चिन्मय पाटणकर
राज्यातील विनाअनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचे वेतन शासन देईल, मात्र महाविद्यालयांनी शुल्क कमी करावे, असे वक्तव्य उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नुकतेच पुण्यातील कार्यक्रमात केले. मात्र आर्थिक कारणास्तव प्राध्यापक भरतीसारख्या अनेक महत्त्वाच्या विषयांकडे राज्य सरकार दुर्लक्ष करत असल्याने विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांच्या वेतनाचा भार पेलवण्यासाठी सरकारने आधी खिसा तपासला आहे का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
हेही वाचा- लोकमानस : सीडीएस ही जमेची बाजू ठरावी
विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण स्वस्तात मिळाले पाहिजे. परंतु त्यासाठी गुंतवणूक करण्यास सरकार तयार नाही. त्यामुळे उच्च शिक्षणाची जबाबदारी खासगी संस्थांवर ढकलून सरकार मोकळे झाले. राज्यातील खासगी महाविद्यालये जास्त शुल्क आकारत असल्याने शिक्षण महागडे झाले आहे. या शुल्कातूनच प्राध्यापकांचे वेतन द्यावे लागत असल्याचे महाविद्यालयांकडून सांगितले जाते. चंद्रकांत पाटील यांच्या सांगण्यानुसार, राज्यात उच्च शिक्षणासाठी वर्षाकाठी १२ हजार कोटी खर्च होतात. खासगी महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांच्या वेतनासाठी आणखी एक हजार कोटी रुपये लागतील. ते उपलब्धही करता येतील; पण गुणवत्तापूर्ण शिक्षण स्वस्तात मिळणे आवश्यक आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण स्वस्तात मिळण्याबाबत मंत्रीमहोदयांचे म्हणणे रास्त आहे. परंतु महाविद्यालयांपुढे आधीच ज्या अडचणी आहेत त्या न सोडवता, थेट विनाअनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना वेतन देण्याचे पाटील यांनी केलेले वक्तव्य अव्यावहारिक आहे, अशी चर्चा सुरू झाली.
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०ला मान्यता दिली. त्याची आता राज्यांमध्येही काही प्रमाणात अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या धोरणाचा उद्देश विद्यार्थ्यांना सर्वसमावेशक, त्यांच्या आवडीचे शिक्षण देण्याचा, शिक्षणात लवचीकता आणण्याचा आहे. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून उच्च शिक्षणातील आ वासून असलेले प्रश्न अद्यापही दुर्लक्षितच आहेत. राज्य शासनाने एकूण खर्चाच्या किमान सहा टक्के खर्च शिक्षणावर करण्याची मागणी गेली अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. परंतु हा खर्च तीन-साडेतीन टक्क्यांच्या पुढे जात नाही. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात संस्थांमध्ये प्राध्यापक असायला हवेत. मात्र, निधी नाही म्हणून प्राध्यापकांची भरती होत नाही. निधीची कमतरता आहे म्हणून शिष्यवृत्ती देण्यास विलंब होतो. अशी कित्येक उदाहरणे देता येतील. अगदी वानगीदाखल बोलायचे, तर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) प्राध्यापकांची सर्व रिक्त पदे भरण्याच्या वारंवार सूचना देऊनही राज्यात त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी शासनाकडून दिली जाणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम वेळेत मिळत नसल्याने शिक्षण संस्थांची आर्थिक कुचंबणा होत आहे. राज्यातील अनुदानित आणि विनाअनुदानित महाविद्यालयांचे प्रमाण किती याचा आढावा उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील महाविद्यालयांच्या संख्येवरून घेता येऊ शकतो. राज्यात एक हजार १७७ अनुदानित पारंपरिक महाविद्यालये आहेत, तर दोन हजार २६ विनाअनुदानित महाविद्यालये आहेत. या प्रमाणात तंत्रशिक्षणामध्ये अनुदानित महाविद्यालयांपेक्षा विनाअनुदानित महाविद्यालयांचीही संख्या जास्त आहे. स्वाभाविकपणे अनुदानित महाविद्यालये, अकृषी विद्यापीठांतील प्राध्यापकांपेक्षा विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांची संख्या बरीच जास्त आहे. त्यामुळे विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांचे वेतन द्यायचे झाल्यास मंत्र्यांना वाटतो, तो एक हजार कोटींचा निधी पुरेसा ठरणार नाही, असे तज्ज्ञांचे अनुमान आहे.
