‘पवारांचा वार’ ही बातमी वाचली. पवार पहिल्यांदाच स्पष्ट बोलले आणि ते कातावलेलेही दिसले. दुर्दैवाचा भाग असा की मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर टीका करण्यासाठी त्यांना ‘लकवा’ सारख्या असभ्य शब्दाचा वापर करावा लागला. स्पष्ट आहे की या माध्यमातून येणाऱ्या निवडणुकीत काँग्रेसबरोबर राष्ट्रवादीचे संबंध कसे राहतील याचा नमुना त्यांनी पेश केला आहे .
प्रशासन हे गतिमान पाहिजे, फायलींचा निपटारा वेगात व्हायला पाहिजे हे मान्य आहे. राष्ट्रवादीचे मंत्री त्यात वाक्बगारही आहेत. फक्त मुद्दा एवढाच की या फायलींवर भराभर सह्य़ा करून या मंडळीनी भरपूर माया जमवली. तटकरे ,भुजबळ यांच्याबद्दल न्यायालयात लोकांनी दाद मागितली आहे. ज्या कॉँग्रेस नेत्यांचे हात थरथरले नाहीत त्यांना घरी बसावे लागले.
सुशीलकुमार शिंदे, अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख यांना हात न थरथरल्यामुळे बदनामी झेलावी लागली. हातात लकवा आहे असे कोणी म्हटले तरी चालेल, पण बेदरकार हात चालवून सगळ्या राजकीय कारकिर्दीलाच व्हेण्टिलेटरवर ठेवणे आता कोणालाच परवडणार नाही.
-सागर पाटील, कोल्हापूर
आता उत्तर प्रदेश नव्हे, तर दंगलप्रदेश म्हणा..
‘दंगल आवडे सर्वाना’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- ११ सप्टेंबर) वाचला. दंगल ही सर्वाना आवडत नसून ती फक्त काहींनाच आवडते. त्यातच नतद्रष्ट व्यक्तींचे राजकीय भविष्य असल्याने त्यातच ते सुखावतात आणि समाजास दुखावतात. िहदू-मुस्लिम जातीय दंगली या देशास काही नवीन नाहीत. िहदू-मुस्लिमांतील वाद हा कधीही न संपणारा आहे. कारण दिवसेंदिवस या दोन्ही समाजातील आपसांतील तेढ कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे. या बाबतची वृत्ते वाचताना खेद तर वाटतोच. अशा दंगलीत कोणता समाज खरा आणि कोणता खोटा हे पडताळण्यातच वेळ वाया जात असल्याने तोपर्यंत दुसरी जातीय दंगल कुठे ना कुठे भडकलेली असतेच, असे आजचे चित्र आहे.
या दोन धर्माना सदैव झुंजत ठेवायचे आणि स्वत: बाजूला राहून फक्त मजा घ्यायची अशी नेतेगिरी सुरू असल्यामुळे िहदू-मुस्लीम जातीय िभती दिवसेंदिवस अधिकच मजबूत झाल्या आहेत. सर्वच राजकीय पक्ष या दलदलीत रममाण झाल्याने त्यांना याशिवाय चनच पडत नाही. आग पेटलेली असताना त्यात अजून जोमाने केवळ आहुती देणारे आवश्यक असतात. ते काही एका रात्रीत नक्कीच तयार होत नाहीत. अशांचे भडकाऊपणे ‘ब्रेनवॉश’ करणारे ठिकठिकाणी निर्माण झाल्याने या ठेकेदारांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी राजकीय पातळीवर कधी प्रयत्न होतील अशी सुतरामही शक्यता नाही. दंगलींचे जातीय राजकारण करून एकमेकांवर कोटय़ा करत बसण्यात नेत्यांना धन्यता वाटत असल्याने भविष्यात या दोन धर्मातील जातीय तेढ अजून काय काय वाद निर्माण करेल याचा अंदाज येत आहे. उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर येथील जातीय दंगलीचा तपास सरकार कधी लावेल हे त्यांनाच माहिती नसेल. कारण त्यांच्याकडे याआधीही घडलेल्या दंगलींचे तपास सुरू असतील असे म्हणण्यास वाव आहे. दंगलींची शतकपूर्ती करण्याकडे वाटचाल करत असलेल्या व कायदा सुव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजलेल्या या राज्यास दंगलप्रदेश असेच म्हणावेसे वाटते.
