गप्पांमधली ‘शाश्वतता’!

शहरांची मोठी गंमत असते.. समजली, चिमटीत आली असे वाटता वाटता निसटून जातात. कधी एक ‘व्यक्ती’ म्हणून तर कधी ‘आपल्यासारख्या’ व्यक्तींचा समूह म्हणून आपण आसपासच्या घटना वा संदर्भ जोडत शहराचा अर्थ आपल्यापुरता लावत राहतो. आपापल्या प्रतलापुरता.. आपापल्या अवकाशापुरता. आर्किटेक्ट्स वा इंजिनीयर्सचा आवडता शब्द वापरून सांगायचं झालं तर आपण शहराचा ‘वम्र्स आय व्ह्यू’ घेत असतो. मराठीमध्ये ‘किडा’ या शब्दाला जो नकारात्मक सूर आहे तो दूर ठेवत वस्तुनिष्ठपणे बोलायचे तर आपणही एखाद्या किडय़ाप्रमाणे (मुंगीप्रमाणे) आपल्या शहरी अवकाशाचा विचार करत असतो.. सूक्ष्म, तपशीलवार पण अत्यंत मर्यादित. चौक- रस्ते- इमारती-  रुग्णालये- उद्याने अथवा वाहतूक- पाणीपुरवठा- मल:निस्सारण सुविधा- आरोग्य- शिक्षणसेवा या पातळीवर आपला परिसर, प्रभाग, शहर समजलं असं वाटू शकतं. मर्यादित अर्थाने खरे असतेही ते पण शहर त्यापलीकडे अफाट पसरलेले असते हे अधिक खरे. एक संकल्पना म्हणून, रचित म्हणून ‘शहर’ केवळ ‘आपल्याच’ अनुभवांतून समजून घेता येत नाही. एका व्यापक दृष्टिकोनातून त्याचा विचार करावा लागतो. एकूणच जगभरातील शहरीकरणाच्या प्रक्रियेमागील राजकीय—आर्थिक—सामाजिक प्रेरणा वा तत्त्वांपासून ही तत्त्वं प्रत्यक्षात उतरवताना जे आंतरराष्ट्रीय करार वा वेगवेगळी धोरणे—कायदेकानू आखले गेले तिथपर्यंत याची व्याप्ती असू शकते. हा झाला शहराचा ‘बर्ड्स आय व्ह्यू’.. उंच आकाशात उडणाऱ्या पक्ष्याला जमिनीवरचा अतिव्यापक भूभाग दिसतो; मात्र सूक्ष्म तपशील स्पष्ट होत नाहीत तसाच. आदर्श परिस्थितीमध्ये हे दोन दृष्टिकोन एकत्र येतात आणि एक सुस्पष्ट चित्र उभे राहते हे खरे असले तरी प्रत्यक्षात मात्र तसे होताना दिसत नाही. क्वचित कधी तशी संधी मिळते. ऑक्टोबर २०१६ मध्ये पार पडलेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘अधिवास परिषदेच्या’ पाश्र्वभूमीवर भारतामध्ये ‘राइट टू द सिटी’ अथवा ‘शहरांवरील अधिकार’या निमित्ताने जी व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे त्यामुळे अशी संधी उपलब्ध झाली आहे. ‘शहरभान’मध्ये आपणही त्याचे आणखी काही कंगोरे उलगडून पहायला हवेत.