हेही वाचा- आम्ही पाच जण ‘मुस्लीम’ म्हणून सरसंघचालकांना भेटलो, ते कशासाठी?
राज्यात आणि देशातही आघाडीवर असलेल्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात प्राध्यापकांची जवळपास ५० टक्के पदे रिक्त आहेत, कित्येक विभागांना विभागप्रमुख नाहीत, उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राचार्यांची सर्व पदे आणि प्राध्यापकांची २०७२ पदे भरण्याचा निर्णय घेतला. अनुदानित संस्थांमध्ये तसेही शुल्क मर्यादितच असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यासाठी आधी अनुदानित महाविद्यालयातील, राज्य विद्यापीठांतील प्राध्यापकांची सर्व रिक्त पदे भरणे महत्त्वाचे, की विनाअनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना वेतन देणे? अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरल्या गेल्या, तर विद्यार्थी तेथेच प्रवेश घेतील हे उघड आहे.
शासनाकडून अनुदानित महाविद्यालयांना पूर्वी विकास निधी दिला जात होता. पण शासनाकडे निधी नाही म्हणून आता तो दिला जात नाही. त्यामुळे विनाअनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या वेतनासाठी शासन निधी कसा आणणार, असा प्रश्न माजी कुलगुरू डॉ. पंडित विद्यासागर यांनी उपस्थित केला. घड्याळी तासिका तत्त्वावर करणारे प्राध्यापक राज्यात मोठ्या संख्येने आहेत. त्या प्राध्यापकांना अद्याप पुरेसे वेतन किंवा मानधन दिले जात नाही. तर विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांना वेतन देणे शासनाला व्यावहारिकदृष्ट्या शक्यच नाही. घड्याळी तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांकडे दुर्लक्ष करणेही योग्य नाही. आज तरुण मोठ्या संख्येने रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहे. तरुणांना व्यवसाय-रोजगार न मिळाल्यास त्यांचा उद्रेक होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. तरुणांनी प्राध्यापक होऊ नये, एमपीएससी करू नये, असे सांगणे सोपे आहे, मग त्यांनी करायचे काय आणि ते त्यांना मिळवून द्यायचे कसे या प्रश्नाकडेही गांभीर्याने पाहायला हवे. बेरोजगार आणि बेकार तरुणांना व्यवसाय-रोजगाराच्या संधी निर्माण करून देणे, त्यासाठीची मार्गदर्शन यंत्रणा निर्माण करणे ही शासनाचीच जबाबदारी आहे, असे माजी कुलगुरू डॉ. अरुण अडसूळ यांनी सांगितले.
हेही वाचा- पोक्सो अंतर्गत खटल्यांना विलंब का होतो ?
समर्थ रामदासांनी ‘अभ्यासे प्रकट व्हावे’ असे म्हटले आहे. उच्च शिक्षणात आज नेमकी काय स्थिती आहे, काय प्रश्न आहेत, उच्च शिक्षणातील गैरप्रकारांना चाप कसा लावायचा, प्रलंबित प्रश्न कसे सोडवायचे याचा अभ्यास करून त्याच्या सोडवणुकीसाठी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांनी प्राधान्यक्रम ठरवायला हवा. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०ची अंमलबजावणी केली जाईल, हे सांगणे सोपे आहे, परंतु त्या धोरणातील तरतुदींनुसार अनेक पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्या लागणार आहेत, सध्याच्या व्यवस्थांमध्ये आमूलाग्र बदल करावे लागणे अपरिहार्य ठरणार आहे. त्यासाठीही मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे. त्याबाबत उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांनी काही विचार केला आहे का? आम्ही प्राध्यापकांचे वेतन देतो, तुम्ही शुल्क कमी करा हे विनाअनुदानित संस्थांना सांगणे सोपे आहे, मात्र त्याआधी शासनाने आपला खिसा तपासायला हवा.
