समाजमाध्यमातून.. समाजकार्यात!

नाशिक परिसरातील सटाणा, कळवण, देवळा आदी तालुक्यांतील गावांमधून शिक्षण घेऊन शहरांत स्थिरावलेले हे तरुण ग्रामीण युवकांच्या मदतीने समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.. सरकारकडून ‘कागदोपत्री’ पूर्ण झालेल्या योजना खरोखरच गावांत पोहोचवत आहेत..

टेकडीवरून खाली उतरून दोन हंडे आणण्यासाठी लागायचा अर्धा तास. गावातील प्रत्येकीचे कित्येक तास हे काम ठरलेले. गावापासून विहिरीचे अंतर एक किलोमीटर. पाण्याचे हंडे डोईवर घेऊन परततानाची चढण दमछाक करणारी. घरगुती कामास पुरेसे पाणी नसल्याने महिला, मुले आंघोळीला एक-दोन दिवस सुटी द्यायचे. गावातल्या पोरांना कोणी मुलगी देईना..

त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील माळेगावचे दोन वर्षांपूर्वीचे हे चित्र आता पूर्णपणे पालटले आहे. गावात पाणी आले आणि महिलांच्या डोक्यावरील ओझे उतरले. दारासमोरच नळ आहे. अंगी स्वच्छता बाणवली. मुलींना अभ्यासाला वेळ मिळू लागला.  मुलांची रखडलेली लग्ने जमू लागली. तृषार्त गावास पाणी मिळाले की, विलक्षण बदल घडतात. ते माळेगावकडे पाहिल्यावर लक्षात येते. आदिवासी भागातील अशी १२ गावे आज टंचाईमुक्त झाली आहेत. ग्रामीण भागात शिक्षण घेऊन शहरात स्थिरावणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे.  या स्थितीत ग्रामीण भागातील समस्यांकडे कोण पाहणार? त्याचे उत्तर शोधण्याची धडपड आपल्या मातीशी नाळ घट्ट राखणारे काही संवेदनशील युवक करताहेत. अर्थात गावातील युवकांचीही त्यांना साथ मिळत आहे. पाण्याविना तडफडणाऱ्या गावांसाठी त्यांनी राबविलेले जलाभियान हजारो ग्रामस्थांचे जीवन बदलणारे ठरले. दुर्गम आदिवासी भागात शासनाने पाणीपुरवठा योजनांवर लाखो रुपये खर्च केले. पण, अनेक गावांत त्या अयशस्वी ठरल्या. पाण्यासाठी वणवण भटकंती कायम राहिली. दऱ्याखोऱ्यांत उंचावर वसलेल्या गावांमध्ये पाण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था करणे सोपी गोष्ट नाही. ‘सोशल नेटवर्किंग फोरम’ने अतिशय कमी खर्चात ते साध्य करून दाखविले.

अभियंता प्रशांत बच्छाव, भूगर्भशास्त्रज्ञ डॉ. जयदीप निकम, डॉ. पंकज भदाणे, डॉ. उत्तम फरताळे, रामदास शिंदे, अ‍ॅड्. गुलाब आहेर, संदीप बत्तासे या सहकाऱ्यांचे कौशल्य ‘फोरम’चे प्रमुख प्रमोद गायकवाड यांची जलाभियान संकल्पना यशस्वी होण्यात कामी आले. ग्रामीण भागातून काही शहरांत आले तर काही गावांतून समन्वयकाची जबाबदारी सांभाळणारे. ग्रामीण भागातील प्रश्नांशी सर्वाचा निकटचा संबंध. ते सोडविण्याची ऊर्मी प्रत्येक आव्हानावर मात करणारी ठरली. प्रत्यक्ष कामात सहभागी होणारा घटक २५ ते ३५ वयोगटातील आहे. २०१६ मध्ये राज्यात दुष्काळ होता. संकट कितीही मोठे असले तरी शक्य ती मदत करायचीच, या ध्येयाने सदस्यांनी बीडमधील राजपिंपरी हे गाव आणि एरंडवन येथील हरीण अभयारण्यातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मदत केली होती.

