सुब्रतो रॉय आणि विजय मल्ल्या या उद्योगपतींनी आपापले उद्योग आणि त्यांत गुंतवणूक करणाऱ्यांना भिकेला लावले. आता दोघांच्याही उद्योगविश्वावर टाच आणण्याचे प्रयत्न एकाच वेळी सुरू व्हावेत हा वरकरणी वाटतो तितका योगायोग नाही..
भारतातील कुडमुडय़ा भांडवलशाहीत काही प्रमाणात तरी कायद्याचे राज्य आहे, याची शाश्वती द्यावयाची असेल तर सहारा आणि किंगफिशर या भडभुंज्या उद्योगपतींवर कारवाई होण्याची गरज होतीच. सुब्रतो रॉय सहारा आणि विजय मल्ल्या हे दोन या उद्योगांचे प्रवर्तक. दोघांनीही भारतीय वित्तव्यवस्थेला पुरेपूर नागवले. आपल्याकडची व्यवस्था अशी की या दोघांचे उद्योग दिवाळखोरीत गेल्याने फटका बसणार आहे तो भारतीय जनतेला, त्या दोघांना नाही. कोणताही कायदा आपल्याला लागू होत नाही, कोणी तसा प्रयत्न केला तर दिल्लीत बसलेले कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यास रोखतील, आपल्याला नाही याची ठाम खात्री असल्याने हे दोघेही मोकाट सुटले होते. दोघांनीही आपापले उद्योग आणि त्यांत गुंतवणूक करणारे यांना भिकेला लावले. आता दोघांच्याही उद्योगविश्वावर टाच आणण्याचे प्रयत्न एकाच वेळी सुरू व्हावेत हा वरकरणी वाटतो तितका योगायोग नाही. यातील एकाची, सहारा यांची, संपत्ती जप्त करण्यासाठी भांडवली बाजाराची नियामकयंत्रणा असलेल्या सेबीने बुधवारी पावले उचलायला सुरुवात केली आणि सहारा यांची दोन खाती गोठवली. दुसरे गुलछबू विजय मल्ल्या यांनी बुडवलेल्या कर्जाची वसुली आता अन्य मार्गानी करायला हवी असे आता बँकांना वाटू लागले असून त्यांनीही त्याबाबत प्रयत्न सुरू केले आहेत. या दोघांचा इतिहास आणि वर्तमान लक्षात घेता या दोन्ही प्रकरणांत नियंत्रकांच्या हाती फारसे काही लागणार नाही.
याचे कारण या दोघांची कार्यपद्धती पाहिल्यास समजून येईल. सहारा यांच्या दोन कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांकडून निधी उभारणी केली. ही गुंतवणूकदारांची संख्या तीन कोटी इतकी प्रचंड आहे आणि त्यासाठी जवळपास १० लाख कर्मचारी काम करीत होते. ज्या दोन कंपन्यांसाठी ही निधी उभारणी झाली, त्या कंपन्या भांडवली बाजारात नोंदल्या गेलेल्या नाहीत. खासगी मालकीच्या या कंपन्यांसाठी तब्बल २० हजार कोटी उभे केले गेले. ही रक्कम वेगवेगळय़ा क्षेत्रांत पुन्हा गुंतवण्यात आली. त्याबाबत प्रथम विचारणा केली ती सेबीने. त्यावर सहारा उद्योगाने ही रक्कम प्रवर्तकांच्या वाटय़ाची आहे, असा खुलासा केला. म्हणजे एखाद्याने उद्योग सुरू करण्यासाठी समभाग उभारणी केली तर त्यातील काही समभाग प्रवर्तक या नात्याने त्यास जवळचे नातेवाईक, हितचिंतक आदींना देता येतात आणि त्यातून निधी उभारणी करता येऊ शकते. परंतु त्याबाबतचा कायदा असा की, ही नातेवाईक वगैरे हितचिंतकांची संख्या ५०पेक्षा जास्त असता कामा नये. सहाराच्या बाबत ती तीन कोटी इतकी होती. खेरीज, हे नातेवाईक वा हितचिंतक उद्योगासाठी २० हजार कोटी रुपये उभे करून देऊ शकत नाहीत. तेव्हा तोही खोटेपणा होता. सेबीने पहिल्यांदा जेव्हा सहारा कंपनीस त्याबाबत हटकले तेव्हा या कंपनीने सेबीच्या अधिकार कक्षेबाबत प्रश्न निर्माण केले. कंपनीचे म्हणणे असे की, आमचे जे काही चालले आहे ते खासगी क्षेत्रात आहे आणि या कंपन्या भांडवली बाजारात नोंदलेल्या नसल्यामुळे आमच्या व्यवहारात लक्ष घालण्याचा अधिकार सेबीला नाही. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार या सगळ्याची चौकशी करायचीच असेल तर ती सेबीला नाही तर कंपनी खात्यास करावी लागेल. सहारा कंपनीस सेबीपेक्षा कंपनी खात्याचा आधार का वाटला, हे कळून घेणे महत्त्वाचे आहे. कारण सलमान खुर्शीद हे त्या वेळी कंपनी खात्याचे मंत्री होते. सहारा यांच्याप्रमाणेच तेही उत्तर प्रदेशचे. यातील लाजिरवाणा भाग हा की, खुर्शीद यांनी सहारा कंपनीचीच तळी उचलली आणि सहाराला कोणीही हात लावणार नाही हे पाहिले. या लाजिरवाणेपणाचा दुसरा अंक खुर्शीद यांच्याकडून कंपनी व्यवहार खाते गेल्यावर सुरू झाला. कंपनी व्यवहार खात्याचे मंत्री म्हणून वीरप्पा मोईली यांची नेमणूक झाल्यावर याच खुर्शीद यांची भूमिका बदलली आणि सेबीकडे या प्रकरणी चौकशी गेली तरी चालेल असे त्यांना वाटू लागले. त्यांना ही उपरती होण्यामागे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाचे कारण असावे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने एका आदेशाद्वारे सर्व बिगरबँकीय वित्त संस्थांना आपापली मानांकने तपासण्याचे आदेश दिले. देशभर अशा अनेक संस्था वेगवेगळ्या कारणांसाठी आणि कारणांनी नागरिकांना गुंतवणूक पर्याय देत असतात. चिट-फंड आदी नावाने ओळखले जाणारे उपद्व्याप हा याचाच भाग. त्याची साद्यंत माहिती असायला हवी, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेला वाटले. म्हणजे एका बाजूला रिझव्‍‌र्ह बँक आणि दुसरीकडून सेबी यांच्या कचाटय़ात सापडणार, असे लक्षात आल्यावर सहारा समूहाने न्यायालयात सहारा शोधण्याचा प्रयत्न केला. सेबीच्या अधिकारांना न्यायालयात आव्हान दिले गेले. अमाप पैसा असल्याने देशभरातील उत्तमोत्तम वकील आपले बुद्धिवैभव सहारा यांच्या सेवेसाठी खर्च करायला तयार होते. दुसऱ्या बाजूला वरिष्ठ पातळीवर या कारवाईसाठी कोणाचाही पाठिंबा नसलेली सेबी मिळेल त्या मार्गाने आपल्या न्याय्य भूमिकेसाठी न्यायालयात लढत होती. देशाचे सुदैव हे की, न्यायालयीन पातळीवर प्रत्येक टप्प्यावर निकाल सेबीच्याच बाजूने लागत गेला. तरीही कसलीही फिकीर नसलेल्या सहारा यांनी आपले काही होणार नाही या भ्रमात सेबीस सर्वोच्च न्यायालयात खेचले. सेबीचे म्हणणे इतकेच होते की, सहारा कंपनीने आपल्या सर्व कथित गुंतवणूकदारांचा तपशील द्यावा आणि तो देता न आल्यास सर्व रक्कम परत करावी. सहाराच्या दृष्टीने हाच अडचणीचा मुद्दा होता, कारण या कंपनीत बऱ्याच बडय़ा धेंडांची ‘वरकड’ गुंतवणूक असल्याचे बोलले जाते. तेव्हा हे तपशील देणे सहारास जिकिरीचे वाटले असल्यास नवल नाही. या लढाईच्या अंतिम टप्प्यात अखेर सर्वोच्च न्यायालयानेच आदेश दिला आणि गुंतवणूकदारांचा सर्व तपशील सेबीस सादर करण्यास सहारा कंपनीस सांगितले गेले. ठरावीक मुदतीत ते न झाल्यामुळे अखेर गुंतवणूकदारांची सर्व रक्कम सेबीकडे दिली जावी असेही सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आणि त्याचीही अंमलबजावणी न झाल्यामुळे अखेर सहारा कंपनीच्या मालमत्तेवर टाच आणण्याची परवानगी सेबीला दिली. त्यानुसार सेबीने या कंपनीची दोन खाती बुधवारी गोठवली. या दोन्ही खात्यांत किरकोळ चिल्लर निघाली तर आश्चर्य वाटायला नको. याचे कारण असे की, हा सगळा पैसा जमीनजुमला व्यवहारांत मोठय़ा प्रमाणावर आला असून देशभरात सहारा यांची मालमत्ता या पैशातून उभी राहिलेली आहे. दुसरीकडे मल्ल्या यांचेही असेच. त्यांच्या कंपनीस इतके कर्ज देणे धोकादायक आहे हे दिसत असूनसुद्धा अनेक बँकांना राजकीय दबावामुळे मल्ल्या यांना पतपुरवठा करावा लागला. उडाणटप्पू उद्योग आणि फुकाची छानछोक यामुळे मल्ल्या यांची कंपनी बाराच्या भावात गेली आणि आपण दिलेल्या कर्जाचे काय, हा प्रश्न बँकांना पडला. आता त्या बुडीत कर्जाची वसुली बँकांना करावी लागणार आहे. म्हणजे एकीकडे बँका या कर्जवसुलीसाठी प्रयत्न करणार आणि त्या वेळी हे मल्ल्या मात्र फॉम्र्युला वन किंवा तत्सम टुकार उद्योगांत मग्न असणार.
या दोन्ही उदाहरणांतून समोर येते ती देशातील कुडमुडी भांडवलशाहीच. त्यामुळे सहारा यांच्याकडे इतका निधी आलाच कसा या इतकाच त्यांना सुब्रतो राय यांना कोणी आणि का सहारा दिला, या प्रश्नाचे उत्तर मिळणे जास्त गरजेचे आहे.