-जयेश राणे, भांडुप
प्रामाणिक हात थरथरणारच!
‘जाणता राजा’ उपाधीप्राप्त (खासकरून प्रसारमाध्यमांकडून) शरद पवारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यशैलीवर भाष्य करताना (राष्ट्रवादीच्या भाषेत आसूड) ‘काही लोकांचा हात सही करताना लकवा लागल्याप्रमाणे थरथरतो! फायलींवर महिनोन्महिने सहीच होत नाही’ असे म्हटले. प्रसारमाध्यमांनी सवयीप्रमाणे त्याला व्यापक प्रसिद्धी दिली. परंतु हे करत असताना ‘नेमक्या’ कोणत्या फायलीवर सही होत नाही हे विचारण्याचे कर्तव्य मात्र टाळले .
आज राज्यकर्त्यांविषयी जनतेत पराकोटीची नकारात्मक भावना असताना केवळ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे एकमात्र अशा व्यक्ती आहेत की ज्यांच्याविषयी आजही जनतेत विश्वासाची भावना आहे.
पवारांच्या जनहिताच्या कोणत्या फायली अधिक काळासाठी प्रलंबित आहेत ते त्यांनी जनतेसमोर उघड करावे. जनतेस त्यात थोडय़ाअंशी जरी जनहित दिसले तरी संपूर्ण जनता त्यांच्या मागे उभी राहील. विलासरावांचा ‘आदर्श’ किंवा छोटय़ा पवारांच्या फायली ‘निकालात’ काढण्याची हातोटी जी जलसिंचनात दिसली, ती पवारांना अभिप्रेत असेल तर अशा फायलींवर सही करताना प्रामाणिक हात थरथरणारच!
-सुधीर दाणी, बेलापूर
एन्रॉन करारामुळे देश हादरला होता..
‘लोकांचा हात सही करताना लकवा लागल्याप्रमाणे थरथरतो!’असे केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी पुणे येथे एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितल्याचे वृत्त वाचले. (लोकसत्ता, ११ सप्टेंबर)
राज्यात वीजटंचाई आहे असे सांगून एन्रॉनसारखे करार करणाऱ्यांचा हात मुळीच थरथरला नाही किंवा कचरला नाही, हे धाडस समाजाने अनुभवलेच आहे. पण या महागडय़ा करारानंतर हा देश केवळ थरथरला नाही तर हादरला होता, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
-राजीव जोशी, पुणे
स्वार्थी राजकारणाचा ‘कळसाध्याय’
‘छाव्यांची बांग’ हा समर्पक अन्वयार्थ (९ सप्टेंबर) वाचला. सहा आयोगांनी सतत आरक्षणविरोधी निकाल दिलेला असताना प्रत्येक वेळी नवा आयोग स्थापणे म्हणजे आम्हाला पाहिजे तसा निकाल मिळेपर्यंत आम्ही नवनवे आयोग स्थापू असाच संदेश देण्याची ही किळसवाणी आणि संतापजनक ‘राजकीय’ खेळी आहे. त्यात आता ओवेसीसारख्या व्यक्तीला आरक्षणाच्या लढय़ात उतरविण्याची खेळी खेळणे म्हणजे अत्यंत खालच्या पातळीचे राजकारण आहे.
