जंगली दिल्ली

संस्कृती, संस्कार आणि संवेदनांचा अभाव हेच राजधानी दिल्लीचे चारित्र्य राहिले आहे. बलात्काराच्या घटनेने दिल्लीचा काळा चेहरा पुन्हा एकदा समोर आला. महिलांच्या बाबतीतील दिल्लीचा जंगलीपणा संपुष्टात आणण्यासाठी वरवरची मलमपट्टी करण्याऐवजी शासनकर्त्यांना अधिक गांभीर्य आणि संवेदनशीलता दाखवावी लागेल.
भारताची राजधानी आणि जगाच्या नकाशावरील प्रमुख आंतरराष्ट्रीय शहर म्हणून दिल्लीचे महत्त्व आहे. शंभर वर्षांपूर्वी आकर्षक वास्तुरचना करून ब्रिटिशांनी मुघलकालीन दिल्लीला नवा चेहरा दिला. पण संस्कृती, संस्कार आणि संवेदनांचा अभाव असलेल्या उत्तर भारताच्या विळख्यात सापडलेल्या या शहराचे मूळ चारित्र्य ब्रिटिशही बदलू शकले नाहीत. ब्रिटिशांनी ताबा सोडताच हळूहळू ही मूळ मानसिकता वरचढ ठरून गुन्हेगारीची राजधानी म्हणून दिल्लीने बदलौकिक कमावला. दिल्लीची सामाजिक-राजकीय असंवेदनशीलता आणि अतिरेकी वृत्ती चालत्या बसमध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेमुळे पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.
देशातील अन्य शहरांच्या तुलनेत दिल्लीने भौतिक आणि आर्थिक विकासातून वेगवान भरभराट साधून आधुनिक रूप धारण केले असले तरी ते वरवरचे आहे. मुघलांच्या अनेक शतकांच्या वर्चस्वातून परंपरेचा भाग बनलेल्या उत्तर भारतीयांच्या रूढीवादी मानसिकतेने या आधुनिकतेला आतून पोखरून काढले आहे. म्हणूनच देशवासीयांच्या संवेदना ढवळून टाकणाऱ्या घटना दिल्लीत सातत्याने घडत असतात. त्याचे कारण दिल्ली हे संवेदना बोथट झालेल्या हिंस्र श्वापदांचे शहर बनले आहे. राजकारणाच्या माध्यमातून दिल्लीवर आणि पर्यायाने देशावर वर्चस्व गाजविणारे, पुरेसे संस्कार आणि शिक्षण न झालेले, पण जमीनजुमला विकून किंवा बापजाद्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचारातून रातोरात अब्जाधीश झाल्याने कायदा विकत घेण्याची भाषा करणारे, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि बिहारसारख्या शेजारच्या राज्यांतून पैसा कमावण्यासाठी दिल्लीत स्थलांतरित झालेले पण अनेक वर्षांच्या वास्तव्यानंतरही परिवर्तनशील शहरी संस्कृतीशी जुळवून घेण्याची लवचीकता नसलेल्या लोकांचे या शहरावर प्राबल्य आहे. महिलांना सदैव कस्पटासमान वागविणाऱ्या या श्वापदांच्या नजरेत स्त्री ही उपभोग्य वस्तू असते. दिल्लीतील चकचकीत मेट्रो रेल्वे आणि वातानुकूलित बसेसमध्ये, महाविद्यालयांच्या परिसरात, कॉर्पोरेट ऑफिसेसमध्ये आपल्या पुरुष सहकाऱ्यांशी मुक्त आणि स्वच्छंदपणे वागणाऱ्या महिलांविषयी त्यांच्या मनात ‘वेगळे’ ग्रह निर्माण होतात. दिल्लीच्या रस्त्यांवर रोजगाराच्या शोधात भरटकणारे आणि झोपडपट्टय़ांमध्ये राहणारे आसपासच्या राज्यांतील स्थलांतरित असो की स्वस्ताच्या डिझेलवर कोटय़वधींच्या आलिशान विदेशी गाडय़ा उडविणारे आलिशान बंगल्यांमध्ये राहणारे अर्धशिक्षित धनदांडगे असोत, आधुनिक पेहरावातील मुली व महिलांकडे पाहण्याची त्यांची नजर आणि वृत्ती सारखीच असते. रोजगाराच्या शोधात दिल्लीत पोहोचणाऱ्या पुरुषांना अनेक महिने आणि वर्षे आपल्या कुटुंबांपासून दूर राहावे लागते. शिक्षणाचा अभाव आणि गावाकडच्या संस्कारांचे वर्चस्व असल्याने त्यांना शहरी संस्कृतीशी जुळवून घेणे अवघड जाते. त्यातून शहरी लोकांविषयी आणि विशेषत: महिला-मुलींविषयी त्यांच्या मनात पूर्वग्रह तयार होतो. अनेक पिढय़ा दिल्ली आणि आसपासच्या भागात राहूनही योग्य संस्कार न झालेल्या अर्धशिक्षित धनदांडग्यांचीही मानसिकता अशीच असते. वर्षांनुवर्षांच्या संस्कारहीनतेतून त्यांच्यात ही विकृती स्थिर झालेली असते. संधी मिळेल तिथे आपली मर्दानगी दाखविण्यासाठी ते आतुर असतात. खासदार, आमदार, नगरसेवक, पोलीस आणि भ्रष्ट नोकरशहांची लाडावलेली, मस्तवाल मुले प्रतिकार करण्याची क्षमता नसलेल्या स्त्री किंवा पुरुषावर बळजबरी करतात. प्रकरण अंगलट आले की फिर्यादी, पोलीस आणि कायदा पैशाने विकत घेण्याची त्यांची तयारी असते. कफल्लक फिरणाऱ्या आणि पैशाची मस्ती चढलेल्या या दोन टोकांवरील श्वापदांच्या