फक्त मोनोरेलच का?

देशातील पहिली मोनोरेल येत्या ऑगस्ट महिन्यात मुंबईतील खास मार्गावरून धावणार आहे. मुंबईपाठोपाठ देशातील सगळय़ाच शहरांमधील सार्वजनिक वाहतुकीचे भविष्य याच मार्गाने जाणार, हेही यामुळे स्पष्ट झाले आहे. महानगरे आणि वेगाने वाढणारी शहरे अनेक प्रश्नांनी ग्रस्त आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न सार्वजनिक वाहतुकीचा आहे. शहरात राहणाऱ्यांना नोकरी-व्यवसायास आणि अन्य अनेक कारणांसाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणे क्रमप्राप्त असते. त्यासाठी वाहतुकीचे विश्वासार्ह आणि कमी खर्चाचे साधन उपलब्ध असणे आवश्यक असते. ब्रिटिशांनी मुंबईत लोकल रेल्वेचे जाळे उभारतानाच ट्रामचाही पर्याय ठेवला होता. त्यापूर्वीची घोडागाडी या तंत्रामुळे कालबाहय़ होणे स्वाभाविक होते. नव्या तंत्राने वाहतूक वेगवान झाली आणि त्याचा शहराच्या विकासावर सकारात्मक परिणाम झाला. मुंबईने लोकल रेल्वेबरोबरच बेस्ट ही वाहतूक सेवाही कार्यरत केली आणि त्यामुळे रेल्वेतून प्रवास करणाऱ्या सुमारे सत्तर लाख लोकांबरोबरच पंचेचाळीस लाख नागरिक आपल्या इच्छित ठिकाणी जाण्यासाठी बेस्टचा उपयोग करतात. तरीही मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतुकीचा प्रश्न पूर्णपणे सुटला आहे, असे नाही. त्यामुळेच मोनोरेलच्या नव्या तंत्राचा उपयोग करण्याचे ठरले. त्याबरोबरच मेट्रोचाही प्रस्ताव विचाराधीन आहे. शहरातील नागरिकांना वाहतुकीचे अनेक पर्याय उपलब्ध असावेत, हे सूत्र यामागे आहे. मात्र या पर्यायांची उभारणी करताना, त्यासाठी करावी लागणारी प्रचंड भांडवली गुंतवणूक लक्षात घेता, ती प्रवाशांसाठी कितपत उपयोगी पडेल, याबद्दल शंका निर्माण होते. मोनोरेलसाठी झालेला खर्च जर प्रवाशांच्याच खिशातून काढण्याचा प्रयोग झाला, तर सामान्यांना तो परवडणारा ठरणार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य शासन यांनी काही प्रमाणात आर्थिक मदत करूनच हा प्रश्न सोडवणे आवश्यक असते. जगातील कोणतीही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था किफायतशीर नाही. याचे कारण गुंतवणूक आणि उत्पन्न यांचा मेळ कधीच बसू शकत नाही. ‘बेस्ट’ला पर्यायी उत्पन्नाचा स्रोत तरी आहे. मोनोरेलसाठी तसा असणार नाही. पर्यावरणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या प्रचंड खर्चाचाच एक भाग म्हणून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर खर्च करणे क्रमप्राप्त आहे, हे शासनाने लक्षात घ्यायला हवे. रस्त्यावर येणाऱ्या वाहनांना आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाला आळा घालायचा असेल, तर वाहतूक व्यवस्थेवर होणारा खर्च न्याय्य ठरतो. राज्यातील अन्य शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक अतिशय मोडकळीस आली आहे आणि तेथील प्रदूषणाचे प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर स्वरूप धारण करीत आहेत. खासगी वाहन उत्पादकांच्या दबावाला बळी पडून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा उडवण्यात अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही आपला वाटा उचलला आहे. मुंबईतील मोनोरेल भविष्यात जेव्हा राज्यातील अन्य शहरांमध्ये धावू लागेल, तेव्हा त्यातील गुंतवणुकीचा आणि परताव्याचा प्रश्न असाच लोंबकळत राहील, हे स्पष्ट आहे. कोणत्याही सार्वजनिक व्यवस्थेचे खासगीकरण करायला गेले की त्यातून नवे प्रश्न निर्माण होतात. खासगी उद्योगांना तोटय़ात व्यवसाय करता येत नाही आणि किमान खर्चात चालवायचा तर नागरिकांच्या खिशाला चाप बसतो. अशा वेळी शासनाने आर्थिक वाटा उचलून सामान्यांना दिलासा देण्याशिवाय पर्याय नाही. मोनोरेल, मेट्रो, बसगाडय़ा, लोकल रेल्वे यांसारख्या पर्यायांचा अभ्यास करून आवश्यक तेथे त्या त्या यंत्रणा उभ्या करण्यालाच प्राधान्य द्यायला हवे. र्सवकष विचार न करता घाईगर्दीने निर्णय घेणे भविष्यातील समस्यांना निमंत्रण देणारे ठरते, याचे भान असणे यासाठी आवश्यक आहे.