बांधकामांसंदर्भातील नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी हा खरे तर बेकायदा इमारतींच्या समस्येवरील रामबाण उपाय. पण तसे करते कोण? कायदे आपणच बनवायचे आणि पायदळीही आपणच तुडवायचे ही प्रवृत्तीच बेकायदा बांधकामांना जबाबदार आहे..
ठाण्यातल्या बेकायदा इमारत पडून झालेल्या दुर्घटनेला जबाबदार कोण? असा प्रश्न आता पुन्हा चर्चेत आला आहे. गेल्या वर्षी इमारत दुर्घटनांमध्ये जेवढे नागरिक मृत पावले, त्याहून अधिक लोक केवळ या एकाच दुर्घटनेत बळी पडले आहेत. खरे म्हणजे कोणत्याही स्वरूपाचे बांधकाम करण्यासाठी तयार केलेल्या नियमांची फक्त अंमलबजावणी झाली, तर अशा घटना कधीच घडणार नाहीत. मात्र महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक गावात आणि शहरात गेल्या काही वर्षांत हे सर्व नियम पायदळी तुडवून केवळ राजकीय आणि आर्थिक सत्तेच्या अधिकाराने प्रचंड मनमानी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत दिलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी न करण्याएवढे धाडसही या राजकीय सत्ताधीशांकडे असल्याने या प्रकाराला आळा कोण आणि कसा घालणार, असा प्रश्न आहे. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेला वेग येऊ लागल्यानंतर महाराष्ट्रातील नागरीकरणाचा वेग वाढला. खेडय़ात राहून रोजगार मिळणे कठीण असणारे लाखो लोक शहरांकडे जगण्याच्या आशेने येऊ लागले. त्यांना रोजगार मिळालाही, परंतु त्यांच्या जगण्याच्या शैलीचा दर्जा इतका खालावला, की त्या जगण्याला फारसा अर्थच उरला नाही. शहरांकडे येऊ लागलेल्या या लोंढय़ाला अन्न, वस्त्र आणि निवारा या किमान सुविधा देण्यातही शहरांचे प्रशासन कुचकामी ठरले, याचे कारण शहरीकरणाचा थेट आर्थिक लाभ केवळ बांधकाम व्यवसायातच असल्याने तो जास्तीत जास्त कसा घेता येईल, यावरच राजकारण्यांनी लक्ष केंद्रित केले. हाती असलेल्या निर्णय घेण्याच्या अधिकारांमुळे त्यांनी नियम हवे तसे वाकवले आणि बहुतेकवेळा त्या नियमांची पत्रासच ठेवली नाही. ‘हम करेसो कायदा’ अशा या निर्लज्ज कृतीमुळे वाढते नागरीकरण हा महाराष्ट्राला शाप ठरतो की काय, अशी शंका येऊ लागते.
केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना मिळालेल्या विविध प्रकारच्या अधिकारांचा गैरवापर कसा होतो, याची लाखो उदाहरणे सतत पाहायला मिळतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर त्या त्या शहरातील नागरी सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी सोपवताना, तेथील विविध प्रकारच्या कामांवर देखरेख ठेवणे आणि त्याबाबतचा निर्णय घेण्याचे अधिकार सोपवण्यात आले. त्यासाठीची प्रक्रिया समजावून घेतली की माशी नेमकी कुठे शिंकते, हे सहजपणे लक्षात येते. शहरांचा विकास करताना प्रथम त्याचा आराखडा केला जातो. राज्य शासनाच्या नगर नियोजन विभागाची निर्मितीच यासाठी झाली आहे. शास्त्रशुद्ध रीतीने पाहणी करून तयार केलेल्या अशा आराखडय़ास संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मान्यता मिळणे आवश्यक असते. ही मान्यता देत असतानाच नागरिकांनाही त्याबाबत हरकती नोंदवण्याचा अधिकार असतो. या आराखडय़ास अंतिम मंजुरी राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्यामार्फत दिली जाते. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेने केवळ त्या आराखडय़ाची अंमलबजावणी करायची असते. त्यासाठी तयार केलेल्या बांधकामाच्या नियमांचे फक्त पालन करायचे असते. हे नियम साधे आणि सोपे असतात. म्हणजे आराखडय़ानुसार कोणत्या जमिनीवर कोणत्या प्रकारचे बांधकाम करता येऊ शकेल, हे ठरलेलेच असते. ते तसेच होते आहे ना, एवढेच पाहायचे असते. म्हणजे निवासी भाग असलेल्या क्षेत्रात एखादा मोठा कारखाना उभा राहात नाही ना, एखाद्या भागात विशिष्ट कारणांसाठी राखून ठेवलेल्या जागेत अतिक्रमण होत नाही ना, असे अतिक्रमण तातडीने पाडले जात आहे ना.. वगैरे. याच नियमांद्वारे कोणत्याही बांधकामास परवानगी देणे, त्या बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर त्याची पाहणी करून परवानगी देणे, अखेरीस ते बांधकाम वापरण्यास योग्य ठरल्याची खात्री पटली की त्यास भोगवटा पत्र देणे, ही जबाबदारी नगरपालिका आणि महानगरपालिकांकडे असते. हे वाचल्यानंतर कुणालाही असे वाटेल की मग तरीही सर्रास नियमांचे उल्लंघन होते कसे आणि त्यासाठी कुणावरच कसलीच कारवाई का होत नाही?
या प्रश्नांच्या उत्तराची सुरुवात विकास आराखडय़ापासून होते. तो मंजूर करताना महापालिकेतील अनेकांचे हितसंबंध जपण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधांसाठी राखून ठेवलेल्या भूखंडांचे आरक्षण बदलण्याचा सपाटा लागतो. नगरसेवक जास्तीत जास्त भाग निवासी कसा होईल, याकडे लक्ष देतात. बिल्डरांचा प्रवेश नेमक्या या ठिकाणापासून सुरू होतो. ते नगरसेवकांना चक्क विकत घेतात. असे झाले, की बिल्डर आणि नगरसेवक या दोघांचेही हेतू एकच होतात. ज्यांनी बिल्डरांवर वचक ठेवायचा, तेच भागीदार झाले, तर काय होईल, हे सध्या आपण अनुभवतो आहोत. बिल्डर होण्यासाठी कसलीच पात्रता आवश्यक नसली, तरी त्याला वास्तुरचनाकाराची मदत लागतेच. महापालिकांमध्ये बांधकाम करण्यापूर्वी नकाशा सादर करावा लागतो, त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर बांधकाम सुरू करण्याचा परवाना दिला जातो. हे तांत्रिक काम वास्तुरचनाकार करतो. त्यामुळे बांधकामाची सर्व कायदेशीर व दर्जा नियंत्रणाची जबाबदारी त्याच्यावरच असते. बिल्डर अक्षरश: नामानिराळा असतो. त्याला ना धड त्या नकाशातले काही कळत असते, ना नियमांतले. तो या आर्किटेक्टच्या मदतीने बांधकाम करायला लागतो. मग मंजूर नकाशापेक्षा अधिक बांधकाम करणे, मूळ नकाशापेक्षा वेगळेच बांधकाम करणे असल्या गोष्टी सुरू होतात. महापालिकेच्या बांधकाम विभागातील कर्मचाऱ्यांनी प्रत्येक बांधकामाला वेळोवेळी भेट देऊन ते योग्य प्रकारे चालले आहे ना हे पाहायचे असते. पण तसे होत नाही. कारण तो कर्मचारी प्रचंड दबावाखाली असतो. अनेकदा कर्मचारी-अधिकारीच पुढाकार घेऊन आवश्यक ते अर्थपूर्ण सहकार्य करत असतात. चोराच्याच हाती किल्ल्या दिल्यानंतर जे घडते, नेमके तसेच इथेही घडते. प्रत्यक्ष पाहणी न करता, केवळ खिसा गरम झाला की बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिला जातो. ही आहे कायदेशीर बांधकामाची खरी प्रक्रिया.