chinmay.patankar@expressindia.com
राज्यातील विनाअनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचे वेतन शासन देईल, मात्र महाविद्यालयांनी शुल्क कमी करावे, असे वक्तव्य उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नुकतेच पुण्यातील कार्यक्रमात केले. मात्र आर्थिक कारणास्तव प्राध्यापक भरतीसारख्या अनेक महत्त्वाच्या विषयांकडे राज्य सरकार दुर्लक्ष करत असल्याने विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांच्या वेतनाचा भार पेलवण्यासाठी सरकारने आधी खिसा तपासला आहे का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
हेही वाचा- लोकमानस : सीडीएस ही जमेची बाजू ठरावी
विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण स्वस्तात मिळाले पाहिजे. परंतु त्यासाठी गुंतवणूक करण्यास सरकार तयार नाही. त्यामुळे उच्च शिक्षणाची जबाबदारी खासगी संस्थांवर ढकलून सरकार मोकळे झाले. राज्यातील खासगी महाविद्यालये जास्त शुल्क आकारत असल्याने शिक्षण महागडे झाले आहे. या शुल्कातूनच प्राध्यापकांचे वेतन द्यावे लागत असल्याचे महाविद्यालयांकडून सांगितले जाते. चंद्रकांत पाटील यांच्या सांगण्यानुसार, राज्यात उच्च शिक्षणासाठी वर्षाकाठी १२ हजार कोटी खर्च होतात. खासगी महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांच्या वेतनासाठी आणखी एक हजार कोटी रुपये लागतील. ते उपलब्धही करता येतील; पण गुणवत्तापूर्ण शिक्षण स्वस्तात मिळणे आवश्यक आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण स्वस्तात मिळण्याबाबत मंत्रीमहोदयांचे म्हणणे रास्त आहे. परंतु महाविद्यालयांपुढे आधीच ज्या अडचणी आहेत त्या न सोडवता, थेट विनाअनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना वेतन देण्याचे पाटील यांनी केलेले वक्तव्य अव्यावहारिक आहे, अशी चर्चा सुरू झाली.
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०ला मान्यता दिली. त्याची आता राज्यांमध्येही काही प्रमाणात अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या धोरणाचा उद्देश विद्यार्थ्यांना सर्वसमावेशक, त्यांच्या आवडीचे शिक्षण देण्याचा, शिक्षणात लवचीकता आणण्याचा आहे. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून उच्च शिक्षणातील आ वासून असलेले प्रश्न अद्यापही दुर्लक्षितच आहेत. राज्य शासनाने एकूण खर्चाच्या किमान सहा टक्के खर्च शिक्षणावर करण्याची मागणी गेली अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. परंतु हा खर्च तीन-साडेतीन टक्क्यांच्या पुढे जात नाही. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात संस्थांमध्ये प्राध्यापक असायला हवेत. मात्र, निधी नाही म्हणून प्राध्यापकांची भरती होत नाही. निधीची कमतरता आहे म्हणून शिष्यवृत्ती देण्यास विलंब होतो. अशी कित्येक उदाहरणे देता येतील. अगदी वानगीदाखल बोलायचे, तर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) प्राध्यापकांची सर्व रिक्त पदे भरण्याच्या वारंवार सूचना देऊनही राज्यात त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी शासनाकडून दिली जाणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम वेळेत मिळत नसल्याने शिक्षण संस्थांची आर्थिक कुचंबणा होत आहे. राज्यातील अनुदानित आणि विनाअनुदानित महाविद्यालयांचे प्रमाण किती याचा आढावा उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील महाविद्यालयांच्या संख्येवरून घेता येऊ शकतो. राज्यात एक हजार १७७ अनुदानित पारंपरिक महाविद्यालये आहेत, तर दोन हजार २६ विनाअनुदानित महाविद्यालये आहेत. या प्रमाणात तंत्रशिक्षणामध्ये अनुदानित महाविद्यालयांपेक्षा विनाअनुदानित महाविद्यालयांचीही संख्या जास्त आहे. स्वाभाविकपणे अनुदानित महाविद्यालये, अकृषी विद्यापीठांतील प्राध्यापकांपेक्षा विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांची संख्या बरीच जास्त आहे. त्यामुळे विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांचे वेतन द्यायचे झाल्यास मंत्र्यांना वाटतो, तो एक हजार कोटींचा निधी पुरेसा ठरणार नाही, असे तज्ज्ञांचे अनुमान आहे.
