हे ‘सेलेब्रिटी’ कोणी निर्माण केले?

आदिवासी जिल्ह्यात शहरी तालुका कसा?
‘लोकसत्ता’सह अन्य दैनिकांत प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार १ मे २०१३ च्या महाराष्ट्र दिनी ठाणे जिल्हा विभाजन घोषित होणे अपेक्षित आहे. या बातमीमध्ये नव्याा जिल्ह्यात समाविष्ट तालुक्यांमध्ये वसई तालुक्याचासुद्धा समावेश आहे असे नमूद आहे.
मुळात हे विभाजन सरकारच्या भूमिकेनुसार प्रशासकीय सोयीबरोबरच ‘आदिवासीबहुल भागाचा विकास व्हावा’ यासाठी करण्यात येत आहे. आदिवासी विभागांचे प्रश्न वेगळे असतात आणि त्यानुसार या नव्या जिल्ह्यात आदिवासी कल्याण व विकासाच्या योजना शासनाला राबवणे सुकर होईल अशी चांगली भूमिका या विभाजनामध्ये आहे, परंतु या नव्या जिल्ह्यात वसई-विरारसारख्या शहरी भागाचा समावेश करण्याचे प्रयोजन काही कळत नाही. आज वसई तालुक्याची लोकसंख्या सुमारे १२ लाख असून त्यातील ८० टक्के लोकसंख्या शहरी विकसित भागात राहते. तालुक्याच्या पूर्व पट्टीतील भाग आजही आदिवासीबहुल आहे आणि तेथे विकास होणे आवश्यक आहे हे मान्य; पण म्हणून संपूर्ण शहरी तालुका वेगळा काढून त्याला आदिवासी जिल्ह्याला जोडायचा हे गणित काही कळत नाही. आज वसई-विरारमध्ये महापालिका तसेच ‘एमएमआरडीए’तर्फे विविध रुंद रस्ते,परिवहन सेवा विकास इत्यादी नागरी सुविधा देणे हळूहळू चालू झाले आहे. तसेच हा तालुका उपनगरी सेवेमुळे मुंबईला जोडला गेलेला असल्यामुळे तालुक्यामध्ये शिक्षण सुविधा, दळणवळण वगरे सुविधांचा पुरेसा विकास झाला आहे आणि होतो आहे. मग जर मिरा-भाइंदर शहरी जिल्ह्यात, तर वसई का नाही?
वसई-विरार हा शहरी भाग असल्याने येथील समस्यासुद्धा मिरा-भाइंदर किंवा उत्तर मुंबईच्या कुठल्याही उपनगरासारख्याच आहेत. लोडशेडिंग, गुन्हेगारी, पिण्याचे पाणी, वाहतूक व्यवस्था याबाबतीत शहरी नागरिकांच्या अपेक्षा वेगळ्या असतात तसेच ते करसुद्धा तसाच (महापालिकेचा) भरतात, मग अशा नागरिकांना शहरी भागाशी जोडून ठाणे पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत तसेच नव्या शहरी ठाणे जिल्ह्यात समाविष्ट करून त्यांना न्याय का देऊ नये?  जे तालुके खरोखर आदिवासी तालुके आहेत त्यांना विशेष विकास योजना मिळाल्याच पाहिजेत, पण वसईसारखा शहरी भाग जर आदिवासी जिल्ह्याला जोडला, तर आदिवासी विकासासाठी आलेला पसा शहरी सुविधांसाठी वापरला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
वसई-विरार २००९ पूर्वी ‘उत्तर मुंबई लोकसभा मतदारसंघा’त होते, पण २००९ पासून त्याचा समावेश पालघर लोकसभा मतदारसंघात केलेला आहे. त्या वेळीसुद्धा या निर्णयाचे प्रयोजन समजले नव्हते. कदाचित मतदारसंघ पुनर्रचना त्या वेळी २००१ च्या जनगणनेनुसार केल्यामुळे तसे झाले असेल, कारण वसई-विरार गेल्या दहा वर्षांत बदलले. म्हणून २००१ च्या डेटानुसार २००९ पर्यंत वसईला मागास ठरवले तरी एक वेळ समजू शकते, पण आता २०१३ मध्येही वसई-विरारला आदिवासीबहुल जिल्ह्याशी जोडणे हे हास्यास्पद आहे. यामागे कुठले राजकारण नसावे, ही किमान अपेक्षा!अद्यापही शासनाने वसई तालुक्याचे विभाजन करून तालुक्याचा मागास भाग नव्या पालघर जिल्ह्याला जोडून शहरी भाग उर्वरित ठाणे जिल्ह्याला जोडण्याचा विचार करावा.
चिन्मय गवाणकर, वसई

