चुकीची बक्षिशी

चूक झाली किंवा गुन्हा घडला, तर तो करणाऱ्यावर कारवाई करण्याऐवजी त्या चुकीमुळे ज्यांना मनस्ताप झाला त्यांची तोंडे गप्प करण्याचा उद्योग फक्त शिक्षण खात्यालाच करता येतो. चाळीस टक्क्यांपेक्षा कमी गुण मिळालेल्या ज्या विद्यार्थ्यांना चुकीने विज्ञान शाखेला प्रवेश देण्यात आला, त्यांना आता परीक्षेला बसता येईल, असा निर्णय शिक्षण खात्याने जाहीर केला आहे. असे करताना अशी चूक करणाऱ्यांवर कोणती कारवाई करणार किंवा भविष्यात असे घडू नये, यासाठी कोणती खबरदारी घेणार, या संभाव्य प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे खात्याने शिताफीने टाळले आहे. दहावीला ४० टक्क्यांहून कमी गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांना अकरावीला विज्ञान शाखेत प्रवेश देऊ नये, असा नियम असताना तो धाब्यावर बसवून राज्यातील अनेक शिक्षणसंस्थांनी हजारो विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले. बारावीच्या परीक्षेसाठी आवश्यक असणारे ओळखपत्र राज्य शिक्षण मंडळाकडून न आल्याने हे सारे प्रकरण उघडकीस आले. असे प्रवेश देण्याचे धाडस संबंधित शिक्षण संस्थांनी दाखवले, हे महत्त्वाचे. त्यावर तपासणी न करता, त्यांना मोकळे सोडण्यात शिक्षण खात्याच्या उपसंचालकांनीही आपला वाटा उचलला. प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांकडून भरमसाट शुल्क आणि देणग्या उकळणाऱ्या संस्थाचालकांवर शासनाची नजर नसल्याने किंवा असूनही दुर्लक्ष होत असल्याने कारवाई केली जात नाही. कदाचित असे घडण्यामागे संस्था आणि अधिकारी यांचे संगनमतही असू शकते. शिक्षण हा एक किफायतशीर उद्योग असल्यामुळे सातवी नापास असलेल्या लोकांनाही शिक्षण संस्था काढण्यात भारी रस असतो. राजकारणात आल्यानंतर एके काळी मतदारसंघात साखर कारखाना निघालाच पाहिजे, असा हट्ट धरला जाई. आता कारखान्यापेक्षाही अधिक प्रतिष्ठा देणारी शिक्षणसंस्था काढण्याचा हट्ट पुरा केला जातो. राजकारण्यांच्या अशा संस्था नियम पायदळी तुडवण्यात अग्रेसर असतात. प्रश्न आहे तो मुले फसवली गेल्याचा. ४० टक्क्यांपेक्षा कमी गुण मिळाल्यानंतरही विज्ञान शाखेतच पाल्याने शिक्षण घ्यावे, हा पालकांचा हट्ट अनाकलनीय आहे. इतके कमी गुण मिळाल्यानंतर प्रचंड पैसे खर्च करून प्रवेश घेण्याने त्या मुलांचे भविष्य काळवंडले जाते, याचे भान पालकांना असत नाही. शिक्षणसंस्थांनी नियम पाळायचे सोडाच, परंतु सामाजिक कार्य म्हणूनही अशा पालकांचे मन वळवण्याचे काम करायला काय हरकत आहे? पैसे मिळवण्याचा आपला मार्ग वैध आणि नैतिकही असला पाहिजे, असे या संस्थांना वाटत नाही, त्यामुळे ते केवळ धंदा म्हणून शिक्षण देण्याच्या कामाकडे पाहतात. अशा संस्थांवर कारवाईचा बडगा उचलणे आवश्यकच आहे, कारण त्यामुळेच भविष्यातील संकटे दूर होऊ शकतील. शिक्षण खात्याने ही हिंमत दाखवली नाही तर अशा पद्धतीने चुकीचे प्रवेश देण्याची प्रथा सुरूच राहील आणि मुलांचे आयुष्य मातीत जाईल. शिक्षणसंस्थांवर कारवाई करण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांवर झालेला अन्याय शासनाला महत्त्वाचा वाटला. त्यामुळे अशा चुकीने प्रवेश घेतलेल्या हजारो मुलांना बारावीच्या परीक्षेला बसण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेऊन शासनाने त्यांची तोंडे गप्प केली.प्रश्न आहे तो अशा प्रकारे प्रवेश देणे आणि घेणे हा गुन्हा मानायचा की नाही याचा. नियम करणाऱ्यांनीच ते पायदळी तुडवायचे असे पुन:पुन्हा घडत राहिले तर त्या नियमांनाही अर्थ राहत नाही आणि ते न पाळल्याबद्दल शिक्षा न करण्याने  त्या नियमांचे महत्त्वही संपून जाते. हा महत्त्वाचा प्रश्न केवळ भावनिक होऊन सुटणार नाही, संबंधितांनी त्याकडे शैक्षणिक अंगानेही पाहायला हवे.