केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात बदल करताना ही परीक्षा ज्ञानाची आहे, की भाषेची याचा उलगडा करायला हवा. अभ्यासक्रम म्हणून कदाचित तो अतिशय उपयुक्त आणि आवश्यक असा असेलही; मात्र या परीक्षेला बसणाऱ्या देशातील लाखो विद्यार्थ्यांची भाषेबद्दलची पात्रता आयोगाने लक्षात घेतली नाही. गेल्या काही वर्षांत या अतिशय महत्त्वाच्या आणि प्रतिष्ठेच्या परीक्षेत मराठी मुलांचा टक्का वाढत असताना आता त्यांच्या साऱ्या स्वप्नांवर पाणी ओतून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने प्रचंड मोठा गोंधळ करून ठेवला आहे. ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे सोपी गोष्ट नाहीच. त्यासाठी इतक्या साऱ्या विषयांचा अभ्यास करावा लागतो, की त्यामुळे अनेकदा अभ्यासाने विद्यार्थ्यांना मानसिक थकव्याला सामोरे जावे लागते. महाराष्ट्रातील मराठी भाषकांना ही परीक्षा नव्या नियमांमुळे कमालीची अवघड होऊन बसणार आहे. अनेक विद्याशाखांमधील मुले ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचे स्वप्न पुरे करण्यासाठी आयुष्याच्या ऐन उमेदीतील अनेक वर्षे सगळ्या आमिषांना दूर सारून खर्ची घालतात. त्यांना त्यांच्या मातृभाषेतून उत्तरपत्रिका लिहिण्यास असलेली मुभा काढून घेऊन केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने नेमके काय साधले, असा प्रश्न निर्माण होतो. मेकॉलेचे वंशज अजूनही या आयोगात कार्यरत आहेत की काय, असे त्यामुळे वाटू लागते. कोणत्याही भाषेत उत्तरपत्रिका लिहायची असल्यास, त्या भाषेतून उत्तरपत्रिका लिहिणाऱ्या किमान २५ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केलेली असली पाहिजे, ही अट तर तुघलकी स्वरूपाची आहे. अशाने बहुतेकांना इंग्रजीचाच आधी अभ्यास करावा लागेल. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात आजही वैकल्पिक विषय म्हणून इंग्रजी निवडली जाते, मात्र अशा विद्यार्थ्यांनाही सर्व विषयांच्या प्रश्नपत्रिका इंग्रजी माध्यमातूनच देण्याची सक्ती करणे अत्यंत चुकीचे आहे. असा बदल कुणासाठी आणि कोणत्या हेतूने केला, याचे उत्तर आयोगाने आता द्यायला हवे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये शिक्षणाच्या माध्यमाबद्दल सतत होणाऱ्या चर्चेत मातृभाषेचे महत्त्व अधोरेखित होते आहे. त्याच वेळी या आयोगाने मातृभाषेला फाटा देऊन इंग्रजीचीच कास धरणे याला काय म्हणायचे? पूर्वीच्या अभ्यासक्रमात प्रादेशिक भाषेच्या परीक्षेचे गुण अंतिम परीक्षेसाठी ग्राह्य़ धरले जात नव्हते. मात्र, त्यामध्ये किमान गुणवत्ता मिळाली नाही, तर त्या विद्यार्थ्यांला पुढील परीक्षेसाठी अपात्र ठरवून ‘रेड कार्ड’ पाठवले जायचे. आयएएस होणाऱ्या प्रत्येकाला इंग्रजी आली पाहिजे, यात वाद असण्याचे कारण नाही. जगाची भाषा समजल्याशिवाय जगाचे प्रश्न समजणे शक्य नाही, हे खरे आहे. मात्र, उत्तरपत्रिका मातृभाषेतून लिहिण्याने आपले ज्ञान अधिक योग्य पद्धतीने मांडता येते, असे शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे, हे आयोगाने लक्षात घेतलेले दिसत नाही. राज्यात मुळात या परीक्षेची केंद्रे अवघी तीन. त्यात परीक्षा केंद्र मिळण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या मेंदूवर टांगती तलवार ठेवण्याने आयोगाला नेमके काय मिळाले? प्रथम मागणाऱ्यास प्राधान्य हा परीक्षा केंद्रासाठीचा नवा नियम अनेकांवर अन्याय करणारा आहे. अशाने अभ्यास करायचा की परीक्षा केंद्र कोणते मिळेल, याचीच चिंता वाहायची असा प्रश्न मुलांपुढे पडेल. देशातील प्रशासकीय सेवेत उच्च पदावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याला कशाकशाची माहिती असायला हवी, याचा विचार नव्या अभ्यासक्रमात केला असला, तरी त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या संदर्भ साहित्यासाठी आयोगाने काहीच केलेले नाही. कित्येक विषयांबाबत तर इंग्रजीतूनही संदर्भ साहित्य उपलब्ध नसल्याचे लक्षात येत आहे. लोकसेवा आयोगाच्या या निर्णयावर आंदोलने करण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर यावी, हेच मुळी दुर्लक्षण आहे.
