गृहखाते दहशतवादी हल्ला झाल्यावर हल्ल्याची पूर्वसूचना दिल्याची टिमकी वाजवते. गुप्तचर विभागाने दहशतवादी संघटना घातपात घडविणार असल्याच्या दिलेल्या इशाऱ्यामुळे गृहखाते सर्व राज्यांना फक्त अतिदक्षता घेण्याची सूचना देण्याचे काम करते. दिलेल्या इशाऱ्यासंर्दभात राज्याने कोणती कारवाई केली याची शहानिशा करण्याची जबाबदारीही केंद्रीय गृहखात्याने स्वीकारली पाहिजे.
प्रत्येक राज्याने सावध राहण्यासाठी पोलिसांना व जनतेला कळविले की नाही हे तपासणे केंद्रीय गृहखात्याचे काम आहे.
राज्य सरकार या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करीत असेल तर केंद्राने त्या राज्याच्या गृहमंत्र्यावर कारवाई केली पाहिजे. गृहखात्यानी अतिदक्षतेचे इशारे फक्त हवेत न सोडता त्यावर कारवाई झाली तरच हे दहशतवादी हल्ले रोखले जातील. दिलेल्या इशाऱ्यानंतर सरकारे गांभीर्याने उपाययोजना करीत नाहीत याचा फायदा अतिरेकी संघटना घेत आहेत.
– विवेक तवटे, कळवा.
.. या कायद्याचा पुनर्विचार व्हावा
मी एक औषधविक्रेता असून आमची बाजू मांडू इच्छितो.
सध्या उपलब्ध असलेले फार्मासिस्ट औषध कंपन्यांमध्ये चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या करण्यास पसंती देतात. त्यांना दुकानात काम करणे दुय्यम वाटते. तसेच कंपन्या देत असलेल्या सोयीसुविधा व कामाचे तास यांच्याशी दुकानदार स्पर्धा करू शकत नाहीत. सध्या एक फार्मासिस्ट आठ तास काम करण्यासाठी २५ हजार रुपये पगार मागतो. कोणतेही दुकान फक्त आठ तास चालू नसते. म्हणजेच शासनाच्या मागणीनुसार किमान दोन फार्मासिस्ट आम्हा दुकानदारांस ठेवावे लागणार. अशाप्रकारे दुकानदारांस महिना ५० हजार भरुदड पडणार आहे.
फार्मसी म्हणजे औषधनिर्माण शास्त्र हे विक्रीकरता बंधनकारक करणे किती उचित आहे त्याचा जरा विचार करावा. पूर्वीच्या काळात जेव्हा पाकिटबंद औषधे उपलब्ध नव्हती तेव्हा ती तयार करून विकली जात होती. परंतु सध्याच्या काळात सर्व औषधे ही पाकीटबंद पूर्वनिर्धारित प्रमाणातच येतात. त्यामुळेच, डॉक्टरने दिलेल्या चिठ्ठीप्रमाणे औषधे काढून देण्यापलीकडे औषधविक्रेत्यास काही काम करावयाचे नसते, हे सध्याच्या काळात खरे आहे.. असे काम कोणतीही अनुभवी व्यक्ती करू शकते. औषधाचे रासायनिक पृथक्करण वा ते बनविण्याच्या प्रक्रिया अशा गोष्टींचा येथे काही उपयोग होत नाही. येथे फक्त ग्राहकराजा असतो व डॉक्टर दैवत .
आमच्याकडे काम करणारे विक्रेते हे ३० वर्षांचा अनुभव असलेले असून औषधविक्री करण्यास जे किमान ज्ञान लागते ते त्यांना आहे. तरीसुद्धा पुस्तकी ज्ञान असलेले, औषध विक्रीचे काम कमीपणाचे मानून करण्यास तयार नसलेले फार्मासिस्ट ठेवण्याचे बंधन सरकारने घातलेले आहे ते अनुचित असून अशा कायद्यांची पुनर्रचना करण्याची गरज आहे. ज्याला सर्वजण आंदोलन म्हणत आहेत तो मुळात सरकारने लादलेल्या आठ तास फार्मासिस्ट ठेवण्याच्या कायद्याची काटेकोरपणे पालन केल्यास काय परिस्थिती ओढवू शकते हे सरकारला दाखविण्याचा एक प्रयत्न आहे.