आधीच अनेक वष्रे सत्तेत महत्त्वाची पदे उपभोगणारा आणि बहुतेक सहकारी कारखानदारीत तसेच अधिकाराच्या जागा ताब्यात असणारा वर्ग जेव्हा ‘आम्ही मागासलेले आणि गरीब आहोत’ असा आव आणतो तेव्हा हे दुसरे तिसरे काही नसून अकार्यक्षम आणि ऐदी समाजाच्या स्वार्थासाठी केलेले आरक्षणाचे निव्वळ राजकारण आहे हे न समजण्याइतका समाज दुधखुळा राहिलेला नाही. त्यातून दुसऱ्या मागासवर्गीयांच्या घटनादत्त हिश्शातला एक भाग बळकावण्याची लबाडीही त्यांत अंतर्भूत आहे! आता चिथावणीखोर भाषा वापरणाऱ्या आणि ज्याचा या प्रश्नाशी काडीमात्र संबंध नाही अशा एका व्यक्तीची प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी मदत घेणे म्हणजे किळसवाण्या स्वार्थी राजकारणाचा ‘कळसाध्याय’ होय.
राजीव मुळ्ये, दादर
कायदेतज्ज्ञांचा गट पुढाकार घेईल?
शक्ती मिल परिसर सुरक्षित करा असे आदेश न्या. नितीन जामदार यांनी अवसायकाला दिले ही बातमी (७ सप्टेंबर) वाचली. परंतु या आणि दिल्ली बलात्कार घटनेतील एक आरोपी हा अल्पवयीन असल्यामुळे त्याला फक्त तीन वर्षे शिक्षा भोगावी लागेल हे काहीसे खटकले. हा आरोपी जरी गुन्हा करते वेळी अल्पवयीन असला तरी त्याला वेश्यागमनाचा नाद लागला आहे. त्यामुळे जेव्हा तो शिक्षा भोगून बाहेर येईल तेव्हा इतरांचे जीवन एड्ससारख्या (त्याला लागण्याची शक्यता असलेल्या) व्याधींमुळे संपवू शकतो. म्हणून जरी आरोपी अल्पवयीन असला परंतु तो अशा िहस्र किंवा पाशवी मनोवृत्तीचा बळी असला तरी त्याला पुन्हा समाजात येण्यास अटकाव करणारा कायद्यात बदल लवकरात लवकर करणे आवश्यक आहे. यासाठी बाल कायद्यात संशोधन आणि बदल व्हावा म्हणून कोणी कायदेतज्ज्ञांचा गट पुढाकार घेईल काय?
प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</strong>
‘दे दान तरी म्हणे भारत निर्माण’
केंद्रातील यूपीए सरकारच्या ‘हो रहा भारत निर्माण’च्या जाहिराती वाहिन्यांवर दिसत आहेत. त्याद्वारे समृद्ध भारताचे प्रत्यक्षात नसलेले स्वप्न भारतीय जनतेला दाखवत आहेत. भारतातील परिस्थिती मात्र याच्या उलट आहे.
आज भारताचे चलन रसातळाला चालले आहे, उद्योग मंदीत सापडले आहेत, महागाई सामान्यांना पिळून काढीत आहे, अंतर्गत सुरक्षेचे बारा वाजले आहेत. देशाचे पंतप्रधान संसदेत निवेदन देताना विरोधक ‘पंतप्रधान चोर आहेत’ असे बोलतात हे केवळ भारतात घडू शकते असे म्हणून पंतप्रधान व्यथित होतात. देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी मंदिरातील सोने मंदिर व्यवस्थापनाने द्यावे असे म्हणतात. आपले पंतप्रधान जनतेच्या दु:खाने जर व्यथित झाले असते तरी लोकांनी आपणहून राष्ट्र सुरक्षेसाठी सर्वस्व अर्पण केले असते. भारतीय समाज नक्कीच देशासाठी सर्वस्व अर्पण करू शकतो. पण हीच गोष्ट सरकारात असलेली ही मंडळी करू शकतात काय? ज्या सरकारचे नाव २-जीपासून ते कोळसा घोटाळ्यापर्यंत सहभागी म्हणून घेतले जाते ते सरकार या सोन्यात घोटाळा करणार नाही हे कशावरून? भारतीयांचा हक्काचा असलेला पसा विदेशातील बँकांमधून सडत आहे, त्याबद्दल अवाक्षरही हे सरकार काढत नाही. की सरकारातील काही लोकांचे पसे तिथे असल्याने आपलीच गरसोय होईल असे या सरकारला वाटते? एवढे सर्व असताना ‘हो रहा भारत निर्माण’ असे म्हणून लोकांची दिशाभूल करण्याचा नतिक अधिकार या लोकांना नक्कीच नाही.
