‘स्मार्ट’ भरकटलेपण..

दिल्लीमधून वाहणाऱ्या यमुना नदीच्या काठी ‘आर्ट ऑफ लिव्हिंग’चे प्रणेते श्री श्री रविशंकर यांनी योजलेल्या सोहळ्यामुळे नदी क्षेत्राची अपरिमित हानी झाली असल्याचा शशिशेखर समितीचा अहवाल अवघ्या दोन आठवडय़ांपूर्वीच समोर आला आहे. भारतातील पर्यावरणीय क्षेत्रासंदर्भात न्यायदानाचे काम करणाऱ्या राष्ट्रीय हरित लवादाने (एन.जी.टी.) नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीचा हा अहवाल पद्मपुरस्कारप्राप्त रविशंकर आणि अनुयायी मुखंडांच्या निर्लज्ज मखलाशीला उघडा पाडणारा आहे. न्यायालयाच्या इशाऱ्यांनाही न जुमानता ‘जागतिक संस्कृती सोहळा’ यमुनेच्या ऐन तटावर साजरा करण्याच्या उद्दाम अट्टहासापोटी यमुनेच्या संवेदनशील पूरप्रवण क्षेत्रांत अनेक तात्पुरते रस्ते, राहुटय़ा, शामियाने बांधण्यात आले. त्यासाठी निसर्गत: असखल असणारा आणि त्यामुळे पाणी साठवू-मुरवू शकणारा, जैवविविधता जोपासणारा नदीप्रवाहालगतचा भाग बुलडोझर फिरवून समतल करण्यात आला. भरभरून डांबर-खडी ओतून बांधकामांसाठी ‘जमीन’ तयार करण्यात आली. या कामांमुळे नदीच्या पूरप्रवण क्षेत्रामधील छोटे झरे, पाणथळ जागा, वनस्पती व जैवविविधता पूर्णपणे नष्ट झाल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. प्रसारमाध्यमांमध्ये याविरोधात उमटलेली ‘निवडक’ तीव्र (!) प्रतिक्रिया आता जवळपास विरूनही गेली असताना, शहरभानमध्ये या अहवालाची, त्याद्वारे उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची दखल एका व्यापक परिप्रेक्ष्यात घेणे अनेक अर्थानी अपरिहार्य आहे. मुंबई, चेन्नई, गुरगांव वा बंगलोरसारखी ‘हाय-टेक’ शहरे ऐन पावसाळ्यामध्ये पाणी साठून ठप्प होताना दिसतात किंवा ‘स्मार्ट सिटीज’ हे विकासाचे प्रतिमान रुजवले जाताना दिसून येते तेव्हा त्यामधले सहजी दिसू न शकणारे परस्परसंबंध कसे जुळत जातात हे समजण्यासाठी तर या अहवालाचा संदर्भ घेणे क्रमप्राप्त आहे.

दिल्लीमधून वाहणारा यमुनेचा प्रवाह हा प्रचंड विस्तारलेला नसूनही महत्त्वाचा का आहे याकडे पाहायचं, तर पूरप्रवण क्षेत्राचा विचार करायला हवा. पावसाचे पाणी पिऊन फुगून वाहणाऱ्या नदय़ा पूरप्रवण क्षेत्रांत फैलावतात तेव्हा तिथल्या मातीमध्ये पाणी मुरत जाते, जमिनीत झिरपत जाते. जमिनीमधली ओल कायम राखण्यासाठी, पाण्याचे पुनर्भरण होण्यासाठी पूरप्रवण क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावते. उत्तरेतील पावसाच्या पाण्यामुळे यमुनेला जेव्हा पूर येतो तेव्हा दिल्ली शहरातील प्रदूषणाचा भार वाहणारी ही नदी काही काळ स्वच्छ होत असते. अवघे आठवडा-पंधरवडाभर वाहणारे, नदीकिनारी पसरणारे, पूरप्रवण सखल भागात साठून राहणारे हे तुलनेने स्वच्छ पाणी पुनर्भरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जाते. वेगवेगळ्या स्रोतांद्वारे दिल्ली शहराची पाण्याची वाढती मागणी पूर्ण करणारे दिल्ली जलबोर्ड यमुनेच्या परिक्षेत्रातूनही भूगर्भजलाचा उपसा करते. साहजिकच पाण्याचे पुनर्भरण नैसर्गिकरीत्या होणे दिल्लीसाठी आवश्यक आहे. यमुनेच्या पूरप्रवण क्षेत्राचा मोठा हिस्सा निरुपयोगी, उजाड करून सोडणाऱ्या ‘आर्ट ऑफ लिव्हिंग फाउंडेशन’ने अपराध केला आहे तो हा.. त्यामागच्या प्रच्छन्न धारणा या पर्यावरणीय शाश्वतता वा शहराचे जिवंत राहणे या भावनेलाही हरताळ फासणाऱ्या आहेत.