तावडीत दैनंदिन मजबुरीपोटी मेट्रो, बस आणि ऑटोरिक्षाने प्रवास करणाऱ्या मध्यमवर्गीय महिला व मुली आयत्याच सापडतात. विखारी नजरांनी भक्ष्याचा शोध घेत काळ्या काचांच्या आलिशान गाडय़ांमध्ये फिरणाऱ्या धनदांडग्यांप्रमाणे रविवार किंवा सुट्टीच्या दिवशी मौजमजा मारण्यासाठी स्थलांतरित कफल्लकांनाही कधी कधी कार उपलब्ध होते. आर्थिक कुचंबणेपोटी अनेक महिलांना ऑटोरिक्षा आणि मेट्रोने प्रवास करणे आर्थिकदृष्टय़ा परवडत नाही. त्यामुळे पायी चालणे किंवा बसने प्रवास करणे हेच वाहतुकीचे सर्वात स्वस्त साधन ठरते. त्यांच्या जॉयराईडदरम्यान कुठे एखादी असहाय स्त्री आढळली तर तिला वाहनात खेचून सामूहिक बलात्कार केला जातो. गेल्या रविवारी दक्षिण दिल्लीत चालत्या बसमध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेतील आरोपी बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थानमधील स्थलांतरित होते. दिल्लीत अनेकदा चालत्या वाहनांमध्ये झालेल्या बलात्काराच्या घटनांतील बहुतांश आरोपी श्रीमंतांची मुले असतात.
दिल्लीत गेल्या अनेक वर्षांपासून दर वर्षी किमान साडेचारशे ते पाचशे बलात्काराच्या घटनांची सातत्याने नोंद होत आहे. वाढती लोकसंख्या, महिलांविषयीची वाढती असहिष्णुता आणि इंटरनेटवरील अश्लीलतेमुळे बलात्काराच्या घटनांची संख्या वाढतच चालली आहे. बलात्काराविरोधात मोहीम चालविणाऱ्या दिल्लीतील अग्रगण्य वृत्तपत्रांची भूमिकाही या बाबतीत विरोधाभासी ठरली आहे. एकीकडे बलात्काराच्या वाढत्या घटनांविरुद्ध स्वाभाविक आक्रोश करायचा आणि दुसरीकडे आपल्याच पुरवण्या आणि संकेतस्थळांवरून बीभत्स व अर्धनग्न छायाचित्रांनी बलात्कारी मानसिकतेला खतपाणी घालायचा दुटप्पीपणा सतत सुरू असतो. दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होणारी दारूही बलात्काराच्या वाढत्या घटनांसाठी कारणीभूत ठरली आहे. शेजारचा पंजाब, लष्कराचे कँटीन आणि विमानतळावरील डय़ूटी-फ्री शॉप्समधून मिळणारी स्वस्त दारूही वासनेच्या आगीत तेल ओतण्याचे काम करीत असते. असे असताना मद्यसेवनाचे वय कमी करण्यासारख्या ‘ज्वलंत राष्ट्रीय’ मुद्दय़ावर ही वृत्तपत्रे रकानेच्या रकाने पोटतिडकीने लिहीत असतात. मतदानाचा अधिकार वयाच्या अठराव्या वर्षी मिळू शकतो, तर मद्यसेवनाचा अधिकार वयाच्या अठराव्या वर्षी का मिळू नये, असा ‘रास्त’ सवाल उपस्थित करीत ही वृत्तपत्रे नवे मद्यसेवक घडविण्यासाठी मोहीम राबवीत असतात. मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्गीयांच्या दिवाणखान्यांची शोभा वाढविणाऱ्या या वृत्तपत्रांच्या पुरवण्यांमधून अश्लीलतेच्या बाबतीत इंटरनेटशी स्पर्धा सुरू असते. व्हर्चुअल आणि रीअल वर्ल्डमधील अंतर करण्यात ‘महत्त्वाची’ भूमिका बजावणाऱ्या या दैनिकांच्या विचारांचा किशोरवयीन मनांवर विपरीत परिणाम झाला नाही तरच नवल. किशोरवयीन बलात्काऱ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होत असल्याबद्दल टाहो फोडायला पुन्हा हीच मीडिया आघाडीवर असते. दिल्ली पोलिसांमध्ये प्रामुख्याने भरती होते ती शेजारच्या उत्तर प्रदेश, हरयाणा, राजस्थानमधून. दिल्लीच्या कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी शहरातील संस्कृतीत न रुळलेल्या लोकांच्या हाती दिल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे. पुरुषी अहंकाराचा उत्तर भारतीय पगडा ठेवून काम करताना दिल्ली पोलीसमधील बहुतांश कनिष्ठ कर्मचारी सर्वसामान्य नागरिकांच्या तक्रारींची संवेदनशीलतेने दखल घेण्याऐवजी त्यांच्याविषयी मनात तिरस्कार बाळगतात. अशा पोलिसांची मानसिकता गुन्हेगारांच्या बाजूनेच अधिक झुकलेली असते. संस्काराचा अभाव आणि पैशाने भ्रष्ट झालेल्या पोलिसांपाशी केलेल्या गुन्ह्य़ाचे प्रायश्चित्त पैशात मोजून सुटका करून घेणाऱ्या गुन्हेगारांचे त्यामुळे फावते. दिल्लीच्या या असंस्कृतपणामध्ये शेजारच्या गुरगाव, नोईडा, गाझियाबाद, फरिदाबादसारख्या मोठय़ा शहरांमध्ये रसातळाला गेलेल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेचाही मोठा वाटा आहे.  
