जो माणूस दुसऱ्या माणसाशी संबंधित नसताना बेलगाम विधान करतो तो आणि काँग्रेसी दिग्गीराजा यांच्यात काहीच फरक नाही. मोदींवर विधान करून यू. आर. अनंतमूर्ती यांचा सवंग प्रसिद्धी मिळवणे हा क्षुल्लक हेतू दिसतो. अनंतमूर्ती असे सांगतात की, नरेंद्र मोदी हे हुकूमशहा आहेत. ते जर निवडून आले तर जनतेला भीतीच्या छायेत राहावे लागेल. हे विधान बेलगाम आहे. सवंग लोकप्रियतेसाठी केलेले आहे. हा मोदीफोबिया आहे. मोदी हे भारतीय घटनेला अनुसरून लोकशाही प्रक्रियेतून तीन पंचवार्षकि निवडणुका जिंकून आले आहेत. त्यांच्याविषयी बोलून अनंतमूर्ती यांनी गुजरातच्या मतदारांचा अपमान केला आहे. मोदींच्या राजवटीत गुजरातचे मतदार भयभीत झालेले दिसले नाहीत. मोदींविरोधात अनेक सवंग प्रकार गुजरात काँग्रेसने केले. सीबीआयचा वापर अजून चालूच आहे. पण गुजरातची जनता खंबीरपणे मोदींच्या पाठीशी आहे. अनंतमूर्ती  पुढे असे म्हणाले की, मोदी पंतप्रधान झाले तर मी या देशात राहणार नाही. हे विधान निर्बुद्धपणाचे लक्षण आहे. समजा, मोदी निवडून आले तर या साहित्यिकाच्या मनगटात, लेखणीत मोदींच्या चुकांवर लिखाण करून विरोध करण्याची ताकद नाही का? असे पळून जाणाऱ्या साहित्यिकाला ज्ञानपीठ पुरस्कार कुणी दिला? किंबहुना ज्यांनी दिला त्यांच्या उपकाराची परतफेड करण्यासाठी अनंतमूर्ती यांनी हा उपद्व्याप केला असावा.
गुजरातचा विकास झाला ही वस्तुस्थिती नाकारण्यात काय हशील आहे? सर्वागीण विकास हे चक्र आहे. ते संपूर्ण कधीच असू शकत नाही. आता २००२ ची गुजरात दंगल का घडली? कशी घडली? हा तपशील सर्वाना माहीत आहे. पोलीस व सरकार दंगल का रोखू शकले नाहीत, असे प्रश्न सतत सेक्युलर लोक मांडत असतात. आज मुजफ्फरनगरमध्येसुद्धा सरकार व पोलीसच निष्क्रिय होते असे हेच मांडतात. पण गुजरातेत २००२ नंतर एकही धार्मिक उन्माद दिसला नाही याचे श्रेय मात्र मोदींना नाही.
विश्राम दीक्षित, भिवंडी.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जाताना ज्ञानपीठ परत करतील?
‘अनंत’मूíतमंत अप्रामाणिकपणा! हा अग्रलेख (२३ सप्टेंबर)वाचला. गेल्या १० वर्षांत ज्या नरेंद्र मोदींनी गुजरातचा चेहरा थोडा बदलला त्याच १० वर्षांत केंद्रात धोरणलकवा आणि मोठमोठाल्या भ्रष्टाचारांनी मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली भारताचा चेहरा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काळवंडला. याचा एकत्रित परिणाम म्हणून लोकशाही प्रक्रियेने जर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तर त्यामागील बहुमताचा अनादर करीत विचारवंत ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते लेखक यू. आर. अनंतमूर्ती म्हणे या देशात राहणार नाहीत. भारतात विचारांची लढाई विचारांनी न करता ती वैयक्तिक मोठेपणावर का केली जाते? अमेरिकेत ओबामा, जर्मनीत मर्केल बाई हे सर्व विचारांच्या लढाईवर जिंकून येतात, हे आपण पाहत आहोत. १९९६-९७ साली ज्या १०० कोटी जनतेने लोकसभेच्या अधिवेशनात दुपारच्या सत्रात त्या वेळचे पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांना अनेकदा डुलक्या घेताना दूरदर्शनवर पाहिले आहे. त्यांच्या कंपूतील अनंतमूर्ती यांनी भारत देश सोडून जरूर जावे. परंतु जाताना या जनतेने त्यांना मानाने दिलेला ज्ञानपीठ पुरस्कार व अनेक मानसन्मान ते परत करतील काय?
प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</strong>