– महेश गोळे, कुर्ला (प.)
आता उत्तर प्रदेश नव्हे, तर दंगलप्रदेश म्हणा..
‘दंगल आवडे सर्वाना’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- ११ सप्टेंबर) वाचला. दंगल ही सर्वाना आवडत नसून ती फक्त काहींनाच आवडते. त्यातच नतद्रष्ट व्यक्तींचे राजकीय भविष्य असल्याने त्यातच ते सुखावतात आणि समाजास दुखावतात. िहदू-मुस्लिम जातीय दंगली या देशास काही नवीन नाहीत. िहदू-मुस्लिमांतील वाद हा कधीही न संपणारा आहे. कारण दिवसेंदिवस या दोन्ही समाजातील आपसांतील तेढ कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे. या बाबतची वृत्ते वाचताना खेद तर वाटतोच. अशा दंगलीत कोणता समाज खरा आणि कोणता खोटा हे पडताळण्यातच वेळ वाया जात असल्याने तोपर्यंत दुसरी जातीय दंगल कुठे ना कुठे भडकलेली असतेच, असे आजचे चित्र आहे.
या दोन धर्माना सदैव झुंजत ठेवायचे आणि स्वत: बाजूला राहून फक्त मजा घ्यायची अशी नेतेगिरी सुरू असल्यामुळे िहदू-मुस्लीम जातीय िभती दिवसेंदिवस अधिकच मजबूत झाल्या आहेत. सर्वच राजकीय पक्ष या दलदलीत रममाण झाल्याने त्यांना याशिवाय चनच पडत नाही. आग पेटलेली असताना त्यात अजून जोमाने केवळ आहुती देणारे आवश्यक असतात. ते काही एका रात्रीत नक्कीच तयार होत नाहीत. अशांचे भडकाऊपणे ‘ब्रेनवॉश’ करणारे ठिकठिकाणी निर्माण झाल्याने या ठेकेदारांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी राजकीय पातळीवर कधी प्रयत्न होतील अशी सुतरामही शक्यता नाही. दंगलींचे जातीय राजकारण करून एकमेकांवर कोटय़ा करत बसण्यात नेत्यांना धन्यता वाटत असल्याने भविष्यात या दोन धर्मातील जातीय तेढ अजून काय काय वाद निर्माण करेल याचा अंदाज येत आहे. उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर येथील जातीय दंगलीचा तपास सरकार कधी लावेल हे त्यांनाच माहिती नसेल. कारण त्यांच्याकडे याआधीही घडलेल्या दंगलींचे तपास सुरू असतील असे म्हणण्यास वाव आहे. दंगलींची शतकपूर्ती करण्याकडे वाटचाल करत असलेल्या व कायदा सुव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजलेल्या या राज्यास दंगलप्रदेश असेच म्हणावेसे वाटते.
-जयेश राणे, भांडुप
प्रामाणिक हात थरथरणारच!
