मौनं सर्वार्थ साधनम्?

‘स्पीच इज सिल्व्हर, सायलेन्स गोल्डन’ अशी म्हण इंग्रजीत आहे.. संस्कृतातही ‘संवादाने बरेच काही साधता येते, परंतु मौनाने सर्व काही साधता येते’ अशा अर्थाचे वचन आहेच. सुवचनच ते, कारण प्राचीन इजिप्त ते बौद्ध धर्म ते थॉमस कार्लाइल अशा सर्वाना ते लागू होते. ही इंग्रजी म्हण वा ते संस्कृत वचन सद्य:स्थितीत नरेंद्र मोदी यांच्यासंदर्भात चपखल लागू पडेल, असे म्हटल्यास ती कुणाला खटय़ाळकी वाटेल; परंतु तो दोष पत्करून तसे म्हणावे लागते आहे.
मोदी यांची वाणी अमोघ असून, समूहाला भारावून टाकण्याचे सामथ्र्य तिच्यात आहे. त्यांच्या या क्षमतेचे प्रत्यंतर लोकसभा निवडणूक प्रचार मोहिमेत प्रकर्षांने जाणवले. त्यामुळे मी प्रभावित झालो. त्यांच्या समर्थक चमूने चमकदार संकल्पना, रोखठोक युक्तिवाद आणि चटपटीत घोषवाक्ये यांचा परिणामकारकतेने वापर केला. मोदी यांचे वक्तृत्व मंत्रमुग्ध करणारे होते हे निसंशय. प्रत्येक प्रश्नाला त्यांच्याकडे उत्तर आहे, ते विचलित होत नाहीत, असे चित्र निर्माण झाले. प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात त्यांनी व्यक्तिश मुलाखत देण्याची धाडसी खेळी केली. या टप्प्यात त्यांनी विजय दृष्टिक्षेपात आणला होता.
मोदी यांची संवादाची शैली काटेकोरपणे एकतर्फी स्वरूपाची आहे. ते बोलतात आणि तुम्ही ऐकता. भाषण झाल्यावर ते व्यासपीठावरून पायउतार होतात. पत्रकार परिषदांचे त्यांना वावडे आहे. उत्स्फूर्तपणे वक्तव्ये ते कोणत्याच प्रसंगी करीत नाहीत. चित्रवाणी वृत्तवाहिन्यांनी कितीही विनंत्या केल्या, तरी ते वेगळा बाइटही देत नाहीत. त्यांचा संवाद पूर्णपणे नियंत्रित पद्धतीचा असतो. या शैलीत ते पंतप्रधान झाल्यावरही फरक पडलेला नाही.
अखंडित आणि वैविध्यपूर्ण
मोदी अखंडितपणे बोलत असतात, वेगवेगळ्या विषयांवर आणि विविध ठिकाणी बोलत असतात. माझ्या माहितीनुसार, पंतप्रधान या नात्याने त्यांनी आठवडय़ातून सरासरी तीन ते चार भाषणे दिलेली आहेत. देशात तर ते ठिकठिकाणी बोलले आहेतच. त्याचबरोबर २६ देशांना त्यांनी वर्षभरात भेटी देऊन भाषणे केलेली आहेत. हिंदी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमधून त्यांनी भाषणे दिली आहेत. अनेक व्यासपीठांवरून, साक्षांकित लेखांद्वारा, ध्वनिमुद्रित फितीच्या माध्यमातून आणि ट्विटरद्वारे ते संवाद साधत असतात. अनेक विषयांवर त्यांनी मते मांडली आहेत. देशाच्या विकासापासून संरक्षणापर्यंत, स्वच्छ भारतापासून गतिमान भारतापर्यंत, ‘मेक इन इंडिया’ ते ‘स्किल इंडिया’, जागतिक दहशतवाद ते हवामान बदल आणि योगापासून योग्यांपर्यंत त्यांच्या संवादाचा पल्ला राहिलेला आहे.
भ्रष्टाचारावर बोलताना मोदी यांच्या वक्तृत्वाला वेगळीच धार येते. विशेषत संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या दहा वर्षांमधील कथित भ्रष्टाचाराबद्दल बोलताना त्यांचे वक्तृत्व खुलते. चंदेरी घोडय़ावरून दिल्लीकडे कूच केलेला तारणहार अशी त्यांची प्रतिमा प्रचाराद्वारा निर्माण झाली. ते भ्रष्टाचाराच्या असुराचा वध करणार आहेत अशी भावना त्यांच्या समर्थकांमध्ये होती. भ्रष्टाचार हा त्यांच्या दृष्टीने सर्वसमावेशक असा शब्द होता. औचित्यभंग, अधिकाराचा गैरवापर, परस्परविरोधी हितसंबंधांचा पेच, काळा पैसा, लाच, बेकायदा मालमत्ता आणि संशयाला वाव असलेली प्रत्येक गोष्ट ही त्यांच्या मते भ्रष्टाचारामध्ये समाविष्ट होती. भारतीय जनता पक्षाने एखाद्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला तर निर्दोषित्व सिद्ध होईपर्यंत त्याला दोषीच मानला पाहिजे, असा त्यांचा ठोकताळा होता.
