चार्ली सॅव्हेज, न्यूयॉर्क टाइम्स
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवासस्थानावर ‘फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन’ (एफबीआय) या केंद्रीय तपासयंत्रणेने घातलेल्या छाप्यात नेमके काय मिळाले, हे अद्याप उघड झालेले नसले तरी ‘व्हाइट हाउस’मधून काही फायली ट्रम्प यांनी या खासगी निवासस्थानी हलवल्या असल्याचा संशय जर खरा निघाला तर १९०९ सालापासून अमेरिकी विधिसंहितेत असलेल्या, १९९० व ९४ मध्ये थोडीफार सुधारणा झाली त्याखेरीज राष्ट्राध्यक्षांशी कधी संबंधच न आलेल्या कायदेशीर कलमानुसार, ट्रम्प यांना यापुढे कोणत्याही सरकारी पदासाठी अपात्र ठरवले जाणार का, हा चर्चेचा मुद्दा आहे.
हे छापे ट्रम्प यांना अपात्र ठरवण्याच्या- उद्देशानेच घातले गेले होते असाही एक मतप्रवाह आहे, कारण ट्रम्प हेच म्हणे २०२४ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी रिपब्लिकन पक्षाची उमेदवारी मिळवू शकतात, अशी हवा आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या चर्चेला जोर येतो आहे.
‘यूएस कोड’ म्हणजे अमेरिकेच्या सर्व कायद्यांचा समावेश असलेली ५४ अध्यायांची (टायटल्स) विधिसंहिता. त्यापैकी १८ वे ‘टायटल’ म्हणजे अमेरिकेची दंडसंहिता आणि दिवाणी तसेच फौजदारी कायदे. या ‘टायटल १८’ च्या पाच विभागांमध्ये एकंदर ६०१ प्रकरणे आणि सहा हजारांहून अधिक (नेमका आकडा ६००५) कलमे आहेत. त्यांपैकी विभाग एक- प्रकरण १०१ मधील कलम २०७१ मध्ये नमूद आहे की, सरकारी कागदत्रे किंवा नोंदींबाबत जर कुणी ‘ जाणीवपूर्वक किंवा बेकायदेशीरपणे दडवणे / दूर करणे/ विच्छिन्न करणे/ पुसून टाकणे वा खाडाखोड अथवा असत्य फेरफार करणे/ नष्ट करणे’ यापैकी प्रकार केले असल्याचा दोषारोप सिद्ध झाला, तर त्या व्यक्तीस तीन वर्षांपर्यंतच्या कैदेची शिक्षा होऊ शकतेच, पण शिवाय कोणतेही सरकारी पद घेण्यास ही व्यक्ती अपात्र ठरेल आणि पदावर अगोदरच असल्यास, पदावर राहण्याचा हक्क गमावेल.
थोडक्यात ट्रम्प यांनी व्हाइट हाउसमधून काही फायली फ्लोरिडातील ‘मार-अ-लागो’ येथील त्यांच्या खासगी निवासस्थानी आणल्या, दडवून ठेवल्या किंवा जाळून वगैरे टाकल्या असे काही सिद्ध झाले तर ते आजन्म कधीही अमेरिकेचे अध्यक्ष होऊ शकणार नाहीत.
पण मुळात या ‘कलम २०७१’च्या वैधतेबद्दल आणि वैधानिक प्रभावाबद्दलच कायदेतज्ज्ञांमध्ये दुमत आहे आणि ते काही आजचे नाही. सन २०१५ मध्येच हे घडले होते. त्या वेळी, हिलरी रॉडहॅम क्लिंटन यांनाच २०१६ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाची उमेदवारी मिळणार अशा अटकळी होत्या आणि त्याआधीच नेमके, हिलरी यांनी परराष्ट्रमंत्री पदावर असताना कार्यालयीन- सरकारी कामासाठी खासगी ईमेल वापरल्याचे उघड झाले होते.
काही रिपब्लिकन त्या वेळी छातीठोक सांगत होते की आता हिलरी क्लिंटन कोणत्याही पदासाठी अपात्रच ठरणार… याला दुजोरा देणाऱ्यांमध्ये उजव्या विचारांचा एक ‘थिंक टँक’ (तज्ज्ञसंस्था) आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यु. बुश यांच्या प्रशासनातील महान्यायवादी (ॲटर्नी जनरल) मायकल मुकॅसे यांचाही समावेश होता.