लोकप्रतिनिधी आणि पालिकेतील प्रशासन यांनी एकमेकांवर वचक ठेवण्याऐवजी दोघेही हातात हात घालून काम करू लागले, की मग कसचा आराखडा आणि कसले कायदे! कायदे आपणच बनवायचे आणि पायदळीही आपणच तुडवायचे या प्रकाराला एकदा का राजमान्यता मिळाली की सर्वाचेच उखळ पांढरे होते. ठाण्यात जी दुर्घटना घडली, ती इमारत कोणतीच परवानगी न घेता बांधण्यात आली होती. केवळ ठाणे, नवी मुंबई परिसरात अशा ७० हजार इमारती परवानगी न घेता, म्हणजे नकाशे सादर न करता बांधताच कशा आल्या? महापालिकांच्या नगर अभियंता विभागाने आणि अतिक्रमण विभागाने शहरातील प्रत्येक बांधकामावर नजर ठेवणे बंधनकारक आहे. ठाण्यात असे झाले होते का? पालिकेच्या कुणा सामान्य कर्मचाऱ्याने अशी एक उंच इमारत बांधली जात आहे, आणि त्यास कोणतीही परवानगी नाही, असे लेखी कळवले होते का? असे घडणे शक्य नाही, कारण त्या भागाचा नगरसेवक त्या कर्मचाऱ्याची मुसंडीच पकडतो. तो नगरसेवक बिल्डरला हवे ते करण्यासाठी राजकीय अभय देतो. असे अभय नसले, तर कुणाची िहमत आहे, एवढी मोठी इमारत बांधण्याची? पिंपरी-चिंचवडसारख्या शहरात तेथील आयुक्तांनी अशा बेकायदा इमारती पाडण्याचा धडाका लावल्यावर नगरसेवकांनी त्यांच्या बदलीसाठी प्रयत्न सुरू केले. निर्लज्जपणा एवढा शिगोशीग भरलेल्या लोकप्रतिनिधींना अशा कृष्णकृत्यात सहभागी झाल्याबद्दल कधीच शिक्षा होत नाही. अशा बांधकामांना विरोध करणाऱ्या नागरिकांना जिवाची भीती असते. पालिका प्रशासनावर राज्याच्या नगरविकास खात्याचा अंकुशच नाही, नगरसेवकांवर त्यांच्या पक्षाचा अंकुश नाही आणि नागरिकांचा कुणावर अंकुश नाही, अशा निरंकुशाच्या दुनियेत शहरे अधिक बकाल करणाऱ्यांना शिक्षा होणे केवळ दुरापास्त आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी राजकारण न करता तातडीने आदेश दिले पाहिजेत. त्यांच्या कडेच नगरविकास खात्याचाही कारभार असल्याने निदान हे एक खाते तरी काही जनोपयोगी ठरवणे त्यांना शक्य आहे. लोकप्रतिनिधींच्या दबावाला बळी न पडता येत्या एक वर्षांत राज्यातील सर्व शहरांमध्ये असलेली लाखो बेकायदा बांधकामे पडली, की लोकप्रतिनिधी आणि बिल्डर दोघेही ताळ्यावर येतील. नियम चांगले असले, तरी ते पाळण्याचे धाडस दाखवण्याची वेळ आता आली आहे. अशा प्रकरणातील बिल्डर आणि आर्किटेक्ट या दोघांनाही काळ्या यादीत टाकणे, हा त्यावरील साधा उपाय आहे. मुंबईतील इमारत दुर्घटनेने नगरविकास खात्याला शिस्त लावणे किती गरजेचे आहे हेच अधोरेखित झाले आहे.
