साईबाबा प्रकरण सध्या चर्चेत आहे. ‘प्रत्यक्ष जंगलात राहून हातात बंदूक घेत सरकारविरुद्ध लढणारे, जंगलातल्याच गावांमध्ये राहून बंदूकधारी नक्षलींना सोयीसुविधा व मदत पुरवणारे, जंगलापासून दूर शहरात राहून या चळवळीच्या संपर्कात असणारे व त्यांना पाहिजे तशी मदत पुरवणारे, जंगलाबाहेर राहून नक्षलींच्या समर्थक संघटनांमध्ये निशस्त्रपणे सक्रिय भूमिका बजावणारे, या चळवळीशी थेट संबंध नसलेले पण नक्षलींच्या विचारांशी आस्था बाळगणारे, नक्षलींची हिंसा मान्य नाही, पण त्यांचा विचार लक्षात घेण्याजोगा अशी उघड भूमिका घेणारे, जंगलाबाहेर राहून नक्षलींची ‘समर्थक संघटना’ नावाची अधिकृत विंग सांभाळणारे व त्यासाठी त्यांना पाहिजे ती मदत गुप्तपणे पुरवणारे, अशी कृत्ये करताना आपला समाजातील चेहरा समाजसेवकाचा राहील याची काळजी घेणारे, चळवळीशी थेट संबंध नाही. पण स्वत:चा जंगल वा त्यालगतचा व्यवसाय नीट चालावा म्हणून त्यांना नियमित खंडणी देणारे. जंगलातील गावात राहायचे असल्याने नाइलाज म्हणून नक्षलींना मदत करावी लागणारे…’ नक्षली चळवळीचा पट इतक्या साऱ्यांना कवेत घेणारा. यातील कुणाचा संबंध प्रत्यक्ष तर कुणाचा अप्रत्यक्ष. अशावेळी कायदेशीर कारवाई करताना दक्षता घेणे गरजेचे. ती न घेतली तर काय होते, हे साईबाबा प्रकरणाने पोलिसांना दाखवून दिले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा- समाजातील भेदभाव नष्ट झाला पाहिजे..
मुळात नक्षली चळवळ ही गनिमी पद्धतीने काम करणारी. मग ते जंगलात थेट लढले जाणारे युद्ध असो वा शहरात लोकशाहीतील आयुधांचा आधार घेत आंदोलनाच्या माध्यमातून कायदा व सुव्यवस्था बिघडवण्याचे काम असो. यात सहभागी असलेल्या प्रत्येकाचा सहभाग तो कायद्याच्या कचाट्यात सापडणार नाही याच हेतूने निश्चित केलेला. नक्षलींनी कृतीयोजना राबवण्यासाठी तयार केलेल्या अनेक पुस्तिका व कागदपत्रांमध्ये याचा सविस्तर उल्लेख आढळतो. चळवळीसाठी काम करताना वेगवेगळी नावे धारण करणे, क्षेत्र बदलले की ती बदलणे, समर्थित संघटनांची नावेसुद्धा याच प्रकारे बदलत राहणे हे सारे डावपेच या गनिमी पद्धतीतलेच. अशा स्थितीत पोलीस यंत्रणांनी कारवाई केली तरी ठोस पुरावे गोळा करणे अवघड. साईबाबाचे प्रकरण मात्र असे नव्हते. २०१३ ला गुन्हा दाखल केल्यावर गडचिरोली पोलिसांनी सुमारे वर्षभर तपास केला. त्यातून हाती आलेल्या पुराव्याच्या आधारावरच पुढचे पाऊल उचलले.
२०१४ मध्ये गडचिरोली पोलिसांनी दिल्ली विद्यापीठातील इंग्रजीच्या या प्राध्यापकाला अटक केली. २०१७ मध्ये सत्र न्यायालयाने त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्याच्याकडून जप्त केलेली हजारो कागदपत्रे, त्याचा नक्षलींशी असलेला थेट संबंध दर्शवणारे इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट, त्याने नक्षलींची सर्वोच्च कार्यकारिणी असलेल्या पॉलिट ब्युरोतील सदस्यांशी केलेला पत्रव्यवहार. त्यात नमूद केल्याप्रमाणे घडत गेलेल्या घटना याची संगती न्यायालयात लावली गेली व त्याचे रूपांतर शिक्षेत झाले. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मात्र त्याला निर्दोष सोडताना केवळ तांत्रिक मुद्द्याचा आधार घेतला.
