एल.बी.टी. (लोकल बॉडी टॅक्स) विरोधात व्यापाऱ्यांनी जो बंद पुकारला त्यात बडय़ा घाऊक, बाहेरून शहरात माल आणणाऱ्या व जकात भरणाऱ्या (!) व्यापाऱ्यांनी सामान्य किरकोळ दुकानदारांची शक्ती वापरून घेतली. शहरातच खरेदी करून विक्री करणाऱ्यांना शून्य टक्के रिटर्न भरायचे आहे. ते जर भरले नाही, तर एल.बी.टी. लागू असणाऱ्यांनी तो पुरता भरला की नाही याची पडताळणी सरकार कशी करणार?
व्यापाऱ्यांच्या ‘बंद’मुळे ग्राहकांची बरीच गरसोय झाली हे खरेच. व्यवसाय-स्वातंत्र्य हा मूलभूत हक्क आहे. मूलभूत हक्कात जे करण्याचे स्वातंत्र्य असते ते न करण्याचे स्वातंत्र्यही असतेच. ‘आवश्यक सेवा कायदा’ यासारख्या कायद्यांनी काहीच व्यवसायांवर बंधने येतात. यामुळे व्यवसाय बंद ठेवणे हे बेकायदा ठरत नाही. व्यापाऱ्यांच्या ‘बंद’वर नतिक आक्षेप घेणारा एक महत्त्वाचा युक्तिवाद असा की, तुमचा सरकारशी लढा आहे ना? मग निरपराध ग्राहकांना वेठीस का धरता?’ येथे प्रश्न असा येतो की, सरकारचा प्रतिकार करायला कोणत्याही जनगटाला निवडणुका वगळता काहीच अधिकार नसावा? असे झाले तर ती पंचवार्षकि हुकूमशाही होईल! न्यायालयात धाव घेणे हा एक मार्ग असतो. पण जर सरकारच्या कृत्यामुळे घटनेचा वा प्रस्थापित कायद्याचा थेट भंग होत नसेल तर स्थगिती (स्टे) मिळत नाही. धोरण हा संसदेचा किंवा लोकनियुक्त प्रतिनिधिसभेचा अधिकार आहे. धोरण थोपवता तर येईल, पण निरपराध्यांना वेठीस धरले जाणार नाही असा मार्ग सध्या तरी उपलब्ध नाही. असा कायदेशीर मार्ग काय असू शकतो यावर एक योजना एका वेगळ्या लेखातून सुचविणार आहे. आजच्या लेखात आपण, व्यापाऱ्यांच्या मागण्या आणि सरकारची भूमिका यात रास्तता कुणाची व का? याचा म्हणजेच ‘मेरिट्स’चा ऊहापोह करू. आजचा लेख बंद मागे घेतला त्या वेळी किरकोळ बिगर-आयातदारांना काय आश्वासने मिळाली, या माहितीवर आधारित आहे. (अंतिम निर्णय अद्याप हाती आलेला नाही)
स्थानिक स्वराज्य संस्थेला जकात हा उत्पन्नाचा एक मार्ग होता. पण जकात कर्मचाऱ्यांची गद्दारी अशी अफाट होती की, रस्त्यावर ट्रक अडविण्यात कर-संकलन कमी आणि खंडणीबाजीच जास्त, अशी स्थिती आली. खुद्द व्यापारीच सांगतात की, एल.बी.टी.माग्रे महापालिकेला होणारे उत्पन्न (रेव्हेन्यू) हे जकातीच्या किमान दुप्पट असेल. चुकवेगिरीचे हे प्रमाण किती होते हे एल.बी.टी. लागू झाल्यानंतर दिसेलच. पण वाहतूक खोळंबल्याने होणारा अपव्यय जरी जमेस धरला तरी जकात ही पद्धतच चूक होती हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे जकातीचे एल.बी.टी.त रूपांतर करणे हे धोरण तर योग्यच आहे. किंबहुना भारतातील करप्रणालीची विवेकपूर्ण आणि भ्रष्टाचारास वाव कमी कमी करत नेणारी पुनर्रचना करण्याच्या, एका दूरगामी प्रकल्पाचा हा एक भाग आहे. कसा ते आपण पाहूच. मुळात हा बंद कसा टाळता आला असता हे आधी समजावून घेऊ या.
‘कर’ नव्हता अशांना डरविलेत कशाला?