अधिवास परिषदेचे फलित म्हणजे सदस्य राष्ट्रांनी बहुमताने स्वीकारलेला ‘न्यू अर्बन अजेंडा’. जगभरातील शहरीकरणाच्या प्रक्रियेला आकार देण्यामध्ये ज्यांचा महत्त्वाचा सहभाग आहे त्यांना मार्गदर्शक ठरतील अशी तत्त्वे यामध्ये आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघामार्फत आखले जाणारे कार्यक्रम, आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था, वेगवेगळ्या फंडिंग एजन्सीज (निधीदात्या संस्था) , वेगवेगळी राष्ट्रे, त्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्था, एनजीओ (स्वयंसेवी संस्था) अशांच्या धोरणांना- विचारांना हा अर्बन अजेंडा काही एक ठोस दिशा देणे अपेक्षित आहे. पुढील दोन दशके जागतिक तसेच स्थानिक पातळीवरील शहरीकरणासंदर्भात घेतल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या निर्णयांवर या मार्गदर्शक तत्त्वांचा प्रभाव असेल असे मानले जाते. अधिवास परिषदेव्यतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वेगवेगळ्या विचारपीठांवर शहरांबद्दल जे गंभीर चिंतन झाले आहे, जे ठराव वा विकास कार्यक्रम मंजूर झाले आहेत त्यांच्यासोबत हा ‘न्यू अर्बन अजेंडा’ कसा जुळवून घेता येईल वा कसा जुळवून घेतला जावा हा कळीचा मुद्दा आहे. शहरांचा आर्थिक विकास आणि पर्यावरण हा त्याबाबत महत्त्वाचा मुद्दा. हवामानबदलांसंदर्भात गतवर्षी पॅरिसमध्ये जी ‘वसुंधरा परिषद’ झाली तिथे शहरांचा आर्थिक विकास हा पर्यावरणाची कमीत कमी हानी करणारा कसा असेल यावर चर्चा झाली.

न्यू अर्बन अजेंडा हा त्या चर्चेला काही दिशा देऊ शकतो का ? शहरांसाठी पर्यावरणपूरक विकासनीती आखण्याबाबत काही किमान सहमती निर्माण करू शकतो का ? असे प्रश्न अधिवास परिषदेत तर चर्चिले गेलेच मात्र त्यावर आजही मतमतांतरे व्यक्त होत आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाने २०१५ साली सहस्रक विकासध्येये वा मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्सचा (एमडीजीज) पुढचा टप्पा म्हणून शाश्वत विकासध्येये वा सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स/एसडीजीज निश्चित केली आहेत. जागतिक दारिद्रय़निर्मूलन हे उद्दिष्ट असणाऱ्या ‘सहस्रक विकासध्येयां’चा पैस शाश्वत व सर्वसमावेशी विकासाची भाषा बोलणाऱ्या ‘शाश्वत विकासध्येयां’ पर्यंत विस्तारला आहे. या विस्तारामध्ये एक महत्त्वाचे उद्दिष्टय़ (एसडीजी गोल ११)  ‘शहरांचा शाश्वत विकास’ हे आहे. शाश्वत विकासाबाबतच्या ज्या ज्या अपेक्षा आहेत त्यांना न्यू अर्बन अजेंडा न्याय देऊ शकेल काय हा खरा प्रश्न आहे. या गोंडस शब्दांच्या मदतीने जे व्यापक विकासचित्र रंगवले जात आहे ( बर्डस आय व्ह्यू) त्याकडे भारतीय वास्तवाच्या संदर्भात बघता (वम्र्स आय व्ह्यू) एक वेगळेच चित्र निर्माण होते.

थोडे अधिक उलगडून सांगायचे तर, हॅबिटाट अथवा अधिवास म्हणजे मनुष्यवस्ती असणारे सर्व काही.. त्यात खेडी आली, निमशहरी भाग आले, शहरे वा महानगरे आलीच आली. अधिवास परिषदेचा भर हा प्रामुख्याने शहरांवर वा शहरीकरणावर राहिला आहे कारण त्यामागील विचार हा युरोप-अमेरिकाकेंद्री आहे. आशिया-आफ्रिका आणि काही प्रमाणात लॅटिन अमेरिकेकडे पाहता ग्रामीण भाग आणि शेतीवर आधारित अर्थव्यवस्था, सामाजिक—सांस्कृतिक जीवनमान हे मोठय़ा प्रमाणावर आहे. या विविधतेचा विचार केवळ ‘शहरीकरणाच्या’ चौकटीत करता कामा नये, तसा तो करता येणारही नाही. ‘न्यू अर्बन अजेंडा’ हा ग्लोबल साउथच्या म्हणजेच अविकसित—अर्धविकसित देशांच्या दृष्टीने फार संकुचित आहे, त्यांच्या समस्यांना पुरेसा हाताळू शकेल असा नाही. महानगरांच्या परिघावरचा ग्रामीण भाग आणि ग्रामीण भागांमध्ये झिरपत जाणारे अर्धशहरीकरण हे भारतासकट समस्त दक्षिण आशिया, बहुसंख्य आफ्रिकेचे वास्तव असताना, ‘न्यू हॅबिटाट अजेंडा’ स्वीकारणे आवश्यक असताना ‘न्यू अर्बन अजेंडा’ बहुमताने वा युरोपीय युनियन आणि अमेरिकेच्या रेटय़ाने स्वीकारला गेला आहे.