.. हा जनमताचा अनादर नव्हे काय?
ज्येष्ठ साहित्यिक यू. आर. अनंतमूर्ती यांची कडक हजेरी घेणाऱ्या अग्रलेखात (२३, सप्टेंबर) आपण, अनंतमूर्ती यांच्या विधानाने भविष्यातल्या जनमताचा, निवडणुकीतल्या संभाव्य बहुमताचा अनादर होत असल्याचे म्हटले आहे, ते वाचून मौज वाटली. नरेंद्र मोदी आणि त्यांचा पक्ष निवडून येण्याच्या आतच इतके कासावीस व्हायचे कारण काय? याच जनमताच्या आधारे निवडून आलेल्या विद्यमान यूपीए सरकारच्या कारभाराच्या अग्रलेखांत रोज चिंधडय़ा उडवल्या जातात त्याचे काय? अशा लिखाणाने विद्यमान जनमताचा अवमान होतो आहे, असे आपल्याला वाटत नाही का? बहुसंख्यांचे मत हे पूजनीय आणि वंदनीय असल्याची सोयीस्कर मांडणी धक्कादायक आहे. जनमताचा आदर बाळगत बसायचे असेल, तर आज समाजात उत्सवांच्या, देवाधर्माच्या नावाखाली जे काही सुरू आहे, त्या सगळय़ा समाजमान्य उच्छादाला आपण मान डोलवायला हवी. त्यातल्या कशालाही विरोध करता कामा नये. इथे अनाठायी आदराची परंपरा मोठी आहे, तिच्यात आपणही सहभागी होऊन आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेत आहोत.
-रमाकांत नाडगौडा, नाहूर

अंनिसने याचे भान बाळगावे
भेकड राज्यकर्त्यांकडून न्यायाची अपेक्षा काय करणार? ही बातमी वाचली (२२, सप्टें.) डॉ. दाभोलकर यांचा निर्घृण खून झाला, त्याला आता महिना लोटला. त्यामुळे आपल्यासारख्या नागरिकांच्या मनात रुखरख आहे, शासनाच्या नाकत्रेपणाबद्दलही आपल्याला संताप आहे आणि त्याचा निषेध हाही सर्वार्थाने न्याय्य आहे. पण हे करताना आपण काही संयम, शिस्त ही पाळली पाहिजे. विशेषत डॉ. दाभोलकर यांचे अनुयायी म्हणून आपली जबाबदारी अधिक आहे. शनिवार पेठेतील ज्या पुलावर डॉक्टर मारले गेले, त्या ठिकाणी झोपून आपण नेमके कोणाला खडसावले? शासनाला? या पुलावरून जाण्यासाठी पोलीस अटकाव करत होते. अनेक ज्येष्ठ नागरिक, चाकरमानी, गृहिणी यांना वळसा घालून जावे लागले. नागरिक म्हणून मुक्त फिरण्यास आपण या आंदोलनाने एक प्रकारे मज्जावच केला. आपली आंदोलने ही अशी नागरिकांना त्रास देणारी होणार असतील तर आपले वेगळेपण ते काय? आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख या ठिकाणी करावासा वाटतो, तो म्हणजे अनेक वाहिन्यांवर डॉ. दाभोलकरांचे पुत्र हमीद आणि कन्या मुक्ता यांनाच सतत दाखवले जात आहे. अंनिसचे कार्यकत्रे, पदाधिकारी यात कोठेच दिसत नाहीत. आपण अंनिसमध्ये घराणेशाही आणू इच्छितो का? डॉक्टर दाभोलकरांच्या चळवळीच्या गुणात्मक दर्जाला यामुळे कमीपणा येतो, याचे भान आपण ठेवले पाहिजे.
-देवयानी पवार, पुणे

