‘त्या’ नेत्यांवर कारवाई होणार का?

‘आधार’चा गोंधळ पुरे झाला..
आधार ‘निराधार’ हा अन्वयार्थ वाचला.           (२५ सप्टेंबर) आपण यात या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा बोजवारा उडाल्याबद्दल खेद व्यक्त केला आहे, पण याला सर्वस्वी शासन जबाबदार आहे. मुळात असा प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी आपल्या देशातील व्यवस्थेचा आढावा नंदन नीलकेणी यांनी घ्यायला हवा होता. सव्वाशे कोटी लोकसंख्येच्या देशात व्यवस्थापनातील गोंधळ आपल्याला नवे नाहीत. आजही पुण्या-मुंबईत ५० टक्के लोकांकडे आधार कार्ड नाही. अनेकांनी रांगा लावून नोंदणी केली, पण त्यांना कार्डे मिळालेली नाहीत. पोस्टात लाखो कार्ड्स येऊन पडली आहेत, असे सांगतात. अनेकांना पुन्हा रांगेत उभे राहून कार्ड काढण्याचे सल्ले दिले गेले आणि हे एवढे विदारक अपयश दिसत असताना सरकार बेमुर्वतखोरपणे याची सक्ती करते हा मोठा जुलूम आहे. या देशातील जनता ही मेंढरे आहेत असे सरकारला वाटते का? आपल्याला गॅस मिळणार नाही, शिष्यवृत्ती मिळणार नाही म्हणून माणसे किती भयभीत झाली आहेत याची कल्पनाही करवणार नाही. तेव्हा हा गोंधळ झाला तेवढा बास झाला. कोणताही पायलट प्रकल्प न करता हे शिवधनुष्य उचलायचे आणि तोंडावर पडलो की हसणाऱ्याला दोष द्यायचा हा कुठला न्याय?
गार्गी बनहट्टी, मुंबई</strong>

..म्हणून त्यांना राजकारणात आणले जाते
‘लोकशाहीवरच बलात्कार’ हे लता रेळे यांचे पत्र वाचले (लोकमानस, २१ सप्टें.) त्यांच्या मतांशी सर्व सुज्ञ व सुसंस्कृत नागरिक सहमत असतीलच. पण पत्रलेखिकेचा विचार हा रामराज्यासाठी लागू आहे. सध्या कलियुग चालू आहे. रामायणात रामाने रावणाचा वध केला, कृष्णाने कंसाचा वध केला. पण आताच्या राज्यकर्त्यांमध्ये राम आणि कृष्णापेक्षा रावण आणि कंसच जास्त झाले आहेत. पूर्वी लहान मुलांना पोलिसांचा धाक दाखविला तर ते घाबरून लवकर झोपत असत, पण आजच्या या कलियुगात पोलीस झोपतात आणि गुन्हेगार पळून जातात. बिचारे पोलीस तरी काय करणार..२४ तास नोकरी, राहायला घरे नाहीत, आवश्यक त्या सुविधा नाहीत, तुटपुंजा पगार इ. अनेक कारणांनी ते बेजार आहेत, तरीही सतत काम करतात व आपल्या कर्तबगार गृहमंत्र्यांच्या पाठीवर साहेब शाबासकीची थाप देतात. आजच्या गलिच्छ राजकारणात नतिकतेला आणि सुसंस्कृतपणाला काडीचेही स्थान नाही. हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार करूनही पक्षश्रेष्ठी/साहेब त्यांना ‘क्लीन चीट’ देतात. सामान्य नागरिकांना भुलवण्यासाठी चौकशी समितीचा उगाच फार्स करतात. आपल्याच सहकाऱ्याबाबत ‘लकव्याची’ शिवराळ भाषा करणाऱ्या बुजुर्ग नेत्यांची कीव करावीशी वाटते. सामूहिक बलात्कार करणाऱ्यांमध्ये एक जण अत्याचार करत असताना, बाकीचे सर्वजण आनंदाने बघत असतात, तोच प्रकार राजकारणात. लोकशाहीवर सतत बलात्कार करणाऱ्या एकाही राज्यकर्त्यांला स्वातंत्र्यानंतर अटक झाली नाही, उलट लोकशाहीवर अत्याचार करण्याचा हक्क व आनंद आपल्या पुढील सगळ्या पिढय़ांना मिळावा म्हणून त्यांना राजकारणात आणले जाते.
-चंद्रकांत पटवे, अंबरनाथ