बेकायदा कृत्य प्रतिबंधक कायद्यातील कलम ४५(१) अन्वये कारवाई करताना गृहखात्याची रीतसर मंजुरी घ्यावी लागते. गडचिरोली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यावर प्रारंभी काही कलमे लावताना ती घेतली. नंतर आणखी काही कलमे वाढवताना मात्र ती घेतली नाही. त्यामुळे ही कारवाईच कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणारी नाही, असे कारण देत न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा रद्द केली. उच्च न्यायालयाचा हा निकाल अनेक प्रश्न निर्माण करणारा, प्रकरणाच्या तांत्रिक मुद्यावर केंद्रित असणारा आहे. त्यामुळे गुणवत्तेच्या आधारावर हे प्रकरण तपासलेच गेले नाही या सरकारच्या दाव्याला बळ मिळते… सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेऊन या निर्णयाला स्थगिती देताना नेमका हाच मुद्दा विचारात घेतला. उल्लेखनीय म्हणजे सत्र न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना बचाव पक्षाच्या वतीने हाच मुद्दा उपस्थित केला होता. तेव्हा न्यायालयाने या तांत्रिक बाजूकडे दुर्लक्ष करत पुराव्याचा आधार घेत शिक्षेचा निर्णय जाहीर केला होता. साईबाबाच्या प्रकरणात एकूण सहा आरोपी आहेत. त्यापैकी पाचांच्या विरुद्ध यूएपीएची कलमे लावताना रीतसर मंजुरी घेण्यात आली होती. साईबाबाच्या प्रकरणात ती घेतली गेली नाही. तरीही उच्च न्यायालयाने साईबाबासकट सर्वांनाच निर्दोष सोडून दिले. आता सर्वोच्च न्यायालयात गुणवत्तेच्या आधारावर या प्रकरणाची सुनावणी होईलही, पण घडलेल्या घटनाक्रमातून पोलिसांचा जो हलगर्जीपणा समोर आला, त्याचे काय? राजकीय दबावामुळे अशा चुका होतात का?
मुळात नक्षल कोण हे ठरवणे अतिशय जिकरीचे. त्याला कारण या चळवळीचे गनिमी व गुप्त स्वरूप. अशा स्थितीत कारवाई करताना प्रचंड सावधगिरी बाळगणे गरजेचे असते. योग्य व ठोस पुरावे हाती असल्याशिवाय पुढाकार घ्यायचा नसतो. विशेषत: शहरी भागात या चळवळीसाठी काम करणाऱ्यांच्या संदर्भात हे महत्त्वाचे ठरते. नक्षलींच्या हिंसाचाराला प्रत्युत्तर देणारी व त्यात अनेक सहकारी गमावणारी पोलीस यंत्रणा प्रारंभीच्या काळात ही सावधगिरी बाळगत होती. २०१४ नंतर या चळवळीचा बीमोड करण्यासंदर्भातले सरकारी धोरणच बदलले. त्यात राजकीय दृष्टिकोन प्रबळ झाला. त्यातून येणाऱ्या दबावामुळे या यंत्रणेला कारवाई करण्यासाठी भाग पाडले जाऊ लागले. नक्षली कोण हे ठरवणे हे या यंत्रणेचे काम. मात्र ते राज्यकर्त्यांनीच हाती घेतले. यातून विरोधकांकडे ‘हा नक्षल’ असे बोट दाखवण्याचा घातक पायंडा रूढ झाला. साईबाबाचे प्रकरण याआधीचे. तो या चळवळीचा ‘मास्टरमाइंड’ होता याची कल्पना साऱ्यांना होती. त्यामुळे हे प्रकरण हाताळताना तपासयंत्रणेच्या पातळीवर बेफिकिरी दिसायलाच नको होती. उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे ती ठळकपणे अधोरेखित झाली. सरकारने धावपळ करून सर्वोच्च न्यायालयातून दिलासा मिळवला असला तरी शहरी नक्षलींशी संबंधित प्रकरणे संवेदनशीलतेने हाताळावी लागतात, राजकीय दबावातून नाही असा धडा यंत्रणेला मिळाला आहे.
