राज्यांच्या नियोजन आराखडय़ासाठी केंद्राकडून केल्या जाणाऱ्या मदतीत २०१५-१६ मध्ये आधीच्या आर्थिक वर्षांच्या सुधारित अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ७५,००० कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली असल्याचे मी माझ्या स्तंभातून निदर्शनास आणले होते. २४ मार्च २०१५ रोजीच्या ‘सामाजिक न्यायाला ७५ हजार कोटींचा फटका’ या माझ्या लेखात मी या विषयाचा ऊहापोह केला होता. २०१४-१५ या वर्षांच्या अर्थसंकल्पीय आकडेवारीची २०१५-१६ या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय आकडेवारीशी तुलना केली असता राज्यांसाठीच्या केंद्रीय मदतीत निर्घृणपणे कपात केली असल्याचे स्पष्ट होते. या कपातीची रक्कम सुमारे १.३५ लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाते.
चौदाव्या वित्त आयोगाच्या अहवालानंतर काही ना काही कपात अपेक्षित होतीच, परंतु कोणत्या योजनांची आखणी कार्यक्षमतेने आणि आर्थिक तरतुदीनिशी राज्य सरकारांच्या पातळीवर होऊ शकते आणि कोणत्या योजनांना केंद्रीय मार्गदर्शनाची आणि आर्थिक मदतीची गरज आहे हे ठरविणे हा कळीचा प्रश्न होता. मात्र हा प्रश्न उपस्थितच करण्यात आला नाही; त्यामुळे हडेलहप्पीने केंद्रीय मदतीमध्ये कपात करण्यात आली.
पोलीस दल आधुनिकीकरणावर परिणाम
योजनांच्या अंमलबजावणीवर कपातीचा काय विपरीत परिणाम होणार, हा चिंताजनक प्रश्न आहे. खर्चात कपात करण्यात आल्याने योजनांच्या काही उद्दिष्टांवर आघात तर होणार नाही ना? अर्थातच होणार. या कपातीने योजनेतील संबंधित घटकांना धक्का बसणार, योजनेच्या व्याप्तीवर आणि कालावधीवरही प्रतिकूल परिणाम होणार. अत्यंत वाईट स्थितीत योजना गुंडाळणेही भाग पडणार. केंद्रीय कपातीच्या घातक परिणामांची जाणीव झाल्यानंतर सरकारमधून आणि बाहेरूनही वाढती टीका होऊ लागली आहे.
पोलीस आणि सुरक्षा दलांच्या आधुनिकीकरणाची राष्ट्रीय योजना आखण्यात आली आहे. केंद्रीय मदतीच्या आधारे ती प्रत्यक्षात येणे अपेक्षित होते. मात्र, चालू अर्थसंकल्पात इतर काही योजनांप्रमाणे ही योजना केंद्रीय मदतीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आली. या योजनेसाठी २०१४-१५ च्या सुधारित अर्थसंकल्पात १४३३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या वर्षी योजनेसाठी छदामही देण्यात आलेला नाही. येथून पुढे या योजनेकरिता राज्य सरकारांना तरतूद करावी लागेल. कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्यांचा विषय असल्याचे कारण धोरणात्मक बदलासाठी देण्यात आले आहे. ते धूळफेक करणारे आहे.
राज्य पोलीस दलांच्या यंत्रणेत काही गंभीर दोष आहेत, ही बाब सर्वाना ठाऊक आहे. पोलिसांची संख्या, वाहनांची उपलब्धता, शस्त्रे, संपर्क साधने, न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा, प्रशिक्षण केंद्रे, दहशतवाद प्रतिबंधक आणि विशेष दले, श्वान पथके, गुन्हेविषयक नोंदी असे अनेक प्रश्न या यंत्रणांशी निगडित आहेत. याशिवाय आंतरराज्यीय संबंध हीदेखील महत्त्वाची बाब आहे. गुन्हेगार आणि विशेषत: दहशतवादी राज्यांच्या सीमांची फिकीर करीत नाहीत. त्यांचा आंतरराज्यीय वावर सुखेनैव चालू असतो. राज्यांच्या सीमा आणि सागरी किनाऱ्यांवर सुरक्षेच्या मूलभूत सुविधा निर्माण करणे गरजेचे आहे. केंद्रीय मदतीमुळे या सुविधांवर लक्ष ठेवणे आणि त्यांचे सूत्रसंचालन करणे केंद्र सरकारला सहज शक्य होत असे.