‘जाणता राजा’ उपाधीप्राप्त (खासकरून प्रसारमाध्यमांकडून) शरद पवारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यशैलीवर भाष्य करताना (राष्ट्रवादीच्या भाषेत आसूड) ‘काही लोकांचा हात सही करताना लकवा लागल्याप्रमाणे थरथरतो! फायलींवर महिनोन्महिने सहीच होत नाही’ असे म्हटले. प्रसारमाध्यमांनी सवयीप्रमाणे त्याला व्यापक प्रसिद्धी दिली. परंतु हे करत असताना ‘नेमक्या’ कोणत्या फायलीवर सही होत नाही हे विचारण्याचे कर्तव्य मात्र टाळले .
आज राज्यकर्त्यांविषयी जनतेत पराकोटीची नकारात्मक भावना असताना केवळ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे एकमात्र अशा व्यक्ती आहेत की ज्यांच्याविषयी आजही जनतेत विश्वासाची भावना आहे.
पवारांच्या जनहिताच्या कोणत्या फायली अधिक काळासाठी प्रलंबित आहेत ते त्यांनी जनतेसमोर उघड करावे. जनतेस त्यात थोडय़ाअंशी जरी जनहित दिसले तरी संपूर्ण जनता त्यांच्या मागे उभी राहील. विलासरावांचा ‘आदर्श’ किंवा छोटय़ा पवारांच्या फायली ‘निकालात’ काढण्याची हातोटी जी जलसिंचनात दिसली, ती पवारांना अभिप्रेत असेल तर अशा फायलींवर सही करताना प्रामाणिक हात थरथरणारच!
-सुधीर दाणी, बेलापूर
एन्रॉन करारामुळे देश हादरला होता..
‘लोकांचा हात सही करताना लकवा लागल्याप्रमाणे थरथरतो!’असे केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी पुणे येथे एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितल्याचे वृत्त वाचले. (लोकसत्ता, ११ सप्टेंबर)
राज्यात वीजटंचाई आहे असे सांगून एन्रॉनसारखे करार करणाऱ्यांचा हात मुळीच थरथरला नाही किंवा कचरला नाही, हे धाडस समाजाने अनुभवलेच आहे. पण या महागडय़ा करारानंतर हा देश केवळ थरथरला नाही तर हादरला होता, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
-राजीव जोशी, पुणे
स्वार्थी राजकारणाचा ‘कळसाध्याय’
‘छाव्यांची बांग’ हा समर्पक अन्वयार्थ (९ सप्टेंबर) वाचला. सहा आयोगांनी सतत आरक्षणविरोधी निकाल दिलेला असताना प्रत्येक वेळी नवा आयोग स्थापणे म्हणजे आम्हाला पाहिजे तसा निकाल मिळेपर्यंत आम्ही नवनवे आयोग स्थापू असाच संदेश देण्याची ही किळसवाणी आणि संतापजनक ‘राजकीय’ खेळी आहे. त्यात आता ओवेसीसारख्या व्यक्तीला आरक्षणाच्या लढय़ात उतरविण्याची खेळी खेळणे म्हणजे अत्यंत खालच्या पातळीचे राजकारण आहे.
आधीच अनेक वष्रे सत्तेत महत्त्वाची पदे उपभोगणारा आणि बहुतेक सहकारी कारखानदारीत तसेच अधिकाराच्या जागा ताब्यात असणारा वर्ग जेव्हा ‘आम्ही मागासलेले आणि गरीब आहोत’ असा आव आणतो तेव्हा हे दुसरे तिसरे काही नसून अकार्यक्षम आणि ऐदी समाजाच्या स्वार्थासाठी केलेले आरक्षणाचे निव्वळ राजकारण आहे हे न समजण्याइतका समाज दुधखुळा राहिलेला नाही. त्यातून दुसऱ्या मागासवर्गीयांच्या घटनादत्त हिश्शातला एक भाग बळकावण्याची लबाडीही त्यांत अंतर्भूत आहे! आता चिथावणीखोर भाषा वापरणाऱ्या आणि ज्याचा या प्रश्नाशी काडीमात्र संबंध नाही अशा एका व्यक्तीची प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी मदत घेणे म्हणजे किळसवाण्या स्वार्थी राजकारणाचा ‘कळसाध्याय’ होय.
