विरोधी पक्षनेतेपद मिळवण्यासाठी लागणारा ५५ हा आकडा कोणत्याच विरोधी पक्षाकडे नसल्याने कोणालाच हा दर्जा हक्काने प्राप्त होऊ शकत नाही. सर्वात मोठय़ा म्हणजे काँग्रेस पक्षाचे ४४ सदस्य असल्याने तो पक्ष सर्वात मोठा विरोधी पक्ष आहे. त्यामुळे तो अनधिकृतपणे विरोधी नेता म्हणून काम करू शकत असला तरी त्याला कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा ,पगार, भत्ते तसेच अन्य सवलती मिळू शकत नाहीत.
या पूर्वी याच मुद्दय़ावर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी व राजीव गांधी यांच्या काळात अधिकृत नेतेपद सर्वात मोठय़ा विरोधी पक्षाला काँग्रेसने कधीही दिले नाही. त्यामुळे जशास तसे किंवा सुसंकृत भाषेत नकार देण्यासाठी ती प्रथा नाही, तसेच त्याला कायद्याचाही आधार नसल्याचे कारण पुढे करून भाजप या गोष्टीला विरोध करीत आहे.
शिवाय संसदेतील १) लोकलेखा समिती, २) सार्वजनिक उपक्रमविषयक समिती, ३) स्थायी समिती ४) लोकपाल निवड समिती यावर हक्काने प्रवेश मिळवता येत नाही. या गोष्टीचा फायदा घेऊन सोनिया यांचा काँग्रेस पक्ष (४४), जयललितांचा अण्णा द्रमुक (३७), ममताजींचा तृणमूल (३४) व नवीन पटनाईक यांचा बिजू जनता दल (२०) यांच्यात ही पदे स्वत:च्या मनाप्रमाणे वाटून बाकी पक्षांची मर्जी संपादन करण्याची संधी भाजप दवडू इच्छित नाही.
तसेच लोकसभेचे उपाध्यक्षपद कोणाला द्यायचे हेही भाजप ठरवू शकेल. त्यामुळे कोणत्याही ठरावास राज्यसभेत भाजप अल्पमतात असल्याने गरजेचा असलेला पाठिंबा मिळवणेसोपेहोऊशकेल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