घराणेशाहीचा अजिबात धोका नाही
‘अंनिसने याचे भान बाळगावे’,  हे पत्र (लोकमानस, २४ सप्टेंबर) वाचताना देवयानी पवार यांची अंनिसबद्दलची सहानुभूती व्यक्त होत असतानाच प्राप्त परिस्थितीचा विपर्यास होत आहे की काय अशी शंका येते. कारण अंनिसच्या कार्यकर्त्यांसमोर आपल्या वेदना, आक्रोश व्यक्त करण्यासाठी अशा प्रकारच्या शांततापूर्ण आंदोलनाव्यतिरिक्त दुसरा मार्ग नाही. यापेक्षा आंदोलन आणखी किती सौम्य व संयत करावे यासंबंधी मार्गदर्शन मिळाल्यास कार्यकत्रे तसेही करून बघतील.
ओंकारेश्वरच्या पुलावरील ‘धारातीर्थी’ आंदोलनातसुद्धा फुटपाथ व रस्त्याचा काही भाग (काही वेळासाठी) वगळता इतर रस्ता पायी येणाऱ्या-जाणाऱ्यांसाठी, वाहतुकीसाठी पूर्ण मोकळा होता. काही ज्येष्ठ नागरिक, चाकरमानी व गृहिणींना या आंदोलनामुळे काही अडचण झाली असल्यास ते सर्व कार्यकर्त्यांच्या भावना नक्कीच समजून घेतील. वाहिन्यांना दाभोलकरासंबंधीच्या बातम्यांना प्राधान्य द्यावे वाटल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांवर लक्ष केंद्रित होणे स्वाभाविक आहे. तरीसुद्धा माझ्या मते वाहिन्यांनी कुटुंबीयांव्यतिरिक्त अंनिसचे अविनाश पाटील, मििलद देशमुख, सुशीला मुंडे, वंदना िशदे इत्यादींच्या मुलाखती घेतल्या होत्या की. घराणेशाही नेहमीच पसा व सत्ता यासाठी राबवली जात असते. अंनिसचे कार्य म्हणजे लष्कराच्या भाकऱ्या असल्यामुळे घराणेशाहीचा अजिबात धोका नाही, हे लेखिकेच्या नजरेस आणून देऊ इच्छितो.
प्रभाकर नानावटी, पुणे</strong>

हे तर बिल्डरधार्जिंण्या धोरणाचे फळ
ठाण्यातील घोडबंदर रोड तसेच कोलशेत भागात वावरणाऱ्या एका बिबळ्याला जेरबंद केले तरी हा धोका संपलेला नाही. या परिसरात मध्यम व उच्च मध्यमवर्गीय लोकांची वस्ती वाढत आहे. तेथे वारंवार बिबळ्याचे दर्शन झाल्याने त्यांच्यात घबराट निर्माण झाली आहे.
पण हे का घडले? कोणामुळे घडत आहे? याची कारणे शोधायला फार लांब जायला नको. १९६०च्या सुमारास सरकारने ठाणे परिसरात औद्योगिक विकास व्हावा, म्हणून कारखानदारीला उत्तेजन देण्यासाठी एमआयडीसीसारख्या संस्था उभ्या केल्या. तेथील शेती, वाडय़ा, जंगल असलेल्या जमिनी त्यांनी मातीमोल दराने पण हक्काने अधिगृहीत केल्या नि नंतर उद्योजकांना अल्प किमतीत विकल्या.
उद्योजकांनी काही वर्षे उद्योग चालवले. नंतरच्या पिढीने, ते धंदे बंद केले नि कवडीमोलाने घेतलेल्या जमिनी, सोन्याच्या भावाने बिल्डरला विकल्या. बिल्डर्सनी त्यावर भरपूर नफा कमविला. मूळ शेतकऱ्याला त्यात काय मिळाले?
शेती, जंगल, मोकळी जागा होती तेव्हा वन्य प्राणी सुखेनव फिरू शकत होते, त्यांचे अन्न मिळत होते. आता त्यांनी कोठे जावे?
हे सर्व बिल्डरधार्जण्यिा सरकारी धोरणाचे फळ आहे.
श्रीधर गांगल, ठाणे

मतदारांचा हक्क डावलला!
दोषी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींचा राजकारण आणि प्रशासनातील प्रभाव नाहीसा करून न्यायालयीन निर्णयाची तत्त्वत: बूज नव्या वटहुकूमाने राखली आहे. खासदाराचा त्या जागेवरील धारणाधिकार कायम ठेवला असून, शक्य झाल्यास त्याच जागी परत येण्याचा पर्यायही खुला ठेवला आहे आणि ठरावीक मुदतीत फेरनिवडणुकीस सामोरे जाण्याच्या कटकटींपासून पक्षांची सुटकाही केली आहे. परंतु असे आडवळण घेताना संबंधित मतदारांचा प्रतिनिधी निवडण्याचा हक्क डावलला आहे. प्रभावी प्रतिनिधित्व डावलल्याच्या विरोधात हे मतदार या व्यवस्थेला आव्हान देऊ शकतात.
-राजीव जोशी, पुणे