इतरांनी काय करावे?
मायबाप सरकार त्यांच्या नोकरदारांना व सेवानिवृत्तांना नेहमीच पगारवाढ आणि महागाई भत्त्यात वाढ देत असते. आतासुद्धा केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांना ९० टक्क्यांपर्यंत वाढ दिली आहे. याचा लाभ ५० लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना होणार आहे व ३० लाख सेवानिवृत्तांना होणार आहे. सरकारी तिजोरीवर १०,८७९ कोटी ६० लाख रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारांना व महानगरपालिकांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनासुद्धा ही पगारवाढ ओघानेच देणे भाग आहे. दु:खद गोष्ट अशी आहे की ज्यांना नोकऱ्या, कामधंदा नाही, जे सेवानिवृत्त पण ज्यांना मुळीच सेवानिवृत्तीचे वेतन मिळत नाही त्यांनी काय करावे? बाजारात महागाई सर्वानाच सारखी आहे. तर ज्यांना काहीही मिळत नाही त्यांनी काय करावे?
गोपाल द. संत, पुणे

ध्रुवीकरण आवश्यकच
नरेंद्र मोदी यांची भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून निवड झाल्यापासून मतांच्या संभाव्य ध्रुवीकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे. विद्यमान सरकारच्या धोरणलकव्याचे कारण अनेक प्रादेशिक पक्षांची मर्जी सांभाळत राजशकट हाकावे लागत असल्यामुळे पडणाऱ्या मर्यादांचे कारण पंतप्रधानांनी दिले आहे. काही अर्थाने ते खरेही आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनासुद्धा या समस्येचा सामना करावा लागला होता. पण अटलजींना राजकारणाचा प्रदीर्घ अनुभव असल्यामुळे त्यांनी ती कसरत यशस्वीपणे केली. त्यासाठी प्रसंगी सौम्य शब्दांत का होईना स्वत:च्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्याला राजधर्माचे पालन करण्याची जाणीवसुद्धा करून दिली. त्याउलट विद्यमान पंतप्रधान उच्चशिक्षित असले तरी राजकारणाचा अनुभव तोकडा असल्यामुळे त्यांनी स्वत:च्या खामोशीचेच कौतुक केले. पण यामुळे वस्तुस्थितीत काही फरक पडत नाही. आज आघाडी सरकारच्या धोरणलकव्यामुळे देश ज्या संकटातून जात आहे त्यावर केंद्रात एकाच पक्षाचे भक्कम सरकार हाच उपाय आहे. आपली बहुपक्षीय निवडणूक पद्धती आणि मजबूत होत जाणाऱ्या प्रादेशिक अस्मिता पाहता ते कठीणच आहे. परंतु मतदारांनीच मतांचे ध्रुवीकरण करून केवळ राष्ट्रीय पक्षांनाच लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी मते दिली तर ते शक्य आहे. लोकसभेसाठी केवळ काँग्रेस किंवा भाजप या दोन राष्ट्रीय पक्षांपकी एकालाच मते दिली तर ते देशावरील संकटांवर मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने हिताचे ठरेल. मतदार हा सुज्ञपणा दाखवणार नसतील तर आहेच पुन्हा धोरणलकव्याचे ये रे माझ्या मागल्या.
– अनिल करंबेळकर, बदलापूर (पू).

