‘कामकाज बंद’.. ढोंग सुरूच

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होताच सत्ताधाऱ्यांची ढोंगबाजी सुरू झाली आहे. देशात भ्रष्टाचाराची गंगोत्री असलेल्या काँग्रेसने आता भाजपच्या सुषमा स्वराज तसेच वसुंधरा राजे यांच्या भ्रष्टाचारावर नक्राश्रू ढाळायला सुरुवात केली आहे. दुसरीकडे संसदेचे काम रोखण्याकरिता विरोधी पक्षात असताना, म्हणजे गेली दहा वर्षे नेहमीच कंबर कसणाऱ्या भाजपला आता संसदेचे काम होऊ दिले जात नाही म्हणून आता अतीव दु:ख होत आहे. संसदीय कामकाजात जे लोक नाटकबाजी करतात, त्यांनाच बातम्यात स्थान देणारे पत्रकार आता ‘हे खासदार इतके नाटक का करतात? संसदेत काम का करीत नाहीत?’ असे शहाजोग प्रश्न निरपराध आविर्भावात विचारत आहेत.
खरे तर संसदेचे कामकाज बंद पडणे किंवा पाडणे हा दु:ख व चिंतेचा विषय आहे, राज्यघटनाकारांनी ज्या संसदेला अर्थपूर्ण चर्चेचा एक मंच मानले होते, तेथे आता नुरा कुस्ती व पायात पाय घालून पाडण्याचा जंगी आखाडा सुरू झाला आहे, पण हे आपल्या लोकशाहीच्या अध:पतनाचे लक्षण आहे. चर्चा न करताच महत्त्वाचे कायदे करणे व देशासमोरील गंभीर प्रश्नांवर चर्चा न होणे म्हणजे लोकमताचा ऱ्हास होण्याच्या दिशेने पडणारी पावले आहेत.
हे सत्य सगळेच मान्य करतात, पण हे सत्य वारंवार सांगताना आपण हे विसरून जातो की, संसदेचे कामकाज महत्त्वाचे का आहे? निवडणुका जिंकल्यावर आपण विजयी पक्षाला ‘पाच वर्षे मनमानी कारभार करण्याचा अधिकार’ का देत नाही? संसदीय कामकाजाचा ‘रिवाज’ का पार पाडला जातो? लोकशाहीत कायदा असे सांगतो, की संसदेचे कामकाज लोकमत व जनशिष्टाचाराची एक अनिवार्य अट आहे. त्याचा परिणाम भले आधी माहिती असला, तरीही संसदेत चर्चा यासाठी आवश्यक असते की, त्यातून सत्याचा प्रत्येक पैलू लोकांपुढे यावा. संसदेत काही वेळा सरकारला बहुमत असतानाही मागे हटावे लागते, कारण संसदेला लोकशिष्टाचाराची प्रतिष्ठा असते. संसदेचे कामकाज तेव्हाच सार्थकी लागते, जेव्हा सत्ताधारी पक्ष मतैक्याची बूज राखतो व लोकशिष्टाचाराच्या मर्यादांचे पालन करतो. जेव्हा हा अलिखित नियम मोडला जातो, तेव्हा संसद ही ‘देशाची सर्वात मोठी पंचायत’ बनू शकत नाही. हा नियम मोडला, तर संसद हा बहुमतातील पक्षाच्या मनमानीचा मंच बनून जाईल. विरोधी पक्षांचा फायदा अशा मंचाचे कामकाज ठप्प करण्यात असतो, कारण जेव्हा लोकशाहीत लोकशिष्टाचार व संवाद बंद होतो, तेव्हा संसदीय कामकाज हा केवळ जनतेशी विश्वासघात ठरतो.
बहुतेक राज्यांच्या विधानसभांमध्ये कामकाज बंद चालण्याचे प्रकार आधीपासून सुरूच आहेत. सभागृहातील चर्चा ही केवळ नावाला होते. सरकार कुठल्याही प्रश्नाचे उत्तर देत नाही. विरोधी पक्षही हल्लागुल्ला व नाटकबाजी करतात. बहुतेक विधानसभांच्या अधिवेशनातील कामकाज वर्षांतून १०-१५ दिवसही होत नाही, ही शोकांतिका आहे.
