दुष्काळातील जनावरांना कोकणचा आधार मिळेल?

उरतात आमदार.. आणि अविश्वास!
 मनसे आमदार नितीन सरदेसाई यांचे गेल्या आठवडय़ात विधिमंडळात घडलेल्या घटनेसंदर्भातील पत्र  (लोकमानस, २५ मार्च)वाचले. सर्वप्रथम मी त्यांचे आभार मानू इच्छितो; कारण महाराष्ट्राच्या इतिहासाला काळिमा फासणाऱ्या अशा एका घटनेसंदर्भात आमदारकीच्या नात्याने वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून लोकांसमोर येणे आणि त्या प्रकरणामुळे आपल्याला लोकांच्या नजरा चुकवाव्या लागत आहेत, हे प्रामाणिकपणे कबूल करणे हे त्यांचे समाजभान जागृत असल्याचे लक्षण आहे. ते म्हणतात तसे, घडलेल्या घटनेचे कोणत्याही प्रकारे समर्थन करता येणार नाही. त्या एका प्रकरणावरून सर्व नेत्यांना एकाच माळेचे मणी म्हणणे कसे चुकीचे आहे, हे पटवून देण्यासाठी त्यांनी पत्रकारिता, पोलीस आणि न्यायालयीन क्षेत्रात मागील एका वर्षांत घडून आलेला एक-एक अनुचित प्रकार आपल्यासमोर मांडला. त्या एका प्रकारावरून संबंधित क्षेत्रातील सर्व अधिकाऱ्यांना एकाच फुटपट्टीत मोजणे जसे चुकीचे ठरते तसे ते राज्यकर्त्यांच्या बाबतीतही ठरते असे त्यांचे म्हणणे होते. पण मी इथे नम्रतापूर्वक सांगू इच्छितो की, वरील तीन क्षेत्रांतील त्या अनुचित घटनांची तुलना परवाच्या मारहाणीच्या प्रकरणाशी करणे योग्य नव्हे. कारण-
१) जे. डे हत्या प्रकरणात सहआरोपी असलेली पत्रकार जिग्ना व्होरा हिच्यावर मोक्का कायद्यांतर्गत न्यायालयात कारवाई चालू आहे.
२) मरिन ड्राइव्ह बलात्कार प्रकरणातील हवालदार सुनील मोरे याच्यावर भा.दं.वि. कलम ३७६ अंतर्गत कारवाई चालू आहे.
३)  महाभियोगाच्या कारवाईला सामोरे जाणारे न्या. दिनकरन यांना आता न्यायासनावर बसण्याचा कोणताही अधिकार राहिलेला नाही.
 या पाश्र्वभूमीवर आमदारांचा निलंबित का असेना आमदार म्हणून राहण्याचा आणि पुन्हा निवडणूक लढविण्याचा अधिकार कायमचा हिरावून घेण्यात आला असता तर ती तुलना योग्य ठरली असती. मान्य आहे की, अध्यक्षांनी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केलेली आहे पण एका अधिवेशनात निलंबन करायचे आणि लागलीच दुसऱ्या अधिवेशनात निलंबन मागे घ्यायचे, ही परंपरा महाराष्ट्राला नवीन नाही. दिलेल्या तीनही उदाहरणातील आरोपींना शासन झाले आहे; पण या प्रकरणातील आमदारांच्या पाठीमागे शासन उभे आह,े हा सगळ्यात मोठा फरक आहे, म्हणून सरदेसाईंच्या पत्रातील ती तुलना पटण्याजोगी नाही.
 पोलीस प्रशासन, नागरी प्रशासन आणि न्यायव्यवस्थेमध्ये राज्यकर्त्यांनी जास्त लुडबुड केली नसती तर आई लोकशाहीच्या तीन मुलांमध्ये हे असे संघर्षांचे चित्र आज दिसले असते का? एकमेकांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याची अनिष्ट प्रथा या देशामध्ये राज्यकर्त्यांनीच चालू केली आहे, हे जनतेला चांगलेच माहीत आहे.