गावाला जलसंपन्न करण्याच्या कामाची घडी मेहनत आणि नियोजनामुळे बसली; पण आजही प्रत्येक गावात योजना राबवताना आव्हानांचे संघर्षांचे स्वरूप बदलते. त्र्यंबकेश्वर, सुरगाणा आणि पेठ तालुक्यांतील १२ गावे टंचाईमुक्त झाली, आणखी २५ ते ३० गावे त्या प्रतीक्षेत आहेत. आदिवासी वाडय़ा-वस्त्यांना ‘पेसा’ (पंचायत्स एक्स्टेन्शन टू शेडय़ूल्ड एरियाज) कायद्यांतर्गत सरकारी निधी मिळतो. मात्र पाणीपुरवठय़ाच्या कामांना एकदा निधी दिल्याने पुन्हा त्याच कामास तो मिळत नाही. त्यामुळे सरकारी योजना होऊनही गावात पाणी नाही, अशा विचित्र कोंडीत अनेक गावे अडकली आहेत. आदिवासी भागात पाण्यासाठी चाललेला आटापिटा पाहून फोरमच्या सदस्यांनी काम सुरू केले. सुरुवातीला या गावांशी सदस्यांनी संपर्क साधला. आज तहानलेले ग्रामस्थच फोरमशी संपर्क साधतात. पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी फोरमच्या तज्ज्ञांचे पथक गावात प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करते. ग्रामस्थ जेथून पाणी आणतात, तो कायमस्वरूपी स्रोत आहे का, याची पडताळणी होते. तसा स्रोत नसल्यास विहिरीसाठी जागा शोधावी लागते अथवा दोन-तीन किलोमीटरच्या परिघात अन्य स्रोत शोधला जातो.

पहिल्या टप्प्यात गावगुंडांच्या राजकारणाला तोंड द्यावे लागले. आधीच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाची चौकशी होईल, या साशंकतेने कंत्राटदार आणि त्याच्याशी लागेबांधे असणाऱ्या राजकीय घटकांनी विरोध केला. अडथळे आणले.  ‘आधीची योजना आणि नव्याने होणारे काम याचा काही संबंध नाही,’ हे  पटवून देण्यात शक्ती खर्च करावी लागली.

ग्रामस्थांच्या मानसिकतेत बदल घडवणे हे एक आव्हानात्मक काम. अनेकांना ही सरकारचीच नवी योजना वाटली. शासकीय योजनेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा असतो. फोरमने प्रत्येक गावात पाणी प्रकल्प उभारणीत ग्रामस्थांचा सहभाग अनिवार्य केला. जलवाहिनीसाठी चर खोदणे यासारख्या कामांत त्यांचे श्रमदान मोलाचे ठरते.  या योजनेशी प्रत्येक कुटुंब जोडले गेले. योजना कार्यान्वित राखण्यात तो निकष उपयुक्त ठरला. गावात गटातटांचे राजकारण अनेकदा त्रासदायक ठरते.  एका ग्रामसभेत दोन गटांत हाणामारी झाली. ‘वाद होणाऱ्या गावात प्रकल्प उभारता येणार नाही,’ अशी भूमिका फोरमने घेतल्यानंतर ग्रामस्थांमध्ये समेट घडला. दुर्गम भागात स्रोताच्या ठिकाणी वीज जोडणी मिळवणे जिकिरीचे काम.  पांघुळघरमध्ये कायमस्वरूपी पाण्याचा स्रोत नसल्याने नाल्यालगतची जागा शोधून विहीर खोदली गेली. उन्हाळ्यातही १४ फुटांवर पाणी लागल्याने ग्रामस्थांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला.

