बदलीचा ‘दंडुका’च कशाला हवा?

संमेलनात कोणी प्रकटावे?
‘संमेलनात परशुराम प्रकटला’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १३ जाने.) वाचून कळून चुकले की हे तर नेहमीचेच रडगाणे व अनाठायी काथ्याकूट! संमेलनाचे ठिकाण कोणत्या नावाने संबोधले जावे, निमंत्रित आणि उद्घाटक कोण, प्रवेशद्वारावर तसेच कोणाचे फोटो वा प्रतिमा असावी/ असू नये.. या बाबींवरच पूर्वतयारीचा घोळ. त्यात कोणाच्या तरी बाजूने वा विरोधी निर्णय होणारच. कोणत्याही सूचनेवर- मग ती संमेलनाध्यक्षांच्या निवडीसंबंधी असो किंवा उद्घाटकांच्या नावाविषयी असो.. आजपर्यंत या नियोजनाच्या कामात कधी आयोजकांमध्ये एकमत झाल्याचे ऐकिवात नाहीत. तिथेही गटबाजी- म्हणजेच राजकीय सहभागही- आलाच. मग साहित्याची संमेलने जर समाज घडवण्यासाठी असतात तर या राजकारणी आयोजनाची गरजच काय?
साहित्य संमेलन हे साहित्यिकांचे, बुद्धिवंतांचे असायला हवे, जेणेकरून तेथे समाजाची सध्याच्या प्रशासनामुळे/ राज्यकर्त्यांमुळे वा कायद्यांमुळे होत असलेली वाटचाल कशी आहे अशासारख्या विषयांवर खुली चर्चा, मतप्रदर्शने होऊ शकतील. विचारवंत साहित्यिकांना येथे महत्त्वाचे स्थान असते, हेही सर्वानी लक्षात ठेवावे. त्यामुळे त्यांना काही गोष्टी आक्षेपार्ह वाटत असतील तर आयोजकांनी ( कुरघोडी न करता) त्यावर गंभीर विचार करून निर्णय घेणे तितकेच आवश्यक आहे. ते याही संमेलनात झाले नाही.
बाळकृष्ण तेंडुलकर, भाईंदर (पश्चिम)

अधिकाऱ्यांना मात्र निराळा न्याय?
‘ढोबळे यांच्या बदलीविरोधात नागरिक रस्त्यावर’ ही बातमी (लोकसत्ता, १४ जाने.) वाचली. काही महिन्यांपूर्वी याच साहाय्यक पोलीस आयुक्त वसंत ढोबळेंनी मुंबईच्या कायद्याविरोधात चालणाऱ्या नाइट लाइफविरोधात कायद्याचा बडगा उगारला होता व त्या वेळीही नाइट लाइफच्या समर्थनार्थ धनदांडग्यांच्या मुलांनी ढोबळे यांच्या विरोधात मोर्चा काढून त्यांच्या बदलीची मागणी केली होती, तेव्हाही बदली करून ढोबळे यांना बढती देण्यात आली.
वसंत ढोबळे यांनी कायद्याच्या अनुषंगाने अवैध फेरीवाल्यांवर कारवाई केली व त्याचदरम्यान एका फेरीवाल्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्या फेरीवाल्याच्या मृत्यूची कोणतीच शहानिशा न करता ढोबळे यांची तडकाफडकी बदली करण्याचा निर्णय काँग्रेसप्रणीत राज्य सरकारने घेतला. जेव्हा एखाद्या मंत्र्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उघडकीस येते तेव्हा मात्र सरकारला प्रकरणाची शहानिशा करण्यासाठी कितीतरी वर्षांची गरज असते, पण ढोबळे यांच्यासारख्या प्रामाणिक अधिकाऱ्याला दूर लोटण्यासाठी एखादा आरोपही पुरेसा ठरतो!
आर. आर. पाटील प्रामाणिक अधिकाऱ्याची अशा प्रकारे बदली करून जनतेला आणि पोलिसांना काय संदेश देऊ पाहत आहेत?
महेश भानुदास गोळे, कुर्ला (पश्चिम)