डॉक्टरने दिलेल्या चिठ्ठीप्रमाणे एका अनुभवी औषधविक्रेत्याने दिलेल्या औषधापेक्षा एका लेखी परीक्षा पास झालेल्या व्यक्तीने दिलेल्या औषधामुळे गुण येतो असे सरकारला वाटते का?
अखेर, चुकीचे औषध देण्याची ‘मानवी चूक’ डॉक्टरकडून वा फार्मासिस्टकडून होणार नाही याची तरी शाश्वती कुणी देऊ शकते का?
– बिपीन लोहार, गोरेगाव
फार्मासिस्ट कायदा पाळायलाच हवा
‘लोकमानस’मध्ये डॉ .आनंद हर्डीकर यांनी मांडलेले मत हे वास्तवापासून दूर जाणारे आहे.. डॉक्टरांची चिठ्ठी पाहून औषध देणे हे अतितांत्रिक काम आहे असे ते नमूद करतात, पण फार्मासिस्ट हा औषधे देणे, औषध नसेल तर त्यास पर्यायी औषध उपलब्ध करून देणे, स्वस्त पर्याय मिळवून देणे, रुग्णाची माहिती जतन करणे, नार्कोटिक आणि हिप्नोटिक औषधाचे ‘प्रिस्क्रिप्शन’ समंजसपणे देणे, तसेच योग्य ती खबरदारी घेऊन ‘प्रिस्क्रिप्शन रिफील’ करणे, यांसारखी अनेक कामे करत असतो.. त्यामुळेच, यासाठी आवश्यक ज्ञान आणि कौशल्ये तो ‘तीन महिन्यांच्या छोटय़ा कोर्समध्ये’ प्राप्त करून घेणे अवघडच आहे.
याउलट, भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत डॉक्टर होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना औषधरचना आणि औषधयोजना यांबद्दल शिकवलेच जात नाही (अपवाद एमडी मेडिसिन आणि फार्माकॉलॉजी) फार्मासिस्ट हा मात्र यातला माहीतगार असतो.. औषधे कशी बनवावीत ते त्यांचे परिणाम, दोष आणि फायदेसुद्धा, डॉक्टर हे औषधाबाबत माहिती दररोज ‘मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह’कडून घेत असतात व आपला औषधांबाबतचा ज्ञानसंचय वाढवत असतात, याचा हर्डीकरांना बहुधा विसर पडला असावा.. आणि याच प्रक्रियांत बरीच देवाणघेवाण चालते हेही ते विसरत नसावेत.. डॉक्टरांची कट प्रॅक्टिस, परदेशवारी, डॉक्टरांची फी हे अनेक प्रकारही आहेतच आणि यातही ‘आरोग्य सेवा फसते’च.. याबाबत ते (सहसा कुणीही डॉक्टर मंडळी) बोलत नाहीत.
दुकानांत फार्मासिस्ट असणे जरूर बंधनकारक आहे आणि तीच काळाची गरज आहे.. आपल्याकडे एक लाख ३५ हजार नोंदणीकृत फार्मासिस्ट आहेत व अधिकृतपणे ‘औषध दुकान’ म्हणून नोंदणी झालेली दुकाने फक्त ७५ हजार आहेत, तर कसली आली आहे अडचण..? जर दवाखाना एखाद्या माहीतगार वार्डबॉयने चालवला तर जसा गहजब होणार, तसाच तो चुकीच्या व्यक्तीने केमिस्ट दुकान चालविल्यास होतो.. कायदा हा आपल्यासाठी आहे आणि तो पाळायलाच हवा.. संप, बंद हे वेठीस धरणारे प्रकार आहेत आणि ते थांबायलाच हवेत आणि त्यांचे समर्थन कुणीच करू नये.
