धोरणच रडवते; कांदय़ाचे काय?

कांदय़ाची वाढती किंमत सर्वसामान्यांना रडवते आहे, घाऊक व्यापारी हवा तो भाव वसूल करत आहेत, हे सारे घडण्यासाठी केवळ कमी उत्पादन हे कारण असूच शकत नाही. सरकारे व्यापाऱ्यांना सोयीची धोरणे आखून ‘जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५’ निष्प्रभ केला, तेव्हापासून हे रडगाणे अधिकच आर्त झाले. मात्र, ती धोरणे बदलण्याची मागणी कोठूनही होत नाही.
कांद्याने केला वांधा किंवा कांदय़ामुळे डोळ्यांत पाणी ही वर्तमानपत्रातील बातमीची ओळ तशी नेहमीचीच, पण सर्वसामान्य वाचकांचे लक्ष वेधून घेण्याबरोबर विचार करण्यास भाग पाडणारी. या वर्षी खरोखरच कांद्याच्या उत्पादनात कमालीची घट झाली आहे आणि त्यामुळे पुरवठा घटून जून, २०१३ मध्ये १५ रुपये प्रतिकिलो असणारा कांद्याचा दर १५ ऑक्टोबरला ७० ते ८० रुपये प्रति किलो झाल्यावरदेखील दोन-तीन आठवडे वाट बघा व तोशीस सोसा, नंतर किमती खाली येणारच आहेत, असे संबंधित कृषीखात्याचे मंत्रिमहोदय सप्टेंबर महिन्याच्या १० तारखेपासून प्रसार माध्यमांना सांगत आहेत. कांद्याचे उत्पादन व मागणीचा कल लक्षात घेतला असता केवळ किरकोळ बदलामुळे कांद्याच्या किमतीत २४५ टक्क्यांनी भाववाढ होणे ही बाब सरकारच्या कार्यक्षमतेबद्दल अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माण करते.
भारतात दर वर्षी सर्वसाधारणपणे १५.५ ते १६.६ दशलक्ष टन कांद्याचे उत्पादन होते व जगाच्या एकूण उत्पादनांपकी १९ ते २० टक्के उत्पादन भारतात होते. संपूर्ण भारतातील उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा २९ ते ३२ टक्के असून त्यानंतर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात व राजस्थान या राज्यांचा क्रमांक लागतो. नाशिकच्या लासलगाव घाऊक बाजारपेठेत देशातील २०% कांदय़ाची खरेदी-विक्री होते आणि याच बाजारपेठेतून कांद्याच्या घाऊक किमतीचा दर निश्चित होऊन किमतीचे कल (प्राइस डिस्कव्हरी) संपूर्ण भारतभर निर्गमित होतात. खरे तर ही किंमत निश्चित करणारे २० ते २५ व्यापारी बाजारपेठेच्या सिद्धांतानुसार किंमत निश्चित करतात की केवळ संगनमताने याबाबत शासनाने, राष्ट्रीय बागवानी मंडळ व नाफेड यांनी शोध घेऊन सर्वसामान्य जनतेला सांगितले पाहिजे. मूलत: मूठभर अडते/दलालांनी किंमत ठरविणे हा प्रघात अल्पजनाधिकार बाजारपद्धतीला भक्कम करतो की ज्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी व ग्राहकांची पिळवणूक होते आणि भले होते ते मध्यस्थांचे.
शेतकरीवर्गाला त्यांच्या मालाची योग्य किंमत मिळावी व ग्राहकवर्गाला रास्त दरात शेतमाल मिळावा ही मागणी वाजवी असून दोन्ही वर्गाचे हित जोपासणारी आहे. स्वत:ला कल्याणकारी म्हणून घेणाऱ्या शासन व्यवस्थेत फक्त मूठभर व्यापारीवर्गाचेच हित जोपासले जाणार असेल ती व्यवस्था काय कामाची? शेतमाल विक्री व्यवस्था सुधारणेचा भाग म्हणून संसदेने मंजूर केलेला (मॉडेल एपीएमसी) कायदा महाराष्ट्रात लागू करण्यासाठी गेली काही वर्षे चर्चा सुरू आहे. हा कायदा मंजूर केल्यास मूठभर व्यापारीवर्गाची मक्तेदारी संपुष्टात येऊन गावोगावी खासगी बाजारपेठा उभ्या राहून अडते/दलालांची संख्या वाढल्यामुळे प्राइस डिस्कव्हरी वाजवी पद्धतीने होण्यास मदत होईल. सद्य:स्थितील बाजार समित्यांची भूमिका दलाल/अडते यांना पूरक असून शेतकरीवर्गाला सोयीसुविधा देण्याच्या नावाखाली पिळवणूक करणारी ठरत आहे. उदाहरण द्यावयाचे झाल्यास बाजार समिती फी आठ टक्के आणि वजन, माल चढविणे व उतरविणे मोबदला पाच टक्के अशी एकूण ११ टक्के रक्कम कृषी मालाच्या परताव्यातून वसूल करावयाची, मात्र बाजार समितीतील कायदय़ातील तरतुदींचा वापर किंमत व दलाल कार्यपद्धती नियंत्रणाच्या बाबतीत करावयाचा नाही. यामुळे व्यापाऱ्यांचे आयतेच फावते. अशा अकार्यक्षम बाजारपेठांना केवळ आपली मतपतपेढी म्हणून अभय देऊन व राजकारणाचे हिशेब सोपे करणे एवढा मर्यादित हेतू ठेवल्याने सहकारी साखर कारखाने, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, सूतगिरण्या, दुग्ध उत्पादक संघ (काही अपवाद वगळता) बंद पडण्याची नामुष्की ओढवली. अशा आजारी संस्थांना सावरण्यासाठी सर्वसामान्य करदात्यांच्या पशातूनच शासन त्यांना आíथक मदत देत आहे.
