मंत्री झाले, की त्या खात्याविषयीच्या ज्ञानाचे पाट वाहू लागतात, असे घडत नाही. सनदी अधिकाऱ्यांसाठी ‘यशदा’ सारखी संस्था चांगले काम करीत असताना मंत्र्यांना त्यांच्या खात्याचे निर्णय घेण्यात मदत करणारी धोरण संस्था का नसावी? एखाद्या विषयात अनेक वर्षे काम करणाऱ्या तज्ज्ञांचा एवढा तिरस्कार कशासाठी?
सत्तेबरोबर सर्वज्ञानी झाल्याचा साक्षात्कार फक्त महाराष्ट्रातल्याच मंत्र्यांना होऊ शकतो. आपल्या खात्यात बाहेरच्या कुणी जराशीही ढवळाढवळ करणे हे आपल्या सर्वज्ञानावर अतिक्रमण आहे, अशी त्यांची ठाम समजूत असते. खाते बदलले तरीही हे ज्ञान मंत्रिपदाच्या झुलीतून मेंदूत आपोआप पाझरत राहते, यावर राज्यातील तमाम मंत्र्यांचा कमालीचा विश्वास असतो. मंत्र्यांची जी अवस्था तीच आयएएसची सोनेरी टोपी घातलेल्या अधिकाऱ्यांची. देशातील सर्वात अवघड समजल्या जाणाऱ्या या परीक्षेत उत्तीर्ण होताच आपण जगातले सगळे प्रश्न चुटकीसरशी सोडवू शकतो, याची खात्री त्यांना वाटू लागते. आपल्या ज्ञानाबद्दलचा असा दुर्दम्य विश्वास असणारे मंत्री आणि अधिकारी या महाराष्ट्र देशी आहेत, याबद्दल प्रत्येक मराठी माणसाला खरे तर अभिमान वाटायला हवा! मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जेव्हा या अभिमानाच्या फुग्याला टाचणी लावली, तेव्हा मंत्रिगणांनी चवताळून उठणे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. गेली अनेक शतके महाराष्ट्र हे देशातील ज्ञानाचे एक प्रमुख केंद्र राहिले आहे. पैठणमधील विद्यापीठे असोत की पुण्याचे डेक्कन कॉलेज. या राज्यात ज्ञानाची आस्था कायम वाढत गेली आहे आणि अनेकांनी आपले आयुष्य विविध शाखांतील ज्ञान संपादन करण्यासाठीच खर्च केले आहे. त्यांच्या या ज्ञानाचा फायदा राज्यालाही व्हावा, अशा अतिशय सुजाण हेतूने ‘सार्वजनिक धोरण संस्था’ स्थापन करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या प्रस्तावाला राज्यातील मंत्र्यांनी सुरुंग लावून आपली बौद्धिक मक्तेदारी कायम ठेवण्याचा जो प्रयत्न चालवला आहे, त्यासाठी त्यांना दंडवतच घातले पाहिजे. पाटबंधारेसम्राट अजित पवार, कोकणराजे नारायण राणे, बीडभूषण जयदत्त क्षीरसागर, अंजनीसुत आर. आर. पाटील यांच्यासारख्या दिग्गजांनी या सुरुंगाची वात पेटवली आहे. आमच्या अधिकारांवर कसल्याही प्रकारचे अतिक्रमण होता कामा नये, असाच या सगळ्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ होतो. राज्यात गेल्या काही वर्षांत सगळ्याच क्षेत्रांत जी अधोगती होते आहे, त्याचा दोष दुसऱ्यांवर ढकलणारे हेच ते मंत्री आहेत, याची पुरेपूर जाणीव समस्त महाराष्ट्राला आहेच.
राज्यात आघाडीचे सरकार असल्याने प्रत्येक खात्याच्या मंत्र्यांना भरपूर स्वातंत्र्य असते. म्हणजे उदाहरणार्थ, कोणत्या भागात धरणे बांधणे आवश्यक आहे, त्यासाठी किती निधीची गरज आहे, धरणे बांधल्यानंतरही त्यातील पाणी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या पाटापर्यंत पोहचण्यासाठी कालवे बांधण्याची खरेच गरज आहे किंवा कसे, धरणे बांधण्याचे टेंडर कुणाला द्यायचे आणि त्यात वेळोवेळी बदल कसे करायचे याचे सारे अलिखित अधिकार मंत्र्यांनाच असतात. राज्यातील कोणते रस्ते दर वर्षी पुन:पुन्हा बांधणे सोयिस्कर आहे आणि कोणत्या सरकारी इमारतींमधील डागडुजीची कामे कोणत्या निवडक कंत्राटदारांना द्यायची, हेही मंत्रीच ठरवतात. मंत्र्यांचे खाते बदलले तरी या अधिकारावर कधीच गदा येत नाही. आर. आर. पाटील यांनी बदलीचे अधिकार आपल्याला नकोतच, असे कितीही कंठरवाने सांगितले, तरीही कोणत्या पोलीस ठाण्यात कोणता अधिकारी हवा, यासाठीची नाकेबंदी कशी करायची, हे त्यांना माहीतच नसते, असे कसे बरे म्हणायचे. पोलिसांच्या बदल्यांचे अधिकार पोलीस महासंचालकांना आणि मुख्यमंत्र्यांनाच असल्याने आपल्या हाती निदान दंडुका तरी द्या, अशी कळकळ पाटील यांनी व्यक्तकेली असली तरी त्यातील गर्भितार्थ लपून राहणारा नाही. दशकापूर्वी संजय गांधी निराधार योजनेत झालेल्या भ्रष्टाचारप्रकरणी डॉ. विजयकुमार गावित यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय ते केवळ मंत्री आहेत, म्हणून टाळला गेला, याचे कारण मंत्रिमंडळाला आपल्या काराभारात आता न्यायालयांचाही हस्तक्षेप नकोसा झाला आहे. गुन्हा दाखल करण्याबाबतचा निर्णय घेण्याचे आदेश औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर त्याबाबत मूग गिळून गप्प राहण्याचे अधिकार मंत्र्यांना हवे आहेत. हे असे होते म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या धोरणांबाबत सल्ला देण्यासाठी ‘थिंक टँक’ निर्माण करण्याचे ठरवले. त्यासाठी स्वतंत्र संस्था स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. मंत्र्यांना भीती अशी, की ही संस्था आपले सगळे अधिकार गिळंकृत करेल आणि मग साध्या साध्या निर्णयासाठीही त्या बाहेरच्या बुद्धिमंतांची आळवणी करावी लागेल. रेल्वेच्या डब्यात आधीपासून बसलेले प्रवासी जसे नंतर आलेले प्रवासी आत शिरू नयेत, यासाठी कडेकोट बंदोबस्त करतात, तसेच राज्यातील मंत्रीही त्यांच्या निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत आणखी कुणालाही वाटेकरी होऊ न देण्यासाठी हटून बसतात. धोरण ठरवणे आणि निर्णय घेणे हा आपला अधिकार आहे आणि तो आपण कधीही सोडणार नाही, हेच त्यांचे पालुपद.