दिमाख, भपका आणि ‘संस्कृती टॅक्स’
हल्ली कुठलाही सोहळा म्हटला की तो दणकेबाजच असायला पाहिजे, अशी समाजधारणाच झाली आहे. वर वर सगळेच म्हणतात, मूळ विषयाचा विचार केल्यास एवढा भपका करायची काय गरज होती, कशासाठी एवढा खर्च, देखावा महत्त्वाचा की संस्कार महत्त्वाचे? पण वेळ येताच आणि वेळ मिळताच सगळे यात सामील होतात, किंवा सामील करून घेतले नाही तर जळफळतात तरी. गेल्या काही वर्षांपासून मराठी साहित्य संमेलन म्हटले की साहित्यावर प्रेम असणाऱ्या सामान्य वाचकाला प्रश्न पडतो की हे चालले आहे तरी काय? ज्या लेखकांनी, त्यांच्या साहित्यांनी आपल्याला भुरळ घातली ते साहित्यिक इतके घमेंडखोर, धूर्त, कावेबाज आणि आपमतलबी कसे काय असू शकतात?
पण अशी संमेलने बंद पडतील असे मात्र कोणी समजू नये. कारण लग्नात, इतर समारंभांत आता सर्वानाच जास्तीतजास्त खर्चीक भपका नाक मुरडत का होईना हवाहवासा झाला आहे. तसेच साहित्यिकांना संमेलानापूर्वी वाद उकरून काढण्याची, असलेले वाद मिटता नवीन वादांची भर घालण्याची आणि भपकेबाज डामडौलाची आताशा चटकच लागली आहे असे वाटते. साहित्यावर मनापासून प्रेम करणाऱ्या लोकांनी तिकडे फिरकू नये हे उत्तम. सरकारी पशावर म्हणजे आपल्या पशावर काही प्रतिभावंताना साहित्य संमेलनाची मौज करता येते आहे हे समाधानही किती मोठे आहे! आपण दरवर्षी संस्कृती टॅक्स भरतो असे समजावे.
मोहन गद्रे, कांदिवली

चिनी दुटप्पीपणा
‘चिनी वृत्तपत्र‘स्वातंत्र्य’ हा गुंजन सिंग यांचा लेख (१० जाने.) वाचला. चिनी वृत्तपत्रेच नव्हे तर तेथील सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रांतील स्वातंत्र्य कसे हिरावले जात आहे, हेच या लेखातूनही दिसले. जनसामान्यांवर अनेक प्रकारचे र्निबध घालत असल्याने तेथे असंतोष आहेच. त्याला वाट मात्र दिली जात नाही. याउलट भारतात लोक रस्त्यावर येऊ शकतात.. असे काही चीनमध्ये होऊ नये, याचसाठी तेथे माध्यम स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाते आहे.
महासत्तेच्या स्पर्धेत उतरलेल्या, पण भारतालाही स्पर्धक मानणाऱ्या चीनचे सरकार जगाला आपली ताकद दाखवण्याच्या प्रयत्नात कुठल्याही थराला जाते आहे. यात भारताची प्रतिमा काळवंडेल अशा बातम्या द्यायच्या आणि उजळेल अशा द्यायच्या नाहीत, याही तंत्राचा समावेश आहे. भारताला स्पर्धक मानणारे चिनी सरकार, भारत कमकुवत असल्याचे चिनी नागरिकांना भासविण्याच्या खटपटीत असते. हा दुटप्पीपणा त्यांच्या अंगलट आल्याशिवाय राहणार नाही.
शंकर गदगे, शहापूर- नांदेड.

अजूनही वेळ  गेलेली नाही..
सीबीएसई आणि महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या माध्यमिक शालान्त (एचएससी) परीक्षेच्या वेळापत्रकातील तफावत विद्यार्थ्यांना फारच त्रासदायक आहे. महाराष्ट्र राज्य मंडळाचे अध्यक्ष सर्जेराव जाधव यांनी नकारात्मक भूमिका घेतल्याचे जाणवते. परंतु अजूनही वेळ गेलेली नाही. किमान एक महिना सर्व जुळवाजुळव करण्यासाठी आहे. तेव्हा महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाने विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार सहानुभूतीने करावा आणि सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून बारावी परीक्षेचे वेळापत्रक अधिक सुसह्य करावे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना उचित न्याय मिळेल.
सुनील करंदीकर, ठाणे (प.)

आपण लोकशाहीला  लायक आहोत?
‘आता लष्करी कृती हवी’ हे विजय देशपांडे यांचे पत्र (लोकमानस, १२ जाने.) वाचले आणि पटले. पाकिस्तानच्या भ्याड व अमानुष हल्ल्यानंतर प्रत्येक भारतीयाच्या मनात ठिणगी पडून, सर्वानीच एकत्रितपणे पाकिस्तानी खेळाडू, कलावंत यांना सर्वाना आपल्या मायभूमीत पाय ठेवण्यापासून रोखले पाहिजे, अशी भावना पत्रात व्यक्त झाली आहे व मीही त्या भावनेशी सहमत आहे. या अवस्थेसाठी पक्ष वा नेते नव्हे तर मतदारच जबाबदार आहेत. आतापर्यंतचा इतिहास पाहता २०१४ मध्ये निराळे काही घडण्याची शक्यता ठेवणे निर्थक आहे. तेव्हा देशपांडे यांनी पत्रात व्यक्त केलेली ‘दहा वर्षे लष्करी राजवटीच्या ताब्यात देश द्या’ ही भावना अधिक जवळची वाटू लागते.
अनिल पाठक, विरार (पश्चिम)