सरकारची हा प्रश्न हाताळण्याची तऱ्हा मात्र अनाकलनीयरीत्या विचित्र होती, असे म्हणावे लागेल. कारण सरकारने योग्य खुलासे व रास्त बदल हे वेळीच केले असते तर हा बंद टाळता आला असता. या बंदमध्ये दोन भिन्न हितसंबंधी विनाकारण ‘एकजुटी’त बांधले गेले. पहिला गट, ज्यांना एल.बी.टी. हाणूनच पाडायचा होता असे ‘आयातदार’ (शहरात आयात) आणि संशयत: (अलेजेडली) जकातचुकवे बडे व्यापारी. दुसरा गट, जे मुख्यत: इन्स्पेक्टरी छळवणुकीला आणि दरमहा महानगरपालिकेत जाऊन रिटर्न भरायला बिचकत होते, असे बिगर-आयातदार किरकोळ दुकानदार. पहिल्या गटाने दुसऱ्या गटाची लढाशक्ती चक्क वापरून घेतली. असे का झाले?
शून्य-करदात्यालासुद्धा पडताळणीसाठी कामाला लावणे, ही युक्ती बहुतेक करांबाबत प्रचलितच आहे. आयकरात टी.डी.एस. सर्टिफिकिटे जोडणे, सर्व्हिस टॅक्समध्ये अगोदरच्या पुरवठादाराने भरलेल्याचा सेट-ऑफ मिळणे अशी तिची अनेक रूपे आहेत. हीच युक्ती एल.बी.टी.मध्येही आहे. बिगर-आयातदार दुकानदारांना एल.बी.टी. शून्य आहे. पण ज्या आयातदाराकडून माल घेतला त्याचा एल.बी.टी. नंबर असलेले पक्के बिल त्याने सादर केले की झाले. हे बिल देणाऱ्याने जर गडबड केली असेल तर त्याला दंड आहे. बिगर-आयातदार दुकानदारांना दंड नाही, कारण त्यांना मुळात एल.बी.टी.च नाही. म्हणजेच बिगर-आयातदार किरकोळ दुकानदार हे केवळ ‘माहितीचा स्रोत’ आहेत.
किरकोळ दुकानदार त्यांच्या घाऊक खरेदीचे रेकॉर्ड ठेवू शकतील, पण किरकोळ विक्रीचा प्रत्येक आयटेम त्यांनी कोणाला विकला याची नोंद ठेवणे व अंतिम ग्राहकापर्यंत पडताळणीची साखळी पोहोचवणे हे दुरापास्त आहे. विक्री सोडून कारकुनीतच सगळा वेळ जाईल. हे सगळे आपल्याला करावे लागेल अशी समजूत झाल्याने किरकोळवाले चिंताग्रस्त झाले. इन्स्पेक्टरची व्हिजिट हे एक दु:स्वप्न असते. ‘दर तीन वर्षांनी दुकानाला नव्याने रंग लावलाच पाहिजे’ असले भंपक नियम, हे खाबूगिरीसाठीच ठेवलेले असतात. अतिरेकी-आदर्श हेच भ्रष्टाचाराचे उगमस्थान असते. जर इन्स्पेक्टर महापालिकेचा असेल तर कार्पोरेटरला कळणार. मग त्याचे उत्सव-वर्गणीवाले वगरे मागे लागणार, अशा असंख्य चिंता किरकोळवाल्यांना सतावत होत्या. जेव्हा पुढील गोष्टी सरकारने स्पष्ट/मान्य केल्या तेव्हा चिंता मिटली व बंद थांबला. १. आपल्याला कर नाही. २. आपण पुरविलेल्या माहितीमुळे आपल्याला दंड नाही. (पण माहिती न पुरविल्यास आहे). ३. अगदीच मोठे प्रकरण असले तरच इन्स्पेक्टर येईल. पण तो राज्य सरकारचा असेल, मनपाचा नव्हे. ४. मनपात जाऊन खरेदीची बिले (घाऊकवाल्याच्या एलबीटी नंबरसह) सादर करणे वर्षांतून एकदाच करायचे आहे. दरमहा नव्हे. ५. घाऊक-आयातदार हे खरे टाग्रेट आहे, आपण नव्हे. आता सरकारने या गोष्टी स्पष्ट/मान्य करायला इतका वेळ का लावला? एलबीटी लागू असण्या-नसण्याबाबत आयातदार/ बिगरआयातदार हा भेद स्पष्ट न करता, ‘कमी उलाढाल की जास्त उलाढाल?’ यावर वेळ का घालवला हे सरकारच जाणे. जेव्हा विरोधी पक्षांना उगाचच श्रेय जाईल हे लक्षात आले तेव्हा वेगाने हालचाली झाल्या व किरकोळ बिगरआयातदार शांत झाल्याने बंद मागे घेतला गेला.