पण कायदेतज्ज्ञांनी याविषयी दुमत व्यक्त केले. त्यांच्या मते हे ‘कलम २०७१’ आणि अमेरिकी राज्यघटना यांच्यात तफावत आहे , कारण अमेरिकी राज्यघटना ही कोण राष्ट्राध्यक्ष होण्यास पात्र ठरते याचे निकष जरूर सांगते, ही राज्यघटना अमेरिकी संघराज्यीय कायदेमंडळाला (काँग्रेसला) राष्ट्राध्यक्षांवर महाभियोग (इम्पीचमेंट) चालवून त्यांना पदच्युत करण्याचे अधिकारही देते, पण काँग्रेसकडील या अधिकारांसारखे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला असू शकत नाहीत, एखाद्या गुन्हेगारी कलमाखाली दोषारोप न्यायालयात सिद्ध झाला म्हणून राष्ट्राध्यक्षांना तुम्ही पदावरून हटवू शकत नाही. हा ठाम निर्वाळा आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे कायदेपंडित सेथ बॅरेट टिलमन (हे आयर्लंडच्या मेनूथ विद्यापीठात असतात) यांनी दिल्याचे, लॉस एंजलिस शहरातल्या ‘कॅलिफोर्निया विद्यापीठा’तील कायद्याचे प्राध्यापक युजीन व्होलोख यांनी आपल्या ब्लॉग-नोंदीत म्हटले होते. नुसतेच प्रा. टिलमन यांचे मत सांगून न थांबता, मायकल मुकॅसे यांच्यासारखा याआधी न्यायाधीशपदी असलेला माणूस इतका कसा काय चुकू शकतो आणि टिलमन यांचे विश्लेषण कसे ‘बिनचूक’ आहे, अशी मल्लिनाथीही केली होती.
तरीदेखील कलम २०७१ आजही अनेकांना लुभावतेच आहे… ट्रम्प यांच्या ‘मार-अ- लागो’ निवासस्थानी एफबीआयचा छापा पडताच क्लिंटन यांच्या २०१६ सालच्या प्रचारफळीत कायदा विभागामध्ये काम करणारे डेमोक्रॅटपक्षीय वकील मार्क इलियास यांनी ट्वीटद्वारे ‘अपात्रते’ची चर्चा पहिल्यांदा सुरू केली. “ आजचे छापे अमेरिकी राजकारणासाठी तडाखेबंद का ठरणार आहेत, याला खरोखर, खरोखर मोठेच कारण आहे…” अशी प्रस्तावना करून मार्क यांनी कलम २०७१ उद्धृत केले. पण मग यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर मार्क एक पाऊल मागे आले, कलम २०७१ खाली दोषारोप सिद्ध झाला तरीही ट्रम्प लगेच अपात्र ठरतील असे नाही, पण “तरीसुद्धा हा न्यायालयीन खटला महत्त्वाचाच ठरणारा आहे” असेही ट्वीट त्यांनीच केले!
(हा लेख ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ वृत्तसमूह आणि ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ समूह, यांच्यातील करारानुसार अधिकृतपणे अनुवादित करण्यात आलेला आहे)
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवासस्थानावर ‘फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन’ (एफबीआय) या केंद्रीय तपासयंत्रणेने घातलेल्या छाप्यात नेमके काय मिळाले, हे अद्याप उघड झालेले नसले तरी ‘व्हाइट हाउस’मधून काही फायली ट्रम्प यांनी या खासगी निवासस्थानी हलवल्या असल्याचा संशय जर खरा निघाला तर १९०९ सालापासून अमेरिकी विधिसंहितेत असलेल्या, १९९० व ९४ मध्ये थोडीफार सुधारणा झाली त्याखेरीज राष्ट्राध्यक्षांशी कधी संबंधच न आलेल्या कायदेशीर कलमानुसार, ट्रम्प यांना यापुढे कोणत्याही सरकारी पदासाठी अपात्र ठरवले जाणार का, हा चर्चेचा मुद्दा आहे.
हे छापे ट्रम्प यांना अपात्र ठरवण्याच्या- उद्देशानेच घातले गेले होते असाही एक मतप्रवाह आहे, कारण ट्रम्प हेच म्हणे २०२४ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी रिपब्लिकन पक्षाची उमेदवारी मिळवू शकतात, अशी हवा आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या चर्चेला जोर येतो आहे.
‘यूएस कोड’ म्हणजे अमेरिकेच्या सर्व कायद्यांचा समावेश असलेली ५४ अध्यायांची (टायटल्स) विधिसंहिता. त्यापैकी १८ वे ‘टायटल’ म्हणजे अमेरिकेची दंडसंहिता आणि दिवाणी तसेच फौजदारी कायदे. या ‘टायटल १८’ च्या पाच विभागांमध्ये एकंदर ६०१ प्रकरणे आणि सहा हजारांहून अधिक (नेमका आकडा ६००५) कलमे आहेत. त्यांपैकी विभाग एक- प्रकरण १०१ मधील कलम २०७१ मध्ये नमूद आहे की, सरकारी कागदत्रे किंवा नोंदींबाबत जर कुणी ‘ जाणीवपूर्वक किंवा बेकायदेशीरपणे दडवणे / दूर करणे/ विच्छिन्न करणे/ पुसून टाकणे वा खाडाखोड अथवा असत्य फेरफार करणे/ नष्ट करणे’ यापैकी प्रकार केले असल्याचा दोषारोप सिद्ध झाला, तर त्या व्यक्तीस तीन वर्षांपर्यंतच्या कैदेची शिक्षा होऊ शकतेच, पण शिवाय कोणतेही सरकारी पद घेण्यास ही व्यक्ती अपात्र ठरेल आणि पदावर अगोदरच असल्यास, पदावर राहण्याचा हक्क गमावेल.
