समलैंगिक विवाहाबाबत पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
सर्वोच्च न्यायालयाने १७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला होता. या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती, परंतु ती फेटाळण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटलं की, निर्णय कायद्यानुसार आहे आणि हस्तक्षेपाची गरज नाही.