– केतनकुमार पाटील (फार्मासिस्ट), पुणे.
आपली भाषा अडकली की फसलीच?
‘कायद्याच्या गुंत्यात कोणतीही आरोग्यसेवा फसू नये’ या मथळ्याचे पत्र लोकमानसमध्ये (२२ फेब्रु.) छापले गेले आहे.. या मथळ्यामुळे आरोग्यसेवा फसेल की नाही याची कल्पना नाही, पण वाचक मात्र नक्की फसतील. कारण फसू नयेह्ण हे शब्द चुकीचे असून ते दिशाभूल करतात. कायद्याच्या गुंत्यामुळे आरोग्यसेवेची फसवणूक होते असा याचा अर्थ घ्यावयाचा काय? िहदी भाषेतील शब्द कोणताही विचार न करता मराठीत वापरण्याचे जे खूळ सध्या बोकाळले आहे त्याचाच हा दृश्य परिणाम आहे. िहदीतील ‘फंसना’ आणि ‘फंसाना’ या शब्दांचे अर्थ अनुक्रमे ‘अडकणे’ आणि ‘अडकविणे’ असे आहेत तर मराठीत ‘फसणे’ याचा अर्थ ‘फसवणूक होणे’. पत्रलेखकाला खरे तर आरोग्यसेवा कायद्याच्या गुंत्यात ‘अडकून पडू नये’ असे म्हणायचे आहे, पण त्याचा अर्थ वेगळा झाला आहे. शिवाय,‘कोस्रेस’ व ‘नस्रेस’ हे दोन इंग्रजी शब्द इंग्रजी व्याकरणाप्रमाणे वापरण्यात आले आहेत. इंग्रजी शब्द जसेच्या तसे मराठीत वापरण्यात गर काही नाही; पण अशा शब्दांचे अनेकवचन वाचताना खटकले तरी मराठीप्रमाणे करावयाचे असते; इंग्रजीप्रमाणे नाही.
खासगी दूरचित्रवाहिन्यांवरील हल्लीच्या मराठी मालिकांतही िहदी शब्द सर्रास वापरतात; मग त्याचा अर्थ काहीही होवो. कारण एकच.. दोन्ही भाषांचे तोकडे ज्ञान.
– अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे.
दहशतवादाची ‘रंगपंचमी’ आता तरी थांबवा
आपल्या आदरणीय गृहमंत्र्यांनी काही दिवसांपूर्वी ‘भगवा दहशतवाद’ हा शब्दप्रयोग करून खळबळ उडवून दिली वास्तविक पाहता मुळात दहशतवादाला कोणताच रंग असून उपयोग नाही, तरीही एक राजकारणाचा भाग म्हणून त्यांनी हे वक्तव्य केले नंतर दिलगिरीसुद्धा व्यक्त केली.
गुरुवारी हैदराबादमध्ये झालेले स्फोट ही एक हृदयद्रावक घटना होती. दोन दिवस अगोदरच माहिती मिळाली असूनसुद्धा सरकार, पोलीस काहीच करू शकले नाहीत, आता जाऊन जखमींच्या भेटी घेणे, मरण पावलेल्यांना श्रद्धांजली यांसारख्या गोष्टी सुरूच राहतील; पण कुठेतरी हे स्फोट थांबायलाच हवेत. मेलेल्या लोकांच्या जिवाला काही किंमत आहे का नाही? आपण असे वागत आहोत की जणू या स्फोटांची आपल्याला सवयच झाली आहे. याच्यावर काही उपायच नाही.