सीसीटीएनएस संकल्पना
राज्यांच्या पोलीस दलांचा अंतर्गत तसेच आंतरराज्यीय पातळीवरील संवाद अपवादानेच होतो. पोलीस यंत्रणेपुढील ही मोठी समस्या म्हणावी लागेल. याआधी प्रत्येक पोलीस ठाण्याचा व्यवहार एखाद्या स्वतंत्र बेटाप्रमाणे होत असे. तेथे कागदोपत्री नोंदी तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याशिवाय ठेवण्यात येत असत. या माहितीच्या साठय़ासाठी, देवाणघेवाणीसाठी आणि विश्लेषणासाठी राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभाग स्थापन होणे अपेक्षित होते. या विभागाच्या धर्तीवर राज्यांनीही त्यांचे गुन्हे नोंद यंत्रणा कार्यान्वित करावी, असे प्रस्तावित होते. मात्र, या संकल्पना प्राथमिक पातळीवरच राहिल्या. त्यांची कार्यवाही आवाक्यापलीकडची ठरली. कोणत्याही पोलीस ठाण्याला दुसऱ्या पोलीस ठाण्याशी तात्काळ संगणकीय संपर्क साधता येईल, अशी तांत्रिक यंत्रणा निर्माण करणे गरजेचे होते. यातूनच गुन्हे आणि गुन्हे अन्वेषण यंत्रणा व पद्धती (क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टम- सीसीटीएनएस) निर्माण करण्याची संकल्पना मांडण्यात आली. पोलीस ठाण्यातील माहितीचे संकलन, दोन पोलीस ठाण्यांमधील माहितीची देवाणघेवाण तसेच जिल्हा मुख्यालय वा राज्य मुख्यालय आणि दोन राज्यांमधील पोलीस दले, केंद्र सरकार, केंद्रीय अन्वेषण विभागासह (सीबीआय) सर्व केंद्रीय पोलीस यंत्रणा यांच्यातील माहितीचे संकलन, तिचा वापर, माहितीचा साठा, विश्लेषण आणि देवाणघेवाण सुलभ व्हावी हे सीसीटीएनएसचे मुख्य उद्दिष्ट होते. या प्रक्रियेतील तांत्रिक समस्या, सुरक्षेचा तसेच भाषेचा प्रमुख प्रश्न या यंत्रणेने सोडवावयाचे होते. या संदर्भात अनेकवार चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या. मनुष्यबळ प्रशिक्षित करण्यात आले. सढळ आर्थिक मदतीचे आश्वासन केंद्राने दिल्यानंतर सर्व राज्य सरकारांच्या प्रतिनिधींना एकत्र आणण्यात आले. काहीशा दिरंगाईने या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी होत आहे. वेळोवेळी पुरेशा निधीची उपलब्धता, बारकाईने लक्ष आणि संयोजन यावर या योजनेचे यश अवलंबून आहे. २९ राज्यांनी एकत्र यायचे आणि एक राष्ट्रीय यंत्रणा प्रत्यक्षात आणायची असा व्यापक उद्देश या खटाटोपामागे आहे. या यंत्रणेत वेळच्या वेळी आवश्यक बदल करणे, नव्या तंत्रज्ञानाचा, उपकरणांचा समावेश करणे अपेक्षित आहे. या योजनेच्या उद्दिष्टांबाबत सर्व राज्यांची सहमती असणे आणि सर्व राज्यांनी जलद गतीने कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. त्याकरिता योजनेच्या कार्यवाहीवर देखरेख करणारी यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. निर्णायक वळणावर ही योजना आलेली असतानाच सरकारने तिच्यासाठीचा निधी देणे थांबविण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. नोकरशाहीने सरधोपटपणे हा निर्णय घेतला असावा आणि सरकारमध्ये वरिष्ठ पातळीवर त्याबाबत पुरेसा विचारविनिमय झालेला नसावा, अशी शंका मला येते.
इशाऱ्याचा बिगूल
सीसीटीएनएसबद्दल जी स्थिती आहे तशीच स्थिती केंद्रीय मदतीच्या कक्षेबाहेर काढण्यात आलेल्या काही योजनांची आहे. नक्षलवादीग्रस्त विभागांसाठी असलेल्या विशेष पायाभूत सुविधा योजनेचे (एसआयएस) उदाहरण या संदर्भात देता येईल. या योजनेने राज्य सरकारांकडून दशकानुदशके दुर्लक्षित राहिलेल्या विभागांमध्ये लक्षणीय बदल घडवून आणले. नियोजन आयोगाच्या माजी सचिव सुधा पिल्ले आणि संबंधित विभागांमधील काही जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही योजना राबविली. त्यांच्यापैकी कोणी तरी या विषयावर बोलावे वा लिहावे असे मला वाटते.
पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण, सीसीटीएनएस आणि एसआयएस या योजनांसाठीचा निधी थांबविण्याचा निषेध आता गृह मंत्रालयाकडून केला जात आहे, ही सकारात्मक बाब म्हणावी लागेल. केंद्रीय गृहसचिव एल. सी. गोयल यांनी अर्थ मंत्रालयाला या विषयावर अनेक पत्रे लिहिली आहेत. गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या संमतीनेच ही पत्रे पाठविली गेली असावीत, असे मी गृहीत धरतो.
गृह मंत्रालयाने या विषयावर धोक्याचा इशारा देणारा पहिला बिगूल वाजविला आहे. आरोग्यमंत्री, मनुष्यबळ विकास, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरणमंत्री तसेच महिला आणि बालविकासमंत्र्यांनी या विषयावर आवाज उठविण्याची वेळ आली आहे. त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय योजनांना निधी नाकारणे वा त्यात भरमसाट कपात करण्याच्या निर्णयाचा निषेध त्यांनी नोंदवायलाच हवा.
पी. चिदम्बरम