जाताना ज्ञानपीठ परत करतील?
‘अनंत’मूíतमंत अप्रामाणिकपणा! हा अग्रलेख (२३ सप्टेंबर)वाचला. गेल्या १० वर्षांत ज्या नरेंद्र मोदींनी गुजरातचा चेहरा थोडा बदलला त्याच १० वर्षांत केंद्रात धोरणलकवा आणि मोठमोठाल्या भ्रष्टाचारांनी मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली भारताचा चेहरा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काळवंडला. याचा एकत्रित परिणाम म्हणून लोकशाही प्रक्रियेने जर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तर त्यामागील बहुमताचा अनादर करीत विचारवंत ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते लेखक यू. आर. अनंतमूर्ती म्हणे या देशात राहणार नाहीत. भारतात विचारांची लढाई विचारांनी न करता ती वैयक्तिक मोठेपणावर का केली जाते? अमेरिकेत ओबामा, जर्मनीत मर्केल बाई हे सर्व विचारांच्या लढाईवर जिंकून येतात, हे आपण पाहत आहोत. १९९६-९७ साली ज्या १०० कोटी जनतेने लोकसभेच्या अधिवेशनात दुपारच्या सत्रात त्या वेळचे पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांना अनेकदा डुलक्या घेताना दूरदर्शनवर पाहिले आहे. त्यांच्या कंपूतील अनंतमूर्ती यांनी भारत देश सोडून जरूर जावे. परंतु जाताना या जनतेने त्यांना मानाने दिलेला ज्ञानपीठ पुरस्कार व अनेक मानसन्मान ते परत करतील काय?
प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</strong>

.. हा जनमताचा अनादर नव्हे काय?
ज्येष्ठ साहित्यिक यू. आर. अनंतमूर्ती यांची कडक हजेरी घेणाऱ्या अग्रलेखात (२३, सप्टेंबर) आपण, अनंतमूर्ती यांच्या विधानाने भविष्यातल्या जनमताचा, निवडणुकीतल्या संभाव्य बहुमताचा अनादर होत असल्याचे म्हटले आहे, ते वाचून मौज वाटली. नरेंद्र मोदी आणि त्यांचा पक्ष निवडून येण्याच्या आतच इतके कासावीस व्हायचे कारण काय? याच जनमताच्या आधारे निवडून आलेल्या विद्यमान यूपीए सरकारच्या कारभाराच्या अग्रलेखांत रोज चिंधडय़ा उडवल्या जातात त्याचे काय? अशा लिखाणाने विद्यमान जनमताचा अवमान होतो आहे, असे आपल्याला वाटत नाही का? बहुसंख्यांचे मत हे पूजनीय आणि वंदनीय असल्याची सोयीस्कर मांडणी धक्कादायक आहे. जनमताचा आदर बाळगत बसायचे असेल, तर आज समाजात उत्सवांच्या, देवाधर्माच्या नावाखाली जे काही सुरू आहे, त्या सगळय़ा समाजमान्य उच्छादाला आपण मान डोलवायला हवी. त्यातल्या कशालाही विरोध करता कामा नये. इथे अनाठायी आदराची परंपरा मोठी आहे, तिच्यात आपणही सहभागी होऊन आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेत आहोत.
-रमाकांत नाडगौडा, नाहूर

अंनिसने याचे भान बाळगावे
भेकड राज्यकर्त्यांकडून न्यायाची अपेक्षा काय करणार? ही बातमी वाचली (२२, सप्टें.) डॉ. दाभोलकर यांचा निर्घृण खून झाला, त्याला आता महिना लोटला. त्यामुळे आपल्यासारख्या नागरिकांच्या मनात रुखरख आहे, शासनाच्या नाकत्रेपणाबद्दलही आपल्याला संताप आहे आणि त्याचा निषेध हाही सर्वार्थाने न्याय्य आहे. पण हे करताना आपण काही संयम, शिस्त ही पाळली पाहिजे. विशेषत डॉ. दाभोलकर यांचे अनुयायी म्हणून आपली जबाबदारी अधिक आहे. शनिवार पेठेतील ज्या पुलावर डॉक्टर मारले गेले, त्या ठिकाणी झोपून आपण नेमके कोणाला खडसावले? शासनाला? या पुलावरून जाण्यासाठी पोलीस अटकाव करत होते. अनेक ज्येष्ठ नागरिक, चाकरमानी, गृहिणी यांना वळसा घालून जावे लागले. नागरिक म्हणून मुक्त फिरण्यास आपण या आंदोलनाने एक प्रकारे मज्जावच केला. आपली आंदोलने ही अशी नागरिकांना त्रास देणारी होणार असतील तर आपले वेगळेपण ते काय? आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख या ठिकाणी करावासा वाटतो, तो म्हणजे अनेक वाहिन्यांवर डॉ. दाभोलकरांचे पुत्र हमीद आणि कन्या मुक्ता यांनाच सतत दाखवले जात आहे. अंनिसचे कार्यकत्रे, पदाधिकारी यात कोठेच दिसत नाहीत. आपण अंनिसमध्ये घराणेशाही आणू इच्छितो का? डॉक्टर दाभोलकरांच्या चळवळीच्या गुणात्मक दर्जाला यामुळे कमीपणा येतो, याचे भान आपण ठेवले पाहिजे.
-देवयानी पवार, पुणे

