देशात पहिल्यांदाच घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय स्तरावरील ‘नीट’ या वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षेच्या निकालात महाराष्ट्राचा जो फज्जा उडाला, त्याचे कारण शिक्षणाचे सुलभीकरण हे आहे. महाराष्ट्रातील शिक्षणाशी संबंधित असलेल्या सर्व घटकांनी या गोष्टीकडे कधी तरी गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रातून ‘नीट’ परीक्षेसाठी बसलेल्या ९६ हजार विद्यार्थ्यांपैकी फक्त ३४ हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. शिक्षणाच्या बाबतीत ज्यांना ‘मागासलेले’ अशी विशेषणे विशेषत: महाराष्ट्रात लावली जातात, त्या राज्यांचाही या परीक्षेतील निकाल किती तरी चांगला लागला आहे. निकाल कमी लागला, यामागे कारण अभ्यासक्रम नवीन होता, परीक्षेचे तंत्र समजले नाही, प्रश्नपत्रिका अवघड होत्या, उत्तरपत्रिका तपासताना ढिसाळपणा झाला, यासारखी जी कारणे दिली जात आहेत, ती तद्दन फसवाफसवीची आहेत. ज्या राज्यांचा निकाल चांगला लागला, तेथील विद्यार्थीही याच परिस्थितीत उत्तम गुण मिळवून उत्तीर्ण झाले आहेत, याचा अर्थ काही तरी चुकते आहे. विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप नीट समजले नाही, हा दोष शिक्षण देणाऱ्यांचा आहे. महाराष्ट्राच्या शिक्षण खात्याने या राष्ट्रीय स्तरावरील प्रवेश परीक्षेकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. त्यामुळे सारी मदार खासगी क्लासचालकांवर राहिली. अशा स्थितीत बारावीपर्यंत विद्यार्थी जे काही शिकला, त्या आधारे अशी परीक्षा देण्याने काय होते, हे या निकालावरून सिद्ध झाले. महाराष्ट्राने गेल्या काही वर्षांत शिक्षणाचे जे सुलभीकरण केले आहे, त्यामुळे विद्यार्थी सोप्यातून अधिक सोप्याकडे चालले आहेत. दहावीच्या परीक्षेत उत्तम गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांना बारावीच्या परीक्षेत कमी गुण मिळाल्यामुळे संतप्त पालकांनी परीक्षा मंडळासमोर आंदोलन केले. या आंदोलनाला शिक्षणाशी काडीचा संबंध नसलेल्या राजकीय पक्षांनीही पाठिंबा दिला. प्रत्यक्षात त्या विद्यार्थ्यांचे गुणच कमी होते, या वस्तुस्थितीकडे पालक पाहण्यास तयार नाहीत. आठवीपर्यंत परीक्षाच नको, दहावी-बारावीला गुणवत्ता यादीच नको, यांसारख्या निर्णयांमुळे विद्यार्थ्यांला तो किती पाण्यात आहे, हे कधीच समजू शकत नाही. बारावीनंतरच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या अशा राष्ट्रीय परीक्षेत त्या विद्यार्थ्यांची यामुळे भंबेरी उडते. परीक्षांचा निकाल चांगला ‘दिसण्या’साठी अधिकाधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण करण्याच्या महाराष्ट्राच्या धोरणाने विद्यार्थ्यांचे फार मोठे नुकसान होते आहे. जे ‘नीट’ या परीक्षेच्या निकालात यंदा घडले, ते पुढील वर्षी होणाऱ्या अभियांत्रिकीच्या जेईई या परीक्षेबाबतही घडू शकेल. राज्याच्या प्रवेश परीक्षांमध्ये साधारण गटात किमान ४५ टक्के गुण मिळवणाऱ्यांना प्रवेश देण्याचे धोरण होते. एवढे करूनही गेल्या वर्षी राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतून सुमारे ५० हजार जागा शिल्लक राहिल्या होत्या. खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी आता पात्रतेचा निकष ४० आणि ३५ टक्के करण्यासाठी प्रयत्नांना सुरुवात केलीच आहे. काही वर्षांनी अनुत्तीर्णानाही प्रवेश देण्याची मागणी झाल्यास नवल वाटायला नको! बारावीचा अभ्यासक्रम मागील वर्षी बदलला. तो दीर्घ आहे, अशी एक तक्रार आहे. या तक्रारीत तथ्य नाही. मुलांना आयुष्यात जगण्याच्या ज्या अवघड परीक्षांना तोंड द्यावे लागणार आहे, त्याची तयारी शिक्षणाच्या काळातच व्हायला हवी. तसे झाले नाही, तर जगणेही तसेच सोपे असते, असा समज होईल आणि ते नैराश्यपूर्ण होईल. सीईटीच्या निकालातही महाराष्ट्राची जी घसरण झाली आहे, त्याचीही कारणे हीच आहेत. राज्याच्या शिक्षण खात्यानेच पुढाकार घेऊन आपल्या धोरणात आमूलाग्र बदल करायला हवा आणि या परीक्षांच्या तयारीसाठी प्रयत्न करायला हवेत.