 मान्य आहे सरदेसाईंनी कधीच वैयक्तिक मर्यादा ओलांडली नाही, पण मनापासून असे वाटते की, त्या दिवशी लोकशाहीची इभ्रत वाचवण्यासाठी आणि आमदारांना थांबवण्यासाठी सरदेसाईंसारख्यांनी चढय़ा आवाजात बोलणे गरजेचे होते, नव्हे ते त्यांचे कर्तव्यच होते. त्यांनी ते निभावले की नाही हे देव आणि ‘सीसीटीव्ही’च जाणो.
 राजकारणाचे क्षेत्र आधीच इतके बदनाम झाले आहे की त्याला पुन्हा नव्याने बदनाम करण्यासाठी काही वेळा खूप किरकोळ कारणेदेखील पुरेशी ठरतात आणि त्यात मारहाणीसारखे कारण म्हणजे लोकांच्या हातात कोलीतच, आणि अशा वातावरणात सरदेसाईंसारखे काही सरळमार्गी आमदार, ‘सगळेच तसे नाहीत’ यावर विश्वास ठेवा म्हणून सांगायला पुढे येत असतील तर कोण विश्वास ठेवणार?
– उमेश स्वामी, माटुंगा, मुंबई

शेंगा खाणाऱ्यांना तरी शिक्षा व्हावी
‘भारतात दांभिकपणा भरपूर प्रमाणात आहे’ हे काही पाश्चात्य लेखकांनी लिहिले आहे. ते वाचून वाईट वाटायचे, पण ते सत्य आहे, हे नाकारून चालणार नाही.   हे ‘दुसरे करणार तरी काय?’द्वारे (अग्रलेख, २५ मार्च) अधोरेखित झाले आहे. ऐकायला-वाचायला विचित्र वाटले तरी संजय दत्त, शायनी आहुजाप्रकरणी आणि दिल्ली बलात्कारप्रकरणी काही भारतीयांची मानसिकता भेदभावमूलक असते हे उघड होते. तीच मानसिकता राजकारणी दाखवीत आहेत.
नेमके २५ मार्च रोजीच ‘लोकमानस’मधील आ. नितीन सरदेसाईंचे पत्र अशा दांभिकतेचे एक उदाहरण ठरावे. सरदेसाईंनी अनवधानाने टरफले उचलावी लागत असल्याचे रूपक वापरून दांभिकपणाचे दर्शन घडविले आहे. त्यांनी पत्रकार न्यायाधीश, पोलीस अधिकारी यांची उदाहरणे देत बसण्यापेक्षा ज्या सत्याची पाठराखण करण्याची शपथ घेतली त्याचे स्मरण करून जे आमदार मारामारीत सहभागी होते त्यांची नावे जाहीर करणे का महत्त्वाचे मानले नाही?
शेंगा कोणी खाल्ल्या हे सरदेसाईंना निश्चितपणे ठाऊक आहे. हीच गोष्ट त्यांचे नेते राज यांनाही समजणे आवश्यक आहे, ‘नुसता बोलका नेता’ अशी संभावना झाली तर चूक नसेल, याचे साधे कारण म्हणजे राम कदम यांच्यावर कारवाई काय करणार, हे गुलदस्त्यात ठेवले आहे, त्यांना आणखी कोणते आमदार मारहाणीत हे ठाऊक आहे त्यांनी सोयीस्कर मौन सोडावे.
एकाच दिवशी ‘लोकसत्ता’त एकीकडे, भेदभाव आणि दांभिकता यांविषयी मार्मिक भाष्य व्यक्त होत असताना, विविध नेत्यांचा दंभ उघड व्हावा हाही विचित्र योगायोग!
–  नितीन जिंतूरकर.

‘महासत्ते’साठी नवेच कायदे हवे!
