अवघ्या दोन दशकांपूर्वीपर्यंत नवनवीन योजना आखून, राबवून देशापुढे प्रगतीची उदाहरणे घालून देणारा महाराष्ट्र १९९५ पासून घसरू लागला. हाच काळ युती/ आघाडीच्या द्विपक्षीय सरकारांचा. आपापले राजकीय लाभ पाहायचे, सत्तेतील भागीदारांशीच स्पर्धा करायची, प्रशासनावर पकड न ठेवता ढिलेपणाने योजना राबवायच्या त्याही जुन्या, नव्या योजनांकडे निधीच वळवायचा नाही.. एवढे करूनही लोकानुनयी राजकारणाची फळे मात्र आपल्यालाच मिळतील अशी आशा धरायची.. यातून प्रश्न एवढाच उरतो की ही पीछेहाट अशीच सुरू राहणार का..
देशात महाराष्ट्राचा एकेकाळी दबदबा होता. सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, औद्योगिक अशा विविध क्षेत्रांमध्ये राज्य अग्रेसर होते. महाराष्ट्राचा कित्ता अन्य राज्ये गिरवायची. दुर्दैवाने महाराष्ट्राला हे वैभव जपता आले नाही. महाराष्ट्राला मागे टाकीत अन्य राज्ये पुढे जाऊ लागली. देशात लोकसंख्येच्या प्रमाणात दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या महाराष्ट्राला गुजरातसारखे छोटे राज्य मागे टाकून पुढे निघून गेले. एवढे सारे होऊनही आपले राज्यकर्ते काही धडा घेतील, असे काही दिसत नाही. बाकीची राज्ये पुढे गेली तरी महाराष्ट्रच सर्व क्षेत्रांमध्ये आघाडीवर हे सांगत राज्यकर्ते स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यात धन्य मानतात. गेल्याच आठवडय़ात गुजरात राज्याच्या ५९ हजार कोटींच्या वार्षिक योजनेस केंद्रीय नियोजन आयोगाने मान्यता दिली. वार्षिक योजनेचे आकारमान हे राज्याच्या प्रगतीचे दिशादर्शक नसले तरी विकासावर कोणते राज्य किती खर्च करणार हे त्यातून स्पष्ट होते. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांकरिता महाराष्ट्राची वार्षिक योजना ४९ हजार कोटींची आहे. म्हणजेच विकासकामांवर गुजरात राज्य हे आपल्यापेक्षा तब्बल दहा हजार कोटी जास्त खर्च करणार आहे. आणखी एक शेजारील 
एखादी योजना ही राज्य किंवा जनतेच्या फायद्याची कशी ठरेल यापेक्षा काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीला राजकीयदृष्टय़ा कशी फायद्याची ठरेल या नजरेतून पाहण्यास सुरुवात झाल्याने या योजनांचा बट्टय़ाबोळ झाला. आरोग्य, सामाजिक न्याय ही खाती काँग्रेसकडे असल्याने राष्ट्रवादीच्या मंडळींमध्ये संशयाचे वातावरण तर रस्ते, पाणी, ऊर्जा ही पायाभूत सुविधांशी संबंधित खाती राष्ट्रवादीकडे असल्याने काँग्रेस किंवा मुख्यमंत्र्यांचे जाड भिंगातून जरा जास्तच लक्ष. यातून कुरघोडीचे राजकारण सुरू होते पण त्याचा फटका जनतेला बसतो.
उद्योग क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी आजही महाराष्ट्राला सर्वाधिक पसंती असली तरी लालफितीच्या कारभारामुळे उद्योजकांना अन्य राज्ये जास्त खुणावतात. मोठे उद्योजक तर राज्यात नव्याने गुंतवणूक करण्यास तयार नाहीत. शिक्षणाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राची पीछेहाट झाली हे आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. शाळा किंवा महाविद्यालयांना मंजुरीचे अधिकार शासनाकडेच राहिले पाहिजेत म्हणून मंत्रिमंडळात खल होतो व तसा वटहुकूम काढण्याचा निर्णय होतो. कारण महाविद्यालये मंजुरीचे अधिकार हातचे गेल्यास ‘विचारणार’ कोण ही राज्यकर्त्यांना चिंता. पण त्याच वेळी राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा घटतो आहे याचे काहीही सोयरसुतक सत्ताधाऱ्यांना दिसत नाही. शाळा किंवा महाविद्यालयांना मंजुऱ्या देताना प्रत्येकी ५० टक्के काँग्रेस-राष्ट्रवादीने वाटून घ्यायचे हा अलिखित करारच आहे. निम्म्या संस्था काँग्रेस तर निम्म्या राष्ट्रवादीच्या जवळच्यांना देण्यात आल्या. यातून शाळा किंवा महाविद्यालयांसाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा आहेत वा नाहीत यापेक्षा हा अमुक-तमुकच्या जवळचा, हा निकष जास्त प्रभावी ठरला आणि त्याची परिणती शिक्षणाचा दर्जा खालावण्यात झाली.
केंद्राकडून विविध योजनांसाठी मिळणारा निधी मिळविण्यात राज्य कमी पडते, असा आक्षेप घेतला जातो. याशिवाय केंद्र सरकारच्या मदतीएवढी रक्कम (मॅचिंग ग्रँट) यापूर्वी दिली जात नव्हती. केंद्राचा काही निधी परत गेल्याची उदाहरणे आहेत.
गेल्या हंगामात दुष्काळामुळे राज्य शासनाचे पार कंबरडेच मोडले. दुष्काळाचा सामना करण्यावर शासनाचे जवळपास पाच हजार कोटी खर्च झाले. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मदतीवर सरकार दरवर्षी सुमारे दोन ते तीन हजार कोटी खर्च करते. शेतकऱ्यांना अपुरी मदत मिळते व एवढा निधी खर्च करून सरकारला काहीच लाभ होत नाही. हे सारे बदलण्यावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भर दिला आहे. दुष्काळामुळे होरपळलेल्या राज्य शासनाने सिमेंटचे बंधारे बांधण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यात पाणी साठले आणि त्याचा उपयोग झाल्यास ही चळवळ उभी राहील. आघाडीच्या राजकारणात राज्याच्या प्रमुखांवरही मर्यादा येतात. नागरिकांच्या फायद्याच्या ठरतील अशा कोणत्या योजनांना प्राधान्य द्यायचे याचे नियोजनच आपण करीत नाही, असा केंद्र सरकारचा आक्षेप आहे. मतांच्या राजकारणासाठी पुतळे आणि स्मारकांवर कोटय़वधी रुपये खर्च केले जातात, पण त्याच वेळी गोरगरिबांच्या कल्याणाच्या योजनांना कात्री लावली जाते. एकीकडे २ लाख ७० हजार कोटींचा कर्जाचा बोजा, दुसरीकडे विकासकामांसाठी पुरेसा निधी नाही हे सारे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यासाठी चिंताजनक आहे. बाकीची राज्ये विकासकामांना जास्त प्राधान्य देतात, तर आपण लोकानुनयावर भर देतो, अशी नियोजन क्षेत्रातील जाणकारांची तक्रार आहे. राज्याची ही घसरण रोखण्याकरिता राज्यकर्त्यांना कठोर भूमिका घ्यावीच लागेल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
