शिवजयंतीच्या दिवशी विधानसभेत कामकाज करावे

आक्षेपाचा मूळ मुद्दा चित्रनगरीत मराठीला सवलत मिळण्याचा  
 ‘झोका उंच ठेवायचा तर रमा की राधा, हे ठरवा’ या संकेत शशिकांत देशपांडे यांच्या पत्रातील (लोकमानस, १३ फेब्रु.) विधाने अपुऱ्या माहितीवर आधारलेली व चित्रनगरीसंदर्भात ‘पिकोलो फिल्म्स’ने घेतलेल्या मूळ आक्षेपाच्या मुद्दय़ापासून फारकत घेणारी आहेत.
१) पिकोलो फिल्म्सने वैयक्तिक लाभासाठी मागणी कधीही केलेली नाही. दादासाहेब फाळके चित्रनगरीची स्थापना १९७७ साली ‘मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी’ करण्यात आली होती. महाराष्ट्राच्या जनतेला हा मुद्दा ठाऊकच नव्हता. ‘उंच माझा झोका’च्या निमित्ताने आम्ही हा मुद्दा ऐरणीवर आणला. महाराष्ट्राच्या राजधानीत- मुंबई मराठी मालिका आणि चित्रपटांना आपली हक्काची जागा असताना २०१२ पर्यंत एकाही मराठी चित्रपटाचा किंवा मालिकेचा सेट तेथे का उभा राहिला नाही? या गोष्टीकडे लक्ष वेधण्याचा पिकोलो फिल्म्सचा उद्देश होता.
२) दादासाहेब फाळके चित्रनगरीत मराठी कलाक्षेत्रातील लोकांनी कसं काम करायचं? का करायचं? की करायचंच नाही? की नेहमी मढ आयलंड, वाई, साताऱ्याला जाऊन काम करायचं? या गोष्टीचा सांस्कृतिक खात्याने विचार केला पाहिजे. अवास्तव भुईभाडं आकारायचं, कोणतीही सुविधा पुरवायची नाही, ही स्थिती महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील राज्याला शोभणारी नाही व ती मराठी कलाविश्वाला परवडणारीही नाही. वीज, पाणी, रस्ता, जमिनीचं सपाटीकरण या सर्व गोष्टी निर्मात्यांनी जागा ताब्यात आल्यावर स्वखर्चानं करायच्या! या सर्व गोष्टी मोठं बजेट असणाऱ्या हिंदीला परवडतात किंवा ते परवडवून घेतात, कारण चित्रनगरी मुंबईत आहे.
३) मराठी मालिकांसाठी चित्रनगरीत कायमस्वरूपी सवलतीची जी मागणी पिकोलो फिल्म्सने केली आहे, ती स्वत:साठी नसून संपूर्ण मराठी कलाविश्वासाठी केली आहे. आम्हाला वैयक्तिक सवलत नको, असं आम्ही सातत्यानं नमूद केलं आहे.
४) पिकोलो फिल्म्सच्या पाच वर्षांच्या वाटचालीत मालिकेच्या सर्व अंगांशी संबंधित असणाऱ्या व्यक्तींना, संस्थांना ठरलेले मानधन वा मेहनताना कराराप्रमाणे दिला गेला नाही असं कधीही घडलेलं नाही. ठरलेली रक्कम, ठरल्या वेळी चेकनं दिली जाते.
५) प्रत्येक मालिकेचं ठरावीक बजेट असतं. त्यानुसारच त्या बनतात. एखाद्या प्रॉडक्शन हाऊसच्या धोरणानुसार एकावेळी किती मालिका बनवाव्यात हा त्यांच्या नियोजनाचा भाग असतो. ‘राधा ही बावरी’देखील नियोजनबद्ध मालिका आहे आणि तिच्या निर्मितीचा ‘उंच माझा झोका’वर काहीही भार पडलेला नाही आणि ही मालिका चित्रनगरीत शूट होत असल्याने तिला जे फायदे मिळणार आहेत, तसे तोटेही सहन करावे लागणार आहेत, याची आम्हाला जाणीव आहे. तरीही आम्ही ही मालिका येथेच करतो आहोत, कारण सर्व संबंधितांचं लक्ष वेधलं जावं.
एखाद्या पत्रामुळे गैरसमज होऊ नयेत, म्हणून हा खुलासा.
– वीरेंद्र प्रधान, पिकोलो फिल्म्स.