वाईट पाहू नका, ऐकू नका
कशा कोण जाणे, परंतु या सर्व बाबी आता भूतकाळात गेल्या आहेत. आता आपण ‘वाईट न पाहणाऱ्या आणि न ऐकणाऱ्या’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाहात आहोत. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री, भाजपचे मुख्यमंत्री, मंत्री आणि त्यांचे मित्र तसेच स्वयंसेवक यांच्यासंदर्भातील वादंगांबाबत त्यांनी हे तत्त्व अवलंबलेले दिसते. ‘वाईट काही पाहायचे नाही आणि ऐकायचे नाही’ असे तत्त्व असल्यामुळे ते या वादंगांवर काही बोलतही नाहीत. मौन हे मोदी यांच्या भात्यातील नवे शस्त्र ठरले आहे. यूपीए राजवटीत सुरू करण्यात आलेल्या योजनांच्या फेरसादरीकरणापुरतेच त्यांचे वक्तृत्व आता मर्यादित झाले आहे. (ताजे उदाहरण :  राष्ट्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रम)
आरोपांची राळ उडाल्यावर ललित मोदी यांनी लंडनला पलायन केले. सक्त वसुली संचालनालयाला त्यांची चौकशी करायची होती. पण ते हजर झाले नाहीत. त्यांचे पारपत्र परराष्ट्र मंत्रालयाने रद्दबातल ठरविले, तरी लंडनमध्ये वास्तव्य करण्यात ते यशस्वी ठरले. त्यांना प्रवासाचा परवाना देणारी कागदपत्रे हवी होती. त्यासाठी त्यांनी त्यांचे ‘कौटुंबिक मित्र’ असणाऱ्या सुषमा स्वराज यांच्याशी संपर्क साधला. त्या आता केवळ त्यांच्या स्नेही राहिल्या नव्हत्या. त्या परराष्ट्रमंत्री झाल्या होत्या. त्या ‘मानवतावादी भूमिके’तून ललित मोदी यांना मदत करण्यास तयार होत्या. त्यांनी परराष्ट्र सचिव, परराष्ट्र मंत्रालय आणि भारतीय उच्चायुक्तांना कोणतीही कल्पना न देता ब्रिटिश उच्चायुक्तांशी संपर्क साधला. ब्रिटनने ललित मोदी यांना प्रवासाचा परवाना देणारी कागदपत्रे दिल्यास भारताची हरकत असणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. स्वराज यांच्या या कृतीमुळेच ललित मोदी यांना प्रवासाचा परवाना मिळाला ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या आजारी पत्नीवरील उपचाराच्या वेळी पोर्तुगालला जाता आले. त्याचबरोबर त्यांना जगभर प्रवास करणेही शक्य झाले.
अनेक अनुत्तरित प्रश्न
या सर्वमान्य वस्तुस्थितीच्या आधारे काही प्रश्न उपस्थित होतात.
१) परराष्ट्रमंत्र्यांनी प्रत्येक घटकाला अंधारात ठेवून ब्रिटिश उच्चायुक्तांशी थेट संपर्क का साधला? हा अधिकाराचा गैरवापर नव्हे काय?
उत्तर – मौन
२) प्रवासासाठीच्या तात्पुरत्या परवान्यासाठी लंडनमधील भारतीय उच्चायुक्तांशी संपर्क साधण्याचा सल्ला परराष्ट्रमंत्र्यांनी ललित मोदी यांना का दिला नाही?  त्याऐवजी त्या मोदी यांच्या वतीने ब्रिटिश उच्चायुक्तांशी का बोलल्या? हा कृपादृष्टी दाखविण्याचा वा ज्याला भाईभतिजावाद म्हणता येईल, असा प्रकार नव्हे काय?
उत्तर – मौन
३) ललित मोदी यांचे पारपत्र रद्द करण्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अर्ज करण्यात आला होता. त्यावरील सुनावणीत मोदी यांची बाजू वकील या नात्याने सुषमा स्वराज यांच्या कन्येने मांडली. परराष्ट्र मंत्रालय या सुनावणीत प्रतिवादी होते. मोदी यांचे म्हणणे मान्य करण्यात आले. त्यावरील निकालाला आव्हान द्यायचे नाही असा निर्णय परराष्ट्र मंत्रालयाने घेतला (वा कोणताच निर्णय घेतला नाही) या स्थितीत निष्कर्ष कायम राहिला आणि निकाल अंतिम स्वरूपाचा ठरला. परराष्ट्र मंत्रालयातील कोणी हा निर्णय घेतला? (वा कोणी हा निर्णय घेतला नाही?) या निर्णयाची जबाबदारी परराष्ट्रमंत्र्यांची असल्याने हा निर्णय त्यांचा नव्हता काय?  परराष्ट्रमंत्र्यांची कन्या ललित मोदी यांची वकील असल्याने त्यांनी स्वतला या प्रकरणापासून दूर ठेवायला हवे होते की नाही? हा परस्परविरोधी हितसंबंधांचा पेच नाही का?
उत्तर – मौन
अधिकाराचा गैरवापर, ‘भाईभतिजा’वाद किंवा सोप्या शब्दांत ‘वशिलेबाजी’ आणि परस्परविरोधी हितसंबंधांचा पेच अशा सर्व गोष्टी ललित मोदी – सुषमा स्वराज प्रकरणात अंतर्भूत आहेत. अशासारख्या अन्य प्रकरणांमध्ये यापूर्वी नरेंद्र मोदी आधी ज्या कसोटय़ा लावत होते त्यांचा आधार घेतला तर सुषमा स्वराज यांचा राजीनामा मागणे उचित ठरते. मात्र, नरेंद्र मोदी यांनी आता मौन बाळगणे श्रेयस्कर मानले आहे. हे वादळ थंडावेल अशी आशा ते बाळगून आहेत. तसे कदाचित होईल वा होणारही नाही. मात्र, या वादळामुळे संसदेच्या येत्या अधिवेशनाची वाताहत होईल हे मात्र निश्चित.
पी. चिदम्बरम