिक कमाई करून गावाकडचे घरही चालवू शकतो. असे जे स्थलांतरित आहेत, त्यापैकी सुशिक्षित आणि कुशल म्हणता येतील, असे सर्वाधिक नागरिक मात्र मुंबईपेक्षा बंगलोरला अधिक पसंती देतात. त्याखालोखाल चेन्नई, हैदराबाद आणि कोलकाता यांचा क्रमांक लागतो आणि मुंबई सुशिक्षितांच्या बाबतीत पाचव्या क्रमांकावर आहे. नवी दिल्लीतील ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रीसर्च’ या संस्थेने केलेल्या या पाहणीचे निष्कर्ष महाराष्ट्राला आपले धोरण ठरवताना लक्षात घ्यावे लागणार आहेत. मुंबई हे आजही औद्योगिक उत्पादनाचे देशातील एक महत्त्वाचे केंद्र आहे. त्यामुळे मुंबईत आवश्यक असणाऱ्या नोकरांची गरज ही वेगळय़ा प्रकारची असते. त्यामुळेही अधिक सुशिक्षित लोक मुंबईकडे पाठ फिरवत असतील हे खरे आहे. मात्र आपण कोणत्या प्रकारच्या नागरिकांना आपल्या राज्याकडे आकर्षित करू शकतो, याला नजीकच्या भविष्यात निश्चितच महत्त्व प्राप्त होणार आहे, हे लक्षात घेऊन या पाहणीचा उपयोग नवी शहरे अधिक आकर्षक करण्यासाठी होणे आवश्यक आहे. देशातील फक्त १५.३ टक्के उच्चशिक्षित नागरिक मुंबईत येतात. बंगलोरला पसंती देणाऱ्यांचे प्रमाण ४७.७ तर चेन्नईसाठी ३६.६ असे आहे. एकाच राज्यात होणाऱ्या स्थलांतरितांमध्येही उच्चशिक्षितांनी मुंबईला फारसे महत्त्व दिले नाही, असे या पाहणीचा निष्कर्ष सांगतो. या पाहणीमध्ये पुणे शहराचा समावेश नसला तरीही बंगलोर आणि चेन्नईप्रमाणे पुण्यात उच्चशिक्षितांच्या स्थलांतराचे प्रमाण लक्षणीय असू शकते. माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वेगाने विकसित होणारे शहर म्हणून पुण्याचे महत्त्व गेल्या १५ वर्षांत वाढते आहे. येथे शिकलेल्यांना नोकरीही मिळत असल्याने शिकायला आलेले बहुतेक जण पुणेकरच होऊन जातात, असे चित्र पाहावयास मिळते. मुंबईत उच्चशिक्षितांनी अधिक प्रमाणात येणे, हे अधिक उपयुक्त आहे. मात्र त्यासाठी मुंबईकडे अधिक सहृदयतेने पाहणाऱ्या सरकारचीही गरज आहे. वाहतूक, निवास आणि नागरी सुविधांचा मुंबईवर पडणारा ताण आता असहय़ होऊ लागला आहे, याचे कारण भविष्याचा विचार करून दूरगामी योजना आखण्याच्या बाबत कोणत्याही शासनाने आजवर गांभीर्याने विचार केलेला नाही. महाराष्ट्रात परराज्यातून कोणते नागरिक येतात, यावरही राज्याचे देशातील महत्त्व ठरते, याचे भान शासनाला असणे म्हणूनच आवश्यक आहे. हैदराबाद, चेन्नई आणि कोलकाता या शहरांची परिस्थिती आणखीनच वेगळी आहे. तेथे त्याच राज्याच्या इतर भागांतून येणाऱ्यांचे प्रमाण परराज्यातून स्थलांतरित होणाऱ्यांपेक्षा जास्त आहे. वाढत्या नागरीकरणाचे संकट इष्टापत्तीमध्ये रूपांतरित करता येईल, असे धोरण राबवण्यात महाराष्ट्राला गेल्या काही वर्षांत अपयश येत आहे, असाही या पाहणीचा अर्थ निघू शकतो. ज्या ग्रामीण भागातून अधिक आमदार निवडून येतात, ते शहरांच्या विकासाकडे पाठ फिरवतात आणि आपल्या भागातील सुधारणांकडे दुर्लक्ष करतात, असा अनुभव आहे. हे चित्र वेळीच बदलले तर येत्या ५० वर्षांत राज्याच्या वाढत्या नागरीकरणाला अर्थ प्राप्त होऊ शकेल.
