लोकांमधून निवडून येणे शक्य नसलेली नेतेमंडळी वा उद्योगपती मागील दाराने राज्यसभा किंवा विधान परिषदेत समावेश करण्याचा आधार शोधतात, त्यासाठी मग वाटेल ते करण्यास ही मंडळी तयार असतात. आपले हितसंबंध राखण्याच्या उद्देशाने देशातील मोठय़ा उद्योग समूहांकडून काही राजकीय नेत्यांना निवडून येण्याकरिता मदत केली जाई. आता मात्र उद्योगपतींनाच राज्यसभा किंवा वरिष्ठ सभागृहाचे अप्रूप वाटू लागले. अनिल अंबानी, विजय मल्ल्या, राजीव चंद्रशेखर, राहुल बजाज यांच्यासह मोठय़ा उद्योगपतींनी मग राज्यसभेवर जाण्याचा पर्याय स्वीकारला. महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर १९ जण निवडून जातात; त्यामुळे राज्यात एरवी दर सहा वर्षांनी होणारी निवडणूक सहा जागांसाठी, तर अशा दोन निवडणुका झाल्यानंतरची सात जागांसाठी होते. पुढील वर्षांच्या मार्चअखेरीस सात जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. सातवा भिडू कोण असणार याची चर्चा आतापासूनच सुरू झाली आहे. अनेकांचा डोळा या सातव्या जागेवर असल्याने चुरस वाढली आहे. विधानसभेतील संख्याबळ लक्षात घेता सातव्या जागेकरिता अपक्ष आमदारांचा ‘भाव’ वाढणार आहे. सात जागांसाठी निवडणूक असल्याने पहिल्या पसंतीच्या ३७ मतांची आवश्यकता आहे. अंकगणितानुसार काँग्रेसचे दोन, राष्ट्रवादी, भाजप आणि शिवसेनेचा प्रत्येकी एक सदस्य सहजपणे निवडून येऊ शकतो. अपक्षांच्या मदतीने राष्ट्रवादीची दुसरा उमेदवार निवडून येण्यात फारशी अडचण येणार नाही. सातव्या जागेकरिता अपक्ष (२४), मनसे (१२), समाजवादी पार्टी (तीन) यांसह एक-दोन सदस्य असलेल्या छोटय़ा पक्षांना महत्त्व येणार आहे. गेली १२ वर्षे सातवी जागा शिवसेनेच्या मदतीने ‘व्हिडीओकॉन’ उद्योगसमूहाचे राजकुमार धूत यांनी स्वत:कडे राखली आहे. सातव्या जागेकरिता काँग्रेस, भाजप आणि शिवसेनेकडे अतिरिक्त मते आहेत. युतीकडे १८ अतिरिक्त मते असून या आधारे रिपब्लिकन पक्षाचे रामदास आठवले यांनी सातवी जागा लढवावी, असा शिवसेनेचा प्रस्ताव आहे. मनसेच्या १२ मतांचा आधार मिळाल्यास युती पुरस्कृत करणारा उमेदवार अपक्षांच्या मदतीने सहजपणे निवडून येऊ शकतो. पण सारे जर-तरवर अवलंबून आहे. माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचाही सातव्या जागेसाठी प्रयत्न आहे. मनसेच्या मतांबाबत जोशीसर आशावादी आहेत. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत जोशी यांनी घेतलेली भूमिका लक्षात घेता ‘मातोश्री’ आता मनोहरपंतांना झुकते माप देण्याची शक्यता कमी आहे. एकूणच चित्र आशावादी नसल्याने रामदास आठवले यांनी आपल्याला शिवसेनेने पहिला उमेदवार म्हणून रिंगणात उतरवावे, अशी भूमिका मांडली आहे. शिवसेना आठवले यांना सहजपणे निवडून देण्यास तयार नाही. त्यातच एखादा ‘बडा’ उमेदवार रिंगणात उतरल्यास अपक्षांची एकगठ्ठा मते तेथे जाऊ शकतात. अशा वेळी सारेच गणित बिघडू शकते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने आपले पत्ते खुले केलेले नाहीत. घोडेबाजाराला वाव मिळेल अशी किंवा राजकीय धोका पत्करण्याची मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची तयारी नसते हे गेल्या वर्षी विधान परिषदेच्या निवडणुकीत स्पष्ट झाले होते. एकूणच राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता सातवा भिडू कोण, हे निवडणुकीपर्यंत अनिश्चित राहणार आहे.
