‘यूपीए’चे कार्यक्रम का फसले?

केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी कार्यक्रमांचे अपयश काँग्रेस पक्षाच्या आजच्या स्वरूपाशी ठळकपणे निगडित आहे. ‘जुन्याच बाटलीत नवी दारू’च्या चालीवर बोलायचे झाले तर काँग्रेस पक्षाने नवा कार्यक्रम दिला खरा, परंतु या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करू पाहणाऱ्या पक्ष संघटनेचे स्वरूप मात्र जुने, अनुग्रहाच्या राजकारणाला सरावलेले आणि चटावलेले राहिले.
निवडणुकांच्या तोंडावर देशाच्या आर्थिक क्षेत्रात एक गदारोळ माजल्याचे चित्र दिसते. गेल्या वर्ष-सहा महिन्यांच्या काळात एकीकडे औषध विक्रेते, नर्स, डॉक्टर, अंगणवाडी कर्मचारी, घरकामगार, व्यापारी, शेतकरी, सरकारी नोकर, शिक्षक, वकील अशा वेगवेगळ्या व्यावसायिक गटांनी सरकारविरोधात आंदोलनाचे/संपाचे हत्यार उपसले आणि आपल्या आर्थिक मागण्यांविषयीच्या सरकारी अनास्थेबद्दल नाराजी व्यक्त केली. त्याच वेळेस दुसरीकडे काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने केंद्रात आणि राज्यातही कल्याणकारी आश्वासनांची आणि अपेक्षापूर्तीच्या धोरणांची खैरात चालवली आहे. पराभवाच्या संभाव्य गर्तेत सापडलेल्या काँग्रेस पक्षाचे मतांसाठीचे अगतिक डावपेच म्हणून या खैरातीची आणि ‘भारत निर्माण’च्या ठळकपणे झळकणाऱ्या जाहिरातींची संभावना करता येईलही. परंतु ‘यूपीए’ने राबवलेले कल्याणकारी कार्यक्रम निव्वळ गेल्या वर्ष-सहा महिन्यांपुरते आणि निवडणुकांपुरते मर्यादित नव्हते. गेल्या दहा वर्षांच्या राज्यकारभाराच्या काळात, विशेषत: आपल्या दुसऱ्या टप्प्याच्या कारकिर्दीत ‘आम आदमी’चे कल्याण हा पुरोगामी लोकशाही आघाडीने आपला यूएसपी बनवला होता. मोदींचे ‘विकासा’चे आणि केजरीवालांचे ‘स्वच्छ राज्यकारभारा’चे राजकारण येणाऱ्या निवडणुकांत कळीचे मुद्दे बनत असताना यूपीएचे ‘कल्याणकारी’ राजकारण मात्र का फसले याचे उत्तर म्हणूनच जास्त गंभीरपणे शोधावे लागेल.
 नवीन आर्थिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या पहिल्या टप्प्यावर विरोधी पक्ष-चळवळींनीदेखील जागतिकीकरणाच्या विरोधात निव्वळ एक राजकीय कंठघोष चालवला होता असे आता (मागे वळून) म्हणता येईल, तर दुसरीकडे प्रस्थापित अर्थतज्ज्ञांनी आणि धोरणकर्त्यांनी आर्थिक वाढीचे भांडवली प्रारूप जमेल त्या मार्गाने उचलून धरण्याचे प्रयत्न चालवले होते. गेल्या दहा वर्षांत मात्र हे चित्र पालटून उभयपक्षी जागतिकीकरणातील गुंतागुंतीच्या घडामोडी अधिक काळजीपूर्वक समजून घेण्याची आणि त्याप्रमाणे धोरणात्मक निर्णय घेण्याची निकड उमजली आहे असे म्हणता येईल. जागतिकीकरणाला निव्वळ तत्त्ववैचारिक विरोध करणे पुरेसे नसून, त्यामध्ये समर्थपणे वावरून त्यातील अंतर्गत आव्हानांचा राजकीय पातळीवर मुकाबला करावा लागेल, असे भान जागतिकीकरणाच्या विरोधातील गटांना जसे आहे, तसेच दुसरीकडे कल्याणकारी राज्य संस्थेकडून भारतातील गरीब जनतेच्या ज्या भरघोस अपेक्षा आहेत त्याचेही भान राज्यकर्त्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे आलेले दिसेल. दुर्दैवाने या सर्व काळात लोकशाही राजकारणाचे आणि निवडणुकांचे स्वरूप सर्वस्वी उथळ, तकलादू बनून आर्थिक धोरणांविषयीची एक विपरीत सर्वपक्षीय सहमती भारतात साकारताना दिसेल. मात्र या सहमतीलादेखील लोकशाही प्रक्रियेतूनच अनेक वेळा लहान-मोठी आव्हाने देण्यात आली आणि लोकशाही प्रक्रियेचे जिवंतपण त्यातून अधोरेखित झाले.