या महासोहळ्यासोबतच मुंबईमध्ये मिठी नदीच्या पूरप्रवण क्षेत्रांत भराव घालून उभे राहिलेले बांद्रा-कुर्ला संकुल (बीकेसी) असेल किंवा ‘आय-टी कॉरिडॉर’ सामावून घेताना चेन्नईमध्ये अडय़ार वा कुवम नदीचा आक्रसत गेलेला प्रवाह असेल.. शहराची वाढ शहराच्या मुळावर आणण्याचा गोरखधंदा तथाकथित ‘झोपडपट्टय़ां’च्या व्यतिरिक्तही एक मोठा नव-श्रीमंत वा मध्यमवर्गही करीत राहतो, हे इथे अधोरेखित होते. बीकेसी वा आय-टी कॉरिडॉरची निर्मिती ही सरकारने केली आहे, कारण हे भाग ‘आर्थिक केंद्रे’ म्हणून उभारण्यात आले आहेत. मुळात ‘शहर हे आर्थिक भरभराटीकडे नेणारे इंजिन आहे’ आणि ‘एका स्तरावर झालेली आर्थिक भरभराट अन्य स्तरांमध्ये झिरपून संपूर्ण क्षेत्राचा विकास होईल’ अशा धारणांना उराशी कवटाळताना शासनाद्वारे आर्थिक शाश्वतता पुढे दामटवली जात आहे. खरे तर, विकासाचे प्रतिमान मूलत: आर्थिक पायावर उभा करण्याचा अट्टहास सामाजिक-सांस्कृतिक वा पर्यावरणीय पाया कमकुवत करीत चालला आहे. शाश्वत विकासाचा अर्थ चिरंतन, टिकाऊ  वा एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे संक्रमित होणारा, सर्वसमावेशी विकास असा बहुआयामी आहे. मात्र ‘आर्थिक भरभराट किंवा वाढ’ म्हणजे विकास यापुरताच त्याचा अर्थ मर्यादित ठेवणारे तत्त्वज्ञान आपल्या शहरांमध्ये मुक्त बाजारपेठेला खुला वाव देणारे ठरत आहे. स्मार्ट सिटीजमागच्या प्रेरणा या तत्त्वज्ञानामधून उगवून आल्या आहेत. याचे सर्वोत्तम उदाहरण आपल्याला उदयोन्मुख ‘अमरावती’ शहराच्या रूपात बघता येते. या शहराच्या निर्मितीसंदर्भात जे महत्त्वाचे युक्तिवाद ऑगस्ट महिन्यात ‘राष्ट्रीय हरित लवादासमोर’ झाले आहेत त्यावरून सामाजिक व पर्यावरणीय शाश्वतता यांबाबत ‘स्मार्ट’ धोरणे कशी उताणी पडली आहेत ते स्पष्ट होते.

एक स्वतंत्र, नवीन राज्य म्हणून तेलंगणाची निर्मिती झाल्यानंतर उर्वरित आंध्र प्रदेशसाठी ‘अमरावती’ नावाचे नवीन शहर राजधानी म्हणून वसवले जात आहे. हैदराबाद शहराचे ‘सायबराबाद’मध्ये परिवर्तन करणारे धडाडीचे राजकारणी व आंध्र प्रदेशचे सध्याचे मुख्यमंत्री यांचे ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असणारे अमरावती एक ‘स्मार्ट शहर’ म्हणून उदयाला यावे यासाठी भलेभक्कम नियोजन झाले आहे. थेट सिंगापूरच्या धर्तीवर या शहराची निर्मिती व्हावी, तिथे जागतिक स्तरावरील आय. टी., फायनान्स, हेल्थसव्‍‌र्हिसेस अशा सेवा क्षेत्रातील दादा कंपन्यांची भव्य हब्ज असावीत, जागतिक दर्जाची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असावी या महत्त्वाकांक्षेपोटी सिंगापूरमधील ‘सुबर्ण-ज्युरोंग’ या विख्यात फर्मला अमरावतीचा बृहद् विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. बरे, या भव्य शहराला निसर्गसौंदर्याचे कोंदणबिंदण लाभावे म्हणून थेट कृष्णाकाठीच अमरावती शहराची योजना करण्यात आली आहे. नवीन शहरासाठी जमीन संपादन करण्यासाठी आधुनिक, कृषी-स्नेही फॉम्र्युला वापरण्यात आला आहे. पर्यावरण खात्याकडून मंजुरी, ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्रही मिळाले आहे.