माफीची मागणी हा दाऊदच्या खेळीला पाठिंबा!
एखादा नराधम दाऊद हुशार खेळी खेळू शकतो व ते लक्षात न घेता आम्ही उगीचच संजय दत्तला शिक्षेत माफी द्या, हे ऊर बडवून का सांगतो आहोत? लोक असा विचार करीत नाहीत की, दाउद इब्राहिमने हे सर्व करताना संजय दत्त या माणसाची निवड हत्यार देण्यासाठी का केली असेल? दत्त कुटुंबाची बॉलीवूडमधील प्रतिष्ठा आणि खासदार असलेल्या वडिलांमुळे संजय दत्तला राजकीय संरक्षण मिळण्याची खात्री, ही कारणेच त्यामागे नसतील का?
संजयची शिक्षा माफ करा, असे सगळेच म्हणत नाहीत. काही लोक जे स्वत:ला सामान्यांपेक्षा व व्यवस्थेपेक्षा मोठे समजतात, त्यांना संजय दत्तच्या शिक्षेची काळजी वाटत आहे.
जर दाऊदला उत्तर द्यायचे असेल तर संजय दत्तला शिक्षा व्हायलाच पाहिजे. त्यामुळे संजय दत्तबद्दल फाजील सहानुभूती दाखवणाऱ्यांना भारतीयांनी त्यांची समाजातील जागा दाखवणे, ही काळाची गरज आहे
चंदू फाटक, डोंबिवली (पूर्व)

उखडलेल्या दारणा जलवाहिन्यांचा खर्च   लष्कराकडूनच वसूल करा
दारणा धरण परिसरात लष्करी जवानांनी शेतकऱ्यांच्या जलवाहिन्या रीतसर असूनही उखडून टाकल्याचे वृत्त वाचले (लोकसत्ता- २० मार्च). या गरसमजातून झालेल्या कृत्याची भरपाईही लष्कर देणार असल्याचे लिहिले आहे.
भारतीय लष्कराचा हजारो कोटी रुपयांचा वार्षकि खर्च करदाते या नात्याने आपण सर्व जण करतो. लष्कराचा न्याय्य खर्च ठीक आहे, पण वरील निर्बुद्ध कृत्यातून झालेला खर्च करदात्यांनी का द्यायचा? तो ज्यांनी हे कृत्य केले त्यांच्या पगारातूनच कमी केला पाहिजे व तसे लष्करी अधिकाऱ्यांनी नागरिकांपुढे सिद्धही केले पाहिजे. या भागातील लोकप्रतिनिधींनी याबाबत लष्करावर दबाव आणावा.
योगेश पाठक

मराठी ही हिंदीची उपभाषा नाही!
‘बरेच शब्द मूळ संस्कृतमधले’ या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेले उषा गावडे यांचे पत्र (लोकमानस, १८ मार्च) वाचले. प्रत्येक भाषेची स्वत:ची अशी वैशिष्टय़पूर्ण रचना, शब्दसंग्रह आणि व्याकरण असते. त्यामुळे कुठल्याही भाषेतील शब्द डोळे झाकून अन्य एखाद्या भाषेत समाविष्ट करता येत नाहीत. ज्याप्रमाणे रक्तगट तपासल्याशिवाय आईचे रक्त मुलीलाही देता येत नाही, त्याचप्रमाणे किंबहुना त्याहूनही अधिक क्लिष्ट असा हा शब्दसंकराचा प्रयोग असतो.
 संस्कृतमधील ‘परोक्ष’ या अर्थी मराठीत ‘अपरोक्ष’ असा शब्द रूढ आहे, तर शिक्षा, रक्षा हे शब्द मूळचे संस्कृत असले तरी त्यांचे मराठीत दंड आणि राखण असे अर्थ रूढ आहेत. हिंदीमध्ये ज्याला दर्शक म्हणतात त्याचा अर्थ मराठीत दाखवणारा (उदा. शोभादर्शक, परिदर्शक, दिग्दर्शक ) असा होतो आणि पाहणारा या अर्थी मराठीत प्रेक्षक हा अधिक योग्य शब्द योजला जातो. तेव्हा हिंदी पंडितांनी कुठलाही शब्द शोधून काढल्यावर तो केवळ मुळात संस्कृतमधील शब्दावर आधारित आहे, एवढय़ाच कारणाने मराठीमध्ये डोळे झाकून तो घेण्याचे मुळीच कारण नाही. शिवाजी महाराजांच्या काळापासून रूढ असलेला पंतप्रधान हा शब्द फेकून देऊन हिंदीने शोधलेला प्रधानमंत्री हा शब्द  का स्वीकारावा?
‘सर्व शिक्षा अभियान’साठी मराठीत ‘सार्वत्रिक शिक्षणाचा उपक्रम’ अशीच शब्दयोजना करायला हवी. मराठी ही हिंदीची उपभाषा नाही. हल्लीच केंद्र सरकारी ईएसआयसी संस्थेच्या हिंदी जाहिरातीत युनिफाइड कन्सल्टेशन डेस्क या अर्थी समागम असा शब्द वापरला म्हणून मराठी सरकारी अधिकाऱ्यांनीही मराठी जाहिरातीत तो शब्द जसाच्या तसा (समागम सुविधा असा) वापरला. केवळ मूळ  शब्द संस्कृत आहे म्हणून मराठीने हिंदीची दादागिरी का मान्य करायची? हिंदीची हांजी हांजी करण्याची जबाबदारी केवळ मराठीवरच सोपवली आहे का?
सलील कुळकर्णी, पुणे</strong>