‘यूपीए’चा गेल्या दहा वर्षांच्या काळातील कल्याणकारी कार्यक्रमांचा धडाका वर उल्लेखलेल्या जागतिक भांडवली आणि स्थानिक लोकशाही राजकारणाच्या संदर्भात आणि त्यांच्या नानाविध रेटय़ांमधून अवतरला होता. म्हणूनच राज्यसंस्थेच्या जुन्या ‘कल्याणकारी चर्चाविश्वा’पेक्षा या कार्यक्रमांचे स्वरूप निराळे होते. एक म्हणजे लोककल्याणाचे कार्यक्रम म्हणजे राज्यसंस्थेच्या उदारतेचा, अनुग्रहाचा नमुना नसून ते लोकांच्या अधिकारांशी जोडलेले आहेत. या विषयीची स्पष्टता या कार्यक्रमांमध्ये होती. कल्याणकारी कार्यक्रम राबवणे हे राज्यसंस्थेच्या उत्तरदायित्वाचा भाग आहे आणि त्याविषयी लोक राज्यसंस्थेस जबाबदार धरू शकतात/धरतील याविषयीचा आग्रह नव्या कल्याणकारी चर्चाविश्वामध्ये होता. त्यातून राइट टू वेल्फेअर किंवा ‘कल्याणाच्या अधिकारा’संबंधी, मोडकीतोडकी का होईना, पण एक नवी मांडणी भारतात झाली. शिक्षणाचा अधिकार; माहितीचा अधिकार; रोजगाराचा अधिकार; जंगल व वनसंपत्तीविषयक अधिकार अशा गेल्या दहा वर्षांतील ठळक कल्याणकारी योजनांचे स्वरूप आठवून पाहिले तर ही बाब चटकन ध्यानात येईल.
 माहितीचा अधिकार किंवा मनरेगासारख्या योजना सामाजिक चळवळींच्या, स्वयंसेवी संघटनांच्या रेटय़ातून कशा साकारल्या याविषयीचा इतिहास सर्वश्रुत आहे. परंतु २००४ पासून राज्यसंस्थेनेदेखील या स्वयंसेवी संस्थांविषयी निव्वळ विरोधाची भूमिका न घेता ‘राष्ट्रीय सल्लागार परिषदां’सारख्या व्यासपीठातून त्यांना लोकशाही निर्णय-प्रक्रियेत प्रत्यक्षपणे सहभागी करून घेतलेले दिसेल. सरकार आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्यातील साहचर्याचा हा प्रयोग अनेक विसंवादांनी आणि खाचखळग्यांनी भरलेला होता याचे भान अर्थातच ठेवलेले बरे. परंतु तरीदेखील प्रतीकात्मक पातळीवर यूपीए सरकारने आणि राज्यसंस्थेने कल्याणकारी चर्चाविश्वाची नव्याने उभारणी करण्याचे प्रयत्न सहभागी पद्धतीने चालवले हेदेखील अमान्य करता येणार नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या सर्व घुसळणीत राज्यसंस्थेच्या कल्याणकारी भूमिकेचा आणि तिच्या त्यासंबंधीच्या उत्तरदायित्वाचा मुद्दा पहिल्यांदाच एक ठळक राजकीय मुद्दा म्हणून भारतीय राजकारणात चर्चिला गेला.
असे असूनही ‘यूपीए’ सरकार पराभवाच्या तोंडावर का उभे आहे, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. त्याला एक छचोर उत्तर म्हणजे ‘काँग्रेसने लोककल्याणाचा मुद्दा राजकीय ऐरणीवर आणूून स्वत:च्याच पायावर धोंडा मारून घेतला आहे’ असे देता येईल. या उत्तरातला छचोरपणा बाजूला ठेवला तरीदेखील काँग्रेसने स्वत:च्या पायावर धोंडा मारून घेतल्याची बाब मात्र खरीच आहे. ‘पुरोगामी लोकशाही आघाडी’च्या कल्याणकारी कार्यक्रमांचे अपयश काँग्रेस पक्षाच्या आजच्या स्वरूपाशी ठळकपणे निगडित आहे. ‘जुन्याच बाटलीत नवी दारू’च्या चालीवर बोलायचे झाले तर काँग्रेस पक्षाने नवा कार्यक्रम दिला खरा, परंतु या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करू पाहणाऱ्या पक्ष संघटनेचे स्वरूप मात्र जुने, अनुग्रहाच्या राजकारणाला सरावलेले आणि चटावलेले राहिले. परिणामी राहुल गांधींच्या नेतृत्वाला विरोधी पक्षांकडूनच नव्हे तर काँग्रेस पक्षांतर्गतही विरोध झालेला दिसेल तर दुसरीकडे स्वत:च्याच सरकारने केंद्रात जाहीर केलेल्या योजनांचे श्रेय घ्यायला; त्यांचा प्रचार करायला राज्य आणि स्थानिक पातळीवरील काँग्रेस कार्यकर्त्यांना सवड नसल्याचे चित्र दिसेल.
नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१३ मध्ये झालेल्या पाच राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुकांदरम्यान हा विसंवाद ठळकपणे पुढे आला. केंद्र सरकारच्या योजना प्रभावीपणे राबवून भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारांनी निवडणुका जिंकल्याचे चित्र तेव्हा दिसले, तर काँग्रेसप्रणीत सरकारांना मात्र हे श्रेय आणि विजय मिळवता आला नाही. या निवडणुकांतील काँग्रेसच्या अपयशास जसे पक्षाचे नाकर्तेपण आणि सुस्त, खिळखिळी पक्षसंघटना जबाबदार होती तसेच केंद्र आणि राज्य यांच्यातील परस्परसंबंधांचे स्वरूपही जबाबदार होते.
योजनांचा हेतू चांगला असला तरीदेखील यूपीएच्या बहुतांश कल्याणकारी योजनांमध्ये, योजनांच्या आखणीमध्ये पायाभूत सुविधानिर्मितीसाठी आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एकंदर व्यवस्थात्मक सुधारणा घडवण्याची गरज ध्यानात घेतलेली नाही. त्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद केली गेलेली नाही आणि जी आर्थिक तरतूद केली गेली त्यातील मुख्य भाग प्रशासकीय व्यवहारांवर (जुन्याच पद्धतीने) खर्च झाला. दुसरीकडे भारतातील गरिबांच्या कल्याणासाठी साकलिक धोरणात्मक उपाय शोधण्याऐवजी सुटय़ा सुटय़ा गटांच्या; सुटय़ा प्रश्नांच्या सोडवणुकीवर भर दिला गेला. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठीच्या सामाजिक सुरक्षा कायद्याचे उदाहरण या संदर्भात महत्त्वाचे ठरावे. त्यातूनच सरकारी मदतीवर, अनुदानांवर आणि अनुग्रहावर आधारलेल्या पुष्कळ योजना जुन्याच पद्धतीने आखल्या आणि राबवल्या गेलेल्या दिसतात. ‘अधिकारांवर आधारलेली क्रांती’म्हणून या काळातील कल्याणकारी चर्चाविश्वाचा बोलबाला झाला असला तरी व्यवहारात त्याचे रूपांतर अतिशयोक्त अनुदानांवर अवलंबून असणाऱ्या लोकानुरंजनवादी धोरणामध्ये झालेले आढळेल.
नव्या-जुन्या चर्चाविश्वांच्या या मोडतोडीत भारतातील प्रस्थापित नोकरशाहीची भूमिकादेखील नेहमीच मध्यवर्ती राहिली आहे. एकंदरीतच प्रस्थापित भांडवली चौकटीत कल्याणकारी राज्याची संकल्पना खऱ्या अर्थाने साकारणे हे फार जिकिरीचे (काही विचारांनुसार अशक्यप्राय) काम आहे. त्यात भारतासारख्या निर्धन आणि कमालीच्या विषमताग्रस्त भांडवली समाजात हे काम आणखी अवघड बनते. लोककल्याणाच्या निमित्ताने गेल्या पाच-दहा वर्षांत सामाजिक क्षेत्रासाठी राज्यसंस्थेने मोठय़ा प्रमाणावर निधी या ना त्या मार्गाने उपलब्ध करून दिला आणि या निधीवर नानाविध मार्गानी डल्ला मारण्यासाठी निरनिराळ्या हितसंबंधी गटांमध्ये जीवघेणी चढाओढ सुरू झालेली दिसेल. आणि त्यातून योजनांची अंमलबजावणी, पारदर्शक शासन व्यवहार आणि भ्रष्टाचार हे प्रश्न भारतीय जनतेसाठी प्राधान्याचे बनले आहेत. या सर्व गुंतागुंतीच्या प्रश्नांचे आणि स्वत:च निर्माण केलेल्या राजकीय आकांक्षांचे ओझेही पुरोगामी लोकशाही आघाडीला येत्या लोकसभा निवडणुकांत वाहावे लागेल आणि या ओझ्याला पेलू शकणारा राजकीय कणा त्या आघाडीतील कर्त्यां पक्षाकडे उरलेला नाही.
लेखिका पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक असून  समकालीन राजकीय घडामोडींच्या विश्लेषक आहेत.
उद्याच्या अंकात गिरीश कुबेर यांचे ‘अन्यथा’ हे सदर