विरोधी पक्षनेतेपद मिळवण्यासाठी लागणारा ५५ हा आकडा कोणत्याच विरोधी पक्षाकडे नसल्याने कोणालाच हा दर्जा हक्काने प्राप्त होऊ शकत नाही. सर्वात मोठय़ा म्हणजे काँग्रेस पक्षाचे ४४ सदस्य असल्याने तो पक्ष सर्वात मोठा विरोधी पक्ष आहे. त्यामुळे तो अनधिकृतपणे विरोधी नेता म्हणून काम करू शकत असला तरी त्याला कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा ,पगार, भत्ते तसेच अन्य सवलती मिळू शकत नाहीत.
या पूर्वी याच मुद्दय़ावर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी व राजीव गांधी यांच्या काळात अधिकृत नेतेपद सर्वात मोठय़ा विरोधी पक्षाला काँग्रेसने कधीही दिले नाही. त्यामुळे जशास तसे किंवा सुसंकृत भाषेत नकार देण्यासाठी ती प्रथा नाही, तसेच त्याला कायद्याचाही आधार नसल्याचे कारण पुढे करून भाजप या गोष्टीला विरोध करीत आहे.
शिवाय संसदेतील १) लोकलेखा समिती, २) सार्वजनिक उपक्रमविषयक समिती, ३) स्थायी समिती ४) लोकपाल निवड समिती यावर हक्काने प्रवेश मिळवता येत नाही. या गोष्टीचा फायदा घेऊन सोनिया यांचा काँग्रेस पक्ष (४४), जयललितांचा अण्णा द्रमुक (३७), ममताजींचा तृणमूल (३४) व नवीन पटनाईक यांचा बिजू जनता दल (२०) यांच्यात ही पदे स्वत:च्या मनाप्रमाणे वाटून बाकी पक्षांची मर्जी संपादन करण्याची संधी भाजप दवडू इच्छित नाही.
तसेच लोकसभेचे उपाध्यक्षपद कोणाला द्यायचे हेही भाजप ठरवू शकेल. त्यामुळे कोणत्याही ठरावास राज्यसभेत भाजप अल्पमतात असल्याने गरजेचा असलेला पाठिंबा मिळवणेसोपेहोऊशकेल.
.. तर महाराष्ट्र सदनातील नोकरशहांनाही शिक्षा द्या!
टेकचंद सोनवणे यांचा लेख ( २८ जुलै) वाचला. शिवसेनेच्या खासदारांनी जे काही केले, ते १०० टक्के चूक आहे असे मानले तरी माध्यमांनी पराचा कावळा केला असे वाटते. महाराष्ट्र सदनातील नोकरशहांनी मूळ प्रश्नांकडे कोणत्याही कारणाने का असेना, जे अक्षम्य दुर्लक्ष केले त्याबद्दल कोणीही अवाक्षर काढायला तयार नाही! जर शिवसेनेच्या खासदारांना काही शिक्षा होणार असेल, तर या बेमुर्वतखोर नोकरशहांना त्याहीपेक्षा कठोर शिक्षा व्हावयास हवी.
अभय दातार, ऑपेरा हाऊस, मुंबई</strong>
राडेबाजीने मित्रपक्षही दूर जातील..
टेकचंद सोनवणे यांचे ‘लाल किल्ला’ हे सदर ( २८ जुलै) वाचले. महाराष्ट्र सदनातील प्रकरणाने नुकसान कुणा एका नेत्याचे, पक्षाचे नाही तर अख्ख्या महाराष्ट्राच्या लौकिकाचे आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. जर मुंबईच्या लोकांनी म्हणायचे ठरवले की आमचे रस्ते अर्धवट, खड्डय़ांचे ठेवलेत म्हणून ‘हे घ्या तुमच्या तोंडाला डांबर फासतो’, तर हेच तथाकथित ‘अन्यायाचे उट्टे’ एका साध्या कर्मचाऱ्यावर काढणारे ‘मुंबईचे धनी’ कुठल्या तोंडाने उत्तर देऊ शकतील?
अशा राजकारण्यांनी आपल्या घरासारखी बडदास्त जाऊ तिथे मिळावी ही आशा बाळगून मनासारखे झाले नाही की हमरीतुमरीवर येण्याचेच धोरण बाळगणे योग्य नव्हे. याबाबतीत ‘लोकसत्ता’च्याच एका अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे बऱ्याचदा घाव तर घालायचाय पण त्यामुळे कटकन् तुकडा पडणार नाही याची खबरदारी घेण्याचे, आपल्याकडच्या काही मुत्सद्दी नेत्यांचे आणि विशेषत: काही उत्तर भारतीय पक्षांचे चातुर्य आत्मसात करायला हवे. नाही तर राडेबाज ताठरपणा अंगाशी येऊन राष्ट्रपातळीवरचे मित्रपक्षही दूर जाऊ लागतील, हा विचार मनात ठेवण्याची गरज आहे.