थोडक्यात ट्रम्प यांनी व्हाइट हाउसमधून काही फायली फ्लोरिडातील ‘मार-अ-लागो’ येथील त्यांच्या खासगी निवासस्थानी आणल्या, दडवून ठेवल्या किंवा जाळून वगैरे टाकल्या असे काही सिद्ध झाले तर ते आजन्म कधीही अमेरिकेचे अध्यक्ष होऊ शकणार नाहीत.
पण मुळात या ‘कलम २०७१’च्या वैधतेबद्दल आणि वैधानिक प्रभावाबद्दलच कायदेतज्ज्ञांमध्ये दुमत आहे आणि ते काही आजचे नाही. सन २०१५ मध्येच हे घडले होते. त्या वेळी, हिलरी रॉडहॅम क्लिंटन यांनाच २०१६ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाची उमेदवारी मिळणार अशा अटकळी होत्या आणि त्याआधीच नेमके, हिलरी यांनी परराष्ट्रमंत्री पदावर असताना कार्यालयीन- सरकारी कामासाठी खासगी ईमेल वापरल्याचे उघड झाले होते.
काही रिपब्लिकन त्या वेळी छातीठोक सांगत होते की आता हिलरी क्लिंटन कोणत्याही पदासाठी अपात्रच ठरणार… याला दुजोरा देणाऱ्यांमध्ये उजव्या विचारांचा एक ‘थिंक टँक’ (तज्ज्ञसंस्था) आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यु. बुश यांच्या प्रशासनातील महान्यायवादी (ॲटर्नी जनरल) मायकल मुकॅसे यांचाही समावेश होता.
पण कायदेतज्ज्ञांनी याविषयी दुमत व्यक्त केले. त्यांच्या मते हे ‘कलम २०७१’ आणि अमेरिकी राज्यघटना यांच्यात तफावत आहे , कारण अमेरिकी राज्यघटना ही कोण राष्ट्राध्यक्ष होण्यास पात्र ठरते याचे निकष जरूर सांगते, ही राज्यघटना अमेरिकी संघराज्यीय कायदेमंडळाला (काँग्रेसला) राष्ट्राध्यक्षांवर महाभियोग (इम्पीचमेंट) चालवून त्यांना पदच्युत करण्याचे अधिकारही देते, पण काँग्रेसकडील या अधिकारांसारखे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला असू शकत नाहीत, एखाद्या गुन्हेगारी कलमाखाली दोषारोप न्यायालयात सिद्ध झाला म्हणून राष्ट्राध्यक्षांना तुम्ही पदावरून हटवू शकत नाही. हा ठाम निर्वाळा आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे कायदेपंडित सेथ बॅरेट टिलमन (हे आयर्लंडच्या मेनूथ विद्यापीठात असतात) यांनी दिल्याचे, लॉस एंजलिस शहरातल्या ‘कॅलिफोर्निया विद्यापीठा’तील कायद्याचे प्राध्यापक युजीन व्होलोख यांनी आपल्या ब्लॉग-नोंदीत म्हटले होते. नुसतेच प्रा. टिलमन यांचे मत सांगून न थांबता, मायकल मुकॅसे यांच्यासारखा याआधी न्यायाधीशपदी असलेला माणूस इतका कसा काय चुकू शकतो आणि टिलमन यांचे विश्लेषण कसे ‘बिनचूक’ आहे, अशी मल्लिनाथीही केली होती.
तरीदेखील कलम २०७१ आजही अनेकांना लुभावतेच आहे… ट्रम्प यांच्या ‘मार-अ- लागो’ निवासस्थानी एफबीआयचा छापा पडताच क्लिंटन यांच्या २०१६ सालच्या प्रचारफळीत कायदा विभागामध्ये काम करणारे डेमोक्रॅटपक्षीय वकील मार्क इलियास यांनी ट्वीटद्वारे ‘अपात्रते’ची चर्चा पहिल्यांदा सुरू केली. “ आजचे छापे अमेरिकी राजकारणासाठी तडाखेबंद का ठरणार आहेत, याला खरोखर, खरोखर मोठेच कारण आहे…” अशी प्रस्तावना करून मार्क यांनी कलम २०७१ उद्धृत केले. पण मग यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर मार्क एक पाऊल मागे आले, कलम २०७१ खाली दोषारोप सिद्ध झाला तरीही ट्रम्प लगेच अपात्र ठरतील असे नाही, पण “तरीसुद्धा हा न्यायालयीन खटला महत्त्वाचाच ठरणारा आहे” असेही ट्वीट त्यांनीच केले!
(हा लेख ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ वृत्तसमूह आणि ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ समूह, यांच्यातील करारानुसार अधिकृतपणे अनुवादित करण्यात आलेला आहे)