आता लोकसभेची स्थिती काही तशीच होत चालली आहे. राज्य विधानसभांच्या तुलनेत आज तरी संसदेचे अधिवेशन मोठे असते. काही नियम व कायद्यांचे पालन केले जाते, पण हळूहळू जसजशी सरकारे आपली जबाबदारी सोडून वागत आहेत तसे विरोधी पक्षही कुठलेच दायित्व पार पाडायला तयार नाहीत. सत्ताधारी पक्षाला कामकाज होणे हवे असते, कारण त्यांना काही कायदे मंजूर करून घ्यायचे असतात. विरोधी पक्ष त्याकडे सरकारवर टीका व नाटकबाजी करण्याची एक संधी म्हणून पाहत असतो.
खरे तर याची सुरुवात यूपीएच्या राज्यातच सुरू झाली होती. काँग्रेसने जेव्हा राष्ट्रकुल व टू-जी घोटाळ्यांच्या वेळी संसदेत बेजबाबदारपणे वर्तन केले, त्या वेळी भाजपची स्थिती वाईट होती, त्यामुळे बुडत्याला काडीचा आधार मिळाला. त्यामुळे या घोटाळ्यांची संधी साधून भाजपने संसदेचे कामकाज बंद पाडण्याचा धडाकाच लावला होता. एवढेच नव्हे तर भाजपच्या आडमुठेपणाला सैद्धांतिक व लोकशाही बाज चढवण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्नही करण्यात आला. संसदेचे कामकाज बंद पाडणे, हा एक लोकशाही अधिकार आहे असा दावाही भाजपच्या काही नेत्यांनी निलाजरेपणाने केला होता. आता भाजपचेच हत्यार भाजपलाच जड जाईल, अशी स्थिती विरोधकांनी केली आहे. संसदेचे कामकाज बंद पाडणे म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखे आहे असे कंठशोष करून सांगणारा काँग्रेस पक्ष आता संसदेचे कामकाज बंद पाडण्याची भीष्मप्रतिज्ञा करून तिचे पालन करीत आहे. यात पावसाळी अधिवेशन वाहून जाण्याचीच शक्यता अधिक आहे, असेच चालू राहिले तर आपली अवस्था बांगलादेशसारखी व्हायला वेळ लागणार नाही, जिथे केवळ संसदच नव्हे तर सरकारलाच बंद पाडले जाते.
या धोक्यापासून वाचायचे कसे, हा प्रश्न आहे पण यात पहिली जबाबदारी भाजपची आहे, कारण ते सत्ताधारी आहेत व त्यांनीच संसद बंद पाडण्याचे तंत्र सुरू केले होते. सुषमा स्वराज व वसुंधरा राजे यांनी लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांचेच उल्लंघन केले आहे, त्यामुळे लोकशिष्टाचार पाळून सुषमा स्वराज यांनी पद सोडावे व वसुंधरा राजे यांच्याविरोधात कारवाई केली पाहिजे, अशी कृत्ये करणाऱ्या सामान्य नागरिकांवर जी कारवाई होते, तीच त्यांच्यावर व्हायला हवी. त्यानंतर क्रिकेटमधील आयपीएलच्या भ्रष्टाचारात बुडालेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांना शिक्षा करण्याचा सरकारला नैतिक अधिकार राहील.
दुसरी जबाबदारी विरोधी पक्षांची आहे. सक्षम विरोधी पक्ष गरजेचा आहे, कारण सरकारच्या धोरणांवर नुसती टीका करून उपयोगाचे नाही तर त्याला पर्यायी धोरणही त्यांनी सांगितले पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. काँग्रेसने आतापर्यंत तरी असे काही केल्याचे ऐकिवात नाही. त्यांनी भाजपच्याच धोरणांचा अंगीकार करून संसद बंद पाडण्यासारखे प्रकार सुरू केले आहेत. जी धोरणे आधी काँग्रेस लागू करू इच्छित होती, पण भाजपचा विरोध होता तीच धोरणे आता भाजप लागू करीत आहे, पण काँग्रेसचा त्याला विरोध आहे असे हे विचित्र दुष्टचक्र आहे. तिसरी म्हणजे प्रसारमाध्यमांची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. त्यांनी जर संसद व संसदेबाहेरील फालतू नाटकबाजीचे वार्ताकन करणे बंद केले तर राजकीय पक्षही जबाबदारीने वागतील व आपला मार्ग बदलतील. राजकीय नेत्यांची नाटकबाजी प्रेक्षकांनीच पाहिली नाही, तर त्यांची ही नाटकबाजीची मालिका बंद होईल यात शंका नाही.