संशय जरी इंडियन मुजाहिदीनवरच असेल तरी कोणीच या घटनेला ‘हिरवा दहशतवाद’ म्हणून संबोधू नये, कारण जगातला कोणताच धर्म िहसक वागायला शिकवत नाही. जिथे धर्माच्या नावाखाली तरुण मुलांचा बुद्धिभेद होतो आणि त्यांना दहशतवादी बनवले जाते, अशा सगळ्याच संघटनांवर सरकारने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे आणि जास्तीतजास्त लोकांपर्यंत शिक्षण पोहोचवावे आणि सगळ्याच पक्षांनी ही दहशतवादाची ‘रंगपंचमी’ थांबवावी.
– समीर कुलकर्णी (इचलकरंजी).
.. या कायद्याचा पुनर्विचार व्हावा
मी एक औषधविक्रेता असून आमची बाजू मांडू इच्छितो.
सध्या उपलब्ध असलेले फार्मासिस्ट औषध कंपन्यांमध्ये चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या करण्यास पसंती देतात. त्यांना दुकानात काम करणे दुय्यम वाटते. तसेच कंपन्या देत असलेल्या सोयीसुविधा व कामाचे तास यांच्याशी दुकानदार स्पर्धा करू शकत नाहीत. सध्या एक फार्मासिस्ट आठ तास काम करण्यासाठी २५ हजार रुपये पगार मागतो. कोणतेही दुकान फक्त आठ तास चालू नसते. म्हणजेच शासनाच्या मागणीनुसार किमान दोन फार्मासिस्ट आम्हा दुकानदारांस ठेवावे लागणार. अशाप्रकारे दुकानदारांस महिना ५० हजार भरुदड पडणार आहे.
फार्मसी म्हणजे औषधनिर्माण शास्त्र हे विक्रीकरता बंधनकारक करणे किती उचित आहे त्याचा जरा विचार करावा. पूर्वीच्या काळात जेव्हा पाकिटबंद औषधे उपलब्ध नव्हती तेव्हा ती तयार करून विकली जात होती. परंतु सध्याच्या काळात सर्व औषधे ही पाकीटबंद पूर्वनिर्धारित प्रमाणातच येतात. त्यामुळेच, डॉक्टरने दिलेल्या चिठ्ठीप्रमाणे औषधे काढून देण्यापलीकडे औषधविक्रेत्यास काही काम करावयाचे नसते, हे सध्याच्या काळात खरे आहे.. असे काम कोणतीही अनुभवी व्यक्ती करू शकते. औषधाचे रासायनिक पृथक्करण वा ते बनविण्याच्या प्रक्रिया अशा गोष्टींचा येथे काही उपयोग होत नाही. येथे फक्त ग्राहकराजा असतो व डॉक्टर दैवत .
आमच्याकडे काम करणारे विक्रेते हे ३० वर्षांचा अनुभव असलेले असून औषधविक्री करण्यास जे किमान ज्ञान लागते ते त्यांना आहे. तरीसुद्धा पुस्तकी ज्ञान असलेले, औषध विक्रीचे काम कमीपणाचे मानून करण्यास तयार नसलेले फार्मासिस्ट ठेवण्याचे बंधन सरकारने घातलेले आहे ते अनुचित असून अशा कायद्यांची पुनर्रचना करण्याची गरज आहे. ज्याला सर्वजण आंदोलन म्हणत आहेत तो मुळात सरकारने लादलेल्या आठ तास फार्मासिस्ट ठेवण्याच्या कायद्याची काटेकोरपणे पालन केल्यास काय परिस्थिती ओढवू शकते हे सरकारला दाखविण्याचा एक प्रयत्न आहे.
डॉक्टरने दिलेल्या चिठ्ठीप्रमाणे एका अनुभवी औषधविक्रेत्याने दिलेल्या औषधापेक्षा एका लेखी परीक्षा पास झालेल्या व्यक्तीने दिलेल्या औषधामुळे गुण येतो असे सरकारला वाटते का?
