हाच का तो सामाजिक न्याय?

मानव विकास निर्देशांकात बरेच मागे असलेल्या पूर्व विदर्भातील गोंदिया जिल्ह्य़ातील तिरोडा गावात एका विधवेचा भुकेमुळे मृत्यू होणे ही प्रगत म्हणवून घेणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे. राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले या जिल्ह्य़ाचे प्रतिनिधित्व करतात. ज्यांच्यावर सामाजिक समतोल राखण्याची जबाबदारी आहे त्यांच्याच जिल्ह्य़ात विषमता किती खोलवर रुजली आहे, हे ललिता रंगारीच्या मृत्यूने साऱ्या राज्याला दाखवून दिले आहे. एका दृष्टिहीन मुलासह दोन अपत्यांना सांभाळणारी ही केवळ ३७ वर्षांची महिला गेल्या दोन महिन्यांपासून भुकेने तडफडत होती. गावातील काही तरुणांना हे कळल्यावर त्यांनी तिला अन्न देण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याचे सेवन करण्यापलीकडे तिची प्रकृती गेली होती. याच तरुणांनी या महिलेची व्यथा तिच्या छायाचित्रासह बडोलेंच्या व्हॉटस्अपवर पाठवली होती. पण बडोलेंना या पोस्टची दखल घ्यावीशी वाटली नाही. झाडीपट्टीचा भाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भंडारा व गोंदिया या जिल्ह्य़ांत गरिबांची संख्या जास्त आहे. त्यातील बहुतांश विडी कामगार आहेत. विडी वळण्याचा व्यवसाय बंद झाल्यानंतर केंद्राने या सर्वाना निवृत्तिवेतन देणे सुरू केले. ते सहा महिन्यांपासून या भागातील कुणालाच मिळालेले नाही, असे या महिलेच्या मृत्यूनंतर निदर्शनास आले आहे. खरे तर, अशा योजनांचा नियमित आढावा घेण्याचे काम याच बडोलेंच्या सामाजिक न्याय खात्याकडे आहे. मात्र, हे खाते व त्यांचे मंत्री साधा आढावासुद्धा घेत नसल्याचे या प्रकरणातून दिसून आले. प्रसारमाध्यमांना सांगून डॉ. आंबेडकर विचारधारेच्या पदवीसाठी परीक्षा देणारे व त्याची वृत्ते कशी झळकतील, याची काळजी करणारे बडोले आंबेडकरांच्याच ‘वंचितांना न्याय’ या तत्त्वाला हरताळ फासत असल्याचे या प्रकरणात दिसून आले. आता मंत्री अडचणीत येत असल्याचे बघून गोंदियाचे प्रशासनसुद्धा हा भूकबळी नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी तत्पर झाले आहे. या महिलेकडे रेशनकार्ड फाटलेल्या स्थितीत आढळले. निराधार योजनेची रक्कम तिच्या खात्यात जमाच होत नसल्याचे दिसून आले. यावरून सरकार नावाची यंत्रणा सत्ता बदलली तरी तशीच सुस्त असल्याचा अनुभव सर्वाना येत आहे. भंडारा व गोंदिया हे जिल्हे गरिबांचे, पण येथील यच्चयावत लोकप्रतिनिधींच्या विकासाच्या गप्पा गरीबकेंद्री नाहीत. विमानतळ, पायलट प्रशिक्षण केंद्र, भेलचा उद्योग, अशा उच्चशिक्षितांना संधी देणाऱ्या विकास योजनांवरच या भागाचे राजकारण आजवर फिरत राहिले. आधी प्रफुल्ल पटेल, आता पटोले, बडोले हे अशाच चकाचक विकासाच्या राजकारणात सक्रिय राहिले. यातून खऱ्या वंचितांच्या विकासाचा विचारच मागे पडला. आता ललिता रंगारीच्या मृत्यूनंतर तरी ही राजकारणाची गाडी वास्तवाच्या रुळावर येईल का, असा प्रश्न साऱ्यांना पडला आहे. मोदी व फडणवीस ट्वीट करतात म्हणून आपणही ते केले म्हणजे झालो कर्तव्यदक्ष मंत्री, या मानसिकतेतून बडोलेंना बाहेर काढण्याची गरज आहे. केवळ ट्वीट करून गरिबांना न्याय मिळणार नाही व असे बळी जाणे थांबणार नाही. अशा घटना टाळायच्या असतील तर आणखी सजग होण्याची गरज आहे, हे या युती सरकारने ध्यानात घेणाची गरज आहे.