एसडीजी ११ ज्या ‘शाश्वत’ शहरीकरणाबद्दल बोलते त्यामध्ये पर्यावरणाची सुरक्षितता, नैसर्गिक संसाधनांची शाश्वतता याचा आग्रह जरूर आहे मात्र आर्थिक—सामाजिक शाश्वततेसारख्या कळीच्या मुद्दय़ावर फारसे स्पष्टीकरण नाही. भारतामध्ये आजघडीला ९० टक्के वा अधिक मनुष्यबळ अनौपचारिक क्षेत्रांत रोजगार मिळवत आहे. कोसळत्या कृषीअर्थव्यवस्थेमध्ये ग्रामीण भागांतून छोटय़ा व मध्यम शहरांत स्थलांतर करून, रोजगार उपलब्ध करून घेण्याचे प्रमाण गेल्या दशकभरात प्रचंड वाढले आहे. स्थलांतरित जेव्हा शहरांत येतात तेव्हा ते अनौपचारिक सेवाक्षेत्राला (इन्फॉर्मल, सव्‍‌र्हिस सेक्टर) योगदान देत शहराच्या अर्थव्यवस्थेला आकार देत असतात. भारतामध्ये आपली शहरे अशा स्थलांतरित समूहांचे श्रम स्वीकारत असली तरी शहरांमध्ये त्याना ‘सामावून’ घेताना दिसत नाहीत. अशा परिस्थितीत स्थलांतरितांचा, कष्टकरी—श्रमिक वर्गाचा शहरांवरील अधिकार सरकारने मान्य करणे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने आवश्यक ठरते.

अधिवास परिषदेमध्ये मांडण्यासाठी ‘न्यू अर्बन अजेंडय़ाचा’ मसुदा जेव्हा जेव्हा चर्चेला आला तेव्हा तेव्हा ‘राइट टू द सिटी’चा एक मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून स्वीकार हा अत्यंत वादग्रस्त मुद्दा ठरत आला आहे. सीरिया वा अन्य युद्धग्रस्त देशांतील नागरिकांना सामावून घेण्यासाठी कडाडून विरोध करणाऱ्या युरोपीय युनियनने त्याला विरोध केला आहेच. भारतानेही ‘देशांतर्गत स्थलांतरितांची’ जबाबदारी नाकारत राइट टू द सिटी’ला सातत्याने विरोध केला आहे. स्थलांतरितांना पाणी – घरे – सामाजिक सुविधा ‘कायदेशीररीत्या’ पुरवण्याची जबाबदारी घेणे  भारतामधील राजकीय- सामाजिक व्यवस्थेला मान्य नसल्याची भूमिका अशा विरोधातून व्यक्त झाली आहे.  भारतामधील शहरीकरण हे सरकारच्या वा सार्वजनिक क्षेत्राच्या कडक निगराणीखालून निसटत खासगी क्षेत्राच्या हातात विसावत असताना शहरांमधील सामाजिक न्याय एक धोरण म्हणून स्वीकारण्यासही आपण नकार दिला आहे. राइट टू द सिटी’चा अत्यंत मोघम, अस्पष्ट उल्लेख करत ‘न्यू अर्बन अजेंडा’ जेव्हा मांडला वा स्वीकारला गेला तेव्हा ‘शहरे कशी हवी आहेत’ याचा न्याय्य्य, नैतिक निवाडा करण्याची संधी आपण एक समाज व देश म्हणूनही गमावली आहे.

शाश्वत विकासाच्या गप्पा ऐकायला छान वाटतातही पण शाश्वततेचा परीघ केवळ पर्यावरणीय नसतो तर सामाजिक-आर्थिकही असतो आणि मुख्य म्हणजे सामाजिक न्यायाचे मूल्य मानणारा असतो हे न मानणाऱ्या गटामध्ये आपण सामील झालो आहोत हे ‘न्यू अर्बन अजेंडय़ाच्या’ चर्चेत पुन्हा अधोरेखित झाले, इतकेच.

मयूरेश भडसावळे

mayuresh.bhadsavle@gmail.com