प्रश्न इतकाच आहे की, ही पर्यावरणीय मंजुरी प्रचंड वादग्रस्त ठरली आहे. तीस हजार एकर (३०,०००) जमिनीवरती वसवली जाणारी आंध्र प्रदेशची ही नवी राजधानी विजयवाडा, गुंटूर, तेनाली, मंगलगिरी प्रदेशामध्ये आकाराला येणार आहे. कृष्णा नदीच्या पूरप्रवण क्षेत्रांत वसलेले हे भाग पुरासोबत कृष्णेने वाहून आणलेल्या गाळावर, पुरातून पुनर्भरण झालेल्या पाण्यावर पोसले गेले आहेत. आंध्र प्रदेशचे धान्यभांडार म्हणून या भागाचा उल्लेख होतो. केवळ आंध्रातील नव्हे तर संपूर्ण भारतातील एक अतिसंपन्न कृषी क्षेत्र म्हणून विजयवाडा-गुंटूर वा तेनाली यांचा उल्लेख केला जातो. अमरावती शहर हे सुमारे ४० लाख लोकसंख्येकरिता वसवले जाणार आहे. त्यासाठी पूरप्रवण क्षेत्रातील सुपीक जमिनीवर ‘भव्य इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स’ आखून शाळा-रुग्णालये-गृहनिर्माण संकुले, रस्ते-रेल्वे यांचे जाळे विणले जाणार आहे. या ओझ्याखाली तेथील जमिनीचा पुराचे पाणी शोषून घेण्याचा, जल-पुनर्भरण करण्याचा आवाका कमालीचा खालावणार आहे. उर्वरित आंध्र प्रदेश काही पाण्याच्या बाबतीत फारसा श्रीमंत नाही, मात्र ज्या भागामुळे राज्याचा जल-तोल सांभाळला जातो त्याच भागात हे ‘स्मार्ट शहर’ योजले गेले आहे. शेतकऱ्यांना मोठय़ा प्रमाणात भरपाई देऊनही अनेक ठिकाणी ते सुपीक जमिनी सोडायला तयार नाहीत. ही भरपाई पुढील पिढय़ांसाठी टिकणारी नाही, याची खात्री अनेकांना आहे आणि शेतीपूरक क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या नव्या आर्थिक केंद्रांत तगून राहण्याइतके कौशल्य या घडीला तरी अनेकांकडे नाही. स्मार्ट आर्थिक भरभराट आणण्याच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेपायी कृष्णा पूरप्रवण क्षेत्रातील संपन्न भागांच्या सामाजिक व पर्यावरणीय शाश्वततेवर टाच आणली जात आहे. राष्ट्रीय हरित लवादासमोर या साऱ्या ‘नियोजनावर’ सुनावणी सुरू आहे.

यमुनेचे पूरप्रवण क्षेत्र उद्ध्वस्त करणारा, धार्मिक-आध्यामिक दहशतवाद फैलावणारा नवश्रीमंतवर्ग जी नवउदार, बाजारपेठस्नेही अर्थनीती पैदा करते त्याच अर्थनीतीतून उगवलेले स्मार्ट सिटीचे तत्त्वज्ञान कृष्णेच्या पूरप्रवण क्षेत्रातील एक समृद्ध जनजीवन उद्ध्वस्त करण्याचे धडे ‘शहर-निर्माणा’च्या नावावर गिरवते. एका बाजूला जागतिक पातळीवर शाश्वत विकासाची तत्त्वे, ‘सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स’ नव्याने अधोरेखित केली जात असताना शहर-नियोजनाच्या नावावर सुरू असलेले आपले स्मार्ट ‘भरकटलेपण’ विषण्ण करून जाणारे आहे.

– मयूरेश भडसावळे

ईमेल :  mayuresh.bhadsavle@gmail.com

लेखक एका नगरनियोजन अभ्यासगटात कार्यरत आहेत.