गेला आठवडाभर सर्व वर्तमानपत्रांतून आणि वाहिन्यांवरून नेते आणि अभिनेत्यांचे रडवेले चेहरे पाहून फारच वाईट वाटले. साऱ्या चर्चेचा रोख या नेत्या/अभिनेत्यांच्या बेकायदा वर्तनावर होता. वास्तविक कायदेमंडळातील ‘सुसंस्कृत आणि विद्वान’ महानुभावांना करता येणारी अत्यंत सोपी गोष्ट म्हणजे कोणताही कायदा संमत करतात त्या कायद्याच्या कक्षेतून नेत्यांना आणि अभिनेत्यांना वगळणे- ज्यायोगे त्यांची प्रत्येक कृती कायद्याच्या कक्षेतच राहील. वाहन कायदा, शस्त्र कायदा, फौजदारी दंडसंहिता वगैरे सर्व इतर कायद्यांतील तरतुदींच्या वर या नव्या कायद्यातील तरतुदी असाव्यात, अशी खबरदारी सदस्यांना घेता येईल.
शक्य झाल्यास, या नव्या कायद्यांना कोणत्याही न्यायपीठापुढे कोणत्याही वेळी (सकाळ, दुपार, संध्याकाळ इत्यादी) कोणत्याही ऋतूत (उन्हाळा, पावसाळा इत्यादी) आणि कोणालाही (माणूस, जनावर, कीटक, मच्छर इत्यादी) कसलेही आव्हान देता येणार नाही, अशीही तरतूद करून ठेवावी आणि याचे उल्लंघन करणारांना कायदेमंडळातच जबर शिक्षा देण्याचीही तरतूद असावी.. मग या ‘सुसंस्कृत आणि विद्वान’ सदस्यांना कोणताही त्रास न होता राज्यात वेळोवेळी पडणारे दुष्काळ, होणारे अपघात किंवा दहशतवादी हल्ले अशा विषयांवर शांतपणे चर्चा करता येईल. मृतांची संख्या कितीही असो, श्रद्धांजली वाहता येईल.
भारत येत्या सात वर्षांत (२०२०) महासत्ता होणार आहे.. कायदेमंडळांनी आपले काम नीट केले, तर हा कालावधी कमीसुद्धा होऊ शकतो.. मग अशा नव्याच कायद्यांचा, इतका सोपा व प्रभावी उपाय हे ‘सुसंस्कृत आणि विद्वान’ लोक का बरे करीत नाहीत?
– वि. ग. करंदीकर, दादर

भाजप, काँग्रेसने सर्व जागा लढवाव्या
करुणानिधींनी केंद्र सरकारचा (सत्ताधारी संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा -यूपीएचा) पाठिंबा नुकताच काढून घेतला. श्रीलंकेतील घडामोडींवरून या पक्षाने काँग्रेस पक्षाशी दबावाचे राजकारण सुरू केले. ही घटना ताजी आहे. दुसरीकडे, भाजपमध्ये नरेंद्र मोदी स्वत: व त्यांचे पाठीराखे हे मोदींना पंतप्रधान म्हणून पुढे आणत आहेत. मात्र राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (एनडीए) घटक पक्ष असलेल्या संयुक्त जनता दलाचे नेते व बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी तितक्याच जोराने प्रत्युत्तर देत मोदींना विरोध चालविला आहे.
कोणत्याही प्रादेशिक पक्षांचे नेते काँग्रेसला तसेच भाजपलाही वेठीस धरू शकतात, अशी परिस्थिती अटलबिहारी वाजपेयींपासून मनमोहन सिंग/ सोनिया गांधी यांच्यापर्यंत कायम आहे. तिची ही ताजी उदाहरणे. असेच सुरू राहिल्यास २०१४च्या निवडणुकीनंतर तर प्रत्येक प्रादेशिक पक्ष शिरजोर होऊ शकतो.
म्हणून काँग्रेसने तसेच भाजपने पुढील लोकसभा निवडणुकीसाठी कुठल्याही राज्यात कोणत्याही मित्रपक्षासाठी जागा न सोडता सर्व जागा लढवाव्यात. निवडणुकीनंतर स्वतच्या कार्यक्रमानुसारच सरकार स्थापावे.
– डॉ. हिरालाल खरनार,
 खारघर, नवी मुंबई</p>