दफनास काय हरकत?
अफजल गुरूने कितीही मोठा गुन्हा केला असला तरी त्याला कायद्यानुसार फाशी दिल्यानंतर वैर संपते. शिवाजी महाराजांनी अफझल खानाचा वध केल्यानंतर त्याचे शव योग्य मान देऊन दफन केले होते.
‘मरणान्तरानि वैराणि’ ही भारतात मान्य झालेली संस्कृती आहे. त्यानुसारच आपण शत्रूच्याही शवांची विटंबना न करता योग्य असे अंतिम संस्कार करतो.
त्यामुळे अफजल गुरूच्या नातेवाईकांच्या उपस्थितीत योग्य अशा ठिकाणी त्याचे दफन केले असते तर ते उचित झाले असते. काश्मिरमधील जनतेच्या मनातही तितका क्षोभ निर्माण झाला नसता.
– ज्ञानेश वाघ

त्रुटी दाखवणे, हे लोकशाहीचे लक्षणच
दहशतवादी आणि वैचारिक किंवा प्रत्यक्ष शत्रू यांचे मृत्यू साजरे करण्यातील तद्दन असंस्कृतपणावरील ‘फाशीनंतरचा फास’ या अग्रलेखातील (११ फेब्रु.) टिप्पणी वाचकांना विचार करायला लावते.
किमान अध्रे दशक ‘मंदिर वही बनायेंगे’चे नारे देत वातावरण तापवून बाबरी मशिदीचा ६ डिसेंबर १९९२  रोजी विध्वंस केला. त्यानंतर उसळलेल्या/ उसळवलेल्या दंगली, २००१ सालातील ९/११ चा अमेरिकी ट्रेड टॉवर्सवरील हल्ला, १३ डिसेंबर २००१ चा भारतीय संसदेवरील हल्ला, गुजरातमधील २००२ सालच्या दंगली आणि त्यांना निमित्त पुरविणारी २७ फेब्रुवारीची साबरमती एक्स्प्रेसच्या डब्यांना लावलेली आग, या घटना मानवतेवरील कलंक आहेत. या सर्व घटनांमागील शासकांना सोयीचे ‘सत्य’ लोकांपर्यंत पोहोचविले गेल्याचे आरोप झाले आहेत. असेच आरोप २७  फेब्रुवारी १९३३ रोजी राइशष्टागला- जर्मन संसदेला- लावलेल्या आगीच्या घटनेच्या संदर्भात अजूनही होत आहेत. अशा घटनांमागील ‘सत्य’ कधीच वादातीत नसते. वादातीत वास्तवाची स्वप्ने बाजूस ठेवली तर भारतीय संसदेवर हल्ला झाला म्हणजे कोणी तरी प्रत्यक्ष गुन्हेगार आणि कोणी तरी पडद्यामागील सूत्रधार असणार, हे मानायला वाव आहे. त्या कृतीत प्रत्यक्ष भाग घेतलेले पाचही दहशतवादी मारले गेले होते. ‘दहशतवादी कृत्यांतील पडद्यामागील सूत्रधाराबाबत ठोस पुरावा बहुधा नसतोच’ असे म्हणत न्यायालयाने अफजल गुरूच्या बाबतीत निवाडा केला. त्या केसच्या निवाडय़ातील त्रुटी तेव्हा आणि आता फाशी दिल्यावरही काही जणांनी दाखविल्या आहेत. तरीही ‘अफझल गुरूला फाशी देणे हा कायद्याच्या अंमलबजावणीचा भाग आहे’, असे म्हणता येईल, कारण समाजात असे वाद झडत राहणे हे लोकशाही सशक्त असल्याचे लक्षण आहे.
त्यामुळेच मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द होण्यावर देखील सकारात्मक चर्चा होत आहेत. परंतु अफजल गुरुची फाशी गुप्तपणे झाली. मृत्युपूर्वी अफजल ना स्वतच्या कुटुंबीयांना भेटू शकला, ना कुटुंबीय त्याला मृत्यूनंतर पाहू शकले. हे नक्कीच लोकशाही मानणाऱ्या सुसंस्कृत देशाला शोभणारे नाही.
सगळे काही कायद्याप्रमाणे झाले किंवा ‘मानवतावाद हा पाश्चिमात्य विचार आहे’, असे वादासाठी क्षणभर मानले तरी फासावर लटकविण्याची घटना साजरी करून वारंवार उफाळणारा दहशतवाद कमी होणार आहे का वाढणार आहे, हा विचार कोणी करायचा? सर्वच महत्त्वाच्या प्रश्नांना बसलेला राजकारणाचा फास आपल्याला दिसला आणि तो सुटायला हवा या भावनेपोटी अग्रलेखात केलेले सडेतोड प्रतिपादन पटते!
– प्रकाश बुरटे

संतपरंपरेचे काय झाले?
 दा. कृ. सोमण यांचा लेख ( १३ फेब्रु.) कुंभमेळ्याविषयी माहिती देण्याबरोबरच अंधश्रद्धाळू भाविकांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालण्याचंही काम करतो. महाराष्ट्रात ज्ञानेश्वर, तुकारामांपासून ते गाडगेबाबांपर्यंत अनेक संतानी पुरोगामी, सुधारणावादी विचार रुजवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अलीकडे अनेक भोंदू बुवा, बापू, महाराजांचं पीक याच पुरोगामी महाराष्ट्रात फोफावलं आणि त्यांनी लक्षावधी अंधश्रद्धाळू भाविकांच्या कर्मकांडात रममाण होणाऱ्या फौजा निर्माण केल्या. याच फौजा वेगवेगळ्या देवस्थानांमध्ये, धार्मिक यात्रांमध्ये ठरावीक प्रसंगी प्रचंड संख्येने सहभागी होतात आणि त्यातून चेंगरा-चेंगरी होऊन काही जणांचा बळी जातो.
– रवींद्र पोखरकर, कळवा-ठाणे