हेही वाचा- आम्ही पाच जण ‘मुस्लीम’ म्हणून सरसंघचालकांना भेटलो, ते कशासाठी?
राज्यात आणि देशातही आघाडीवर असलेल्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात प्राध्यापकांची जवळपास ५० टक्के पदे रिक्त आहेत, कित्येक विभागांना विभागप्रमुख नाहीत, उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राचार्यांची सर्व पदे आणि प्राध्यापकांची २०७२ पदे भरण्याचा निर्णय घेतला. अनुदानित संस्थांमध्ये तसेही शुल्क मर्यादितच असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यासाठी आधी अनुदानित महाविद्यालयातील, राज्य विद्यापीठांतील प्राध्यापकांची सर्व रिक्त पदे भरणे महत्त्वाचे, की विनाअनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना वेतन देणे? अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरल्या गेल्या, तर विद्यार्थी तेथेच प्रवेश घेतील हे उघड आहे.
शासनाकडून अनुदानित महाविद्यालयांना पूर्वी विकास निधी दिला जात होता. पण शासनाकडे निधी नाही म्हणून आता तो दिला जात नाही. त्यामुळे विनाअनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या वेतनासाठी शासन निधी कसा आणणार, असा प्रश्न माजी कुलगुरू डॉ. पंडित विद्यासागर यांनी उपस्थित केला. घड्याळी तासिका तत्त्वावर करणारे प्राध्यापक राज्यात मोठ्या संख्येने आहेत. त्या प्राध्यापकांना अद्याप पुरेसे वेतन किंवा मानधन दिले जात नाही. तर विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांना वेतन देणे शासनाला व्यावहारिकदृष्ट्या शक्यच नाही. घड्याळी तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांकडे दुर्लक्ष करणेही योग्य नाही. आज तरुण मोठ्या संख्येने रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहे. तरुणांना व्यवसाय-रोजगार न मिळाल्यास त्यांचा उद्रेक होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. तरुणांनी प्राध्यापक होऊ नये, एमपीएससी करू नये, असे सांगणे सोपे आहे, मग त्यांनी करायचे काय आणि ते त्यांना मिळवून द्यायचे कसे या प्रश्नाकडेही गांभीर्याने पाहायला हवे. बेरोजगार आणि बेकार तरुणांना व्यवसाय-रोजगाराच्या संधी निर्माण करून देणे, त्यासाठीची मार्गदर्शन यंत्रणा निर्माण करणे ही शासनाचीच जबाबदारी आहे, असे माजी कुलगुरू डॉ. अरुण अडसूळ यांनी सांगितले.
हेही वाचा- पोक्सो अंतर्गत खटल्यांना विलंब का होतो ?
समर्थ रामदासांनी ‘अभ्यासे प्रकट व्हावे’ असे म्हटले आहे. उच्च शिक्षणात आज नेमकी काय स्थिती आहे, काय प्रश्न आहेत, उच्च शिक्षणातील गैरप्रकारांना चाप कसा लावायचा, प्रलंबित प्रश्न कसे सोडवायचे याचा अभ्यास करून त्याच्या सोडवणुकीसाठी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांनी प्राधान्यक्रम ठरवायला हवा. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०ची अंमलबजावणी केली जाईल, हे सांगणे सोपे आहे, परंतु त्या धोरणातील तरतुदींनुसार अनेक पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्या लागणार आहेत, सध्याच्या व्यवस्थांमध्ये आमूलाग्र बदल करावे लागणे अपरिहार्य ठरणार आहे. त्यासाठीही मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे. त्याबाबत उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांनी काही विचार केला आहे का? आम्ही प्राध्यापकांचे वेतन देतो, तुम्ही शुल्क कमी करा हे विनाअनुदानित संस्थांना सांगणे सोपे आहे, मात्र त्याआधी शासनाने आपला खिसा तपासायला हवा.
chinmay.patankar@expressindia.com