आपली धोरणे तज्ज्ञांकडून तपासून घेणे, त्यातील त्रुटी शोधून काढणे, त्या दूर करण्यासाठी सल्ला मागणे, हे खरे तर संबंधित खात्याने पूर्वीपासूनच करायला हवे होते. पर्यावरण असो की कृषी, त्या त्या विषयात सतत संशोधन करणाऱ्या विद्वानांचा सल्ला घेण्याने आपले अधिकार गमावण्याचा खरे तर प्रश्नच उद्भवत नाही. माधवराव चितळे यांच्यासारख्या जलतज्ज्ञाला याच राज्याच्या पूर्वीच्या मंत्र्यांनी सल्ला देण्यासाठी पाचारण केले होते. राज्यातील दुष्काळावर कशी मात करता येईल आणि त्यासाठी दीर्घकालीन योजना कशा आखता येतील, याविषयीचे त्यांचे चिंतन राज्याच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरेल, असे वाटल्यानेच त्यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने अधिकृत समिती नेमली. त्या समितीनेही कष्टपूर्वक आपला अहवाल सादर केला. प्रचंड पाणी पिणाऱ्या उसाची शेती कमी पाणी उपलब्ध असलेल्या क्षेत्रात होऊ नये, यासाठी शासनाने जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत, अशी कुणालाही पटणारी सूचना त्यांनी केली, त्यालाही आता पंधरा वर्षे उलटली. या काळात अगदी ठरवून पाऊस कमी पडणाऱ्या मराठवाडय़ातच डझनावारी साखर कारखान्यांना परवानगी देण्यात आली. आपणच मागितलेल्या सल्ल्याची अशी वासलात लावण्याचे अधिकार या मंत्र्यांना हवे आहेत काय? मेळघाटातील कुपोषणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्यातील अनेकांनी सूचना केल्या. त्या केराच्या टोपलीत गेल्या नसत्या, तर तेथील प्रश्न एव्हाना सुटला असता. राज्यातील मुलींचा जन्मदर वाढावा, यासाठी तयार करण्यात आलेली ‘सायलेंट ऑब्झव्‍‌र्हर’ ही योजना कोल्हापूर जिल्ह्य़ात यशस्वी झाल्यानंतर राजस्थानसारख्या राज्यात शंभर टक्के राबवली जाते आणि राज्यातल्या अन्य एकाही जिल्ह्य़ात ती राबवण्याची गरज शासनाला वाटत नाही. बॉम्बशोधक पथकातील पोलिसांना हीन दर्जाची चिलखते देण्यात आल्याचे प्रकरण बाहेर आल्यानंतर, फक्त फायलींची पळवापळवी सुरू राहते. मंत्र्यांना त्यांच्या खात्याचे निर्णय घेण्यासाठी पूर्ण स्वातंत्र्य दिल्यामुळेच हे सारे घडते आहे.
आयएएस झाले, म्हणजे सर्व ज्ञान प्राप्त होते आणि मंत्री झाले, की त्या खात्याविषयीच्या ज्ञानाचे पाट वाहू लागतात, असे घडत नाही. सचिव पातळीवरील अधिकारी हे कार्यक्षम व्यवस्थापनासाठी असतात. त्यांनाही विशिष्ट काळाने त्यांचे ज्ञान परजून घेण्यासाठी प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागते. त्यासाठी ‘यशदा’सारखी संस्था कार्यरत असते. मग मंत्र्यांना त्यांच्या खात्याचे निर्णय घेण्यात मदत करणारी एखादी धोरण संस्था का नसावी? एखाद्या विषयात अनेक वर्षे काम करणाऱ्या तज्ज्ञांचा एवढा तिरस्कार कशासाठी? आपले अधिकार अबाधित राहावेत, यासाठी एकत्रितरीत्या लढाई करणाऱ्या मंत्र्यांना ते अधिकार विधायकतेने राबवण्याची गरज वाटत नाही, हे त्याचे उत्तर आहे. एका चांगल्या कल्पनेची अशी भ्रूणहत्या राज्याच्या हिताची नाही.