मुळात या चळवळीचा उगम सामाजिक व आर्थिक समस्येतून झालेला. त्याला सर्वस्वी राजकीय व्यवस्थाच जबाबदार आहे. नक्षलींकडून होणारी हिंसा व ते उपस्थित करत असलेले विकास प्रारूपाविषयीचे प्रश्न, या दोहोंशी लढायचे असेल तर कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासोबत त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना भिडणे हेच सरकारचे उत्तर असायला हवे. या चळवळीचा बीमोड केवळ बंदुकीने होणार नाही तर विकास व वैचारिक पातळीवरही त्याचा मुकाबला व्हायला हवा. नक्षलींशी लढणाऱ्या यंत्रणेलासुद्धा हे सूत्र मान्य आहे. सरकारच्या नक्षलविरोधी मोहिमेची दिशाही हीच आहे. पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करताना केवळ कायद्याचा बडगा उगारण्याला प्राधान्य दिले तर प्रत्येक वेळी यश मिळेलच याची खात्री नाही, असे संकेत या घडामोडीतून साऱ्यांना मिळाले आहेत.
साईबाबाच्या प्रकरणाचा अंतिम निकाल काहीही लागला तरी नक्षलींचे समर्थन करणाऱ्या, त्यांना मदत करणाऱ्या शहरी लोकांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करून हा प्रश्न अजिबात सुटणारा नाही. यामुळे नक्षलींकडून सामान्य आदिवासींचे गळे कापणे वा जवानांना ठार करणेसुद्धा बंद होणार नाही. या चळवळीकडून होणारा हिंसाचार आटोक्यात आणणे, सोबतच विकासकामांना प्राधान्य देणे यावरच सरकारने लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. एकदा हा जंगलातील हिंसाचार थांबला तर या बाहेरच्या समर्थकांना कुणी विचारणारसुद्धा नाही. त्यांचे चळवळीविषयी सहानुभूती बाळगणे व रसद पुरवणे आपसूकच थांबेल हा साधा तर्क. शेजारच्या आंध्र व तेलंगणाने याच तर्काचा आधार घेत हिंसाचार शून्यावर आणला गेला. हे उदाहरण समोर असूनही राज्यकर्ते तर्कहीन वागत राहिले तर राजकीय लाभ पदरात पाडून घेता येतील, पण मूळ समस्येचे काय? आदिवासी दहशतीखाली जगतात त्याचे काय? त्यांच्या प्रदेशाच्या विकासाचे काय? या प्रश्नांच्या सोडवणुकीकडे राज्यकर्ते लक्ष देणार नसतील तर नक्षलींची हिंसा कमी जास्त होत राहील, पण चळवळ कायम राहील.
हेही वाचा- समाजातील भेदभाव नष्ट झाला पाहिजे..
मुळात नक्षली चळवळ ही गनिमी पद्धतीने काम करणारी. मग ते जंगलात थेट लढले जाणारे युद्ध असो वा शहरात लोकशाहीतील आयुधांचा आधार घेत आंदोलनाच्या माध्यमातून कायदा व सुव्यवस्था बिघडवण्याचे काम असो. यात सहभागी असलेल्या प्रत्येकाचा सहभाग तो कायद्याच्या कचाट्यात सापडणार नाही याच हेतूने निश्चित केलेला. नक्षलींनी कृतीयोजना राबवण्यासाठी तयार केलेल्या अनेक पुस्तिका व कागदपत्रांमध्ये याचा सविस्तर उल्लेख आढळतो. चळवळीसाठी काम करताना वेगवेगळी नावे धारण करणे, क्षेत्र बदलले की ती बदलणे, समर्थित संघटनांची नावेसुद्धा याच प्रकारे बदलत राहणे हे सारे डावपेच या गनिमी पद्धतीतलेच. अशा स्थितीत पोलीस यंत्रणांनी कारवाई केली तरी ठोस पुरावे गोळा करणे अवघड. साईबाबाचे प्रकरण मात्र असे नव्हते. २०१३ ला गुन्हा दाखल केल्यावर गडचिरोली पोलिसांनी सुमारे वर्षभर तपास केला. त्यातून हाती आलेल्या पुराव्याच्या आधारावरच पुढचे पाऊल उचलले.