राजीव मुळ्ये, दादर
कायदेतज्ज्ञांचा गट पुढाकार घेईल?
शक्ती मिल परिसर सुरक्षित करा असे आदेश न्या. नितीन जामदार यांनी अवसायकाला दिले ही बातमी (७ सप्टेंबर) वाचली. परंतु या आणि दिल्ली बलात्कार घटनेतील एक आरोपी हा अल्पवयीन असल्यामुळे त्याला फक्त तीन वर्षे शिक्षा भोगावी लागेल हे काहीसे खटकले. हा आरोपी जरी गुन्हा करते वेळी अल्पवयीन असला तरी त्याला वेश्यागमनाचा नाद लागला आहे. त्यामुळे जेव्हा तो शिक्षा भोगून बाहेर येईल तेव्हा इतरांचे जीवन एड्ससारख्या (त्याला लागण्याची शक्यता असलेल्या) व्याधींमुळे संपवू शकतो. म्हणून जरी आरोपी अल्पवयीन असला परंतु तो अशा िहस्र किंवा पाशवी मनोवृत्तीचा बळी असला तरी त्याला पुन्हा समाजात येण्यास अटकाव करणारा कायद्यात बदल लवकरात लवकर करणे आवश्यक आहे. यासाठी बाल कायद्यात संशोधन आणि बदल व्हावा म्हणून कोणी कायदेतज्ज्ञांचा गट पुढाकार घेईल काय?
प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</strong>
‘दे दान तरी म्हणे भारत निर्माण’
केंद्रातील यूपीए सरकारच्या ‘हो रहा भारत निर्माण’च्या जाहिराती वाहिन्यांवर दिसत आहेत. त्याद्वारे समृद्ध भारताचे प्रत्यक्षात नसलेले स्वप्न भारतीय जनतेला दाखवत आहेत. भारतातील परिस्थिती मात्र याच्या उलट आहे.
आज भारताचे चलन रसातळाला चालले आहे, उद्योग मंदीत सापडले आहेत, महागाई सामान्यांना पिळून काढीत आहे, अंतर्गत सुरक्षेचे बारा वाजले आहेत. देशाचे पंतप्रधान संसदेत निवेदन देताना विरोधक ‘पंतप्रधान चोर आहेत’ असे बोलतात हे केवळ भारतात घडू शकते असे म्हणून पंतप्रधान व्यथित होतात. देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी मंदिरातील सोने मंदिर व्यवस्थापनाने द्यावे असे म्हणतात. आपले पंतप्रधान जनतेच्या दु:खाने जर व्यथित झाले असते तरी लोकांनी आपणहून राष्ट्र सुरक्षेसाठी सर्वस्व अर्पण केले असते. भारतीय समाज नक्कीच देशासाठी सर्वस्व अर्पण करू शकतो. पण हीच गोष्ट सरकारात असलेली ही मंडळी करू शकतात काय? ज्या सरकारचे नाव २-जीपासून ते कोळसा घोटाळ्यापर्यंत सहभागी म्हणून घेतले जाते ते सरकार या सोन्यात घोटाळा करणार नाही हे कशावरून? भारतीयांचा हक्काचा असलेला पसा विदेशातील बँकांमधून सडत आहे, त्याबद्दल अवाक्षरही हे सरकार काढत नाही. की सरकारातील काही लोकांचे पसे तिथे असल्याने आपलीच गरसोय होईल असे या सरकारला वाटते? एवढे सर्व असताना ‘हो रहा भारत निर्माण’ असे म्हणून लोकांची दिशाभूल करण्याचा नतिक अधिकार या लोकांना नक्कीच नाही.
– महेश गोळे, कुर्ला (प.)