अखेर, चुकीचे औषध देण्याची ‘मानवी चूक’ डॉक्टरकडून वा फार्मासिस्टकडून होणार नाही याची तरी शाश्वती कुणी देऊ शकते का?
– बिपीन लोहार, गोरेगाव
फार्मासिस्ट कायदा पाळायलाच हवा
‘लोकमानस’मध्ये डॉ .आनंद हर्डीकर यांनी मांडलेले मत हे वास्तवापासून दूर जाणारे आहे.. डॉक्टरांची चिठ्ठी पाहून औषध देणे हे अतितांत्रिक काम आहे असे ते नमूद करतात, पण फार्मासिस्ट हा औषधे देणे, औषध नसेल तर त्यास पर्यायी औषध उपलब्ध करून देणे, स्वस्त पर्याय मिळवून देणे, रुग्णाची माहिती जतन करणे, नार्कोटिक आणि हिप्नोटिक औषधाचे ‘प्रिस्क्रिप्शन’ समंजसपणे देणे, तसेच योग्य ती खबरदारी घेऊन ‘प्रिस्क्रिप्शन रिफील’ करणे, यांसारखी अनेक कामे करत असतो.. त्यामुळेच, यासाठी आवश्यक ज्ञान आणि कौशल्ये तो ‘तीन महिन्यांच्या छोटय़ा कोर्समध्ये’ प्राप्त करून घेणे अवघडच आहे.
याउलट, भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत डॉक्टर होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना औषधरचना आणि औषधयोजना यांबद्दल शिकवलेच जात नाही (अपवाद एमडी मेडिसिन आणि फार्माकॉलॉजी) फार्मासिस्ट हा मात्र यातला माहीतगार असतो.. औषधे कशी बनवावीत ते त्यांचे परिणाम, दोष आणि फायदेसुद्धा, डॉक्टर हे औषधाबाबत माहिती दररोज ‘मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह’कडून घेत असतात व आपला औषधांबाबतचा ज्ञानसंचय वाढवत असतात, याचा हर्डीकरांना बहुधा विसर पडला असावा.. आणि याच प्रक्रियांत बरीच देवाणघेवाण चालते हेही ते विसरत नसावेत.. डॉक्टरांची कट प्रॅक्टिस, परदेशवारी, डॉक्टरांची फी हे अनेक प्रकारही आहेतच आणि यातही ‘आरोग्य सेवा फसते’च.. याबाबत ते (सहसा कुणीही डॉक्टर मंडळी) बोलत नाहीत.
दुकानांत फार्मासिस्ट असणे जरूर बंधनकारक आहे आणि तीच काळाची गरज आहे.. आपल्याकडे एक लाख ३५ हजार नोंदणीकृत फार्मासिस्ट आहेत व अधिकृतपणे ‘औषध दुकान’ म्हणून नोंदणी झालेली दुकाने फक्त ७५ हजार आहेत, तर कसली आली आहे अडचण..? जर दवाखाना एखाद्या माहीतगार वार्डबॉयने चालवला तर जसा गहजब होणार, तसाच तो चुकीच्या व्यक्तीने केमिस्ट दुकान चालविल्यास होतो.. कायदा हा आपल्यासाठी आहे आणि तो पाळायलाच हवा.. संप, बंद हे वेठीस धरणारे प्रकार आहेत आणि ते थांबायलाच हवेत आणि त्यांचे समर्थन कुणीच करू नये.
– केतनकुमार पाटील (फार्मासिस्ट), पुणे.
आपली भाषा अडकली की फसलीच?