दिल्लीच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेची अवस्था दयनीय झाली असेल तर राष्ट्रीय राजधानी परिसरात मोडणाऱ्या गुरगाव, नोईडा, गाझियाबाद, फरिदाबाद या शहरांमध्ये अस्तित्वातच नाही, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. जाट, यादव, गुज्जर आणि अल्पसंख्याकांचे प्राबल्य असलेल्या या शहरांमध्ये कायद्याचा वचकच नाही. दिल्लीत निदान बडे राजकीय पक्ष, वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तपत्रे आणि जागरूक नागरिक संघटनांच्या दबावाखाली पोलिसांना अनिच्छेने का होईना कायद्याचे पालन करावे लागते. पण दिल्लीच्या सामाजिक, आर्थिक आणि ‘सांस्कृतिक’ घडामोडींना प्रभावित करणाऱ्या शेजारच्या शहरांमध्ये मात्र कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती लाजिरवाणी ठरली आहे आणि राजकीय कारणांमुळे त्याविरुद्ध बोलण्याचीही सहसा कुणाची िहमत होत नाही.
दिल्लीतील मध्यम व कनिष्ठ मध्यमवर्गाच्या प्रश्नांची जाण असलेल्या शीला दीक्षित १९९८ पासून या शहराच्या मुख्यमंत्री आहेत. महिलांनी रात्री-अपरात्री एकटय़ाने बाहेर पडू नये, असे त्या आवर्जून बजावतात. पण महिलांना सुरक्षा देण्यासाठी त्यांनी गेल्या चौदा वर्षांत कोणतीही आश्वासक पावले उचललेली नाहीत. बलात्काराची घटना ताजी असतानाच आरोपींवर खटला भरून त्यांना कठोर शिक्षा व्हावी म्हणून फास्ट ट्रॅक कोर्टासाठी त्यांनी कधीही पाठपुरावा केला नाही. तीन ते चार महिन्यांत आरोपींना कठोर शिक्षा द्यायला भाग पाडून पीडित महिला-मुलींना न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी त्यांनी पार पाडलेली नाही. बलात्कारांची संख्या वाढत असताना आरोपींना शिक्षा मिळण्याचे प्रमाणही घटले. दिल्लीच्या कर्त्यांधर्त्यांशी नात्याचे संबंध असलेल्या काँग्रेसच्या तीन बडय़ा नेत्यांच्या बसेस दिल्लीच्या रस्त्यांवर धावत असल्याची चर्चा नेहमीच ऐकायला मिळते. त्यात प्रामुख्याने सर्वसामान्य महिला व मुलींचीच कुचंबणा चाललेली असते. गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी जाहीर केलेल्या उपाययोजनांमध्ये बसगाडय़ांच्या काळ्या व निळ्या काचा तसेच पडदे लावण्यास बंदी घातली आहे. पण बसगाडय़ांमध्ये झालेल्या बलात्कारांच्या तुलनेत डिझेलवर धावणाऱ्या रईसांच्या आलिशान गाडय़ांमध्ये जास्त बलात्कार झाले आहेत. त्यांच्या काचा कधी पारदर्शी होणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला आहे. पावणेदोन कोटी लोकसंख्येच्या दिल्लीतील दोन ते तीन पदरी रस्त्यांवर भरधाव वेगाने धावणाऱ्या वाहनांमध्ये कोण काय करतो आहे यावर लक्ष ठेवणे निव्वळ अशक्य आहे. अशा स्थितीत मुली व महिलांच्या बाबतीतील दिल्लीचा जंगलीपणा संपुष्टात आणण्यासाठी वरवरची मलमपट्टी करण्याऐवजी सुशीलकुमार शिंदे आणि शीला दीक्षित यांना अधिक गांभीर्य आणि संवेदनशीलता दाखवावी लागेल.