राष्ट्रीय बागवानी मंडळ आकडेवारीनुसार मागील वर्षी (२०११-१२) मध्ये भारतातील कांदा पिकाचे उत्पादन १६.५ दशलक्ष टनांवरून (२०१२-१३) या चालू वर्षांत १६.३ दशलक्ष टनांवर असतानादेखील एवढी प्रचंड भाववाढ होणे याला पावसाने ओढ दिल्याने पुरवठय़ात घट झाली हे कारण समर्थनीय ठरत नाही. याच वर्षांत भारतातील एकूण कांदा उत्पादनापकी महाराष्ट्रातील उत्पादन ३२ टक्क्यांवरून २९ टक्के होण्याच्या शक्यतेमुळे नासिक (लासलगाव) येथील व्यापारी व पाच टक्के मोठय़ा शेतकऱ्यांनी खरीप व रब्बी कांद्याचा साठा नोहेंबर ते एप्रिलच्या तळकिमतीला मोठय़ा प्रमाणावर करून ठेवला. मात्र इतर राज्यांतील कांदा उत्पादन पूर्वीइतकेच होते. सर्वसाधारणपणे २००४ पासून दर वर्षी जुल महिन्यापासून कांद्याच्या किमतीत वाढ होते आहे ती केवळ रब्बी कांद्याची आवक रोडावल्यामुळे व उन्हाळी कांद्याची आवक दर वर्षी कमीच होत असते. यंदा ती थोडीशीच कमी झाली. व्यापारीवर्गाने याचा नेमका फायदा घेऊन खरेदी किंमत वाढवत नेली ती रु. १५०० (जून महिना) वरून रु. ५५०० प्रति क्विंटलवर. व्यापारीवर्गाने दिलेली घाऊक प्रति क्विंटल किंमत रु. ५५०० च्या किंमतपातळीवर रूढ होऊन परिणामी किरकोळ बाजारात देशाच्या राजधानीत ७० ते ८० रुपये प्रति किलो दराने कांदा विकला गेला व आजही विकला जात आहे.
वास्तविक महाराष्ट्रात चार टक्के उत्पादन घटल्याने किमतीत कमाल आठ टक्के भाववाढ झाली किंवा असा बदल अर्थशास्त्रीय नियमानेच झाला, असे आपण गृहीत धरले तरीदेखील २४५ टक्के भाववाढ किरकोळ बाजारात होणे ही बाब कोणत्याच नियमात बसत नाही. एवढी प्रचंड भाववाढ करण्याची ऊर्मी कशामुळे फोफावू शकते? तर ती केवळ व्यापारीपूरक शासकीय धोरणांमुळेच. जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५, मनमोहन सिंग सरकारने फिक्की या उद्योजकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनेच्या रेटय़ामुळे २००४ मध्ये रद्द केला. पूर्वी त्या कायद्यात समाविष्ट असलेल्या १७० वस्तूंची संख्या कमी करून केवळ नऊ वस्तू ठेवल्याने वस्तू साठविणे, काळाबाजार करणे, किंमत पातळी अस्थिर ठेवणे, विनापरवाना माल साठविणे या बाबीसाठी रान मोकळे झाले. यामुळे कधी गुळाची भाववाढ, तर कधी गव्हाची आणि आता कांद्याची भाववाढ होऊन राज्य सरकारने बघ्याची भूमिका घेतली आहे. फिक्कीच्या उद्योजक सदस्यांना हा कायदा घाऊक व किरकोळ मॉल्स व्यवसायात येण्यासाठी अडसर ठरत होता म्हणून त्यांच्या रेटय़ामुळे तो २००४ मध्ये सरकारने रद्द केला.
कांदा निर्यातीमुळे देशातील बाजारपेठेत तुटवडा निर्माण होतो आणि त्यामुळे किंमत वाढते हे गृहीत मांडून केंद्र सरकारने किमान निर्यात किंमत ६५० वरून ९०० डॉलर प्रति टन करून कांदा निर्यात रोखण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्याअगोदरच कांदा व्यापाऱ्यांनी ६५० डॉलर प्रति टनापेक्षाही कमी किंमत घेऊन कांदा निर्यात केला होता. मागील वर्षी १३ लाख टन कांदा भारतातून निर्यात करून १७०० कोटी रुपये, तर या वर्षी १६ लाख टन कांदा निर्यातीतून १९०० कोटी व्यापारीवर्गाला मिळाले. मुळात केंद्र सरकारने निश्चित केलेली किमान निर्यात किंमत देशातील कांद्याची किंमत पातळी ठरविण्यासाठी एक आधार किंमत (बेंच मार्क प्राइस) ठरते. थोडक्यात, कांद्याच्या किमतीतील वाढ उत्पादनात घट झाल्यामुळे झाली असा निष्कर्ष न काढता केवळ मूठभर व्यापारीवर्गाच्या संगनमतामुळेच वाढ झाली असा काढावा लागेल. याशिवाय व्यापारी स्वत:ला पूरक असणाऱ्या सरकारी धोरणांचा पुरेपूर फायदा करून घेत आहेत एवढे स्पष्ट दिसत असताना शासनाने बघ्याची भूमिका घ्यावी यापेक्षा मोठे दुर्दैव जनतेचे नाही. ही धोरणे बदलण्याची मागणी करणे, हे काम केवळ शेतकऱ्यांच्या वा जनसामान्यांच्या संघटनांचे नव्हे. राजकीय पक्षांच्या पातळीवर त्याची चर्चा व्हावयास हवी. तीही होताना दिसत नाही.