श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे</strong>
मुलींना एनसीसीत प्रवेशबंदी
‘सुरक्षित महाराष्ट्र’ अशी मोठी जाहिरात सध्या महाराष्ट्र सरकारतर्फे केली जात आहे. देशात सर्वाधिक महिला पोलीस महाराष्ट्रात आहेत. मुंबईत स्वतंत्र महिला अत्याचार प्रतिबंधक कक्ष सुरू असल्याचे सांगून ‘सर्वात पुढे महाराष्ट्र माझा’ असा स्वत:चाच गौरव या जाहिरातींमधून केला आहे.
जे सरकार या गोष्टी अभिमानाने सांगत आहे त्याच महाराष्ट्रात आज ‘एनसीसी’मध्ये सहभागी होणाऱ्या मुलींना प्रशिक्षण देण्यासाठी महिला प्रशिक्षक नसल्याने नवीन मुलींना एनसीसीत प्रवेशच दिला जात नाही. दरवर्षी हजारो तरुणी पदवीधर होतात. तरी प्रशिक्षक मिळत नाही?
एनसीसीमधून मुलींमध्ये एक आत्मविश्वास निर्माण होतो. त्यांना किमान स्वसंरक्षणाचे धडे मिळतात. काही मुलींना या एनसीसीमधूनच पोलीस वा सन्यात भरती होण्याची इच्छा निर्माण होते. अशा चांगल्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून महाराष्ट्र सरकार दिखाव्यासाठी जाहिरातींवर जनतेचे लाखो रुपये विनाकारण खर्च करीत आहे.
अंकुश बोबडे, मुलुंड, मुंबई
‘आधार’ला मिळाला किनारा
लोकसभा निवडणुकीत नंदन नीलेकणी यांचा पराभव झाल्यामुळे ‘आधार’कार्डाची योजना आता बंद होईल असे वाटत होते. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ही योजना चालूच राहणार असून आपण उरलेले काम त्वरेने पूर्ण करावे, असे त्यांनी नीलेकणी यांना स्पष्ट केले.
या कार्डाला प्रथम आपल्या देशात, नंतर सार्क देशांत आणि त्यानंतर ब्रिक्स देशांत मान्यता मिळावी म्हणजे बाकीच्या जगात ते लवकरच स्वीकारले जाईल.
– प्रमोद द. बापट, पुणे
हे परिवर्तनही नसे थोडके!
‘पंढरपूरच्या मंदिरात ब्राह्मणेतर पुजाऱ्यांची नेमणूक’ ही बातमी (२३ जुलै) आणि त्यावरील २४ जुलच्या अंकातील ‘पुजारी निवडतानाही चलाखी’ हे गार्गी बनहट्टी यांचे पत्र (लोकमानस, २४ जुलै) वाचले. या नेमणुका म्हणजे जातीयवादाचा आरोप होऊ नये म्हणून उच्च जातीच्या टपरीमालकाने डिस्पोजेबल कप ठेवावेत, तसा प्रकार आहे.
गुरव ही जात ओबीसीमध्ये असून ही देवाच्या जवळ राहणारी, जंगम हे िलगायतधर्मीयांचे गुरू, कासारांमध्ये काही भेद आहेत. त्यांपकी नेमकी कुठल्या शाखेतल्या इसमाची निवड केलीय हे स्पष्ट होत नाही आणि िशपी, यातील सगळेच यज्ञोपवीत घालणारे आहेत. परंपरेने गुरव आणि कासार यांच्यात आजही मुलांच्या मुंजी करतात. सनातन धर्मानुसार शूद्र सोडून त्रवर्णिकांना उपनयन करण्याचा आणि यज्ञोपवीत धारण करण्याचा अधिकार दिलेलाच आहे. फक्त त्यांच्या मुलांच्या मुंजी कोणत्या वयात कराव्यात, ती वये उतरत्या क्रमाने चढती आहेत. या जातीही गावगाडय़ात अस्पृश्यता ‘कडक’ रीतीने पाळीत असत. त्यांच्यापकीच काहींची पुजारी म्हणून निवड झाल्याने वारकरी संप्रदायातील अध्वर्यू असलेल्यांनी सामाजिक आदळआपट केली नाही, असे वाटते. झालेले हे परिवर्तन ‘हेही नसे थोडके!’
शाहू माणिकराव पाटोळे, अहमदाबाद (गुजरात)
शासन एसटीला देणे लागते, त्याचे काय?
३१ जुलपासून एसटी भाडेवाढ करणार आहे. निमित्त डिझेल महागले! उद्या टायर, परवा सुटे पार्ट ही कारणे असणारच. परंतु सवलतीपोटी शासन एसटीला काही कोटी देणे लागते, त्याचे काय? प्रवास करणारा गरजू असतो आणि एकगठ्ठा नसतो त्यामुळे ‘आवाज’ उठवू शकत नाही. कदाचित आता केलेली भाडेवाढ निवडणुकीच्या तोंडावर कमी करणे असाही हेतू असू शकतो. शासनाची रक्कम एसटीला मिळाली तर भाडेवाढीची गरज पडेल का? मात्र यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. भाडेवाढीचा निषेध म्हणून नियमित प्रवास करणाऱ्यांनी गुरुवारी काळी फीत लावून प्रवास करावा आणि स्थानिक डेपोत सह्य़ांचे निवेदन द्यावे.
डॉ. मधुकर घारपुरे, सावंतवाडी