अभ्यासाअंती फोरमचे तज्ज्ञ स्रोतापासून उंचावरील गावापर्यंत पाणी खेचण्यास कोणत्या क्षमतेची मोटार लागेल, पाइप किती पाहिजेत, आदींची चाचपणी करून अंदाजपत्रक तयार करतात. कमी खर्चात काम व्हावे म्हणून जुन्या योजनेतील अस्तित्वातील टाकीसह तत्सम पायाभूत सुविधांचा उपयोग केला जातो. टाकी नसल्यास ती व्यवस्था करावी लागते. प्रत्येक सदस्याच्या कौशल्याचा उपयोग केला जातो. विशिष्ट कार्यप्रणालीमुळे तीन ते पाच लाखांच्या खर्चात प्रत्येक गाव टंचाईमुक्त करणे शक्य झाले. प्रारंभी गढईपाडा, तोरंगणचे प्रकल्प सदस्यांनी पूर्णत्वास गेले. गावांची संख्या वाढू लागल्यावर निधीची गरज भासू लागली. तेव्हा फोरमच्या कामाने प्रभावित झालेली देशातीलच नव्हे तर, परदेशांतील भारतीय आणि विदेशी तरुणाई पुढे सरसावली. त्यांच्या पाठबळातून शेवखंडी, खोटारेपाडा, फणसपाडा, हेदपाडा, वाजवड, कोटंबी, पांघुळघर या गावांतील प्रकल्प पूर्णत्वास गेले. युवा पिढीला सामाजिक काम करण्याची इच्छा असते. त्यांना योग्य व्यासपीठ मिळत नाही. काय करावे हे सुचत नाही. अशा अनेकांना ‘सोशल नेटवर्किंग फोरम’ने जलसंपन्नतेसाठी योगदानाची दिशा दाखवली.

समाजमाध्यमांद्वारे द्वेष पसरवण्याचे काम वेगाने घडते. त्याचा अधिक्याने नकारात्मक वापर होत असताना याच माध्यमाने शेकडो तरुणांना एकत्र करून ही शक्ती ग्रामविकासासाठी वापरता येते. नावीन्यपूर्ण संकल्पना फेसबुकवर मांडून त्यात सहभागी होण्याचे आवाहन केले गेले आणि सामाजिक जबाबदारीची जाणीव असणाऱ्या तरुणांचा सहभाग वाढू लागला. आदिवासी पाडय़ांवर दिवाळी साजरी करण्यातून फोरमची स्थापना झाली. आजवर ११ शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत, अनाथालये-वृद्धाश्रमांना मदत, आठ हजार रोपांची लागवड आणि संगोपन, ग्रामीण-आदिवासी भागातील शाळांना शैक्षणिक, क्रीडा साहित्याची मदत असे अनेक उपक्रम राबवले गेले. मात्र गावांची तहान भागविण्याचे काम महत्त्वाचे ठरले. यापैकी कोणत्याही कामात राजकीय हस्तक्षेप नाही. मात्र भाजपचे राज्यसभा सदस्य डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांनी तीन गावांतील प्रकल्पासाठी विनाअट दिलेला खासदार निधी फोरमने स्वीकारला.

पाणीटंचाईच्या संकटातून मुक्त झालेल्या गावांत पुढे काय करायचे? याच्याही दिशा आता दिसू लागल्या आहेत. फोरमने या गावांत शाळा असल्यास तिचे ‘डिजिटल स्कूल’मध्ये रूपांतर करण्याचे ठरवले आहे. आदिवासी भागात कुपोषणाची समस्याही गंभीर. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात बालरोगतज्ज्ञ, आयएएम, शासकीय अधिकारी आणि औषधविक्रेता संघटनेच्या मदतीने निदान, उपचार आणि आहार या त्रिसूत्रीवर कुपोषणमुक्तीचा उपक्रम राबवला. या प्रायोगिक उपक्रमात चार महिन्यांत तालुक्यातील ३५३ पैकी २८२ बालकांना कुपोषित अवस्थेतून बाहेर काढण्यास आणि तीन अत्यवस्थ बालकांचे जीव वाचवण्यात यश मिळाले. हा प्रयोग शास्रशुद्ध असल्याने त्याची दखल घेतली गेली. आता कुपोषणमुक्तीसाठी या त्रिसूत्रीचा वापर अन्य काही ठिकाणीही केला जात आहे. सटाणा, कळवण, देवळा आदी तालुक्यांतील गावांमधून शिक्षण घेऊन शहरांत स्थिरावलेले हे तरुण ग्रामीण युवकांच्या मदतीने समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. प्रत्येकाचे क्षेत्र वेगळे. कोणी व्यवस्थापन, कोणी वैद्यकीय तर कोणी अभियांत्रिकीची पदवी मिळवलेली. काही आदिवासी भागात शिक्षक म्हणून तर काही वृत्तपत्र विक्रीचा व्यवसाय करणारे. वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करणारे हे युवक गावचे प्रश्न सोडविण्यासाठी एकत्र आले हे विशेष !