२०१४ मध्ये गडचिरोली पोलिसांनी दिल्ली विद्यापीठातील इंग्रजीच्या या प्राध्यापकाला अटक केली. २०१७ मध्ये सत्र न्यायालयाने त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्याच्याकडून जप्त केलेली हजारो कागदपत्रे, त्याचा नक्षलींशी असलेला थेट संबंध दर्शवणारे इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट, त्याने नक्षलींची सर्वोच्च कार्यकारिणी असलेल्या पॉलिट ब्युरोतील सदस्यांशी केलेला पत्रव्यवहार. त्यात नमूद केल्याप्रमाणे घडत गेलेल्या घटना याची संगती न्यायालयात लावली गेली व त्याचे रूपांतर शिक्षेत झाले. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मात्र त्याला निर्दोष सोडताना केवळ तांत्रिक मुद्द्याचा आधार घेतला.
बेकायदा कृत्य प्रतिबंधक कायद्यातील कलम ४५(१) अन्वये कारवाई करताना गृहखात्याची रीतसर मंजुरी घ्यावी लागते. गडचिरोली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यावर प्रारंभी काही कलमे लावताना ती घेतली. नंतर आणखी काही कलमे वाढवताना मात्र ती घेतली नाही. त्यामुळे ही कारवाईच कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणारी नाही, असे कारण देत न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा रद्द केली. उच्च न्यायालयाचा हा निकाल अनेक प्रश्न निर्माण करणारा, प्रकरणाच्या तांत्रिक मुद्यावर केंद्रित असणारा आहे. त्यामुळे गुणवत्तेच्या आधारावर हे प्रकरण तपासलेच गेले नाही या सरकारच्या दाव्याला बळ मिळते… सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेऊन या निर्णयाला स्थगिती देताना नेमका हाच मुद्दा विचारात घेतला. उल्लेखनीय म्हणजे सत्र न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना बचाव पक्षाच्या वतीने हाच मुद्दा उपस्थित केला होता. तेव्हा न्यायालयाने या तांत्रिक बाजूकडे दुर्लक्ष करत पुराव्याचा आधार घेत शिक्षेचा निर्णय जाहीर केला होता. साईबाबाच्या प्रकरणात एकूण सहा आरोपी आहेत. त्यापैकी पाचांच्या विरुद्ध यूएपीएची कलमे लावताना रीतसर मंजुरी घेण्यात आली होती. साईबाबाच्या प्रकरणात ती घेतली गेली नाही. तरीही उच्च न्यायालयाने साईबाबासकट सर्वांनाच निर्दोष सोडून दिले. आता सर्वोच्च न्यायालयात गुणवत्तेच्या आधारावर या प्रकरणाची सुनावणी होईलही, पण घडलेल्या घटनाक्रमातून पोलिसांचा जो हलगर्जीपणा समोर आला, त्याचे काय? राजकीय दबावामुळे अशा चुका होतात का?