‘कायद्याच्या गुंत्यात कोणतीही आरोग्यसेवा फसू नये’ या मथळ्याचे पत्र लोकमानसमध्ये (२२ फेब्रु.) छापले गेले आहे.. या मथळ्यामुळे आरोग्यसेवा फसेल की नाही याची कल्पना नाही, पण वाचक मात्र नक्की फसतील. कारण फसू नयेह्ण हे शब्द चुकीचे असून ते दिशाभूल करतात. कायद्याच्या गुंत्यामुळे आरोग्यसेवेची फसवणूक होते असा याचा अर्थ घ्यावयाचा काय? िहदी भाषेतील शब्द कोणताही विचार न करता मराठीत वापरण्याचे जे खूळ सध्या बोकाळले आहे त्याचाच हा दृश्य परिणाम आहे. िहदीतील ‘फंसना’ आणि ‘फंसाना’ या शब्दांचे अर्थ अनुक्रमे ‘अडकणे’ आणि ‘अडकविणे’ असे आहेत तर मराठीत ‘फसणे’ याचा अर्थ ‘फसवणूक होणे’. पत्रलेखकाला खरे तर आरोग्यसेवा कायद्याच्या गुंत्यात ‘अडकून पडू नये’ असे म्हणायचे आहे, पण त्याचा अर्थ वेगळा झाला आहे. शिवाय,‘कोस्रेस’ व ‘नस्रेस’ हे दोन इंग्रजी शब्द इंग्रजी व्याकरणाप्रमाणे वापरण्यात आले आहेत. इंग्रजी शब्द जसेच्या तसे मराठीत वापरण्यात गर काही नाही; पण अशा शब्दांचे अनेकवचन वाचताना खटकले तरी मराठीप्रमाणे करावयाचे असते; इंग्रजीप्रमाणे नाही.
खासगी दूरचित्रवाहिन्यांवरील हल्लीच्या मराठी मालिकांतही िहदी शब्द सर्रास वापरतात; मग त्याचा अर्थ काहीही होवो. कारण एकच.. दोन्ही भाषांचे तोकडे ज्ञान.
– अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे.
दहशतवादाची ‘रंगपंचमी’ आता तरी थांबवा
आपल्या आदरणीय गृहमंत्र्यांनी काही दिवसांपूर्वी ‘भगवा दहशतवाद’ हा शब्दप्रयोग करून खळबळ उडवून दिली वास्तविक पाहता मुळात दहशतवादाला कोणताच रंग असून उपयोग नाही, तरीही एक राजकारणाचा भाग म्हणून त्यांनी हे वक्तव्य केले नंतर दिलगिरीसुद्धा व्यक्त केली.
गुरुवारी हैदराबादमध्ये झालेले स्फोट ही एक हृदयद्रावक घटना होती. दोन दिवस अगोदरच माहिती मिळाली असूनसुद्धा सरकार, पोलीस काहीच करू शकले नाहीत, आता जाऊन जखमींच्या भेटी घेणे, मरण पावलेल्यांना श्रद्धांजली यांसारख्या गोष्टी सुरूच राहतील; पण कुठेतरी हे स्फोट थांबायलाच हवेत. मेलेल्या लोकांच्या जिवाला काही किंमत आहे का नाही? आपण असे वागत आहोत की जणू या स्फोटांची आपल्याला सवयच झाली आहे. याच्यावर काही उपायच नाही.
संशय जरी इंडियन मुजाहिदीनवरच असेल तरी कोणीच या घटनेला ‘हिरवा दहशतवाद’ म्हणून संबोधू नये, कारण जगातला कोणताच धर्म िहसक वागायला शिकवत नाही. जिथे धर्माच्या नावाखाली तरुण मुलांचा बुद्धिभेद होतो आणि त्यांना दहशतवादी बनवले जाते, अशा सगळ्याच संघटनांवर सरकारने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे आणि जास्तीतजास्त लोकांपर्यंत शिक्षण पोहोचवावे आणि सगळ्याच पक्षांनी ही दहशतवादाची ‘रंगपंचमी’ थांबवावी.
– समीर कुलकर्णी (इचलकरंजी).