केळकर-चिदम्बरम फॉम्र्युला
मुळात उलाढालीवर कर लावणे ही अविवेकी गोष्ट होती. उलाढालीकडून व्हॅल्यू-अ‍ॅडेडकडे जाणारा हा पहिला टप्पा होता. याचे कारण असे की, उलाढालीपकी किती मूल्य नव्याने वाढले हे उत्पादनक्रियेच्या टप्प्यानुसार बदलत असते. उदाहरणार्थ, वाहनाची फायनल असेम्ब्ली करणाऱ्या कंपनीत खरेदीचा घटक प्रचंड असतो व नवी भर थोडी असते. त्या जागी मच्छिमार कल्पिला तर खरेदी केलेला कच्चा माल असा नसतोच. म्हणूनच विक्री वजा खरेदी म्हणजे वाढीव-मूल्य हा पाया (उलाढालीच्या जागी) पक्का करण्यात आला.
यामुळे बऱ्यापकी सुसूत्र दर शक्य झाले. पण त्याहून महत्त्वाची एक गोष्ट साध्य झाली. जर असे काही केले की जेणेकरून, एक करदाताच दुसऱ्या करदात्यावर नकळत नियंत्रण ठेवू लागेल, तर एक तुफान प्रशासकीय फायदा सरकारला मिळतो!
माजी वित्तसचिव व (सहसा मानव्यविद्यांच्या वाटय़ाला न येणाऱ्या पद्मपुरस्काराने भूषित) डॉ. विजय केळकर आणि माननीय वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्या पुढाकाराने (जे देवेगौडा काळापासून अधूनमधून वित्तमंत्री होते) भारतीय करप्रणालीत ‘धीमी गती से मगर निश्चित रूप से’ एका दिशेने वाटचाल (जी रालोआनंही चालूच ठेवली) चालू आहे व ही दिशा नक्कीच देशहिताची आहे. यात १. करांचे दर कमी, पण जाळे विस्तारलेले, २. कर शून्य आला किंवा रिफंडच निघाला तरी चालेल, पण रिटर्न भरा. ३. एकात्मिक माहितीसाठी यू.आय.डी. किंवा आधारकार्ड, ४. विथड्रॉवलवर नगण्य टॅक्स लावून माहिती जमवणे, ५. मोठय़ा रकमांच्या देवघेवीवर वा शेअर-देवघेवीवर नगण्य टॅक्स लावून माहिती जमवणे, ही खास चिदम्बरीय बुद्धिमत्तेची धोरणेही मोडतात. करदात्यांवर नियंत्रण ठेवण्यात सरकारी यंत्रणा किती व का अपयशी ठरते हे उघड आहे. म्हणूनच करप्रणालीचे शक्य तितके एकात्मीकरण आणि करदात्यांच्याच खुबीदार गुंफणीतून होणारे स्वयंचलितीकरण हे दिशादर्शक सूत्र आहे. येथे स्वयंचलितीकरणाला ऑनलाइन हा अर्थ आहेच, पण त्याहीपेक्षा त्यातले इकॉनॉमिक इंजिनीअिरग जास्त कळीचे आहे.
मला जो कर पडणार तो काढताना जर मला माझ्या पुरवठादाराने अगोदरच भरलेला कर वजा टाकायला मिळाला तर अगोदरच्याने कर भरलेला असणे हा माझा स्वार्थ बनतो आणि मी जो पुरवठादार चोख असेल त्याच्याचकडून वस्तू/सेवा घेऊ पाहतो. यातून अंमलबजावणी सुधारते व सरकारी यंत्रणेला भेदभाव करायला वाव कमी कमी राहतो.
भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनांनी उपोषणे गाजवली; पण यंत्रणेवर लक्ष ठेवायला पुन्हा यंत्रणाच मागितली, जसे की जनलोकपाल!
पण केळकर, चिदम्बरम ही मंडळी जराही गाजावाजा न करता खरे ‘भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन’ करतायत हे आपल्या ध्यानात कधी येणार?
* लेखक हे कामगार संघटनांचे उत्पादकता सल्लागार, तसेच तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल rajeevsane@gmail.com