मुळात नक्षल कोण हे ठरवणे अतिशय जिकरीचे. त्याला कारण या चळवळीचे गनिमी व गुप्त स्वरूप. अशा स्थितीत कारवाई करताना प्रचंड सावधगिरी बाळगणे गरजेचे असते. योग्य व ठोस पुरावे हाती असल्याशिवाय पुढाकार घ्यायचा नसतो. विशेषत: शहरी भागात या चळवळीसाठी काम करणाऱ्यांच्या संदर्भात हे महत्त्वाचे ठरते. नक्षलींच्या हिंसाचाराला प्रत्युत्तर देणारी व त्यात अनेक सहकारी गमावणारी पोलीस यंत्रणा प्रारंभीच्या काळात ही सावधगिरी बाळगत होती. २०१४ नंतर या चळवळीचा बीमोड करण्यासंदर्भातले सरकारी धोरणच बदलले. त्यात राजकीय दृष्टिकोन प्रबळ झाला. त्यातून येणाऱ्या दबावामुळे या यंत्रणेला कारवाई करण्यासाठी भाग पाडले जाऊ लागले. नक्षली कोण हे ठरवणे हे या यंत्रणेचे काम. मात्र ते राज्यकर्त्यांनीच हाती घेतले. यातून विरोधकांकडे ‘हा नक्षल’ असे बोट दाखवण्याचा घातक पायंडा रूढ झाला. साईबाबाचे प्रकरण याआधीचे. तो या चळवळीचा ‘मास्टरमाइंड’ होता याची कल्पना साऱ्यांना होती. त्यामुळे हे प्रकरण हाताळताना तपासयंत्रणेच्या पातळीवर बेफिकिरी दिसायलाच नको होती. उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे ती ठळकपणे अधोरेखित झाली. सरकारने धावपळ करून सर्वोच्च न्यायालयातून दिलासा मिळवला असला तरी शहरी नक्षलींशी संबंधित प्रकरणे संवेदनशीलतेने हाताळावी लागतात, राजकीय दबावातून नाही असा धडा यंत्रणेला मिळाला आहे.
मुळात या चळवळीचा उगम सामाजिक व आर्थिक समस्येतून झालेला. त्याला सर्वस्वी राजकीय व्यवस्थाच जबाबदार आहे. नक्षलींकडून होणारी हिंसा व ते उपस्थित करत असलेले विकास प्रारूपाविषयीचे प्रश्न, या दोहोंशी लढायचे असेल तर कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासोबत त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना भिडणे हेच सरकारचे उत्तर असायला हवे. या चळवळीचा बीमोड केवळ बंदुकीने होणार नाही तर विकास व वैचारिक पातळीवरही त्याचा मुकाबला व्हायला हवा. नक्षलींशी लढणाऱ्या यंत्रणेलासुद्धा हे सूत्र मान्य आहे. सरकारच्या नक्षलविरोधी मोहिमेची दिशाही हीच आहे. पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करताना केवळ कायद्याचा बडगा उगारण्याला प्राधान्य दिले तर प्रत्येक वेळी यश मिळेलच याची खात्री नाही, असे संकेत या घडामोडीतून साऱ्यांना मिळाले आहेत.
साईबाबाच्या प्रकरणाचा अंतिम निकाल काहीही लागला तरी नक्षलींचे समर्थन करणाऱ्या, त्यांना मदत करणाऱ्या शहरी लोकांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करून हा प्रश्न अजिबात सुटणारा नाही. यामुळे नक्षलींकडून सामान्य आदिवासींचे गळे कापणे वा जवानांना ठार करणेसुद्धा बंद होणार नाही. या चळवळीकडून होणारा हिंसाचार आटोक्यात आणणे, सोबतच विकासकामांना प्राधान्य देणे यावरच सरकारने लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. एकदा हा जंगलातील हिंसाचार थांबला तर या बाहेरच्या समर्थकांना कुणी विचारणारसुद्धा नाही. त्यांचे चळवळीविषयी सहानुभूती बाळगणे व रसद पुरवणे आपसूकच थांबेल हा साधा तर्क. शेजारच्या आंध्र व तेलंगणाने याच तर्काचा आधार घेत हिंसाचार शून्यावर आणला गेला. हे उदाहरण समोर असूनही राज्यकर्ते तर्कहीन वागत राहिले तर राजकीय लाभ पदरात पाडून घेता येतील, पण मूळ समस्येचे काय? आदिवासी दहशतीखाली जगतात त्याचे काय? त्यांच्या प्रदेशाच्या विकासाचे काय? या प्रश्नांच्या सोडवणुकीकडे राज्यकर्ते लक्ष देणार नसतील तर नक्षलींची हिंसा कमी जास्त होत राहील, पण चळवळ कायम राहील.