इतरांनी काय करावे?
मायबाप सरकार त्यांच्या नोकरदारांना व सेवानिवृत्तांना नेहमीच पगारवाढ आणि महागाई भत्त्यात वाढ देत असते. आतासुद्धा केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांना ९० टक्क्यांपर्यंत वाढ दिली आहे. याचा लाभ ५० लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना होणार आहे व ३० लाख सेवानिवृत्तांना होणार आहे. सरकारी तिजोरीवर १०,८७९ कोटी ६० लाख रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारांना व महानगरपालिकांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनासुद्धा ही पगारवाढ ओघानेच देणे भाग आहे. दु:खद गोष्ट अशी आहे की ज्यांना नोकऱ्या, कामधंदा नाही, जे सेवानिवृत्त पण ज्यांना मुळीच सेवानिवृत्तीचे वेतन मिळत नाही त्यांनी काय करावे? बाजारात महागाई सर्वानाच सारखी आहे. तर ज्यांना काहीही मिळत नाही त्यांनी काय करावे?
गोपाल द. संत, पुणे

ध्रुवीकरण आवश्यकच
नरेंद्र मोदी यांची भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून निवड झाल्यापासून मतांच्या संभाव्य ध्रुवीकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे. विद्यमान सरकारच्या धोरणलकव्याचे कारण अनेक प्रादेशिक पक्षांची मर्जी सांभाळत राजशकट हाकावे लागत असल्यामुळे पडणाऱ्या मर्यादांचे कारण पंतप्रधानांनी दिले आहे. काही अर्थाने ते खरेही आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनासुद्धा या समस्येचा सामना करावा लागला होता. पण अटलजींना राजकारणाचा प्रदीर्घ अनुभव असल्यामुळे त्यांनी ती कसरत यशस्वीपणे केली. त्यासाठी प्रसंगी सौम्य शब्दांत का होईना स्वत:च्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्याला राजधर्माचे पालन करण्याची जाणीवसुद्धा करून दिली. त्याउलट विद्यमान पंतप्रधान उच्चशिक्षित असले तरी राजकारणाचा अनुभव तोकडा असल्यामुळे त्यांनी स्वत:च्या खामोशीचेच कौतुक केले. पण यामुळे वस्तुस्थितीत काही फरक पडत नाही. आज आघाडी सरकारच्या धोरणलकव्यामुळे देश ज्या संकटातून जात आहे त्यावर केंद्रात एकाच पक्षाचे भक्कम सरकार हाच उपाय आहे. आपली बहुपक्षीय निवडणूक पद्धती आणि मजबूत होत जाणाऱ्या प्रादेशिक अस्मिता पाहता ते कठीणच आहे. परंतु मतदारांनीच मतांचे ध्रुवीकरण करून केवळ राष्ट्रीय पक्षांनाच लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी मते दिली तर ते शक्य आहे. लोकसभेसाठी केवळ काँग्रेस किंवा भाजप या दोन राष्ट्रीय पक्षांपकी एकालाच मते दिली तर ते देशावरील संकटांवर मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने हिताचे ठरेल. मतदार हा सुज्ञपणा दाखवणार नसतील तर आहेच पुन्हा धोरणलकव्याचे ये रे माझ्या मागल्या.
– अनिल करंबेळकर, बदलापूर (पू).